ई–कमर्स र यसको सम्भावित मार्गचित्र «

ई–कमर्स र यसको सम्भावित मार्गचित्र

नेपालमा पछिल्लो समय अनलाइन साइटहरूको माध्यमबाट हुने व्यापार–व्यवसायमा बढोत्तरी हुँदै गएको देखिन्छ । प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका अनलाइन प्लेटफर्महरूको प्रयोग गरी मालवस्तुको खरिद–बिक्री गर्ने कार्य नै ई–कमर्स हो । नेपालमा विशेष गरी ई–कमर्स सहरी क्षेत्रमा फस्टाउँदो छ । मानिसहरूको व्यस्त जीवनशैलीलाई प्रविधिको प्रयोगले व्यापार व्यवसायमा ई–कमर्सले निकै नै मद्दत पु-याएको देखिन्छ । सानो पुँजीमा किराना पसल खोलेजसरी आजकाल सानो लगानीमा नै अनलाइन कारोबार गरी स्वरोजगारसँगै रोजगारी प्रदान गर्न सक्नेसम्मको अवस्था ई–कमर्सले लिएको देखिन्छ ।
नेपालमा हेर्ने हो भने आन्तरिक व्यापारमा अनलाइनको माध्यमबाट हुने कारोबारको हिस्सा बढ्दै गएको भए पनि ई–कमर्सप्रति उपभोक्ताको पूर्ण विश्वास भने अझै पलाएको देखिँदैन । यसका धेरै कारणहरू हुन सक्छन् । एक उपभोक्ताको बुझाइमा समस्या देखिन्छ भने अर्को अनलाइन कारोबारको अनुगमन फितलो देखिन्छ । नेपालमा अझै पनि अनलाइन कारोबार भनेको एउटा सामान देखाएर अर्कै डेलिभरी गर्दिने अर्थात् सुनको जलप लगाएर फलामको व्यापार भन्ने बुझाइ रहेको देखिन्छ । सरकारले ई–कमर्सलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको भए पनि नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षणका कार्यविधि, आधार र सिद्धान्त भने अझै तय हुन सकेको देखिँदैन ।
अनलाइन व्यापार व्यावहारिक हिसाबले परिपक्व बन्नै लागेको भनेर यसका पक्षहरूले भन्दै गरे पनि यसलाई अस्तित्वको धरातल दिने कानुनी पक्ष भने भर्खरै पालुवा पलाएझैं देखिन्छ । हालै मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गरिने व्यापार (इ–बिजनेस) सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्ने सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । नेपालमा ई–कमर्सलाई नियमन गर्न चाहिने ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड जारी भएर कार्यान्वयनमा आउने निश्चित नभएको भए पनि अनलाइन व्यापारको बजार हिस्साको ग्राफ भने दिनानुदिन बढ्दो छ । यससँगै उपभोक्ता ठगिने क्रम पनि बढ्दो देखिन्छ, सँगै अनुगनम र कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायहरूलाई समेत समस्या देखिने गरेको छ ।

लकडाउनको सारथि ई–कमर्स
नेपालमा सरकारले कोभिड रोकथामका लागि लगाएको लकडाउनको समयमा अनलाइन व्यापारले छलाङ मारेको विवरणहरू आएका छन् । कोभिडको विषम परिस्थितिमा अत्यावश्यक सामग्रीहरू ग्राहकको घर–घरमै पु-याएर विभिन्न ई–कमर्स साइटहरूले ग्राहकलाई गुन लगाएका साथै बन्दाबन्दीलाई सहयोगसँगै आफ्नो व्यापार–व्यवसायमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेका छन् ।
नेपालमा पछिल्लो इन्टरनेट सेवाको बढ्दो पहुँच, विभिन्न छनोटका अवसर तथा सेवाका कारण पनि ई–कमर्स उपभोक्ताका लागि रोजाइमा पर्न थालेका छन् । लकडाउनपछि भने अनलाइन व्यापार गर्ने कम्पनीहरू उपभोक्ताका दैनिक अत्यावश्यक वस्तुदेखि तरकारी, मासु र फलफूलसम्मको व्यापारमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । नेपालमा कोरोना भाइरसको महामारीअगावैदेखि सेवा प्रदान गरिरहेका धेरै अनलाइन सपिङ साइटहरूले लकडाउनको अवधिमा भने उच्च व्यापार गरिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय विश्वभर नै ई–कमर्स व्यवसाय फस्टाएको र नेपालमा पनि यसको राम्रो भविष्य रहेको देखिन्छ । उपभोक्तालाई सहज र सरल मूल्यमा घरघरमै वस्तु तथा सेवा डेलिभरी गरिदिने यस्ता ई–कमर्स साइटहरूबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा उपभोक्ताको समय बचत हुनुका साथै अनावश्यक बार्गेनिङ गर्नेपर्ने झन्झटबाट समेत मुक्त हुने अवस्था छ । इन्टरनेटको सुविधा हुनेहरूले कम्प्युटर तथा मोबाइलबाट सहजै अर्डर गर्न सक्ने, मूल्य पनि त्यही हुने र सहजै घरमै पाइने गरी डेलिभरी हुने भएकाले अहिले दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको व्यापार पनि अनलाइनबाट निकै बढेको देखिन्छ । इन्टरनेट सुविधा नभएको अवस्थामा फोनबाट पनि सामान अर्डर गर्न सकिने सुविधा पनि धेरै साइटहरूले दिने गरेका छन् ।
लकडाउनको समयमा मानिसहरूलाई जथाभावी घरबाहिर निस्कन निषेध गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा मानिसहरूले आफूले चाहेको मालवस्तु आफैं बजार गएर खरिद गर्न पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा आफूले चाहेको सामान अनलाइनमा अर्डर गर्ने र सोहीअनुसारको भुक्तानी गरेर सामान अपनाउनेहरूको संख्या बढ्दो छ । लकडाउन हुनुअगाडि पनि आफैं बजार गएर सामान किन्नेहरूजस्तै अनलाइन अर्डर गरेर खरिद गर्नेहरूको संख्या बढ्दो थियो । लकडाउन जारी भइसकेपछि यसको ह्वात्तै प्रभाव बढ्यो । अनलाइन सपिङ गर्दा सामाजिक दूरी कायम गरेर संक्रमणबाट बच्न होस् या सरकारले जारी गरेको लकडाउनको पूर्ण रूपमा पालना गर्न होस्, अनलाइन सपिङ प्लेटफर्मले ठूलो सहयोग पु-याएका छन् ।
नेपालमा अनलाइन व्यापारको भारत र चीनजस्ता छिमेकी देशहरूको जस्तो ठूलो बजार नभए पनि ई–कमर्सको ठूलो सम्भावना भने रहेको देखिन्छ । नेपाली बजारमा पनि अनलाइन कारोबारको हिस्सा अर्बौं रुपैयाँको दैनिक कारोबार हुने गरेको आकलन गर्न सकिन्छ । नेपालमा भारत र चीनजस्तो ठूलो बजार र त्यहाँ जस्तो ई–कमर्समा ठूलो प्रतिस्पर्धा पनि छैन । अहिले चलिरहेका नेपाली ई–कमर्सहरूलाई नेपाली बजारमा अवसर नै अवसर छ । मुख्य कुरा भनेको ग्राहकलाई ई–कमर्सतिर आकर्षण गर्नु हो । ग्राहकको आकर्षण ई–कमर्सतिर भए नेपालमा ई–कमर्सको भविष्य निकै उज्ज्वल रहेको देखिन्छ ।
अनलाइन व्यापारले मानिसको जीवनयापनमा सहजता मात्रै पु-याएको छैन, यसले दैनिक जीवनयापनमा समेत ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ । सरकारले पनि यस्ता अनलाइन सपिङ प्लेटफर्मलाई ग्राहकको घरघरसम्म वस्तु पु¥याउनका लागि विभिन्न किसिमका छुट पनि दिएको छ । लकडाउनमा ग्राहकको घरसम्म अत्यावश्यक वस्तुहरू पु-याउनलाई यस्तो प्लेटफर्मलाई सरकारले छुट दिएकै कारण यस्तो व्यवसाय हाल फस्टाउँदो छ । अर्कातर्फ अहिले अनलाइन व्यापारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पेमेन्ट गेट वेका लागि सहकार्य गरेपछि अनलाइन भुक्तानी प्रणाली पनि स्थापित बन्दै गएको छ, जसले भविष्यमा सरकारले भनेजस्तो क्यासलेस नेपालको सपना पनि पूरा हुने देखिएको छ ।

ई–कमर्सका चुनौती
अनलाइन कारोबारको ग्राफ बढ्दै गएसँगै यस्ता व्यापार–व्यवसायलाई नियमन र अनुगमन गर्न चुनौती पनि सँगसँगै थपिँदै गएको देखिन्छ । अनलाइनका माध्यमबाट मालसामानको व्यापार–व्यवसाय गर्ने साइटहरूले उपभोक्ता ठगी गरेको भनी उजुरी मात्रै परेको देखिँदैन, अधिकांश साइटहरू प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायमा दर्तालगायत कुनै पनि कानुनी प्रक्रियासमेत पूरा नगरी सञ्चालन भइरहेका छन्, जसले गर्दा सरकारलाई प्राप्त हुने कर, राजस्वमा नोक्सान परेको देखिन्छ । नेपालमा अनलाइन कारोबार भनेको, अझ भनौं ई–कमर्स भनेको सामाजिक सञ्जाल, त्यसमा पनि फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राममा कुनै वस्तुको सामान्य विवरण राख्ने र त्यसैका आधारमा ग्राहक खोजी व्यापार गर्नेहरूको संख्या बढी छ । आममानिसको बुझाइमा पनि यसैलाई ई–कमर्स भन्ने गरेको देखिन्छ । प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता नभएका यस्ता सामाजिक सञ्जालका साइटहरूबाट गरिने कारोबारले उपभोक्ता ठगिनेदेखि लिएर सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वसमेत गुमाउँदै गएको देखिन्छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनअनुसार कुनै मालवस्तु उत्पादक, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, विक्रेता कम्पनीले कारोबार गर्दा बिलविजक अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर, नेपालमा धेरै अनलाइन कम्पनीहरूले भने यसको परिपालना गरेको देखिँदैन । परिपालना गर्नु त परको कुरा, जुन साइटहरू दर्ता नै भएका छैनन् भने उनीहरूले कसरी बिलबिजक तयार गर्छन् । उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनले उपभोक्ताले कुनै विक्रेताबाट खरिद गरेको वस्तु चित्त नबुझेमा फिर्ता गर्न सक्ने परिकल्पना गरेको देखिन्छ । यसरी चित्त नबुझेको मालवस्तु फिर्ता गर्न चाहेमा सात दिनभित्र फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, अनलाइन व्यापार गर्ने कम्पनीको हकमा भने वस्तु फिर्ता गर्न सकस हुने गरेको छ । फिर्ता गर्नु त परको कुरा, अनलाइनमा देखिएको कुनै सामान र डेलिभरीमा आएको सामानमा फरक परेमा ग्राहकले उल्टै अपजस खानुपर्ने देखिन्छ ।
अनलाइन कारोबार व्यवस्थित गर्न
अनलाइन व्यापार सञ्चालन गर्न चाहनेहरूले सर्वप्रथम कम्पनी दर्ता, प्यान, भ्याट, कार्यालयको ठेगानासम्बन्धी जानकारी, अनलाइन डोमेन नेम, विज्ञापन वा जानकारी राखिने सामाजिक सञ्जाललगायतका विषयलाई अनिवार्य रूपमा उल्लेख गरी सम्बन्धित निकायमा दर्ता गरी त्यसको जानकारी राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका साथै यसरी दर्ता भएको कम्पनी हरेक वर्ष नवीकरणसमेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका साथै अनलाइन व्यापार गर्ने हरेक व्यवसायीले कारोबारको विद्युतीय बिल, रसिद र अन्य आवश्यक कागजातहरू र यस्ता कारोबारसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणको विद्युतीय अभिलेख राख्नुपर्ने देखिन्छ तथा नियमनकारी निकायले मागेको बखत दिनुपर्नेछ । बिक्रीका लागि राखिएका वस्तु वा सेवाको आकारप्रकार, तौल, गुणस्तर, विशेषता र मूल्य, वस्तु वा सेवाको तोकिएबमोजिमको विवरण, वस्तुको उत्पादन मिति तथा वस्तुको उपभोग गर्ने प्रकृति, वस्तुको उपभोगको म्याद समाप्त हुने मिति र लेबलसहितको सूचना अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा उल्लेख गरेको हुनुपर्नेछ । वस्तु बिक्री गर्दाका बखत प्रवाह गरिएका वारेन्टी तथा ग्यारेन्टीमा उल्लिखित सामानमा त्रुटि भए वा फरक परेमा उपभोक्ताले त्यस्ता समान खरिद गरेको १५ दिनभित्र फिर्ता गर्न पाउनुपर्नेछ । ग्राहकलाई गुणस्तरहीन र त्रुटिपूर्ण वस्तु, सामग्री वा सेवाको प्रयोगबाट हुन जाने हानी–नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । उपभोक्ताले अर्डर गरेको वस्तु २४ घण्टाभित्र वा डेलिभरी हुनुभन्दा पहिला रद्द गर्न वा पहिले माग गरेको भन्दा फरक वस्तुको माग गर्ने गरी सम्झौता परिवर्तन गर्न सक्ने गरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका साथै ग्राहकको व्यक्तिगत सूचना र विवरण गोप्य राख्नुपर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्