प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी खर्चमा स्थानीय तहको अन्योल «

प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी खर्चमा स्थानीय तहको अन्योल

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बर्सेनि प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट गर्दै आएको भए पनि स्थानीय तहले भने त्यसबापत प्राप्त गरेको बजेटबाट उपयुक्त परियोजना छनोट गरि खर्च गर्न भने अन्योल छ । स्थानीय तहले आयोगबाट प्राप्त प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीलाई एकमुष्ठ बजेटमा राखेर वडाहरूमा समानुपातिक रूपमा वितरण गर्दै आएका छन् । तर केही स्थानीय तहले भने आयोगले निर्धारण गरिएका सम्भाव्य परियोजनामा उक्त रकम विनियोजन गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगको प्राकृतिक स्रोत परिचालन तथा रोयल्टी बाँडफाँट महाशाखा प्रमुख रामचन्द्र दंगाल सबै वडामा समन्यायिक वितरण गर्नुभनेको बाँडचुँड गर्ने मात्र हुने बताउँछन् । उनले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी कस्ता परियोजनामा खर्च गर्ने भनेर आयोगले चालू आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा विशेष परियोजना तोकिएको बताए । ‘गत आव २०७७-०७८ मा अलि व्यापक क्षेत्र तोकिएको भए पनि चालू आवको लागि भने आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अन्योल नहोस् भनेर विभिन्न परियोजनाहरू नाम नै उल्लेख गरिदिएका छौं,’ उनले भने ।
धादिङको निलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगानाले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी स्थानीय तहमा एकमुष्ठ आउने गरेको बताउँदै एकमुष्ठ बास्केटमा राखेर खर्च हुने गरेको बताए । उनले स्थानीय तहको सभाको निर्णयबाट रकम खर्चिने गरेको बताउँदै उक्त रकम विकासमा खर्च हुने उल्लेख गरे । उनी भन्छन्, ‘यो रकम खर्चिनको लागि अलग्गै कार्यविधि बनाइँदैन ।’
गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेशराज पन्तले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको विषय ‘खै के हो, के हो’ भन्दै कूल बजेटमा हालेर खर्च गर्ने गरिएको बताए । नगरले आन्तरिक श्रोतवापत चाहिँ प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी आउँछ त्यो क्षेत्रको थप संरक्षण गर्नको लागि अलिअलि बजेट हाल्ने कुरा भएको बताए । ‘बेनीखोला घाटको आन्तरिक आम्दानीबाट स्थानीय क्षेत्रमा ३० प्रतिशत खर्च गर्ने भन्ने कुरा भएको छ,’ उनले भने, ‘आवश्यकता हेरेर कतै कुलो पनि बनाइएको छ ।’
तर नगरले मस्र्याङ्दी जलविद्युतबाट प्राप्त गरेको रोयल्टी भने सबै वडामा समानुपातिक रूपमा वितरण गरिएको पन्तले बताए । उक्त रोयल्टी प्रभावित क्षेत्र, वस्तीको लागि थप आवश्यकता परेमा प्रदान गर्न सकिने उनले बताए ।
आयोगले चालू आवको लागि प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटको सिफारिस गर्दा अर्थ मन्त्रालयसहित प्रदेश र स्थानीय तह सबैमा इमेल समेत प्रेषित गरेको पनि थियो । ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा अन्योल नहोस् भनेर इमेल गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘केही स्थानीय तहले इमेल प्रतिक्रिया पनि दिए, नबुझ्नेलाई टेलिफोनमा पनि बुझाउने कार्य भएको थियो ।’ आयोगले पनि केही स्थानीय तहमा नमुनाको सोधपुछ गर्दा तिनले उपयुक्त परियोजना बनाएको पाएको थियो ।
गोरखा नगरपालिकाका जनता समाजवादी पार्टीका नगर सचिव रामभक्त खनाल मस्र्याङदी जलविद्युतको रोयल्टीको लागि विगतमा जिल्ला विकास समितिसँग लडिएको स्मरण गर्दै अब नगरपालिकासँग लड्नुपर्ने भएको बताउँछन् । ‘गोरखाका १४ वटा वडाहरुमा मस्र्याङ्दी नदीबाट प्रभावित चाहिँ वडा नम्बर १३ र १४ हुन्, जुन साविकको देउराली गाविस थिए,’ खनालले भने, ‘अब नगरले उक्त रोयल्टीको बढी हिस्सा दुई वडामा विनियोजन गर्नुपर्छ । दुवै वडाहरु डुबान र सुख्खाग्रस्त क्षेत्र हुन् ।’
गोरखाकै पालुङटार नगरका प्रमुख दिपक कँडेल संघ सरकारबाट मस्र्याङदी जलविद्युतको रोयल्टी सबै वडाहरुमा समानुपातिक रूपमा विनियोजन गरिएको बताउँछन् । उक्त नदी प्रभावित क्षेत्रका वडाध्यक्षहरूले रोयल्टी रकम अलि बढी पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको भन्दै उनले आन्तरिक प्राकृतिक स्रोतका आम्दानी चाहिँ प्रदेशमा नियमानुसार जम्मा गर्ने गरिएको बताए ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग जानकारी पुस्तिकामा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीबाट प्राप्त रकमको बाँडफाँट प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई प्राथमिकताको आधारमा समन्यायिक रूपमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्राकृतिक स्रोत जुन स्थानमा रहेको छ, सो स्थानलाई विशेष लाभसहित यसबाट प्रभावित हुने स्थानीय तहलाई समेत परिलक्षित गर्दै परिचालित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
प्राकृतिक स्रोतको अवस्थिति रहेको मुख्य क्षेत्र, मुख्य क्षेत्रसँग जोडिएको प्राकृतिक स्रोत परिचालनबाट प्रभावित क्षेत्र र परिचालित प्राकृतिक स्रोतबाट प्रभावित जनसंख्यालाई प्रमुख आधार मानी सम्बन्धित प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय तहले रोयल्टी बाँडफाँटको रकम उपयोग गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगले संघ सरकारले संकलन गर्ने पर्वतारोहण, विद्युत, वन र खानी खनिजको वितरण गर्दै आएको छ र त्यसको लागि अलगअलग सुझाव पनि दिएको छ ।

कस्ता परियोजना बनाउने?
पर्वतारोहण :
लश्कर मार्ग वा आधार शिविर पहुँच मार्ग निर्माण-मर्मत सुधार कार्य, पर्यटन पदमार्ग, आधार शिविर स्थलमा पूर्वाधार, क्याम्पिङ साइट निर्माण, आरोही र कामदारका लागि विश्रामस्थल, हिमालचुलीमा एंकर रोप जडान, उत्सर्जित फोहोरमैला संकलन,व्यवस्थापन आदि ।
विद्युत् : जलाधार क्षेत्रको संरक्षण कार्य, संरचना रहेको क्षेत्र वरपर पुनर्भरण वा रिचार्ज पोखरी निर्माण, जलस्रोतको दिगो उपयोग, तल्टो तटीय सुख्खा क्षेत्रमा सिँचाइ, खानेपानी संरचना निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, नदी नियन्त्रण आदि ।
वन : नाँगो स्थानमा वृक्षारोपण, अग्नि नियन्त्रण रेखा निर्माण, प्रकोप तथा पहिरो नियन्त्रण, वन्यजन्तु र मानव बीचको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार निर्माण आदि ।
खानी तथा खनिज : खनिज पदार्थको उत्खनन्, उत्पादन, संरक्षण, प्रवद्र्धन, सम्वद्र्धन र विकास सम्बन्धी कार्य, खनिज पदार्थ ढुवानी सडक पेटी निर्माण आदि ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्