औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा प्रदेश सरकारको बेवास्ता «

औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा प्रदेश सरकारको बेवास्ता

सुर्खेत-कर्णाली प्रदेश सरकारको बेवास्ताले वीरेन्द्रनगरमा निर्माण गरिएको लघु औद्योगिक ग्राम अलपत्र परेको छ ।
उद्योग मन्त्रालयले निर्माण गरेको उक्त औद्योगिक ग्राम हस्तान्तरण भएपनि प्रदेश सरकारले कार्यविधि नबनाउँदा अलपत्र परेको हो । २०७६ जेठमा तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई निर्माणाधिन लघु औद्योगिक ग्राम हस्तान्तरण गरेका थिए । वीरेन्द्रनगर–७ स्थित तत्कालीन घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको परिसरमा रहेको औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ । तर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने बारेमा प्रदेश सरकारले चासो दिएको छैन । औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले सञ्चालन कार्यविधि बनाउनु पर्छ ।
चार वटा भवनमा ६२ वटा कोठा रहेको औद्योगिक ग्राम १५ करोड १६ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको हो । हाल उक्त औद्योगिक ग्राम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतमा छ । प्रदेश सरकारले उद्योग व्यवसाय सम्बन्धी ऐन नबनाएकाले कार्यविधि बनाउन समस्या भएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका निर्देशक मुकुन्दनाथ योगीले प्रदेशको औद्योगिक व्यवसाय ऐन नुहुँदा कार्यविधि बनाउने बाटो नखुलेकाले बताए ।
निर्देशनालय एक वर्ष अघि नै लघु औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि कार्यविधिको ड्राफ्ट बनाएर मन्त्रालयमा पेश गरेको तर मन्त्रालयले पारित नगरेका उनले बताए । “मैले गत वर्ष वैशाखमा कार्यविधिको ड्राफ्ट बनाएर मन्त्रालयलाई पेश गरेको थिएँ”, उनले भने, “हाल सहमतिका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पेश भएको छ भन्ने मौखिक रुपमा जानकारी पाएको छु ।” कार्यविधि पारित नभएकाले निर्माण सम्पन्न भएपनि औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा समस्या भएको उनले बताए । चाँडै कार्यविधि तयार गरेर औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याउने उनको भनाइ छ ।
लघु घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तुहरुको बिक्रीका लागि एउटै केन्द्र बनाउने लक्ष्य अनुरुप लघु औद्योगिक ग्राम निर्माण गरिएको हो । औद्योगिक ग्रामबाट कर्णालीका विभिन्न सामग्रीहरु उत्पादन गर्ने उद्यमीहरुले उत्पादन गरेका वस्तु एकै ठाउँबाट बिक्री गर्ने आशा गरेको लामो समय पनि प्रदेश सरकारले भने सञ्चालनमा व्यवस्था गरेको छ ।
उद्यमीहरुले भने निर्माण भइसकेको औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा चासो नदिनुले प्रदेश सरकारले उद्योग क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको प्रष्ट हुने बताएका छन् । उत्पादन बिना ‘समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीबासी’ कर्णाली प्रदेश सरकारको नारा पूरा नहुने भन्दै यसतर्फ ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् । व्यवसायी कबिराज खत्रीले प्रदेश सरकारले औद्योगिक ग्राम तत्कालन सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।
“औधोकि ग्राम निर्माण भइसक्दा पनि प्रदेश सरकारले सञ्चालन कार्यविधि नबनाएका कारण तत्काल सुरु हुने अवस्था देखिदैन” उनले भने, “यसले प्रदेश सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएको प्रष्ट हुन्छ ।” औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आए लघु घरेलु तथा साना उद्यमीलाई एकै ठाउँबाट आप्mना उत्पादन बिक्री गर्न सहज हुने भन्दै कार्यविधि बनाएर तत्कालन सञ्चालन गर्नुपर्ने खत्रीको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्