ऋण खोजेर घर पुनर्निर्माण, अनुदान नपाउँदा समस्या «

ऋण खोजेर घर पुनर्निर्माण, अनुदान नपाउँदा समस्या

लमजुङ-विनाशकारी भूकम्पले धनजनको क्षतविक्षत बनाएको साढे तीन वर्ष बितिसकेको छ । घर निर्माण नभएका भूकम्पपीडितको पीडा त जस्ताको तस्तै नै छ, सोबाहेक ऋणधन खोजेर आवास निर्माण गरेका पनि थप पीडित भएको गुनासो गरेका छन् । विनाशकारी भूकम्पले धनजनको क्षतविक्षत बनाएको साढे तीन वर्ष बितिसकेको छ । घर निर्माण नभएका भूकम्पपीडितको पीडा त जस्ताको तस्तै नै छ, सोबाहेक ऋणधन खोजेर आवास निर्माण गरेका पनि थप पीडित भएको गुनासो गरेका छन् । यति लामो अवधिसम्म लमजुङका आधाजसो भूकम्पपीडितहरू अझै पनि सरकारी अनुदानको प्रतीक्षा गर्दैछन् । सरकारले अनुदान दिन्छ र तिरौंला भनी ऋण सापट लिएर घर बनाएका भूकम्पपीडितले अनुदान नपाएपछि ऋणको भारी थपिएको गुनासो गरेका हुन् । सरकारले अनुदान दिन्छ र ऋण तिरौंला भनी घर बनाए पनि अनुदान नपाएपछि ऋणले समस्या थपिएको दूधपोखरीकी सम्झना भुजेलले बताइन् । “आपतकालीन अवस्थामा ऋण खोजेर घर बनाइयो, अहिले प्राविधिकले घर पास गरिदिएनन्,” भुजेलले भनिन्, “घर बनाउँदाको ऋणले झन मर्नु न बाँच्नु बनायो ।”सरकारी राहत वितरणमा ढिलाइ, प्राविधिकको अनुपस्थिति र कामदार अभावले पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदै गइरहेको छ । अनुदानको आशामा ऋण सापट लिएर घर बनाएका मध्ये कतिपयले दोस्रो किस्ता पाएका छैनन् भने अधिकांशले पहिलो किस्तावापतको रकम नै पाउन नसकेको बताएका छन् । मापदण्ड पूरा गरेर निर्माण भइसकेका घरमा पनि प्राविधिकले जाँच पास नगराउँदा राहत रकम पाउन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ । “घर बनिसक्यो, सरकारले अनुदान दिएको छैन,” दूधपोखरीकै भूकम्पपीडित पलमान गुरुङले भने, “प्राविधिकले घर पास नगरिदिँदा अनुदान पाउन नसकेको हो ।”
कतिपय गाउँमा मापदण्ड अनुसारको घर निर्माण नभएको भन्दै भूकम्पपीडितले राहत पाउन सकेका छैनन् भने कतिपय स्थानमा बनिसकेका घरमा प्राविधिकले जाँचसमेत गरिदिएका छैनन् । तोकिएको मापदण्डबमोजिम घर बनाए पनि जाँचका निम्ति प्राविधिक नआउँदा अनुदान नपाएको मध्यनेपालका विन्दुराज पौडेलले बताए । “घर बनाएको दुई वर्ष भइसक्यो, मापदण्डअनुसार नै घर बनाएको छु,” पौडेलले भने, “तर अहिलेसम्म जाँचपासका निम्ति प्राविधिक आएका छैनन् ।” पौडेलले पटक पटक सम्बन्धित नगरपालिकामा अनुरोध गर्दा पनि प्राविधिक नआएको गुनासो गरे ।

जाँचपास सुरु
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई लमजुङका अनुसार प्राविधिकमा नै बुझाई कम भएकोले बनिसकेका घरमा जाँच नभएको र पछिल्लो समय भने जाँचपास सुरु गरिसकेको जनाएको छ । इकाईका फोकल पर्सन शिव रेग्मीका अनुसार हालसम्म प्राविधिकले एक हजारभन्दा बढी घर जाँच गरिसकेको र त्यसमध्ये दुई सय ३९ जनाका लागि अनुदान रकम सिफारिस भइसकेको बताए । पहिले बनिसकेका घरको फाइल अध्ययनकै क्रममा रहेकोले अनुदानका लागि केही समय लाग्ने रेग्मीले बताए ।
जिल्लामा १५ सयभन्दा बढी घर पहिले नै बनिसकेको इकाईले जनाएको छ । प्राविधिकहरू गाउँगाउँमा पुगेर निर्माण भइसकेका घरको परीक्षणको क्रममा रहेको इकाईले जनाएको छ । जिल्लामा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको सहयोगमा करिब दुई हजार घर पुनर्निर्माण भएका छन् । निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि लाभग्राही सूचीमा रहेका १३ हजार ९ सय ५९ जनामध्ये एक हजार तीन सय ६४ जनाले पुरै अनुदान तीन लाख रुपैयाँ बुझिसकेका छन् । १३ हजार चार सय ५९ जनाले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ बुझिसकेका छन् भने पाँच हजार तीन सय ५४ जनाले दोस्रो किस्ता लिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई लमजुङले जनाएको छ । सोबाहेक भूकम्पपीडित भएर पनि लाभग्राहीमा नपरेको भन्दै छ हजार आठ सय ५५ जनाले गुनासो फारम भरेका छन् ।
२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि आवास पुनर्निर्माणको गति निकै सुस्त हुँदा अझै पनि कयाँै पीडित समस्यामा छन् । आवास निर्माण नभएकाहरू कष्टकर जीवन जिउन बाध्य छन् भने आवास निर्माण गरिसकेकाले पनि अनुदान रकम पाउन नसक्दा थप पीडित बन्न बाध्य छन् ।

घर नबनाउने अनुदान रकम फिर्ता गर्दै
लमजुङका घर नबनाउने भूकम्पपीडितले अनुदान रकम फिर्ता गर्न थालेका छन् । भूकम्पले घर भत्किएर पुनर्निर्माणका लागि अनुदान रकम लिएका पीडितले घर निर्माण नगरेपछि रकम फिर्ता गरेका हुन् ।
जिल्लामा हालसम्म दुईजनाले रकम फिर्ता गरेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण अनुदान व्यवस्थापन शाखा लमजुङले जनाएको छ । शाखाका अनुसार हालसम्म बेसीसहर–१० हिलेटक्सारका लालबहादुर तामाङ र राईनास नगरपालिका–८ तार्कुघाटकी सुकमाया आलेले अनुदान रकम फिर्ता गरेका हुन् ।
बेसीसहर–१०, हिलेटक्सारका तामाङले पहिलो किस्तावापतको ५० हजार रुपैयाँ फिर्ता गरेका हुन् । आफू एक्लो भएको र सरकारी अनुदानमा मात्रै घर नबन्ने भएपछि आँफूसँग थप रकम नभएकोले अनुदान रकम फिर्ता गरेको उनले बताए । “सरकारले दिएको अनुदानले मात्र घर बन्दैन,” तामाङले भने, “आफूसँग थप्ने रकम छैन त्यसैले त्यो पैसा पनि नलिएर फिर्ता गरेको हुँ ।”
त्यसैगरी राईनासकी आलेले पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारको कार्यालय बेसीसहरमा आएर रकम बुझाएकी हुन् । घर निर्माणका लागि आलेले एक वर्षअघि नै पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ बुझेकी थिइन् । आफ्नो परिवार जिल्ला बाहिर रहेको र आफू एक्लैले घर निर्माण गर्न नसक्ने भएपछि सरकारको रकम सरकारलाई नै फिर्ता गरेको उनले बताइन् ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरण, अनुदान व्यवस्थापन शाखाका फोकलपर्सन शिव रेग्मीका अनुसार पहिलो किस्ता लिएर पनि घर बनाउन नसकेर वा नचाहेर अनुदान रकम फिर्ता गर्नेहरू थपिँदै गएका छन् । “पहिलो किस्ता लिएका तर घर नबनाएका रकम फिर्ता गर्न थालेका छन्,” रेग्मीले भने, “हालसम्म दुईजनाको सरकारी खातामा रकम जम्मा भइसक्यो अन्य प्रक्रियामा छन् ।”
सन्देश पौडेल

प्रतिक्रिया दिनुहोस्