सरकारी सुविधा उपलब्ध हुने गरी भूमिहीनलाई लालपुर्जा «

सरकारी सुविधा उपलब्ध हुने गरी भूमिहीनलाई लालपुर्जा

सडक, शिक्षा खानेपानी स्वास्थ्य र शिक्षा लगायतका सरकारी सुविधा प्राप्त हुने गरी भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन पालिकाका जनप्रतिनिधिले माग गरेका छन् । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग म्याग्दीले वार्षिक प्रगति तथा आगामी कार्ययोजना प्रस्ततु कार्यक्रममा धवलागिरी गाउँपालिका अध्यक्ष थमसरा पुनले सरकारी सुविधा लिन सहज हुने गरी भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका हुन् ।


आयोगका अध्यक्ष खुमबहादुर बानियाँले जिल्लामा स्थानीय तहले प्रमाणिकरण गरेर भूमिहीन र अब्यवस्थित बसोबासी रुपमा नौँ सय ३३ जनाको सिफारिस भएर आएको जानकारी दिए । भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूको निवेदनअनुसार स्थानीय तहको समन्वयमा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउने योजनासहित भूमिहीनको ऐन नियम र कार्यविधिअनुसार कार्य सम्पादन गरिरहेको अध्यक्ष बाँनियाले बताए । आयोगमा आएको निवेदनअनुसार भूमिहीनको प्रमाणिकरण, नापजाँच, छानबिन, कार्यसम्पन गरी स्वामित्व श्रेस्ता र नक्साको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष यस आर्थिक वर्ष गर्ने योजना रहेको बानियाँले जानकारी गराए । नियमित बैठक, अभिमुखीकरण, अमिन र सर्वेक्षणको तालिम, अनगमन, स्थानीय तहसंग बैठक र समिक्षा लगायतको गतिविधि गर्ने कार्ययोजना तयार गरिएको छ,– उनले भने ।


आयोगले ६ स्थानीय तहसंगको सम्झौताअनुसार पालिका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, वडा अध्यक्ष, वडासचिव अभिमुखीकरणमार्फत तथ्याङ्क संकलन तथा कार्यप्रगतिबारे जानकारी लिने काम पहिलो बर्षमा भएको सदस्य दिवा कुमारीले पुनले जानकारी गराइन् ।
आयोगका लागि १८ लाख ३० हजार ७३५ रुपैयाँ कुल बजेटमध्ये ११ लाख ८० लाख ४० रुपैया खर्च भएको छ । कार्यक्रममा धवलागिरी गाउँपालिका अध्यक्ष पुनले सबै मिलेर छिटोछिटोभन्दा जग्गा ब्यवस्थापनमा भएको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिन । त्यस्तै रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले परिवारलाई बस्नेबाससंगै खेतीयोग्य जमिनको ब्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
बेनी नगरपालिकाकी उपमेयर सञ्जु बरुवालले आयोगको समिति, जनप्रतिनिधि, मालपोत, नापी र डिभिजन वन कार्यालयको समन्वयमा वडास्तरबाटै समन्वय हुनुपर्ने धारणा राखिन् । भूमिहीनको आयोगको निवेदनअनुसार काम गर्न कर्मचारी अभाव भएको देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्