अनियमितता थाहा पाए तत्काल लेखापरीक्षण गर्न सकिने «

अनियमितता थाहा पाए तत्काल लेखापरीक्षण गर्न सकिने

संशोधित नयाँ विधेयकअनुसार अब प्रदेशमा अनियमितता भए महालेखापरीक्षकले जति बेला पनि प्रतिवेदन तयारी गरी राष्ट्रपति वा प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरी सार्वजनिक गर्न पाउने छ ।

लेखापरीक्षण विधेयक

चौतर्फी आलोचनाका बीच लेखापरीक्षण विधेयकमाथिको दफाबार छलफल सकिएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकले आइतबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. राजन खनाल, महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्मालगायतसँग छलफल गरी लेखापरीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ लाई संशोधनसहित पारित गरेको हो । यो विधेयक पारित भएसँगै निजी क्षेत्रको लेखापरीक्षण गर्ने बाटो सरकारलाई खुलेको छ भने तत्काल अनियमतिता भएको पाइएमा त्यसको पनि लेखा परीक्षण गर्न मिल्ने भएको छ । समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले विधेयक संशोधनसहित पारित भएको बताए ।
संशोधित नयाँ विधेयकअनुसार अब प्रदेशमा अनियमितता भए महालेखापरीक्षकले जति बेला पनि प्रतिवेदन तयारी गरी राष्ट्रपति वा प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरी सार्वजनिक गर्न पाउने छ । प्रस्तावित मूल विधेयकको दफा १९ को उपदफा ६ थप गरी यस्तो प्रावधान राखिएको छ । यो विधेयक संसद्को पूर्ण बैठकमा छलफलका लागि पेश हुन भने बाँकी छ । उतm दफामा प्रदेशमा तत्कालै कारबाही गर्नुपर्ने चल अचल राष्ट्रिय धनको हानी नोक्सानी भएको वा हुने देखिएमा महालेखापरीक्षकले जुनसुकै बेलामा पनि राष्ट्रपति वा प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
यसरी तयार पारेको प्रतिवेदन महालेखापरीक्षकले सम्बन्धित निकायमा पठाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्राबवधान छ । समितिले प्रस्तावित मूल विधेयकको दफा २४ को उपदफा २ मा उल्लेख महालेखापरीक्षकले निजी क्षेत्रको लेखापरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था हटाएर निर्देशन दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
उक्त बुँदामा नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्थालाई समय–समयमा निर्देशन दिन सक्ने भन्ने वाक्यांश राखिएको थियो । समिति सभापति दाहालले उक्त वाक्यांश हटाएर महालेखापरीक्षकले संविधान र यस ऐनको अधिनमा रहेर लेखापरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा सम्बन्धित नियमकारी निकायलाई समय समयमा निर्देशन दिन सक्ने वाक्यांश थप गरेको जानकारी दिए । यसअघि दफावार छलफलको क्रममा निजी क्षेत्रका चार्टर एकाउन्टेन्टहरुले उक्त दफा नै हटाउनुपर्ने माग गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालय र महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षणमा बेथिती बढेको भन्दै दफा नै हटाउन नसक्ने अडानमा रहेपछि नियमकारी निकायमार्फत् निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले लेखापरीक्षणको गुणस्तर कायम गर्न नसक्दा कर छलीदेखि बैंकको ऋण असुलीमा समस्या देखिएको बताउँदै भने “लेखापरीक्षणका आधारमा बैंकले ऋण उपलब्ध गराउने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था धरापमा पर्ने गरेकाले यस्तो जिम्मा महालेखापरीक्षकलाई दिन उपयुक्त हुने देखिन्छ ।”
खतिवडाले कर छली हुन नदिन पनि निजी क्षेत्रको लेखापरीक्षणका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपरेको बताए । अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, “कर छली हुन नदिनका लागि निजी क्षेत्रको लेखा परीक्षण गर्न खोजेका हौं, महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई कानुनी अधिकार दिने निर्णय गर्नुपरेको छ ।” महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिने कानुनी व्यवस्था नगर्न निजी क्षेत्रका लेखापरीक्षकहरूले दबाब दिइरहेका बेला मन्त्री खतिवडाले बैंकको ऋण असुलीमा समेत समस्या हुने गरेका कारण पनि निजी क्षेत्रको लेखापरीक्षणमा सरकारले निगरानी राख्नुपरेको स्पष्टीकरणसमेत दिए । “निजी क्षेत्रमा लेखापरीक्षणको काम प्रभावकारी हुन नसकेकै कारण कर छली बढ्न गई मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसकेको तथ्यलाई स्वीकार्नै पर्छ,” मन्त्री खतिवडाले भने ।
सो अवसरमा उनले लेखा परीक्षणको कामलाई व्यवस्थित बनाउन मातहतका सबै निकायलाई निर्देशनसमेत दिए । उक्त विधेयक गत साउन २१ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्