निजी क्षेत्रको आशा मौद्रिक नीतिमा «

निजी क्षेत्रको आशा मौद्रिक नीतिमा

विगतमा सरकारको वार्षिक आर्थिक नीतिका रूपमा रहने नीति, कार्यक्रम र बजेट असारको अन्त्यतिर मात्र आउने हुँदा मौद्रिक नीति पनि साउनमा मात्र सार्वजनिक गरिन्थ्यो । तर, हाल बजेट जेठ १५ मै आउने निश्चित हुँदा मौद्रिक नीति पनि असारमै सार्वजनिक गर्नु राम्रो हुने थियो । गत वर्ष पनि मौद्रिक नीति ढिलो गरी साउनमा मात्र आउनाले धेरै साना उद्योगी–व्यवसायीले असारको कर्जा नियमित गर्नका लागि कठिनाइ बेहोर्नुप-यो । यसै बिच सरकार पनि परिवर्तन भयो ।
तर, गत वर्षको कोभिडको प्रभावबाट अढाई–तीन महिना बन्द खेपेका उद्योगी–व्यवसायीहरूको पीडाबाट नउक्सिँदै पुनः यो पटकको डेढ–दुइ महिना लामो बन्द जारी छ । धेरै साना उद्योगी–व्यवसायीहरू व्यापार बन्दका कारण थप आर्थिक समस्यामा पिल्सिन पुगेका छन् । काम नगरी बन्द गर्नुपर्ने बाध्यताले कारोबार शून्य भयो । बन्दको समयको मजदुर कर्मचारीहरूलाई बिना काम दिनुपर्ने तलब, घर धनीलाइ बुझाउनुपर्ने बहाल अनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तिर्नुपर्ने ब्याज र किस्ताले पिरोलिएको अवस्था छ । तलब र बहाल आपसी सल्लाह र सहमतिमा भाका मागी केही कम दिनेलिने गर्न सकिन्छ । तर, बैंकको ब्याज, किस्ता र भाका नाघेको साँवालाई कारोबार बन्दका कारण केन्द्रीय बैंकको निर्देशनबिना नियमित गर्न सकिने अवस्था छैन । आफ्नो सबै घर, जग्गा र मिल, मेसिनरी, मौज्दात र लिन बाँकी श्रीसम्पत्तिसमेत धितो राखी लिएको ऋण तिर्न नसकेर लिलामी हुने, आफू संलग्न सबै व्यापार–व्यवसायलाई कालोसूचीमा राखी सबैतिरबाट नगद प्रवाह बन्द गरी निमिट्यान्न पारिने प्रावधानका कारण विशेष गरी साना–साना उद्योगी–व्यवसायीहरू धेरै चिन्तामा छन् । अतः साना असहाय, निरीह व्यवसायीहरू जो आफैं काम गरी स्वरोजगार बन्ने र जोखिम खप्न तयार भएर व्यापार–व्यवसायमा लागेकाहरूको अबको आशा र भरोसा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ल्याइने मौद्रिक नीति मात्र भएको छ ।
विगतमा झैं यस वर्ष पनि केन्द्रीय बैंकले राष्ट्रको बैंकका रूपमा सबैको आस्था र भरोसाको अनुभूति हुने गरी राहत मिल्ने मौद्रिक नीति आउनेमा आशावादी छन् । देशका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मजबुत र सशक्त बन्नुपर्छ । साथै समस्यामा रहेका उद्यमी–व्यवसायीहरू पनि बाँच्नु जरुरी छ । त्यसैले धेरै व्यवसायीहरूबाट प्राप्त केही सुझावहरू उल्लेख गर्दै छु । यो समय एक पक्षले अर्को पक्षबाट कमाउनेभन्दा सबै मिली सबै बाँचौं र बचाऔं भन्ने सोचका साथ नीति आउने आशामा छौं ।
१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चैत मसान्तसम्म नियमित रहेका आफ्ना सबै ऋणी ग्राहकहरू जसको कोभिडको निषेधाज्ञाका कारण कारोबार र आय शून्य भएको छ त्यस्ताको राहतका लागि ग्राहकलाई ब्याज छुट दिन सक्ने नियमन निकायबाट निर्देशन भइसकेको हुँदा ऋणीहरूको बन्द समयको लाग्ने ब्याजको कम्तीमा ५० प्रतिशत मिनाहाका लागि हाम्रो आग्रह छ ।
२. कोभिडका कारण राहत आवश्यक, ग्राहकको विगत नियमित कर्जा स्वतः नवीकरण, गम्भीरताका आधारमा कम्तीमा एक वर्षदेखि तीन वर्ष म्याद थप, थप कर्जा, पुनर्कर्जा, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा, ब्याजदर एकल अंक र ब्याज अनुदान र छुट हुनुपर्छ ।
३. बैंकहरूलाइ आर्थिक रूपले मजबुत बनाउन चुक्ता पुँजी वृद्धि गरिनुपर्छ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिने र संचालन खर्च कम गर्न पनि मद्दत गर्नेछ ।
२. केही ठूला ग्राहकहरूले आधार दरमा कर्जा पाए पनि अधिकांश कर्जा लिने साना कृषक, उद्यमी र व्यवसायीहरूले आधार दरमा कर्जा पाउँदैनन् । हाल बैंकहरूले आधार दरमा ६ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ब्याज असुल गर्ने र निक्षेपमा ब्याज बढी दिने सूचनाहरूले ब्याज दर बढ्ला भन्नेमा व्यवसायीहरू चिन्तित छन् । हाल विशेष परिस्थिति भएकाले कम्तीमा आगामी दुई वर्ष निक्षेपकर्ताले मुद्रास्फीति दरभन्दा कम नहुने गरी ब्याज पाउने र कर्जामा जोखिमका आधारमा एकल दरभन्दा बढी ब्याज नलाग्ने अवस्था होस् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको जोखिमका आधारमा मात्र प्रिमियम जोड्ने हुनुपर्छ । संख्यात्मक रूपमा प्रिमियम कम जोडेर कर्जा दिने बैंकलाई उत्कृष्ट बैंक गणना हुनुपर्छ । साथै उपभोक्ता ऐनमा वित्तीय सेवा पनि पर्ने भएकाले निक्षेप र कर्जामा लिने र दिने ब्याज अन्तर २० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु भएन । २० प्रतिशतभित्र रहेर सबै खर्चसहित नाफा लिन सक्ने ऐनको मनसाय देखिन्छ ।
४. यो असहज अवस्थामा व्यावसायिक संगठित संस्थाहरूको निक्षेपमा बचत सरहमात्र ब्याज दिने र आगामी केही वर्ष निक्षेपमा दिने न्यूनतम ब्याजदर तोकिनु जरुरी छ ।
५. विशेष प्रकारको व्यवसाय हुनाले अन्य निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य, शिक्षण संस्थाहरूले झैं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि ग्राहकहरूलाई दिने विभिन्न सेवाहरूमध्ये ५० प्रतिशत सेवा निःशुल्क उपलब्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था होस् । हाल अनलाइन, डिजिटल र प्रविधिको प्रयोगमा सेवा शुल्क लिने साथै नगद अनलाइन ट्रान्सफरमा नगद पठाउने संस्थाका साथै नगद जम्मा गर्ने बैंक दुवैले शुल्क लिने बन्द गरी सेवा शुल्क दुई–चार रुपैयाँभन्दा बढी नलाग्ने गरिनुपर्छ । रकमको आधारमा सेवा शुल्क बढाउनु भएन ।
६. गत वर्ष बैंकिङ सेवाहरूको सेवा शुल्क र वार्षिक नवीकरण शुल्कको अधिकतम सीमा तोकिएको ज्यादै सराहनीय निर्णय भएको थियो । तर, बैंक जमानत नवीकरण गर्दा त्रैमासिक ०.१५ प्रतिशतका दरले वार्षिक ०.६० प्रतिशत असुल गरिरहेको छ । बोलपत्रमा चार महिनाको बैंक जमानत जारी गर्दा प्रोरेट आधारमा सेवाशुल्क लिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
७. विगतमा ऋणीले कर्जाको तीन महिनाको ब्याज म्याद सकिएको ३५ दिनभित्र बुझाए पुग्ने थियो । तर, हाल तीन महिना नसकिँदै बैंक समयभित्र बुझाउनुपर्छ । यसबाट बैंकहरूले तमसुकमा उल्लेख गरेको दरभन्दा बढी दर असुल गरिरहेका छन् । हाल ४० खर्ब लगानीमा यसरी तीन–तीन महिनामा ब्याज असुल गर्दा तमसुकमा लेखेको दरले भन्दा १५ अर्ब बढी ब्याज असुल गर्छ । त्यसैले विगतमा दिइआएको पेनाल ब्याज नलाग्ने गरी तमसुकमा लेखेको वार्षिक ब्याज बुझाउन केही समय दिने व्यवस्था होस् ।
८. कुनै पनि तमसुकमा दुवै पक्षको हक–अधिकार उल्लेख गरिएको हुन्छ । तर, यहाँ एकपक्षीय तमसुक बन्छ । एउटा कर्जाका लागि १५ भन्दा बढी ठाउँमा दस्तखत गरी ८–१० पानाका कागजातलाई कम गर्न जरुरी छ । हाल भर्नुपर्ने फारमहरू हेरी नियमन निकायले सरल गरी दुवैको हक–अधिकार उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था होस । कालोसूचीमा बस्न तयार छु, कुनै उजुर गर्नेछैन भनेर मानमर्दन हुने गरी पत्रिकामा फोटो छापी कर्जा बुझाउन सूचना दिनुपर्ने जस्ता व्यवस्था बन्द होस् । प्रत्येक ग्राहकले केवाईसी एउटा बैंकमा भरे पुग्ने व्यवस्था होस् । यही फारम नभरेका कारण खाता प्रयोग गर्न धेरैले पाएका छैनन् ।
९. बैंकले पनि व्यवसायीको प्रस्ताव अध्ययन गरी लगानी गर्ने गर्छ । प्रोजेक्ट लोनको अवधारणा आउन जरुरी छ । अटो, सेयर र घरजग्गा लगानीभन्दा उत्पादकत्व बढाउनेतर्फ लगानी गरोस् । बाह्य कारण नोक्सान भए ऋणीलाई सहयोग गरोस् । एउटा काम बिग्रेपछि सो व्यक्ति संलग्न सबै राम्रो व्यवसायमा पनि बैंक सेवा रोक्ने, कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ । कुनै व्यवसाय गर्दा नोक्सान हुन्छ भन्ने कुरा बैंक वित्तीय संस्थाहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ । सरकारले सीमित दायित्व गरी दर्ता भएको कम्पनीलाई बैंकले असीमित दायित्व बनाइनु हुन्न ।
१०. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रदान गर्दा बैंकलाई स्वीकार्य सुरक्षण लिन पाउने व्यवस्था छ । यसलाई प्रयोग गरी हाल अधिकांश ऋणीसँग कम मूल्यांकन गरी घरजग्ग र परियोजनाका श्रीसम्पत्तिलगायत व्यक्तिगत जमानीसमेत लिने गरिन्छ । यसरी कर्जा रकमको तीन दोब्बरसम्म सुरक्षण लिन नपाइने गरी बजार मूल्यमा जग्गा मूल्यांकन कायम गरी कर्जा रकमको शतप्रतिशतसम्म मात्र सुरक्षणबापत धितो लिन पाउने व्यवस्था होस । नगद मार्जिनलाइ कर्जा सीमामा नघटाई मार्जिन रकममा ब्याज पाउने व्यवस्था होस् ।
निजी क्षेत्र यो असहज परिस्थितिमा मौद्रिक नीतिमार्फत राहत पाउने आशामा छ । गत वर्ष थप ऋण लिएर ब्याज भुक्तानी गरेको र व्यवसाय सहज नहुँदै हालको समस्याको प्रभाव कम गर्न कोभिड हुनुपूर्व नियमित ऋणीहरू केन्द्रित गरी राहत दिने, ब्याज–साँवा तिर्ने यथोचित समय र ब्याजमा एक अंक बढ्न नदिई सबै बच्ने र बाँच्ने मौद्रिक नीति आउनेमा विश्वस्त छौं ।
(लेखक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्