उदारीकृत वित्तीय प्रणालीमा कस्तो मौद्रिक नीति— २ «

उदारीकृत वित्तीय प्रणालीमा कस्तो मौद्रिक नीति— २

मौद्रिक नीति तथा बैंकिङ क्षेत्रसम्बन्धी विचलन, समस्या तथा सुझावहरू : माथिको पंक्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार वित्तीय उदारीकरण-सुधारपश्चात् नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले फड्को मार्दैै दक्षिण एसिया क्षेत्रमा अग्रपंक्तिमा रहेकोमा केही वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा मौद्रिक तथा बैंकिङ नीति कार्यान्वयन क्रममा केही विचलन, समस्या तथा चुनौतीहरू टड्कारो रूपमा देखा परेका छन् :
. वित्तीय उदारीकरण नीतिको मर्मविपरीत नेराबैंकले आठ–नौ वर्षदेखि मौद्रिक तथा बैंकिङ नीति नियन्त्रणोन्मुखतर्फ अगाडि बढाइरहेको बैंकिङ क्षेत्रले गुनासो गरिरहेको छ । उदारीकृत बैंकिङ प्रणालीलाई नियमन गर्ने भनेको नियन्त्रण गर्ने भनेर बुझ्नु नै एरिस्टाक्राटिक बुझाइ हो, बरु नियमनमा रहन सहजीकरण गर्ने र नियमनको सबल सुपरिवेक्षणमार्फत कडा कारबाही गरी नियमनको दायरामा ल्याउने हो । तर, नियामक निकायले बैविसंस्थालाई उदारीकरण नीतिको मर्मअनुसार न्यूनतम नियमनका साथै बैंविसंस्थाको क्षमताअनुसार स्वनियमनमा पनि जोड दिँदै जानुपर्नेमा पदाधिकारीलाई शपथ गराउनेदेखि झिना–मसिना अपरेसनल अधिकारमा हस्तक्षेप गर्नु यी संस्थामा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरिरहेको भन्न सकिन्छ । नेराबैंकले बैंकिङ क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा लिने यो रिगे्रसिभ कदम हो । तसर्थ नियन्त्रणोन्मुख मौद्रिक नीति उदारीकरण र ऐनको मर्मअनुसार आगामी वर्ष उदारात्मक सुधारतर्फ अगाडि बढाउनु अत्यावश्यक छ ।
२. संसद् छली अध्यादेशमार्फत ल्याएको आगामी वर्षको बजेटले पनि आगामी वर्षको राहत कार्यकमको जिम्मा यो सालको जस्तै नेराबैंकमा नै थोपरेको छ, जुन विषय गम्भीर छ । बजेटमार्फत सरकारले पहिले दिएको कोभिड राहतको जिम्मेवारीले अप्रत्यक्ष र दीर्घकालिक हिसाबले वित्तीय क्षेत्रलाई निकै मर्माहत बनाएको छ र पुनः यसैगरी नेराबैंक उत्साहित भएर गर्ने हो भने यसले वित्तीय संकट ननिम्त्याउला भन्न सिकिन्न । तसर्थ अब अदालतबाट संसद् पुनस्र्थापित भइसकेको र नयाँ सरकार पनि आइसकेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले संशोधित बजेट ल्याउने हुँदा त्यसको नीति र केन्द्रीय बैंकको वित्तीय स्थायित्वको दायराअनुसार मुख्यतः धान्न सक्ने हिसाबले कोभिड असरलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । यस्तो कोभिडको मारमा नेराबैंकले राम्रोसँग अध्ययन नगरी हचुवामा नियमन गर्नुभन्दा बैंविसंस्थालाई नै स्थिति हेरी गर्न सक्ने अल्पकालीन अधिकार प्रत्योजन गर्नुु उपयुक्त हुन्छ, तर नियामक निकायले प्रत्योजित अधिकारको तगडा सुपरिवेक्षण गरी त्यसलाई दुरुपयोग हुन नदिन निश्चितता गर्नुपर्छ ।
. नेराबैंककै सिफारिसमा वर्तमान बैंविसंस्था ऐन संशोधनको क्रममा यसको विधेयक ससद्मा प्रस्तुत छ । प्रस्तुत संशोधनमा केन्द्रीय बैंकले बैंविसंस्थालाई त्यहाँको सिइओ नियुक्ति र बर्खास्तीको स्वीकृति दिने, सञ्चालकहरूको उमेर तोक्ने, विज्ञता र अनुभवलाई प्रहार गर्नुका साथै धेरै अपरेसनल अधिकारमा हस्तक्षेप गरी पूरै नियन्त्रणमा लिने र केन्दीय बैंकको एउटा शाखाका रूपमा राख्नेजस्तै प्रावधान छ । निजी क्षेत्रको लगानी र प्रविधिमा मजबुत हुँदै गएको बैंकिङ क्षेत्रलाई यसले तहसनहस बनाउने हुँदा यसलाई तत्काल सुधार गर्ने आवश्यकता छ ।
४. पाँच–छ वषदेखिको वामपन्थी नेतृत्वका सरकारले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततालाई स्वीकार गर्न नसकी सरकारको एउटा विभाग शाखाका रूपमा हेरी हस्तक्षेत्र गर्दै आइरहेको छ भने अर्कातर्फ नेराबैंक ऐनको संशोधन विधयक (जो संसद्मा प्रस्तुत छ) मार्फत २०१२ को ऐनको प्रावधानजस्तै गरी सरकारले गभर्नरलाई तजबिजी अधिकारसमेत प्रयोग गरी हटाउन सक्ने स्वेच्छाचारी प्रावधान राख्नु नयाँ ऐनको मर्मानुसार केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततालाई स्वीकार गर्न नसक्नु यो एक ठूलो विचलन हो । यसलाई तत्काल सच्याउन लगाउन आवश्यक छ ।
५. वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा विश्व बैंकले विभिन्न किसिमका निर्देशित कर्जा कार्यक्रमहरू तथा अन्य विभिन्न सर्तहरू राखेर अर्थात् ब्रेक नै ब्रेक लगाएर कसरी आधुनिक वाणिज्य बैंक ड्राइभ गर्न सकिन्छ भनी प्रश्न गर्दै यदि यस्तो वाणिज्य बैंक सञ्चालन गर्ने हो भने यो विकासोन्मुख देश भएकाले विपन्न वर्ग कर्जा एउटा राखी अन्य निर्देशित कर्जा कायक्रमहरू क्रमशः फेजआउट गर्ने नीतिगत व्यवस्था राखी विपन्न वर्ग कर्जाबाहेक अन्य निर्देशित कर्जा कार्यकमहरू फेजआउट भइसकेको धेरै वर्षपछि पनि फेरि पुनरावृत्ति मात्र गरिएन, त्यस्तो कार्यक्रम आगामी पाँच–सात वर्षभित्र करिब ५० प्रतिशत लगानी गर्ने र अरू कैयौं यस्ता कार्यक्रमहरू विशिष्टीकरणको अभावमा पनि उच्च जोखिमपूर्ण यस्ता कार्यक्रमको भार बैंकिङ क्षेत्रलाई बोकाइनु न्यायोचित छैन । यदि यस्तो काम गराउने हो भने कि त सरकारले केही सहुलियत दिई सञ्चालन गराउनुपर्छ वा विशिष्टीकृत संस्थाहरूबाट गराउने नीति लिइनु उपयुक्त हुन्छ वा अनिवार्यको सट्टा प्रोत्साहनमूलक व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
६. निजीकरण ऐन र वाफियाको प्रावधानअनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा विनिवेश गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दा यस बैंकको संरचनात्मक परिवर्तन हुनेछ भने अर्कातर्फ संशोधित वाफियानुसार बैंविसंस्था स्थापनाको १० वर्ष भएपछि प्रमोटर सेयर पब्लिकमा बेच्न पाउने व्यवस्थालाई नियामकले यसको विधि बनाइ क्रमशः हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, जसबाट सेयर बजार प्रवद्र्धन हुने र निजी क्षेत्रको बैंकिङ क्षेत्रप्रति विश्वास बढ्नेछ, तसर्थ यसमा पहलको आवश्यकता छ ।
त्यस्तै सुशासन कायम गर्ने नाममा विशेषज्ञतालाई मार्ने गरी ऐनको व्यवस्थाविपरीत बैंविसंस्थाहरूमा अध्यक्ष, सञ्चालक, सीईओसहितका पदाधिकारीहरू लगातार दुई पटकभन्दा बढी निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त हुन नसक्ने विषयवस्तु लागू गर्नु पनि नियन्त्रणात्मक कदम हो, जसले बदमासी गर्छ उसलाई कारबाही गर्नुको सट्टा यसरी सामान्यीकरण गर्न खोज्नु वित्तीय प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने बैंकिङ प्रणालीमा अझै पनि सुशासन कायम गर्न आवश्यक छ, तर त्यसका लागि नेराबैंकले अझै सुपरिवेक्षण क्षमता वृद्धिमार्फत कडा सुपरिवेक्षण गरी सुशासन कायम गराउन सकिन्छ ।
केन्द्रीय बैंकले कतिपय व्यवस्थालाई मार्गदर्शन, प्रोत्साहन र नैतिक दबाबमार्फत गर्नुपर्ने विषयलाई पनि नियमनमार्फत नै कडा र विभेदपूर्ण रूपमा लागू गर्न खोज्दा केन्द्रीय बैंक आफ्नो नीतिमा असफल भई पछि हट्नुपरेको छ भने कतिपय विगतका असफल प्रयोगहरू र डिरेगुलेट गरिसकेका विषयलाई पनि रिरेगुलेट गरिरहेको छ । यी विषयमा सम्बोधन गरिनुपर्छ ।

७. अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाहेक अरू यस्ता बैंक वा शाखा भिœयाउन नसकेको मात्र होइन, विवेककील र स्थिर नियमन नहुनु र सुपरिवेक्षण स्तर कमजोर रहनुका साथै उपयुक्त उदार लगानी वातावरण अनुकुूल नभएको हुँदा यही एउटा बैंक पनि केही वर्षदेखि नेपाल छोड्न खोजिरहँदा पनि सम्बन्धित अधिकारीले खासै वास्ता गरिरहेका छैनन् । यसलाई संवेदनशील रूपमा लिई अन्तर्राष्ट्रिय विश्वशनीयका साथै पर्यटन, उद्योग वाणिज्य इत्यादि क्षेत्रको विकास गर्नका लागि प्रथम ५ सयभित्रका भए पनि ख्यातिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरू भित्र्या उन सकेमा बैंकिङ क्षेत्रसहित अर्थतन्त्र लाभान्वित हुने थियो ।
८. मर्जर र एक्विजिसनको प्रस एन्ड कन्सको विस्तृत अध्ययन नगरिकनै र मुख्यतः प्रतिस्पर्धा र वित्तीय पहुचलाई समेत वास्ता नगरी वित्तीय सुदृढीकरण गर्ने नाममा मर्जर र एक्विजिसन नीतिलाई हचुवाको भरमा लादिएको छ । अहिले पनि युनिभर्सल बैंकिङअन्तर्गत एउटै बैंकिङ प्रणाली हो कि अर्थतन्त्रको आवश्यकतानुसार कति तहका र कतिवटा बैंविसंस्था राख्ने भन्नेबारेमा नियामक निकाय अनभिज्ञ छ, तर यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई तनावपूर्ण अन्योलता सिर्जना गर्नु दुःखदायी स्थिति हो । नियामकले जे नियमन गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता त्यागी स्पष्ट प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनु टड्कारो आवश्यकता छ भने नियामक निकायको सनक र भावनात्मक हिसाबले कहिले पुँजीलाई एकैचोटी चार गुणा वृद्धि गर्ने, सित्तैंमा जस्तै भूकम्प ऋण वितरण गर्ने, तुरन्तातुरुन्ती मर्जरमा जाने तथा कोभिडको राहत कार्यक्रम पूरै नेराबैंकले थेग्ने जस्ता नीतिहरू अख्तियार गर्न खोज्नु र गर्नुले करिब ६४ वर्षको प्रौढ नियामक निकायले पनि अपरिपक्वताको सन्देश दिइरहनु लाजपर्दो हो, तसर्थ यसमा पनि उचित ध्यान जाओस् ।
९. करिब १४-१५ वर्षदेखि लघुवित्तबाहेक (हाल यो पनि बन्द) सबै बैंविसंस्थाको इजाजतको ढोका बन्द गरिएको छ, जसबाट भएका संस्थालाई मात्र संरक्षण गरिनु वित्तीय उदारीकरण नीतिको मर्मविपरीत हो । यसरी इजाजतको ढोका सधैं बन्द गरिनेजस्तो नीति लिनु उचित हुन्न । कडा सर्तहरू राखी इजाजतको ढोका कडा गरिनुपर्छ, तर पूरै बन्द गरिनु हुन्न भन्ने मान्यतालाई दृष्टिगत गरी इजाजत नीतिको पुनरावलोकन गरिनुपर्छ ।
१०. मूल्य स्थायित्वको जिम्मा लिने केन्द्रीय बैंकले मूल्य तथ्यांक प्रशोधन पनि गर्ने कुरा संद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले उचित नभएकाले यसमा बारम्बार देशबाहिर र भित्र प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा यी कार्य अलगअलग संस्थाबाट गरिने विश्व प्रचलनलाई समेत दृष्टिगत गरी पनि मूल्य तथ्यांकको स्तरीयता र सामयिकतालाई ख्याल गरी यो कार्य गर्न सक्ने केन्द्रीय तथ्यांक विभागजस्ता संस्थामा मूल्य तथ्यांकको कार्य हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ नगर्नेतर्फ पनि ध्यान जानु आवश्यक छ ।
अन्त्यमा, उपर्युक्त नीतिगत विचलन, समस्यालाई सम्बोधन गरी विगत केही वर्षदेखिको नियन्त्रणोन्मुख मौद्रिक नीति उदारीकरणको मर्मअनुसार उदारोन्मुख सुधार हुनु अपरिहार्य भइसकेको छ भने अर्कातर्फ संसद् पुनस्र्थापित भइसकेको र नयाँ सरकार पनि आइसकेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले संशोधित बजेट ल्याउने हुँदा त्यसको नीति र केन्द्रीय बैंकको वित्तीय स्थायित्वको दायराअनुसार मुख्यतः धान्न सक्ने हिसाबले कोभिड असरलाई सम्बोधन गर्ने गरी यस्तो नीति ल्याउनुपर्छ । यस्तो कोभिडको मारमा नेराबैंकले राम्रोसँग अध्ययन नगरी हचुवामा नियमन गर्नुभन्दा बैंविसंस्थालाई नै स्थिति हेरी गर्न सक्ने अल्पकालीन अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुु उपयुक्त हुन्छ, तर नियामक निकायले प्रत्यायोजित अधिकारको सुपरिवेक्षण गरी त्यसलाई दुरुपयोग हुन नदिने निश्चितता भने गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्