विपद्मैत्री निर्माण नहुँदा पहिरोको जोखिम बढिरहेको छ «

विपद्मैत्री निर्माण नहुँदा पहिरोको जोखिम बढिरहेको छ

डा. रञ्जनकुमार दाहाल , पहिरो व्यवस्थापनविद्


यतिबेला मनसुनजन्य घटनाहरू ठाउँठाउँमा घटि नै रहेका छन् । नेपालका कतिपय पहाडी क्षेत्रहरूमा पहिरोको जोखिम बढिरहेको छ । मनसुन सक्रिय भइरहँदा पहिरोको जोखिम पनि उति नै छ । मनसुन सुरु भएको एक महिनामै पहिरोका कारण २४ जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्षमात्रै पहिरोका कारण २१९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । मनसुनजन्य विपत्ति अझै बढ्ने र यो वर्ष १८ लाख सर्वसाधारण प्रभावित हुने तथ्याङ्कले देखाएको छ । अब बढ्न सक्ने विपद्सँग सामना गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती छ । वातावरणमैत्री विकास नहुँदा पहिरोको जोखिम बढिरहेको बताउँछन् भू–गर्भविद् डा. रञ्जनकुमार दाहाल । उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत केन्द्रीय भू–गर्भ विभागमा सह–प्रध्यापकका रूपमा कार्यरत छन् । जापानबाट पहिरो व्यवस्थापनमा नै विद्यावारिधि गरेका दाहाल पहिरोको व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन् । विशेषगरी पहिरोका कारण हुने क्षति, अवस्था, राज्यको नीति कार्यान्वयन पक्ष, समस्या र समाधानको उपायलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले पहिरो व्यवस्थापनविज्ञ दाहालसँग गरेको कुराकानीको सार :

मनसुन बढी सक्रिय हुने र झन्डै १८ लाख मानिस प्रभावित हुने भन्ने कुरा अध्ययनले देखाएको पनि छ, पहिरोको हकमा चाहिँ कत्तिको जोखिम छ ?
हो, पछिल्लो समय मनसुनको प्रभाव बढी देखिने भनिएको छ । कस्तो भइरहेको छ भने जमिनले आफ्नो तरिकाले पानी दिने, पानीलाई भित्र पठाउने वा बगाउने सबै कामहरू गरे पनि सही तरिकाले त्यो प्रक्रिया हुन सक्यो कि सकेन महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले हामीले त्यो कुरालाई जस्तै प्राकृतिक रूपमा पहिल्यैदेखि रहिरहेको जमिन छ, त्यस्तो खालकोमा चाहिँ केही हुँदैन । तर, हामीले अलिकति पनि आफ्नो तर्फबाट गल्ती ग¥यांै भने पनि त्यस्तो ठाउँमा पहिरोहरू जाने सम्भावना हुन्छ । यसर्थ पछिल्लो समय जोखिमचाहिँ बढेको छ भन्ने महसुस हुन्छ । यो बीचमा पानी पर्ने थोरै मात्रामा, त्यति धेरै पानी नपर्ने, आफ्नै तरिकाले एउटा ट्र्यापमा मात्रै पानी परिराख्ने भयो भनेचाहिँ धेरै ठूलो दुर्घटना नहोला, तर एक्कासि ठूलो पानी प-यो भने कतिपय ठाउँमा पहिरोको जोखिम बढ्न सक्छ । हामीले सम्हाल्न नसक्ने दुर्घटना हुन पनि सक्छ ।

जुन जोखिम छ भन्नुभयो नि, यसलाई तत्काल न्यूनीकरण गर्ने उपाय के हो ?
जोखिम न्यूनीकरण भनेको आफ्नो क्षेत्रमा हामी जुन तरिकाले बसिरहेका छौं, त्यो ठाउँमा एकदमै ध्यान दिएर बस्नुप-यो भन्ने कुरा महतवपूर्ण भयो । सडकहरू छन् र कतै सडकमा पानीका नालाहरू थुनिएको छ भने त्यस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिन सक्नुपर्छ । नालाहरू थुनिँदैमा के फरक पर्छ र भन्ने सोच्नु हुँदैन । आफ्नो घरआँगनको वरपर, अगाडिपछाडि, आँगनमा, करेसामा पानी जम्ने ठाउँ बनेको छ कि छैन, भासिएको ठाउँ छ कि छैन भन्ने कुराहरूमा ध्यान दिएर बस्नुपर्छ । कतिपय बारीका कान्लाहरू भासिएको हुनसक्छ । ठाउँठाउँमा धाँजा फाटेको छ कि छैन, यी सब कुरालाई ध्यान दिनु आवश्यक छ । यी भनेको चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा गरिने जोखिम आकलन भयो । अर्को स्थानीय तहले गर्ने जोखिम आकलनका कुराहरू पनि छन् । त्यो जोखिम आकलनमा चाहिँ के गर्न सक्छौं भने स्थानीय तहले कहाँकहाँ कसरी जमिन भासिँदै छ भन्ने खबर सबै स्थानीय तहमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणलाई पु¥याउन आवश्यक छ । केके छ, त्यसको लेखाजोखा भन्ने कुरा वडास्तरबाट सूचना सम्प्रेषण गर्नुप-यो, त्यसपछि बगिरहेका जमिनहरूमा घरहरू छन् भने त्यसलाई सुरक्षित स्थानमा राख्नुपर्छ । पहिरो गइसकेको छ भने त्यस्तो ठाउँको माथिल्लो भागमा अरू पानी जान नदिन प्लास्टिकले छोपेर राख्नुप¥यो । परालले भने पनि छोप्नुपर्छ । जसरी पनि त्यस्तो जमिनमा पानी छिर्नबाट जोगाउनुपर्छ । जमिनमा धाँजा फाट्न थालेका छन्, तर पनि जमिन बग्न छोडेको छ भने त्यहाँ पानी बग्न नदिन त्यो धाँजाहरूलाई सकेसम्म सही तरिकाले पुरिदिनुपर्छ । यी सबै काम गर्न सकियो भने स्थानीय स्तरबाट जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
अहिले जोखिमको बेलामा हामीले गर्न सक्ने दीर्घकालीन कामहरू त केही पनि गर्न सकिरहेका छैनांै । तर, तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ हामी छुट्ट्याउँछौं । व्यक्तिगत रूपमा, वडा कार्यालय र स्थानीय तहले गर्न सक्ने कामहरू मैले भनिसकें । यसलाई व्यवस्थित रूपमा गर्न सकियो भने जोखिम घट्नेछ ।

सुरक्षित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरण पनि जोखिम न्यूनीकरणको एउटा दीर्घकालीन उपाय हो । तत्कालीन उपायमध्ये यहाँले भन्नुभयो नि, पहिरोको जोखिम भएको ठाउँमा नबसी सुरक्षित स्थानमा बस्ने भनेर । सुरक्षित स्थान हो कि होइन भनेर कसरी पत्ता लगाउने ?
कुनचाहिँ सुरक्षित स्थान हुन सक्छ भनेर प्रत्येक पालिकाले छुट्ट्याउन सक्छ । विभिन्न समयमा परेका जोखिमबाट सर्वसाधारणलाई सुरक्षित राख्न भनेर एउटा स्थानीय केन्द्रजस्तो आपत्कालीन केन्द्र भनेर छुट्ट्याउनुपर्छ । सामुदायिक भवनहरू छुट्ट्याउनुपर्छ । पहिरो, बाढीले असर गर्न नसक्ने स्थानहरू हामीले पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । त्यस्ता ठाउँका स्कुलहरू या अन्य सार्वजनिक स्थानहरूमा तत्कालका लागि बसोबास गर्न सक्नुहुन्छ । टेन्ट गाडेर त्यही ठाउँमा आफ्नो थाकथलोमै बस्ने भनेर पहिरोको नजिक हामीले बस्न दिनु हुँदैन । स्थानीय निकायले कडाइ गर्नुपर्छ ।

तर, थाकथलो छोड्न नमानेर पहिरोकै जोखिम भएको स्थानमा बस्ने परम्परा छ नि त ?
हो, अहिले कस्तो छ भने घर पहिरोले भत्किन्छ, अनि पहिरोकै नजिक टेन्ट गाडेर बस्छौं । हाम्रो ठूलो कमजोरी नै हो । हामी अन्त सर्न पनि सक्दैनौं । स्थानीय जो मानिस पीडित छ, सुरक्षित स्थानमा जान सक्ने हैसियत पनि हुँदैन, आफ्ना वस्तुभाउ, खेतीपाती त्यहीँ हुन्छ । हामीले के गर्न सक्छौं भने त्यहाँ पहिरो जाँदै छ भने हाम्रो नजिकैको कुन ठाउँ सुरक्षित हुन सक्छ भनेर आकलन गर्न सक्छौं । उहाँहरू नमान्न सक्नुहुन्छ । तर, हामीले कसरी हुन्छ, उहाँहरूलाई फकाएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, सुझाव दिन सक्छौं । पहिरोको जोखिमका तहहरू बताएर हुन्छ कि हामीले जसरी हुन्छ हटाएर सुरक्षित स्थानमा सार्नैपर्ने हुन्छ ।

यहाँको कुराबाट के प्रस्ट भयो भने पहिरोजन्य तत्कालका जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि स्थानीय तहको भूमिका बढी हुँदो रहेछ, तर कतिपय स्थानीय निकायमा प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा पहिरोको जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी ज्ञान छैन नि त, यस्तो अवस्थामा के गर्ने ?
यसैका लागि हामीले के भनिरहेका छौं भने राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट यस्तो काम हुनुपर्छ । कि स्थानीय निकायहरूले प्राधिकरणसँग सम्पर्क गर्ने र प्राधिकरणमार्फत आवश्यकता परेको ठाउँमा तत्काल प्राविधिकहरूको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । उहाँहरूलाई त्यस किसिमको सल्लाह दिनुपर्छ । यसका लागि हामीले एक दिन, दुई दिन, तीन दिन, चार दिनभित्रमा गर्नुपर्ने कामहरू हन्छ । हामीले महिनौं कुर्नुपर्ने, हप्तौं कुर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा अझै जोखिमहरू बढिरहेको छ ।

विपद्जन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहलाई प्राविधिक ज्ञान भएका जनशक्तिको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
अहिले तत्कालको इमर्जेन्सी अवस्थामा चाहिँ प्राधिकरणले सघाउन सक्छ, पछिको अवस्थामा भने स्थानीय निकायहरूमा पनि भू–गर्भविद् चाहिन्छ भन्ने कुरा राज्यले सोच्नुपर्छ । त्यो नभई हुँदैन ।

प्राविधिक जनशक्ति कत्तिको पर्याप्त छन् ?
छैनन्, कतिपय स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति नै छैनन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा भूगर्भ इन्जिनियर एक जना हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गर्नुपर्छ । यो भएन भने स्थानीय तहले पहिरोको जोखिमबाट बच्नका लागि सुरक्षित स्थान खोज्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

बाढीको पूर्वसूचनाका कारण कतिपय ठाउँमा धनजनको क्षति कम भएको पनि पाउन सकिन्छ, तर किन पहिरोसम्बन्धी पूर्वसूचना पाउन सकिएको छैन ?
पहिरोको पनि पूर्वसूचना पाउन सकिन्छ, असम्भव भन्ने त होइन । बाढीको चाहिँ के भयो भने स्थानीय तहमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बाढीको तह नापेर पानी यति भयो, यतिसम्म पानी जान्छ भनेर गर्न सक्ने भयो । पहिरोका लागि भनेर काम गर्ने निकाय पनि छैन । विशेष गरी पहिरोकै लागि काम गर्ने भनेर कोही पनि नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको हो । भएकाहरू पनि सुस्त अवस्थामा छन् । पहिरो व्यवस्थापन महाशाखा वन तथा वातावरण मातहतमा छ । तर, त्यसले काम गर्न सकिरहेको छैन । जनशक्तिको अभाव छ, त्यहाँ र त्यस विषय छायामा परेको छ । कसैले पनि प्राथमिकतामा पार्न सकिरहेको छैन । प्राथमितामा नभएपछि त्यो काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न पनि सक्दैन नि त । पहिरोको जोखिम हुने भनेको तीन महिना हो । नौ महिना बिर्सने कुरालाई कसैले ध्यान दिन सकिँदैन । मेरो विचारमा प्राधिकरणले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले पनि प्राधिकरणलाई सघाएका छौं । पछिल्लो समय प्राधिकरणले पहिरोको जोखिम पहिचान गरेर नक्सांकन गर्छ भन्नेमा विश्वस्त छु ।

पछिल्लो स्थितिमा पहिरोका घटनाहरू बढेको हो ?
जति हामीले निर्माणका कामलाई अगाडि बढाएका हुन्छौं त्यति पहिरोको जोखिम बढिरहेको हुन्छ । निर्माण कति तपार्इंले विपद्मैत्री बनाउनुभएको छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । निर्माणको काम यदि विपद्मैत्री छैन भने जोखिम बढ्ने र विपद् निम्त्याउने काम गर्छ । जति बढी विकास–निर्माणका कामहरू अगाडि बढेका हुन्छन् त्यति धेरै पहिरोको जोखिम बढ्ने काम हुन्छ । यसले पहिरोको घटना बढ्छ ।

पक्कै पनि वातावरणमैत्री विकास हुन नसक्दा पहिरोको घटना बढिरहेको हो, वातावरणको विनाशले विपद् निम्तिन्छ भनेर स्थानीय तहले नबुझेको हो कि जथाभावी रूपमा स्थानीय तहले निर्माणको काम अगाडि बढाएको छ, समन्वयको अभाव पनि हो ?
स्थानीय तहमा कुनै पनि विकास निर्माण गर्न आउने ठेकेदार कम्पनी तथा अरू नै किन नहुन्, उनीहरूलाई हामीले बुझाउनुपर्ने हुन्छ । समस्या के छ भने हामीले विपद्का बारेमा दिनुपर्ने जुन शिक्षाहरू हुन्छ नि, यी कार्यक्रमहरू १०औं वर्षअघिदेखि गर्नुपर्ने थियो, तर अहिलेसम्म पनि हामीले गर्न सकेका छैनौं । विपद् शिक्षा भनेको हामीले सबैलाई दिन सक्नुपर्ने हुन्छ । कक्षा १ देखि नै विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी एउटा छुट्टै कोष नै सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामी कोही पनि त्यसलाई अंगीकार गर्न सफल भएनौं । अरू कुराहरू, समावेशीलगायतका कुराहरू हाइलाइट गर्न सक्यौं, तर विपद् व्यवस्थापनका कुराहरू अझै पनि हाइलाइट गर्न सकिरहेका छैनौं ।

स्थानीय तहले कच्ची सडक निर्माणमा बढी प्राथमिकता दिएको हामी पाउन सक्छौं, यसले पहिरोका विपद्जन्य घटना बढाउनका लागि कत्तिको भूमिका खेल्छ ?
कतिपय ग्रामीण सडकहरू सुरक्षित तरिकाले बनाउन आवश्यक छ । खालि पहाड काटेर छाडेर मात्रै हुँदैन । त्यसमा नालाहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो बनेका कच्ची सडकले पनि काम गर्न सक्छ । हामीकहाँ यो व्यवस्था नभएकाले समस्या उत्पन्न भएको हो ।

यस्ता कुराहरू त यहाँहरूजस्ता जो विपद् व्यवस्थापन विज्ञ हुनुहुन्छ, कति वर्षदेखि नै आवाज उठाउँदै पनि आउनुभएको छ, तर यहाँको विचारमा किन कहिल्यै सुनुवाइ हुन सक्दैनन् ?
यहाँले भन्नुभएको कुरा सही हो । हामीले उठाएका जुन वातावरणमैत्री विकासको कुरा छ, यसलाई प्राथमिकतामा राखिएन भने केही पनि हुँदैन । अहिले राज्यले यस्ता कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिरहेको छैन । जबसम्म प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सक्दैनौं तबसम्म हुने भनेको यही नै हो । यसो गर्नु हुँदैन, यस्तो समस्या आउँछ, त्यसैले ग्रामीण सडक खन्न कस्ता कुरालाई ख्याल गर्ने भनेर एउटा नीति बनाएर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । गर्नुपर्ने काम नगरेर हामी अरू काममा व्यस्त भएको जस्तो लाग्छ । प्राथमिकताका आधारमा यसरी सडक बनाउँदा विपद् निम्तिदैन भन्ने कुरा थाहा त छ, तर गर्न चाहँदैनौं । स्थानीय तहले गर्न सक्ने काम गर्नुहुन्छ, तर नीतिनियममा जान सक्नुहुन्छ । संघीय सरकारले गर्नुपर्नेछ ।

सडक निर्माण गरेकै कारण वा वन मासेकै कारण पहिरो जान्छ भन्दै आएका छौं, तर जहाँ कति पनि सडक खनिएको छैन, कतै रूख काटिएकै छैन, त्यहाँ पनि त पहिरो त गएकै छ नि, होइन र ?
हो, जंगल हुँदैमा पहिरो रोकिने भन्ने कुरा पनि त होइन नि । सही रूपमा इन्जिनियरिङ कुराहरू पत्ता लगाएर बिरुवा रोप्नुपर्छ । एकै किसिमको वनस्पति रोजिन्छ हामीकहाँ । एकै किसिमको वनस्पतिले माटोको सुरक्षा कम गर्छ । त्यो एकै किसिमको सुरक्षा नहुन सक्छ । पहिला–पहिला एकै किसिमका बिरुवा हुन्थे । धेरै थरीको बिरुवा भयो भने एक थरी बिरुवाले जरा समाउने काम गथ्र्यो, अर्को थरीले माटोलाई पानीबाट जोगाउने काम गथ्र्यो । अर्कोले चिस्यान मिलाउने काम गथ्र्यो । सबैलाई मिलाएर काम गर्न सकेको भए पहिरो जाँदैनथ्यो । एकै थरीका बिरुवा भएकाले जंगल भए पनि पहिरो जाने घटना बढेको छ । सल्लाको रूख लगाउँछौं, बुट्यान एउटै पनि हुँदैन ।

कुनै स्थान पहिरोको बढी जोखिम हुने, कुनै स्थान कम जोखिमचाहिँ किन हुने गर्छ ?
पानीको मात्राले पनि भर पर्छ । फरक–फरक माटोको किसिम हुँदा पनि कुनै स्थानमा पहिरोको जोखिम बढी हुने, कुनै ठाउँमा कम जोखिम हुने गर्छ । माटोले पानी सोस्ने तरिका फरक हुन सक्छ । सबै कुरा जोडिएर आउँछ । यसो हुँदा माटोले पानी स्वीकार्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ । अर्को ठाउँमा हेर्दा पानी मात्र छिर्न सक्ने, पानीको व्यवस्था सबै ठाउँमा सजिलै गर्न सक्ने अवस्था हुने रहेछ । यसले के देखाउने रहेछ भने हाम्रो पहाडको सबै भित्तामा एकै किसिमको माटो छ, एकै किसिमको संरचना छ भनेर बुझ्नु हुँदैन । १० देखि १५ मिटरको फरकमा पनि फरक किसिमको माटो हुन सक्छ । त्यस कारणले गर्दा पहिरो जाने÷नजाने कुरा निर्धारण गर्नका लागि ती कुराहरूले असर गर्छ । कुनै ठाउँमा कति भिरालोपन छ भन्ने कुरा पनि महŒवपूर्ण हुन जान्छ । एकै किसिमको हुँदाहुँदै पनि विभिन्न प्यारामिटरहरू त्यहाँ हुने गर्छ । त्यसकारण पहिरो जाने कुरा आकर्षित हुने गर्छ ।

विपद्जन्य पूर्वतयारी कत्तिको आवश्यक छ र यसमा राज्यले पर्याप्त मात्रामा लगानी गर्न सकेको छ ? यहाँलाई के लाग्छ ?
पूर्वतयारीमा हामीले केही गर्न सकेका छैनौं । तालिम दिनुलाई मात्रै पूर्वतयारी भन्न मिल्दैन । जोखिमका आधारमा पहिरो व्यवस्थापनका कुरा, कहाँकहाँ बस्ती बस्न हुन्छ, कहाँकहाँ बस्न हुँदैन भन्ने कुरा, सबै कुरा त्यसमा आउँछन् । यी कुराहरू केही हुन सकिरहेको छैन । कुन ठाउँमा कस्तो विपद्को सम्भावना छ अध्ययन गर्नुपर्छ । हामीलाई चाहिने तरिकाले पूर्वतयारीका काम हुन सकेको छैन ।

भूकम्पपछिको पहिरोको जोखिम बाँकी छ कि छैन ?
भूकम्पीय जोखिमका कारण कुनै स्थानमा थाहा नै नहुने अवस्था छ, कुनै ठाउँमा छैन । कुनै स्थानमा लामो समय असर गर्छ । मेलम्चीको हेलम्बुभन्दा माथि माटो खसेको छ, खोलाले बगाएर विपद् निम्त्यायो । जलाधारको सही तरिकाले छुट्ट्याएन । सिंगो जलाधारमा पहिरोको जोखिम छ कि छैन हेरेनौं । त्यसको दोस्रो घटना के हुन्छ हेरेनौं । धेरै पानी पर्ने देशमा पाँचदेखि सात वर्षसम्म रहिरहन्छ । तर, छिटपुट रूपमा चाहिँ यस्ता घटनाहरू भइराखेका हुन्छन् ।

जोखिम न्यूनीकरणका लागि राज्यले कस्तो नीति लिनुपर्ला ?
जोखिम न्यूनीकरणका सबै नीतिनियम पार गरिसक्यौं । अब इमानदारिताका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।

नीति राम्रा छन्, कार्यान्वयनको पक्ष मात्रै कमजोर हो भन्न खोज्नुभएको हो ?
कार्यान्वयन छैन । प्राथमिकता छैन । कोभिडको घटना भयो । हामीसँग राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण थियो । तर, सरकारले अर्को किसिमको संरचनाबाट काम गर्ने नीति लिइदियो । त्यो भनेको त अवरोध नै हो नि । हामीले छानेर पठाएका प्रतिनिधिले पारित गरेको कानुनलाई लात हानेर नयाँ संरचना बनाउनु भनेको अपराध नै गरेको हो नि त । प्राधिकरण त बाढीपहिरो तथा भूकम्पका लागि बनेको भन्ने मनसाय राख्ने नेतृत्ववर्ग भएपछि कसरी आस गर्न सकिन्छ त ।

पहिरोका कारण पानीका स्रोतहरू कत्तिको जोखिममा छन् ?
पहिरोका कारण धेरै ठाउँमा असर पुगेको छ । कुनै स्थानमा धमिलो पानी आउने, अर्को कुरा पानीका स्रोतहरू नाश हुने घटनाहरू बढी छ । मनसुनमा मूलहरू राम्रोसँग फुट्नेछन् यो वर्ष । यो वर्ष पानी धेरै पर्ने भएकाले पहाडी क्षेत्रमा राम्रो पानीको सञ्चिति हुनेछ र मूलहरू फुट्न सक्छन् । तर, व्यवस्थापन भने गर्नुपर्ने हुन्छ । त्योसँगै पानीको मात्रा धेरै जमिनभित्र पर्न गयो भने पानीको व्यवस्थापन राम्रो हुन सक्छ ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ ?
सरकार परिवर्तन भएको छ । विपद् व्यवस्थापनका कर्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन सकोस् । अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा जोखिम पहिचान गरेर त्यस आधारमा कार्यक्रम अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्