मौद्रिक नीतिमार्फत सहुलियतको अपेक्षा «

मौद्रिक नीतिमार्फत सहुलियतको अपेक्षा

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेका बेला आम सर्वसाधारणदेखि उद्योगी व्यवसायी र सरोकारवालाको अपेक्षा बढिरहेको छ । गत आवको मौद्रिक नीतिमार्फत विभिन्न छुट तथा सहुलियत पाएका उद्योगी, व्यवसायी, बैंकरदेखि सर्वसाधारण उपभोक्तासम्म यसपटक पनि मौद्रिक नीतिमार्फत विभिन्न सहुलियत पाउने अपेक्षामा छन् । कोभिड प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायीलाई व्याजदरमा छुटदेखि कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्कर्जाको समेत सुविधा गत आर्थिक वर्षमा पाएका थिए । कोभिड–१९ को महामारी र लकडाउनका कारण गत वर्ष पारेको प्रभावलाई कम गर्न मौद्रिक नीतिका उपाय प्रभावकारी भएको विश्लेषण गर्दै चालू आर्थिक वर्षमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिँदै थप सहुलियतका व्यवस्था आउनुपर्ने सरोकारवालाको अपेक्षा छ । तर, विज्ञहरूले भने निरन्तर रूपमा सहुलियत दिँदा वित्तीय स्थायित्वमा नै प्रभाव पार्ने भएकाले क्षेत्रगत रूपमा मात्र सहुलियत दिन सुझाव दिएका छन् । केन्द्रीय बैंक आफैले पनि औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा विभिन्न क्षेत्रबाट मौद्रिक नीतिका बारेमा सुझाव लिइरहेको छ । पछिल्ला केही वर्षदेखि आम सर्वसाधारणसम्मको चासो बनेको मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्ने विषयमा विभिन्न क्षेत्रका अगुवासँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

लघुवित्तमा पनि आधार दर लागू गर्नुपर्छ
वसन्त लम्साल
अध्यक्ष, लघुवित्त बैंकर्स संघ

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेट्नु पर्ने राय सुझावका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आफ्ना सुझाव लिखित रूपमा बुझाइसकेका छौं । हामी अझै पनि कोभिड–१९ को महामारीबाट गुज्रिरहेका छौं । यसको प्रभाव कति पर्छ अझै पनि अनुमान गर्न गाह्रो छ । त्यसैले कोभिड प्रभावित ऋणीको कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचनाका लागि आगामी मौद्रिक नीतिले पनि सहुलियत दिनुपर्छ । मौद्रिक नीतिमा भाखा नाघेको लघुकर्जाको साँवा तथा व्याजको किस्ताको भुक्तानी अवधि एक पटकमा ६ महिनासम्म थप गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसमा कर्जाको अतिरिक्त कर्जा नोक्सानी गर्न नपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । यसैगरी कोभिडले तथा व्यवसाय÷परियोजनामा असर परी कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न चाहेमा लघुवित्त संस्थाले एक पटकका लागि एक वर्षसम्म कर्जा भुक्तानी अवधि थप हुने गरी पाकेको ब्याज पुँजीकरणसहित कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्ने पाउने प्रावधान पनि मौद्रिक नीतिमा आउनुपर्छ ।
यसैगरी प्राकृतिक प्रकोप, कोभिड–१९ प्रभावित यसैगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थामा पर्नसक्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन असरलाई कम गर्नका लागि विशेष कोष बनाउनुपर्छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहुलियतपूर्ण ऋणबाट कोष बनाउने र यसमार्फत समस्याग्रस्त हुन पुगेका संस्थालाई उद्धार गर्न सकिन्छ ।
अब समयअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको भूमिका पनि वृद्धि गर्दै जानुपर्छ । लघुवित्त संस्थाहरूलाई कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण निगममा बिमा हुने सीमासम्म सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न छुट दिनुपर्छ । यस्तै खुद्रा कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई पनि पेन्सन बचत, आवधिक बचत तथा कर्मचारीको बचत खाता सञ्चालन÷निरन्तरता गर्न पाउने सुविधा दिनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत गर्नुपर्ने ५ प्रतिशत लगानी लघुवित्त संस्थाहरूलाई प्रवाह गरेको थोक कर्जामात्र गर्न पाउने व्यवस्था गरे यो रकम लक्षित वर्गमा पुग्छ । लघुवित्तलाई स्रोतको व्यवस्थापनका लागि नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, बिमा कम्पनीहरूले पनि लघुवित्तमा सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अन्य लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
अब लघुवित्त संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने ऋणको सीमा पनि बढाउनुपर्छ । हाल संस्थाहरूले बिनाधितो ७ लाख रुपैयाँसम्म र धितो सुरक्षण लिई १५ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी गर्दै आएकोमा धितो सुरक्षण लिई दिइने ऋणको सीमा प्रतिऋणी बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कायम गर्नुपर्छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रमाणपत्र धितोमा २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा दिने घोषणा गरेकाले लघुवित्तका समूह सदस्य तथा विपन्न व्यक्तिलाई दिने कर्जा पनि प्रमाणपत्र धितो कर्जा सरहको सीमा पु¥याउनु पर्छ । यसैगरी व्याज अनुदानसहितको कृषि तथा अन्य सहुलियतपूर्ण कर्जा लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत समेत परिचालन हुनुपर्छ ।
अहिले राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको व्याजदरमा सीमा निर्धारण गर्दै आएको छ । यो प्रावधान वैज्ञानिक होइन । त्यसैले अब बैंकमा जस्तै आधार दरको अवधारणा लागू गरी व्याजदर नियन्त्रणको व्यवस्था हटाउनुपर्छ । अहिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संख्या बढी छ । केन्द्रीय बैंकले पनि मर्जर गरेर संख्या घटाउने नीति लिएको छ । लघुवित्त संस्थाहरूलाई मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्न मुनाफा करमा सहुलियत दिनका साथै शाखा गाभिने स्वीकृति पश्चात ती शाखा गाभिन पुनः स्वीकृति लिनु नपर्ने, शाखा गाभिने क्रममा ऋणी सदस्य गाभिँदा कर्जा सीमामा ल्याउने समय सीमा न्यूनतम एक वर्ष राख्नुपर्ने, पुंँजी पर्याप्तताको स्थितिअनुसार हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउने सहुलियत दिनुपर्छ ।
बैंकिङ पहुँच नपुगेका अतिदुर्गम क्षेत्रमा लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूलाई शाखा विस्तार गर्न उत्प्रेरित-प्रोत्साहन गर्न सरकारीस्तरबाट कम्तीमा तीन वर्षका लागि प्रतिशाखा २ करोडको दरले शून्य ब्याजदरमा कर्जा सापट दिनुपर्छ । यस्तै विपन्न वर्ग कर्जाको परिभाषा र धितो र बिना धितोमा प्रदान गरिने विपन्न वर्ग कर्जाको सीमा सम्बन्धमा लघुवित्त वित्तीय संस्था र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यविधिबीच एकरूपता कायम गर्नुका साथै विपन्न वर्ग कर्जाको परिचालन क्रमशः लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट मात्र प्रवाह हुने र ‘घ’ वर्गका संस्थाहरूलाई विशिष्टीकरण गराउनुपर्छ । यसैगरी राष्ट्रिय लघुवित्त नीति २०६२ मा उल्लेखित कतिपय प्रावधान लागू नभएको अवस्थामा अब बदलिँदो परिवेशमा लघुवित्त क्षेत्रलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न यस नीतिको पुनरावलोकन सहित समयानुकूल लघुवित्त नीति राष्ट्र बैंकले तर्जुमा गर्न आवश्यक छ ।

सहकारीमार्फत पनि सहुलियत कर्जा परिचालन हुनुपर्छ
मिनराज कँडेल
अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ

संविधानले नै सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको एक खम्बाका रूपमा स्वीकार गरेको छ । त्यसैअनुसार राज्यले विभिन्न नीति तथा योजनाहरूमा सहकारीलाई प्राथमिकता दिँदै पनि आएको छ । अब नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा समेत सहकारी क्षेत्रले प्राथमिकता पाउनुपर्छ ।
नेपालमा वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहकारीको योगदान ठूलो छ । अहिले वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो हिस्सा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले ओगट्दै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचमा नपुगेका वर्गलाई वित्तीय सेवा पु¥याउनका लागि सहकारीको योगदान महत्वपूर्ण छ । तर, अझै सहकारीको कारोबारलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले औपचारिक क्षेत्रको रूपमा मान्यता दिएको छैन । सहकारीको वित्तीय योगदानलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले गणना गर्ने गरेको छैन । त्यसैले अब मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले सहकारीको कारोबारलाई पनि औपचारिक मान्यता दिनुपर्छ । अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले सहकारीको योगदानलाई गणना गर्ने गरेको छैन । जसका कारण सहकारीको योगदान ओझेलमा पर्दै आएको छ ।
यसैगरी सहकारीको वित्तीय कारोबारलाई राष्ट्र बैंकले मान्यता नदिँदा आधुनिक प्रविधिमा आधारित सेवा सहकारी संस्थाहरूले सिधै सञ्चालन गर्न पाएका छैनन् । उसका लागि विभिन्न ऐन कानुनका साथै केन्द्रीय बैंकका नीति पनि बाधक देखिएका छन् । अहिले पनि राष्ट्रिय सहकारी बैंकलगायत केन्द्रीय सहकारी संघहरू समेतले एकाउन्ट पेयी चेक क्लियरिङ गर्न पाउँदैनन् । एकाउन्ट पेयी चेक क्लियरिङ गर्नका लागि एनसीएचएलको सदस्यता सहकारी क्षेत्रले पाउन सकेको छैन । यो विभेदलाई मौद्रिक नीतिले स म्बोधन गर्नुपर्छ । यसैगरी भुक्तानी फस्र्योट ऐनमा प्रावधानका कारण सहकारी क्षेत्रले एटीएम, क्यूआरकोड, मोबाइल बैंकिङजस्ता सेवा दिनका लागि निजी कम्पनीसँग सहकार्य गर्नुपरेको अवस्था छ । अब सहकारी संस्थाहरूलाई नै पीएसओ, पीएसपीजस्ता भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने अनुमति दिन आवश्यक छ । सहकारी ऐनमा सहकारी संस्थाहरूले प्रविधिमा आधारित रही भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ । तर, भुक्तानी फस्र्योट ऐनमा कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिने प्रावधानका कारण अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकबाट यो काम गर्नका लागि सहकारीले अनुमति पाएका छैनन् । ऐनको यो प्रावधानलाई संशोधन गरेर भए पनि सहकारीप्रतिको विभेद हटाउनुपर्छ ।
यसैगरी राज्यले परिचालन गर्दै आएका विभिन्न प्रकारका सहुलियत कर्जा सहकारीमार्फत परिचालन भएको छैन । कृृषि, महिलालगायतका सहुलियत व्याजदरका कर्जा सहकारीमार्फत परिचालन भएमा त्यो कर्जा लक्षित वर्गमा पुग्छ । सरकारले चालू आवको बजेटमै प्रमाणपत्र धितो कर्जा, स्टार्टअप बिजनेसलाई सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । ती कर्जाहरू पनि सहकारीमार्फत परिचालन हुन आवश्यक छ । यसका लागि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
सरकारले वृद्धभत्तालगायतका विभिन्न सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकबाट मात्र वितरण गर्दै आएको छ । यो वितरणको जिम्मेवारी सहकारीलाई पनि दिनुपर्छ । किनकि सहकारीको पहुँच ग्रामीण तथा दुर्गम भेगका किसानसम्म रहेको छ । यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कुल लगानीको निश्चित प्रतिशत रकम विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । बैंकहरूले विपन्न वर्गका लागि गर्ने उक्त लगानी सहकारी संस्थामार्फत गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सहकारी संस्थाहरू आफै विभिन्न वर्गका लागि काम गरिरहेका छन् । बैंकहरूले यस क्षेत्रमा परिचालन गर्ने रकम सहकारीमार्फत लैजान सकेमा सिधै त्यो लक्षित वर्गमा पुग्छ । यसको प्रभावकारिता पनि बढी हुन्छ ।
राष्ट्र बैंक कले आर्थिक वर्ष ०७८-०७९ का लागि मौद्रिक नीतिका लागि सहकारी अभियानसँग असार दोस्रो साता भर्चुअल रूपमा छलफल पनि गरेको थियो । मौद्रिक नीतिका लागि केन्द्रीय बैंकले सहकारी अभियानको तर्फबाट सल्लाह सुझाव लिएकाले मौद्रिक नीतिमा हाम्रा मागहरू पनि सम्बोधन हुनेमा हामी आशावादी छौं । सहकारी अभियानको तर्फबाट मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्ने १५ बुंदे सुझाव प्रस्तुत गरेका छौं । छलफलमा राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले अधिकांश मागहरू सकारात्मक रहेको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्न अधिकतम प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता पनि पाएका छौं ।

पुँजीका आधारमा रेमिट्यान्स कम्पनीको वर्गीकरण आवश्यक छ
सुमन पोखरेल
अध्यक्ष, नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसन

नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि विभिन्न सुझाव नेपाल राष्ट्र बैंकमा लिखित रुपमा बुझाएको छ । यस पटकको मौद्रिक नीतिका लागि हामीले ४—५ वटा सुझाव प्राथमिकतामा साथ उठाएका छौं ।
हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको लाइसेन्स लिएर ५१ वटा रेमिट्यान्स कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् । सबै कम्पनीको पुँजीगत संरचना फरक फरक भए पनि अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई वर्गीकरण गरेको छैन । अब पुँजीगत आधारमा कम्पनीहरूको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । यसैगरी वर्गीकरणका आधारमा पनि काम पनि गर्न दिनुपर्छ । यसले गर्दा राष्ट्र बैंकलाई पनि नियमन गर्न सजिलो हुन्छ र रेमिट्यान्सको बजार पनि व्यवस्थित हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
यसैगरी रेमिट्यान्स कम्पनीलाई आन्तरिक रेमिटको काम गर्न दिनुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका छौं । विदेशबाट डलर ल्याउन काम गर्न विश्वास गरेका कम्पनीहरूलाई आन्तरिक रेमिट्यान्सको काम गर्न नदिने भन्नु त्यति न्यायोचित होइन । त्यसैले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले आन्तरिक रेमिट्यान्सको पनि काम गर्न पाउनुपर्छ । यसले गर्दा कम्पनीहरूलाई पनि आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्नका लागि सजिलो हुन्छ ।
यसैगरी अहिले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले विदेशबाट ल्याएको रेमिट्यान्स ग्राहकको वालेटमा जम्मा गर्न सकिने सुविधा छ । तर रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले नै यो काम गर्न पाउँदैनन् । कम्पनीहरूले भुक्तानी सेवा प्रदायकसँग मिलेर मात्र यो काम गर्न सक्छन् । राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्सको कारोबार गर्ने कम्पनीहरूलाई नै सिधै लाइसेन्स दिएर वालेट चलाउन दिए यो व्यवस्था अझ प्रभावकारी हुन्छ । यसैगरी रेमिट्यान्स कारोबारमा नगद कारोबार पनि घटाउन सकिन्छ ।
अहिले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले भित्र्याएको डलर बाणिज्य बैंकहरूलाई बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ । कम्पनीहरूले सिधै राष्ट्र बैंकमा डलर बिक्री गर्न पाउँदैनन् । अब मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले यो प्रावधान पनि खुल्ला गर्नुपर्छ । अहिले कतारलगायत कतिपय खाडी देशमा अमेरिकी डलरको अभाव छ । जसका कारण त्यहाँका एजेन्टहरूले डलर दिन गाह्रो मानिरहेका छन् । यस कारण ती देशबाट रेमिट्यान्सको कारोबार गर्न अप्ठ्यारो परेको छ । यदि केन्द्रीय बैंकले ती देशबाट उनीहरूको मुद्रा ल्याउन दिने हो भने औपचारिक च्यानलबाट आउने रेमिट्यान्सलाई अझ मद्दत पुग्छ । यो विषयलाई केन्द्रीय बैंकले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
अहिले कोभिड महामारीका बेला पनि औपचारिक माध्यमबाट भित्रने रेमिट्यान्स बढिरहेको छ । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्छ भनेर हामीले धेरै विषय उठाए पनि सम्बोधन नभएकाले यसवर्ष ती माग समेटेका छैनौं । तर अफ्रिकन देशहरूमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई डायस्परा बण्ड जारी गर्ने अनुमति दिइएको हुन्छ । उनीहरूले बण्ड जारी गरेर त्यो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका छन् । नेपालमा पनि सरकारीस्तरमा वैदेशिक रोजगार बचतपत्र सुरु गरिएको छ । तर यसको बिक्री त्यति उत्साहजनक छैन । त्यसैगरी रेमिट हाइड्रोको अवधारणा ल्याएको भए पनि त्यति प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्