प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको परीक्षा सुरु «

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको परीक्षा सुरु

अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने नाममा आफ्ना आसेपासे व्यापारीलाई पोसेकोमा रुष्ट निजी क्षेत्रले नयाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग धेरै ठूलो अपेक्षा राखेको छैन । वास्तवमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग सधैं चाहने भनेको प्रतिस्पर्धी वातावरणमा लगानी गर्ने अवसर तथा सरकारद्वारा निजी क्षेत्रलाई बराबरीको व्यवहार एवं नीतिगत गाँठो फुकाउने सहयोग मात्रै हो । तर, यही बहानामा केही उद्योगी–व्यापारी सरकारको नजिक भएर फाइदा लिन खोज्छन् र सरकारले पनि समग्र निजी क्षेत्रको हित तथा प्रतिस्पर्धी औद्योगिक वातावरण्को सट्टा आसेपासे उद्योगी तथा व्यापारीलाई पोस्ने काम गर्न थालेपछि निजी क्षेत्रको मनोबलमा ह्रास आउँछ । आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट १ सय ६५ मतसहित विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि अबको करिब दुई वर्ष देउवा प्रधानमन्त्री हुने पक्का भएको छ । अघिल्लो राजनीतिक स्थिरताबाट ‘आत्तिएका’ उद्योगी–व्यापारीका लागि देउवाको कार्यकाल सुखद तब हुन्छ, जब देउवा सरकारले समग्र निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी ढंगबाट बराबरीको अवसर प्रदान गर्न सक्छ । अघिल्लो सरकारको आसेपासे समाजवादबाट वाक्क भएका निजी क्षेत्रलाई देउवा सरकारले कसरी मनोबल उकास्न मद्दत गर्छ, त्यसबाट पनि देउवा सरकारको कार्यकालमा अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न संसद्मा सोमबार प्रस्तुत अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई कति निजी क्षेत्रमैत्री बनाउने तथा थला परेको अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक नीतिमार्फत कसरी चलायमान बनाउने कार्यक्रम आउँछ, त्यसबाटै देउवा सरकारको कार्यकालमा मुलुक तथा अर्थतन्त्र कता जान्छ, अनुमान लगाउन सकिन्छ । तसर्थ, प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ मत ल्याएको देउवा सरकारले आगामी चुनावमा कति मत ल्याउँछ, त्यसको पनि संकेत बजेट तथा मौद्रिक नीतिले गर्छ नै । किनकि करिब दुईतिहाइको सरकारको पछिल्ला सबै आर्थिक वर्ष बजेट कार्यान्वयन तथा अर्थतन्त्रका लागि सुखद तथा सम्झनलायक रहेनन् ।
त्यसबाहेक पनि देउवा सरकारको अर्को ठूलो चुनौती कोरोना खोपको उपलब्धता तथा सबै नागरिकलाई खोप प्रदान गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गर्नु हो । खोप कूटनीतिमा नराम्ररी फसेको तथा खोप खरिदमा बदनाम भएको ओली सरकारबाट पाठ सिक्दै देउवा सरकारले कसरी आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षा गर्न खोप उपलब्ध गराउन सक्छ, त्यसबाट देउवा सरकारको क्षमता देखिन्छ नै । साथै, देउवा सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको सुशासन कायम गर्नु पनि रहेको छ । अघिल्लो सरकारको भ्रष्टाचार तथा आसोपासे पोस्ने रणनीतिबाट वाक्क बनेका नागरिकले देउवा सरकारले कमसेकम आसेपासे पोस्ने तथा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने काम नहुने अपेक्षा गरेका छन् । संघीय गणतन्त्र नेपालले गाउँगाउँमा सिंहदरबार पु¥याए तापनि त्यससँगै भ्रष्टाचार पनि विकेन्द्रीकरण भएको ठूलो गुनासो छ । तसर्थ, देउवा सरकारले संघदेखि प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्मको भ्रष्टाचारमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुनु आवश्यक छ । अन्यथा, चुनाव जितेर आएका स्थानीय जनप्रतिनिधिले केन्द्रको सिको गर्दै बजेट दुरुपयोग गर्ने क्रम रोक्न सकिन्न । नागरिकको कर, स्थानीय तहदेखि प्रदेश अनि संघमा पनि दुरुपयोग गर्ने क्रम रोक्न नसके संघीयता नै पनि धरापमा पर्न सक्छ । किनकि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले वित्तीय समानीकरण अनुदानसमेत दुरुपयोग गर्न खोजेका धेरै गुनासो आइरहेका छन् । विकासका काममा खर्च गर्नुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान राजनीतिक नेतृत्वले अटेर गरेर दुरुपयोग हुनुले पछिल्लो समय अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन, २०७४ लगायतको कानुनको पनि उल्लंघन भइरहेको छ । केन्द्र सरकारले अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन, २०७४ अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई राजस्व र राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम एवं अनुदानको रकम जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त भएको हो, सोही प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था स्मरण गराई सचेत गराउनु आवश्यक छ । जनप्रतिनिधिले यसरी खुलेआम कानुन उल्लंघन गर्दा पनि सरकारले रोक्न सकेन भने यसले स्थानीय तहमा संघीयताप्रति वितृष्णामात्र ल्याउने होइन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा कानुनी राज्यको पनि उपहास हुन जान्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्