ऐन मिचेर बजेट पारित गर्दै स्थानीय तह

धनगढी-देशका अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकाले कानुन उल्लघंन गर्दै बजेट पारित गर्दै आएका छन् । तिनले गाउँ र नगर सभामा बजेट पेस भएकै दिन बजेट पारित गरेर कानुन उल्लंघन गरेका हुन् । गत र अघिल्ला बजेटमा झैं सभामा पेस गरेकै दिन बजेटमथि छलफल नै नगरी स्थानीय तहले बजेट पारित गर्दै आएका स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्ष ०७८-७९ को बजेट पनि छलफल नै नगरी पारित गरेका छन् ।
यसैगरी स्थानीय तहले समयमा बजेट ल्याउन नसक्ने, प्रणालीबद्ध तवरले बजेट नल्याउने, कानुनले तोकेअनुसार छलफल नै नगरी बजेट पारित गर्ने पनि गर्दै आएका छन् । यस्तै, पारित भएको बजेट पनि स्थानीय तहले आफ्ना वेबसाइटमा अपलोड गरेका छैनन् । गोरखाको गोरखा नगरपालिकाले गत असार १० गते नै बजेट पारित गरे पनि बिहीबार अपराह्न्नसम्म बजेट वेबसाइटमा अपलोड गरेको छैन । उता केही स्थानीय तहका अघिल्ला बजेटहरू पनि वेबसाइटमा भेटिँदैन । बाराको दुई उपमहानगपालिका जीतपुरसिमरा र कलैयाको बजेट न वेबसाइटमा भेटिन्छ न माग्न जाँदा नै पाइन्छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ४४ वटा स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्ष ०७८-७९ को बजेट गाउँ÷नगरसभामा पेस भएकै दिन पारित गरेका छन् ।
उनीहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ ले गरेको बजेटसम्बन्धी व्यवस्थाविपरीत बजेट पेस गरेकै दिन सभाबाट पारित गरेका हुन् । ऐनविपरीत २५ वटा गाउँपालिका र १९ वटा नगरपालिकाले बजेट पेस गरेकै दिन गाउँ÷नगरसभाबाट बजेट पारित गरे भने धनगढी उपमहानगरपालिकासहित चार वटा नगरपालिका र सातवटा गाउँपालिकाले गाउँ÷नगरसभामा छलफल नगरी बजेट पेस भएको तीन दिनभित्रै बजेट पारित गरे ।
त्यसैगरी, छ वटा गाउँपालिका र चार वटा नगरपालिकाले एक हप्ताभित्रै, तीनवटा गाउँपालिका र एउटा नगरपालिकाले दुई हप्ताभित्रै र एउटा गाउँपालिका र एउटा नगरपालिकाले दुई साता बढी समय लगाएर गाउँ÷नगरसभाबाट बजेट पारित गरेका छन् ।
ऐनको दफा ७१ मा स्थानीय तहले बजेट पेस गरेको १५ दिनभित्र सभामा दफावार छलफल गरी सुधार गर्नुपर्ने बुँदासहित सुधार गर्न कार्यपालिकामा पठाउनुपर्ने, कार्यपालिकाले सभाबाट आएको सुझावअनुसार सुधार गर्ने वा सुधार गर्न नपर्ने भए कारणसहित लेखेर पाँच दिनभित्र सभामा फिर्ता पठाउनु पर्ने र त्यसपछि सभाले असार मसान्तभित्रै बजेट पारित गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, अधिकांश स्थानीय तहले ऐनले गरेको कुनै पनि व्यवस्था पूरा नगरी बजेट ल्याउने गरेका छन् । प्रदेशका सात स्थानीय तहले बजेट पेस गरेको भोलिपल्ट नै आर्थिक वर्ष ०७८-७९ बजेट पारित गरेका छन् । एक साता वा सोभन्दा बढी समय लगाएर बजेट पारित गर्ने गाउँ÷नगरपालिकाले छलफल गर्नका लागि समय लगाएर बजेट पारित गरेका होइनन् । नगरपालिकाका पदाधिकारी बीच बजेट र योजनामा भागबन्डा नमिलेको र विवाद समाधानमा समय खर्चेर बजेट पारित गरेको देखिन्छ ।
स्थानीय तहहरूले यसपटक मात्रै होइन, हरेक वर्ष गाउँ-नगरसभामा प्रस्तुत भएकै दिन पारित गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य विजय कुँवरले स्थानीय तहमा सुशासन र आर्थिक अनुशासनको कमी रहेका कारण प्रक्रिया पूरा नगरी बजेट ल्याउने र खर्चसमेत प्रक्रिया नपु¥याएरै गर्ने गरेको टिप्पणी गरे । “जहाँबाट भए पनि पैसा आइहाल्छ, जसरी गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताका कारण स्थानीय तहहरूले ऐनले भनेको प्रक्रिया पु-याउँदैनन्,” उनले भने, “यस्तो प्रवृत्ति रोक्नका लागि स्थानीय तहलाई अनुदान दिने संघ र प्रदेश सरकारले पनि चासो देखाएका छैनन् । उनीहरूलाई प्रक्रिया पु-याएर बजेट पारित गर्न र खर्च गर्न संघ र प्रदेशले सचेत गराएको भए हुन्थ्यो । संघ र प्रदेशलाई आफूले दिएको अनुदान सदुपयोग भयो या भएन भन्नेमा पनि चासो नभएकाले स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन कामय हुन सकेको छैन । स्थानीय तहलाई अनुदान दिन सिफारिस गर्ने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि स्थानीय तहहरुलाई सचेत गराउँदैन ।”
नेपाल गाउँपालिका संघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष दुर्गादत्त जोशीले गाउँसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिसकेपछि बजेट पेश गरेर बैठक स्थगित गर्ने र त्यसपछि सोही दिन अर्को बैठक बसेर सामान्य छलफल गरी बजेट पारित गर्ने गरेको बताए । उनले सभामा सहमति गरेर नै बजेट पारित गर्ने गरेको दाबी गरे । उनी अध्यक्ष रहेको डोटीको जोरायल गाउँपालिकाले पनि आर्थिक वर्ष ०७८-७९ को बजेट असार १० गते गाउँसभामा प्रस्तुत गरी सोही दिन पारित गरेको छ ।
नेपाल नगरपालिका संघ सुदूरपश्चिम प्रदेशकी सदस्य रमिता रानाले कतिपय नगरपालिकाहरूले पहिले नै छलफल गरिसक्ने भएकाले नगरसभामा बजेट प्रस्तुत भएकै दिन पारित गर्ने गरेको बताइन् । उनले वडा सदस्यसमेत नगरसभाको सदस्य हुने भएकाले उनीहरूलाई अध्ययन गर्नका लागि थोरै भए पनि समय उपलब्ध गराएर बजेट पारित गर्ने गरेको बताइन् । उनी उपमेयर रहेको कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले पनि असार १० गते बजेट प्रस्तुत गरेर सोही दिन पारित गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको रेकर्डमा देखिन्छ । तर उपमेयर रानाले हालसम्म पनि कृष्णपुर नगरपालिकाको बजेट पारित नभएको दाबी गर्छिन् । “हामीले असार १० गते बजेट ल्याउनुपर्ने ऐनको व्यवस्थाअनुसार नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका छौं,” उनले भनिन्, “पारित भइसकेको छैन । हामीले छिट्टै नगरसभाको बैठक बोलाएर बजेट पारित गर्छौ ।
असार मसान्तभित्रै पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । पुरानै मितिमा पनि पारित गर्न सकिन्छ ।”
प्रदेशका तीन स्थानीयतहले बजेट असार १० भित्रै ल्याउनुपर्ने व्यवस्था पनि उल्लंघन गरेका छन् । बैतडीका शिवनाथ गाउँपाविलकाले असार २९ गते गाउँसभामा नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरी सोही दिन पारित ग-यो । दार्चुलाको व्याँस गाउँपालिकाले असार २६ गते बजेट प्रस्तुत गरी सोही दिन पारित ग-यो । बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकाले असार २० गते बजेट प्रस्तुत गरेर असार ३० गते पारित ग¥यो ।
सुदूरपश्चिमका १६ स्थानीय तह (पाँच वट नगरपालिका र ११ वटा गाउँपालिका) ले गाउँ-नगरसभामा हालसम्म पनि बजेट पेश नगरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्रै गाउँ-नगरसभामा बजेट पेस गरिसक्नु पर्छ र असार समान्तभित्रै बजेट पारित गरी संघीय मामिलातथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रविष्ट गरिसक्नुपर्छ । मन्त्रालयले सुदूरपश्चिमका १६ स्थानीय तहसहित देशका १५९ स्थानीय तहले बजेट प्रविष्ट नगरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयको रेकर्डअनुसार नगरसभामा बजेट नै पेस नगरेको कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाले पनि असार १० गते नै बजेट पेस गरी सोही दिन पारित गरेको उपमेयर टीका थापाले बताइन् । उनले बजेट बनाउनुअघि छलफल भए पनि नगरसभामा भने छलफल नभएको बताइन् । त्यसपछि लम्कीचुहा नगरपालिकाको नगरसभा र कार्यपालिकाको बैठक नसकेको उपमेयर थापाले बताइन् । उनले सबै सदस्यहरूले ‘हुन्छ’ भनेपछि सोही दिन बजेट पारित भएको बताइन् ।