अल्पविकासको गोलचक्करमा नेपाल

राणाशासनको पतन भएपछि नेपालले आर्थिक विकासतर्फ पाइला चाल्न सुरु गर्यो । खासगरी वि.सं. २०१३ मा आर्थिक योजना बनाउन सुरु गरेर योजनाबद्ध ढंगबाट विकासको सुरु गरियो, जसलाई निरन्तरता दिँदै तीन दशक लामो पञ्चायतकालमा विकासको प्रयास तीव्र पार्ने कोसिस भयो । सो समयमा पूर्वाधार निर्माणको सुरुवात, शिक्षा स्वास्थ्यको विस्तार र सरकारी प्रयासमै उद्योगधन्धाको स्थापना पनि भए । आधारभूत आवश्यकता पूरा गरी एसियाली मापदण्ड पुग्ने अभिलाषा लिएको थियो । तर तीन दशकभन्दा बढी योजनाबद्ध विकासपछि पनि आधा भन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि नै रहे । सँगै आर्थिक विकासको प्रयास सुरु गरेको दक्षिण कोरिया विकसित देश हुन सफल भयो, तर नेपाल अल्पविकासको गोलचक्करमा नै फस्योे ।
रोजगारीको अभाव र गरिबीका कारण पञ्चायतलाई अवसान गरी बहुदलीय व्यवस्था ल्याउने काम भयो । तत्पश्चात् आर्थिक उदारीकरणको नीतिअनुरूप सरकारको भूमिकालाई साँघुरो पार्दै निजी क्षेत्रको भूमिकालाई बढावा दिइयो । हुन पनि सरकारभन्दा निजी क्षेत्र बढी कुशल हुने मान्यतामा आधारित भएर अर्थतन्त्रको प्रायः सम्पूर्ण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई अगाडि सारियो । तत्पश्चात् सञ्चार, यातायात, बैंकिङ क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता उत्साहजनक रह्यो । साथै, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि निजी क्षेत्र संलग्न हुदैँ अर्ध सार्वजनिक रूपमा रहनुपर्ने यी सेवाहरू पनि उल्लेख्य रूपमा व्यापारीकरण र नाफामुखी भए । माफियाकरण गरेर यस क्षेत्रबाट बढीभन्दा बढी नाफा लिने प्रवृत्ति उत्कर्ष पुगेको अवस्था छ ।
हुन त विकासका धेरै आयाम हुन्छन् । पछिल्लो समय सरकारी, गैरसरकारी र दाताहरूको लामो प्रयासपछि केही सामाजिक विकास भएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच बढेको छ र यस क्षेत्रका सूचकहरूमा सुधार भएका छन्, तर विकसित देशहरूसँग तुलनायोग्य अझै भएका छैनन् । अहिले सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर कमजोर छ भने निजी क्षेत्रको शिक्षा र स्वास्थ्य सामान्य नागरिकको पहुँचबाहिर रहेका छन् । यसले अर्थतन्त्रमा आवश्यक जनशक्ति र जनसाधनको उत्पादन भएको छैन भने विभेदकारी शैक्षिक उत्पादन भइरहेको छ । साथै, बेरोजगारी र श्रम अभाव एकैचोटि देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीले मात्र गरिबी घटाउन सहयोग पुर्याएको स्थिति छ ।
सामजिक क्षेत्रको विकास केही सन्तोष मान्न सकिए पनि विकासको अभिन्न पाटोका रूपमा रहेको भौतिक पूर्वाधारको विकासमा हामी ज्यादै पछाडि रहेका छौँ । आर्थिक उदारीकरणको नीतिअनुरूप भौतिक पूर्वाधार पनि निजी क्षेत्रले बनाइदिन्छ कि भनेर धेरै समय आस गर्यौं । छिटो र सहज नाफाका खोज्ने निजी क्षेत्रले नाफा सुनिश्चतता नहुने क्षेत्रमा आउने कुरो भएन । अर्कातर्फ वर्षैपिच्छे फेरिने सरकारले दीघकालीन महत्व का भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान पनि पुर्याएन ।
यसले गर्दा हामी एकाइसौं शताब्दीमा पनि प्रचुर जलविद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता हुदाँहुँदै पनि एक दशकभन्दा बढी लोडसेडिङको चपेटामा पर्यौं । विगत एक वर्षदेखि छिमेकी देश भारतबाट बिजुली आयात गरेर लोडसेडिङ न्यून गर्नुपरेको स्थिति छ । ऊर्जाको अभावले नै औद्योगिक क्षेत्र अघि बढ्न सकेनन् । अर्कातर्फ इन्धनको खपत बढेर पेट्रोलियम पदार्थको आयात बर्सेनि बढिरहेकोे छ । कुल आयातको १२ प्रतिशत त पेट्रोलियम पदार्थको आयात मात्र रहेको छ । देशभित्रै जलविद्युत् उत्पादन हुन सकेको भए यसको अधिकांश प्रतिस्थापन गर्न सकिने थियो, परनिर्भरतामा कमी आउँथ्यो ।
भौतिक पूर्वाधारकै रूपमा कृषि उत्पादनलाई चाहिने सिँचाइ सुविधाको व्यवस्था दयनीय छ । कृषिलाई जति महत्व दिए पनि आकाशे खेतीको कुनै भर हुँदैन । कुल कृषि भूमिको आधाजति क्षेत्रमा मात्र सिँचाइ पुगेको स्थिति छ । यसले गर्दा कृषिका अन्य कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता छायामा परेका छन् । मौसम राम्रो भएका बेला मात्र उत्पादन बढ्ने स्थिति छ ।
अर्कातर्फ पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भए पनि पर्यटक आउने द्वारका रूपमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अस्तव्यस्तता र क्षमताले नै दिँदैन । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कुरा कति वर्ष लाग्छ, कुनै टुङ्गै छैन । भैरहवा र पोखरामा निर्माण गर्न लागिएका विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय भने पनि त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्प प्रयोग गर्न सकिने हो वा होइन ? यिनीहरूको निर्माण पनि भनेको समयमै के सम्पन्न होला र ? भैरहवा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने समयमा एकतिहाइ मात्र पूरा भएको अवस्था छ ।
पछिल्लो समय सडक विस्तारले प्राथमिकता पाएको छ । विकास भनेको सडक हो भन्ने रूपमा लिइएको छ । गाउँगाउँमा पनि कच्ची सडकहरूको उल्लेख्य विस्तार गरेको छ । साथै, गुणस्तरीय सडकको अभावमा यस्ता सडकहरू मृत्यु मार्गजस्ता भएका छन् । यी सडकमा हुने अत्यधिक दुर्घटनाको सिकार नेपालीहरू हुनुपरेको छ ।
गाउँगाउँमा सडक विस्तारले सहर बजारसँग जोडिन सहयोग पुर्याएको छ । तर, सडकले आर्थिक उत्पादनमा अहिलेसम्म उल्लेखनीय सकारात्मक सहयोग पुर्याएको छैन । अहिलेसम्म सडक विस्तारले आयातित वस्तुहरूको ग्रामीण क्षेत्रतर्फ बजार विस्तार गर्न मात्र सहयोगी भएको छ । अर्कातर्फ यसले गाउँबाट सहर अथवा तराईतर्फ बसाइँसराइ गर्न सहयोग पुर्याएको छ । यसरी सडक पुगे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा न त कृषि उत्पादन न त औद्योगिक उत्पादन बढ्न सकेको छ । सडकको पहुँच पुगेका ठाउँहरूमा कसरी उत्पादनको आधार बनाउने भन्ने कुरा सोचनीय विषय रहेको छ । यसले गर्दा सडक विस्तारको रफ्तारले देशको उत्पादन बढ्न सकेको छैन ।
नेपाल अल्पविकासको गोलचक्करमा नै रहनुको अर्को मुख्य कारण आयोजनाहरूको कमजोर कार्यान्वयन पनि हो । सायद कुनै आयोजना होला समयमै सकिएको होस् । सयौं आयोजना अल्पत्र परेका छन् । यसमा धेरैजसो सडक, पुल, जलविद्युत् निर्माण आदि रहेका छन् । सरकारले प्राविधिकहरूबाट लागत अनुमान गरिसकेपछि पनि घटाघट बोलकबोलमा ठेक्का दिने प्रक्रियाले गर्दा मूल्य घटाएर ठेक्का पार्ने तर निर्माण सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । निर्माण सम्पन्न नभएका सानादेखि ठूला भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाहरू यत्रतत्र अलपत्र रहेका छन् ।
तीन तहको सरकारको संरचनाको नयाँ राजनीतिक अवस्थामा भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा देखिने यस्ता ढिलासुस्ती र लापरवाहीलाई कसरी सल्टाउने भने कुरा निक्र्योल हुनुपर्ने देखिन्छ । सरकारको पैसा पनि खर्च हुने, भौतिक संरचनाको निर्माण पनि नहुने स्थिति छ । नेपालमा अझै धेरै भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । समयमा गुणस्तरीय भौतिक संरचना निर्माण नहुँदा स्रोतसाधन खेर जाने, जनताले दुःख पाउने स्थिति छ ।
मुख्य कुरा त छोटा दूरीका सडक विस्तारमा देखिने बेथिति र ढिलासुस्ती देख्दा नेपालले समृद्धि हासिल गर्न सक्नेमा प्रशस्त शंका गर्न सकिन्छ । एकैचोटि सबै सडक भत्काइन्छ तर निर्माणमा वर्षौं लगाइन्छ । जनतालाई धूलो–धूवाँ खान बाध्य पारिन्छ । गैरजिम्मेवारीपनाको नमुना देखाइन्छ । किन थोरै भत्काएर निर्माण सम्पन्न गर्दै गइँदैन ? कतिपय अवस्थामा सडक विस्तारका काममा चित्त नबुझी अदालतमा जाने तर निर्णय हुन हुने ढिलाइले पनि प्रभाव पारेका होला । तर, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराको समाधान निकाल्नु जरुरी छ; अन्यथा आर्थिक समृद्धिको यात्रा सपना मात्रै हुने देखिन्छ । वास्तवमा समृद्धिको अग्रगामी बाटोमा बढ्नका लागि नेपालका विकास हुन नदिने सबै खाले गोलचक्करहरू सरोकारवालाहरूले सल्टाउनु जरुरी छ ।
(नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागमा कार्यरत श्रेष्ठका यी निजी विचार हुन् ।)