वित्तीय संस्थाका लागि अहिले ठूलो अवसर छ

सरोजकाजी तुलाधर
अध्यक्ष, नेपाल वित्तीय संस्था संघ
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, गुडविल फाइनान्स
नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्षसमेत रहेका सरोजकाजी तुलाधर गुडविल फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । समग्र वित्तीय प्रणालीमा ५ प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा रहेको फाइनान्स समूहको नेतृत्व गरेका तुलाधर फाइनान्स कम्पनीको कार्यक्षेत्र विस्तार हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । पछिल्लो समयमा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्याको असर फाइनान्स कम्पनीमा नदेखिएको बताउने तुलाधर संस्था सानो भएर पनि सक्षम हुन सक्ने दाबी गर्छन् । व्यावसायिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका तुलाधर दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । पछिल्लो समयमा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्याले निक्षेपकर्ताको महत्व बढ्नु सकारात्मक रहेको उनी बताउँछन् । वित्तीय प्रणालीको ब्याजदर बढ्नु सकारात्मक रहेको बताउने तुलाधर बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर दोहोरो अंकमा हुनुपर्ने उनको विश्लेषण छ । निक्षेपकर्ताले बजार मूल्य वृद्धिभन्दा धेरै ब्याज पाएको खण्डमा बचत गर्ने बानीको समेत विकास हुन्छ । बचत गर्ने बानीको विकास होस् भनेर गुडविल फाइनान्सले पछिल्लो समयमा विद्यार्थीदेखि गृहिणीलाई लक्षित गरेर आई एम एमबीए भन्ने अभियानसमेत सुरु गरेको छ । बैंक वित्तीय संस्थाले चार गुणासम्म पुँजी वृद्धि गर्नुपरेकाले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा पनि कार्यसम्पादन उत्साहजनक नहुने बताउने तुलाधरसँग समग्र वित्तीय प्रणालीको समस्या, चुनौती र अवसरका बारेमा कारोबारकर्मी भुवन पौडेलले गरेको कुराकानीको सार:

पछिल्लो समयमा फाइनान्स कम्पनीको अस्तित्व नै संकटमा देखिने अवस्था आयो नि ! यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
बैंक–वित्तीय क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाको अस्तित्व संकटमा परेको भन्ने मलाई लाग्दैन । हामीले पाएको अनुमति पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनअनुसार नै हो । आजभन्दा दुई दशकअघिको कुरा गर्दा बैंकहरू मात्र थिए । त्यसैले पनि सरकारी कामकाजका लागि बैंक भन्ने शब्द भन्ने प्रयोग हुन्थ्यो । तर, अहिले बैंक–वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनअनुसार बैंक भन्नाले बैंक मात्र नभई वित्तीय संस्था पनि हो । छुट्टै ऐनअन्तर्गत गठन भएका संस्था नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषले पनि बैंहरूमा मात्र नभई वित्तीय संस्थाहरूमा पनि निक्षेप राख्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार संस्थागत निक्षेप ४० प्रतिशतभन्दा धेरै हुन नहुने व्यवस्थाले पनि ती संस्थाले समेत वित्तीय संस्थामा निक्षेप जम्मा गर्नुपर्ने भएको हो । ती संस्थाले बैंक मात्र भनेको भए पनि आज बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । पछिल्लो तीन वर्षको समय हेर्ने हो भने बैंक संस्थागत निक्षेपकर्ताले बैंक शब्दको स्थानमा बैंक तथा वित्तीय संस्था लेखेको भए निक्षेप नदिन सक्थे । बैंक भएको अवस्था ठूलो निक्षेप लिने स्रोत हुन सक्थ्यो । साना निक्षेपकर्ताकहाँ जानुभन्दा ठूलो निक्षेपकर्ताबाट निक्षेप लिँदा पोर्टफोलियो ठूलो हुन्थ्यो । तर, त्यसबाट आउने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्थ्यो । बैंक भन्ने शब्द नहुँदा हामी साना निक्षेपकर्ताकहाँ गएका छौं, जसले गर्दा हामीलाई फाइदै भएको छ । ठूलो निक्षेपका कारण आज बैंकहरूमा आएको समस्या वित्तीय संस्थामा पनि हुन सक्थ्यो । ठूला निक्षेपकर्ता विथड्रल गर्न आउँदा सन्तुलन मिलाउन नसकेका कारण पँुजी, कर्जा तथा निक्षेप अनुपातमा असर गथ्र्यो होला । फाइनान्स वा वित्तीय संस्था भएकाले आज त्यस्तो समस्या भोग्नु नपर्नु सकारात्मक पक्ष हो । फाइनान्स कम्पनीहरूको अस्तित्व संकटमा पर्ने सन्दर्भमा पहिलेको तुलनामा संस्थाहरू कम भए पनि कामको प्रकृतिले ‘ग’ वर्गको आफ्नै अस्तित्व छ । त्यसैले बैंक, विकास बैंकका कारण संकट आउने होइन । संख्याको सन्दर्भमा कुरा गर्दा वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको संख्या पनि घटेको छ नि !

फाइनान्स एसोसिएसनले विगत लामो समयदेखि फाइनान्स कम्पनीले पनि बैंकले लेख्न पाउनुपर्ने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गर्दै आएको थियो । तर, त्यसमा कुनै सुनुवाइ भएको छैन नि ?
विगतमा विकास बैंक र माइक्रो फाइनान्सले बैंक लेख्न पाएको भए पनि नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार ‘क’ वर्गले बैंक लेख्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका साथै अन्य ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ ले वित्तीय संस्था लेख्नुपर्ने बनाएको छ । त्यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को साइट हेर्ने हो भने ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्था विकास बैंक हो कि माइक्रो फाइनान्स हो भन्ने दुविधा देखिने अवस्था छ । हालको अवस्थामा फाइनान्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी पनि केही वर्षअघिका वाणिज्य बैंकको सरह पुगेको छ । पुँजीगत हिसाबमा पनि बलिया भएका फाइनान्स कम्पनीलाई वित्तीय बैंक लेख्न किन नदिने भन्ने हो । राष्ट्रिय स्तरमा वित्तीय सेवा दिनेले वित्तीय संस्था लेख्नुपर्ने । तर, एक जिल्लामा मात्र सेवा दिने संस्थाले बैंक लेख्न पाउन अवस्था छ ।
तथापि हामीले बैंक लेख्न पाएको खण्डमा निक्षेप तथा कर्जा तुरुन्त आउँछ भन्ने होइन । नाममा बैंक लेख्दा सर्वसाधारणले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने हो । मेरो व्यक्तिगत बुझाइमा नाममा खासै फरक पर्दैन । संस्था स्थापना भएको कानुन र प्रक्रिया त एउटै ऐन हो नि । बैंक लेख्न पाउने व्यवस्था भयो भने राम्रो हो । वित्तीय बैंक लेख्न दिँदैमा आकाश नै खस्ने भन्ने होइन । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि फरक तरिकाबाट नियमन गर्ने भन्ने होइन । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि वित्तीय संस्थालाई वित्तीय बैंक लेख्न दिएर कसैलाई हानि पनि हुदैन ।

तपार्इं हाल फाइनान्स एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । समग्र वित्तीय प्रणालीको करिब ५ प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा फाइनान्स कम्पनीहरूको छ । वित्तीय प्रणालीको हिस्सेदारको नाताले यो क्षेत्रमा देखिएका पछिल्लो उतारचढावलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
वित्त कम्पनी संघको अध्यक्षका हिसाबले मैले अवसरका रूपमा बुझेको छु । वित्तीय संस्थाहरूका लागि अहिलेको अवस्था भनेको ठूलो अवसर हो । विगतका दिनमा सर्वसाधारणले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको ब्याजदर क्रमशः धेरै हुन्छ भन्ने मान्यता थियो । तर, अहिलेको अवस्थामा बैंक तथा विकास बैंकको हाराहारीमा वा केही मात्र माथि भएको अवस्था छ । त्यसले गर्दा यो समयमा फाइनान्स कम्पनीले आफ्नो विश्वास आफ्ना ग्राहकलाई प्रमाणित गरेर देखाउने अवस्था हो । भोलि के हुन्छ भन्ने थाहा छैन । तर, आजको दिनमा फाइनान्सको बचत तथा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर करिब उस्तै–उस्तै छ । आज भनेको फाइनान्स कम्पनीले हामी सानो छौं र पनि मजबुत छौं भनेर देखाउने समय हो । पछिल्लो समयमा सीसीडी रेसियोका कारण बैंकहरूमा कर्जायोग्य पुँजीको अभाव भएको अवस्था पनि फाइनान्स कम्पनीहरू सहज अवस्था छन् । यसले अरू वर्गका वित्तीय संस्थाभन्दा ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्था परिपक्व भएको हुन् कि भन्ने पनि देखाउँछ । त्यसका साथै निक्षेप भए पनि कर्जा लगानी गर्न नसकेको पो हो कि ? त्यसका लागि कर्जा प्रवाहको क्षेत्रमा फाइनान्स कम्पनीले जोड दिनुपर्ने हो कि ? त्यसका लागि फाइनान्स कम्पनीले स्वतः विश्लेषण गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको हो भन्ने लाग्छ । सेवाका हिसाबमा बैंकभन्दा हामी धेरै राम्रा छौं । ब्याजदरको पक्षबाट पनि अहिलेको समयमा बैंकहरूको तुलनामा फाइनान्स कम्पनी पछि छैनन् । त्यो नभएको भए फाइनान्स कम्पनीको भन्दा उच्च ब्याजदर अफर गर्दा हाम्रो निक्षेप सबै जानु पर्ने हो नि त ।

पछिल्लो समयमा बैंकहरूमा देखिएको कर्जायोग्य रकमको अभावका कारण बढेको ब्याजदरले फाइनान्स कम्पनीको निक्षेप पनि बैंकहरूमा गयो भन्ने सुनिन्छ, वास्तविकता के हो ?
फाइनान्स कम्पनीको निक्षेप तानियो भन्नुभन्दा पनि जुन वर्गको ब्याजदरमा उतारचढाव भएको हो सोही वर्गका संस्थालाई असर गर्ने हो । ब्याजदर बढाएर मात्र निक्षेप बढ्ने होइन । नयाँ निक्षेप नै सिर्जना गर्नुपर्ने हो । ब्याजदर बढाएर निक्षेप बढाउने नीति लियो भने एकापट्टिको निक्षेप अर्कोपट्टि जाने न हो । ब्याजदरले निक्षेप बढ्दैन भन्ने त पछिल्लो वर्षबाटै प्रस्ट भएको छ । त्यसले गर्दा ब्याजदर मात्र हुदैन । ग्राहकले अन्य विषयलाई पनि हेर्छ ।

बैंकहरूमा कर्जायोग्य रकम नहुँदा फेरि ब्याजदर बढ्ने देखियो, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
विगतमा ऋणीलाई भन्दा निक्षेपकर्तालाई बैंक–वित्तीय संस्थाले प्राथमिकता नदिएको अवस्था थियो । अहिले त्यसको ठीक विपरीत भएको छ । यसको मूल कारण भनेको स्वाभाविकभन्दा पनि अस्वाभाविक ग्रोथ गर्नुपर्ने डिमान्ड हो । पछिल्लो समयमा पुँजी ४ गुणाले बढेको छ । त्योअनुसारको आम्दानी बढाउनुपर्नेछ । तर, अर्को वर्षदेखि यो अवस्था नर्मल हुन्छ कि ?
जबसम्म पुँजी निर्माणको काम हुदैन तबसम्म निक्षेप बढ्दैन । कति ब्याजदर बढाए निक्षेप बढ्छ भन्ने निर्धारण गर्न गाह्रो छ । तर, निक्षेपकर्तालाई खुसी नबनाई निक्षेप बढाउन सकिँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ । यसले मलाई एकदमै खुसी पनि लाग्छ कि निपक्षेपकर्ताको पनि महŒव देखिएको छ । निक्षेपकर्ताले मूल्यवृद्धिभन्दा माथि निक्षेपको ब्याजदर पाएका छन् । त्यसले गर्दा बचत गर्ने बानी बढाउन समेत सहयोग गरेको छ ।
हामीले कुरा गरिरहेका छौं, सरकारले खर्च गरेन, विप्रेषण आप्रवाह घटेको छ । नेपाली युवा यति धेरै बाहिर गएको अवस्था छ कि हामीकहाँ काम गर्नका लागि बर्मा तथा बंगलादेशबाट काम गर्न मान्छे आउन थालेका छन् । अब सरकारले न्यूनतम तलब तोक्नुपर्छ भन्ने छैन । नेपालमै कमाएको पैसा सेभिङ भयो भने पनि त निक्षेप बढ्न सक्छ । त्यसैले रेमिट्यान्स बढिरहनुपर्छ भन्ने होइन । यसले आन्तरिक उत्पादन बढाउने र आयात कम गर्न सक्नुपर्छ । निक्षेपकर्ताले मूल्य वृद्धिभन्दा धेरै ब्याज पाउनु राम्रो हो । विगतमा मूल्यवृद्धिभन्दा ब्याजदर कम थियो । त्यो अवस्थाको सुधार भएको छ ।
सरकारी ढुकुटीमा रहेको पैसाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा हामीले सरकारलाई कर तिर्ने भनेको खर्च गरोस् भनेर हो । राष्ट्र बैंकमा लगेर जम्मा गर्नका लागि कर तिर्ने होइन । तर, कर उठाएर खर्च नगर्दा वित्तीय प्रणालीमा समस्या आउँदो रहेछ भनेपछि त्यसमा राज्यले विचार गर्ने कुरा हो । पैसा भनेको त जति परिचालन भयो त्यति धेरै सिर्जना हुने हो । पैसालाई एक ठाउँमा थुपारेर राखेर फाइदा हुँदैन । त्यसलाई परिचालन गर्ने सन्दर्भमा समिति पनि बन्यो । त्यो पैसा बैंकिङ प्रणालीमा ल्याएर सुधार पनि आउला । तर, त्यो फन्ड पनि छोटो अवधिका लागि हुन्छ । अर्को ६ महिनाभित्र सरकारले खर्च गर्नका लागि पुनः फर्कनुपर्छ । त्यो फन्डले बैंक–वित्तीय संस्थाले दीर्घकालीन योजनामा लगानी गरेको खण्डमा फिर्ता गर्दा समस्या आउन सक्छ । यदि बैंक–वित्तीय संस्थासँग फिर्ता गर्ने स्पष्ट आधार छ भने दिँदा हुन्छ । सरकारी ढुकुटीमा रहेको सबै पैसा बैंक–वित्तीय संस्थाले दिएको मात्र होइन । तर, बैंक–वित्तीय संस्थाले दिएको पैसा मात्र फिर्ता गरे हुन्छ । त्यो पैसामा ब्याजदर लगाऊ ।

पछिल्लो समयमा देखिएको बढ्दो ब्याजदरले क्राउड आउटको सम्भावना बढेको भन्ने बैंकहरूको तर्क छ, यसमा तपाईंलाई के लाग्छ ?
कर्जा तथा निक्षेप दुवैको ब्याजदर दोहोरो अंकमा हुनुपर्छ । दोहोरो अंकको ब्याजदरले मूल्यवृद्धिमा असर गर्छ । तर, मूल्यवृद्धि ब्याजदर बढेर मात्र हुने होइन । यसमा अन्य पक्षहरू पनि छन् । वित्तीय प्रणालीमा कर्जायोग्य पैसा नहुने र मूल्यवृद्धि अझै घट्दै जाने हो भने अर्थतन्त्र नै इस्पेकुलेसनमा जाने हो कि भन्ने पनि हुन्छ । तर, पछिल्लो समय मूल्य वृद्धि केही बढेको हुन सक्छ, किनभने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ । अर्थतन्त्रलाई धेरै प्राथमिकता दिने सोचौं । अर्थतन्त्रलाई माथि लैजान सहयोग गर्ने मुख्य क्षेत्र बैंकिङ हो । अब राजनीतिक वातावरण पनि करिब स्थिर उन्मुख देखिएको छ । यस सन्दर्भमा सम्पूर्ण पक्षहरू छलफल गरेर स्पष्ट खाका बनाए अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।

आजको वित्तीय क्षेत्रको समस्या दूरदर्शी नेतृत्व नभएकाले हो भन्छन् नि ?
बैंक–वित्तीय संस्थाको प्रमुख दूरदर्शी नभएर समस्या आएको भन्ने हुँदैन । त्यसमा बैंक–वित्तीय संस्थाको प्रमुखले सञ्चालन समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने काम हो । बैंक–वित्तीय संस्थाको बोर्ड कति भिजन भएको छ भन्ने कुराले निर्भर गर्छ । देशको भिजनलाई पनि लिएर हिँड्न बोर्ड सक्षम छ कि छैन, त्यसले पनि महत्व राख्छ । त्यसका साथै बोर्डले दिएको भिजन कार्यान्वयन गराउन संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत योग्य छ कि छैन, त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ । त्यसैले केही पनि अदूरदर्शी भयो भन्न मिल्दैन । संस्थाको प्रोफिट्याबिलटी र ब्यालेन्ससिटको आकार हेरेर नेतृत्वलाई र्याँकिंग गर्नु भएन । संस्थाको नाफा दिगो रूपमा छ कि छैन । यी पक्षलाई विश्लेषण गरेर निर्धारण गरिनुपर्छ । संस्थाको वासलातको आकार सानो हुँदैन, ठूलो संस्थाभन्दा नराम्रो हुन्छ भन्ने हँुदैन । कुनै पनि संस्था सानो भएर पनि सबल हुन सक्छ भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ ।

पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यकै नभएको विषयमा पनि नियमन गर्न थालेको भन्ने गुनासो बैंकरहरूको छ । साँच्चिकै नेपाल राष्ट्र बैंकले ओभर रेगुलेट गरेको हो त ?
आजको दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप अनुपात ८० हुनुपर्छ किन भनेको छ त ? अरूको पैसामा व्यापार गरेर कमाउँछु भने बैंक–वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्ने अनि कम्पनीमा कति पैसा झिकिन सक्छ भनेर नसोची नाफा कमाउने दौडमा गई निक्षेप लिएको पैसा सबै लगानी गर्ने । त्यसले प्रणालीमा पर्ने असरलाई ख्याल नगर्ने भएकाले नै यो तोकेको होला नि त । यो भनेको नियामकले भन्ने भन्दा पनि संस्थाको आन्तरिक नीति हुनुपर्ने हो । व्यक्तिगत तथा संस्थागत निक्षेपजस्ता विषयहरू संस्थाको अन्तरिक नीति हुनुपर्नेमा केन्द्रीय बैंकले निर्देशन नै दिनुपर्ने अवस्था आउन नहुने हो ।

वित्तीय प्रणालीको हालको अवस्थाले ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनमा समस्या आउने सम्भावना कत्तिको देखिन्छ ?
हालसम्म ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयन भैरहेको छ । गत साता मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा पैसा पठाएको छ । त्यो गर्नेबित्तिकै अन्तरबैंकको रेट घटेको छ । करिडोरले काम गरेको छ भन्ने त देखि नै रहेको छ । ब्याजदर करिडोरले कर्जामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा यो आर्थिक वर्ष सकिएपछि मात्र थाहा हुन्छ । तर, वित्तीय प्रणालीको परिस्थितिअनुसार करिडोरको दायरा पनि परिवर्तन हुन सक्छ । यो परिवर्तन नै हुन नसक्ने पनि त होइन नि !

देश संघीय व्यवस्थामा जाँदै छ । यसमा गुडविल फाइनान्सको योजना के छ ?
संघीय व्यवस्थाअनुसार हामीले हरेक प्रदेशमा एउटा शाखा राख्छौं । तर, आर्थिक रूपमा भायबल प्रदेशमा धेरै केन्द्रित हुन्छौं । काम गर्न सहज नहुने प्रदेशमा उपस्थिति मात्र जनाउँछौं । यसो भन्दैमा सबै स्थानमा जानुपर्छ भन्ने छैन । राष्ट्रिय स्तरको फाइनान्स भएकाले शाखा विस्तार त भइ नै रहन्छ । तर, आक्रामक रूपमा शाखा विस्तार गर्दैनौं । सञ्चालन जोखिमलाई कम गर्दै शाखा विस्तार गर्दै जाने हो । पछिल्लो समयमा पुँजी बढेकाले सोही अनुपातमा व्यवसाय वृद्धि गर्नका लागि बिस्तारै शाखा विस्तार गर्ने योजना छ । वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने क्रममा अघि बढ्दै छौं ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंक–वित्तीय संस्थाहरूको नाफा उत्साहजनक देखिएन । दोस्रो त्रैमासमा कस्तो हुने अनुमान गर्नुभएको छ ?
दोस्रो त्रैमासमा पनि उत्साहजनक रहने देखिँदैन । तर, तेस्रो त्रैमासमा गएर सन्तोषजनक हुन्छ होला । यो वर्ष विगतको मूल्य आम्दानी अनुपात कायम राख्न चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ । लगानीकर्ताले पछिल्लो समयमा थपेको पुँजी संस्था स्थापना गर्दा लगानी गरेको पुँजीले प्रतिफल दिन कति समय लागेको थियो ? त्यही सम्झनुपर्ने हुन्छ । विगतको तुलनामा नै प्रतिफल चाहिन्छ भन्यो भने समस्या हुन सक्छ । पुँजी बढिसकेपछि वित्तीय संस्थाको कार्यक्षेत्र पनि विस्तार गरिदिन अनुरोध गरेका छौं । आशा छ, केन्द्रीय बैंकले त्यसको सुनुवाइ गर्छ । हालका लागि हामीले ओभर ड्राफ्टको काम गर्न दिन अनुरोध गरेको छौं ।

अहिले तपाईंहरूले आई एम एमबीए भन्ने अभियान सुरु गर्नु भएको छ । यो कस्तो अभियान हो ?
अहिले हामीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअनुसार सामाजिक कार्य गरेका छौं । यसमा हामीले मोबाइल एप तथा किताब लन्च ग¥यौं । त्यसका साथै काष्ठमाण्डपको होलोग्राम बनाएर काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरलाई हस्तान्तरण पनि गरेका छौं । यो भनेको भूकम्पका कारण भत्किएका घर पुनर्निर्माणका लागि झकझकाउन मद्दत होस् भनेर गरेको हो । यो कार्यक्रम भनेको मास्टर इन बचत एन्ड आर्जन हो । यसले सानै उमेरदेखि सानो रकम नै भए पनि बचत गर्ने बानीको विकास गर्नका लागि सुरु गरेको हो । हामीले वडा कार्यालय र कलेजमा गएर बचत गर्न अभिप्रेरणा प्रदान गर्ने कार्य गरेका छौं । भविष्यमा उद्यमी बन्नका लागि विद्यार्थी जीवनदेखि नै बचत सुरु गर्नुपर्छ भन्ने हो । नेपालमै रोजगारी सिर्जनामा मद्दत गर्न सकियोस् भनेर यो सुरु गरेको हो ।