समृद्धिको एजेन्डा बोकेर अगाडि बढ्ने भनेका छौं «

समृद्धिको एजेन्डा बोकेर अगाडि बढ्ने भनेका छौं

डा. डिल्लीराज खनाल, अध्यक्ष, अर्थविद्


सदाझैं सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्यअनुसारको पुँजीगत खर्च गर्न सकेन । लक्ष्यको ६५ प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसक्दा आर्थिक समृद्धिमा देश पुनः पछाडि धकेलिएको छ । बजेट खर्च नहुने समस्या अहिलेको मात्र नभएर विगतदेखि नै झांगिँदै आएको समस्या हो । तर, पछिल्लो समय यो समस्या झनै बल्झिँदै गएको छ । सरकारले यो समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग पनि गठन ग-यो । तर, आयोगले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नसमेत चाहेन । खर्च गर्न नसक्नुको कारण यसले ल्याउने समस्या र समकालीन राजनीतिले बजेटमा गर्ने असरका विषयमा तत्कालीन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनालसँग कारोबारकर्मी सुमित सुवेदीले गरेको कुराकानीको सार :

सरकारले पुँजीगत खर्च नै गर्न नसक्ने र भएको खर्च पनि असारे विकासको रूपमा हुने संस्कारको विकास हुँदै गएको छ । यसका पछाडि के कारण हुन सक्छ ?
यसलाई तीन–चार पक्षबाट हेर्न सकिन्छ । पहिलो कुरा हामीले बजेट बनाउन थालेको ७० वर्ष पुग्यो । संसारमा नै बजेट भनेको सबैभन्दा बढी विश्वसनीय दस्तावेज हो । त्यहाँ राखिएका कुराहरू सबै ठीक हुन्छन् । यसलाई चुस्त–दुरुस्त ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने ढंगले हेर्ने र त्यहीअनुरूप अगाडि बढाउने गरिन्छ । तर, नेपालको विडम्बना के हो भने अझै पनि बजेटको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठेको छ । देशको राजनीतिक अवस्था र विगतका प्रवृत्तिले गर्दा यसमा विश्वास नै हुन सकेको छैन ।
दोस्रो कुरा, बजेट तर्जुमा भन्नेबित्तिकै विनियोजन कसरी गर्ने, खर्च व्यवस्थापन कसरी गर्ने र नतिजा तथा परिणाममुखी कसरी बनाउने भनेर एउटा ठोस आधार बनाउँदै बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ उन्मुख हुनुपर्नेमा आजसम्मको अवस्था हेर्दा बजेटमा विगतदेखि जुन समस्या झांगिँदै आएका छन्, ती समस्याहरू सम्बोधन नै भएनन् । यसले बजेटको न्यूनतम अनुशासन, वित्तीय अनुशासन, त्यसका सीमाहरू र ती अनुशासनलाई कसरी पालना गर्ने भन्ने विषयहरू नै प्रस्ट भएनन् । जसका कारणले बजेटले राखेका लक्ष्य, अपेक्षा गरेका उपलब्धिहरू नै पूरा हुन सकेनन् ।

यस्तो प्रवृत्तिले कस्तो समस्या ल्याउँछ त ?
बजेटको संरचना हेर्ने हो भने चालू खर्च व्यापक रूपमा बढ्दै जाने र पुँजीगत खर्चको अंश ज्यादै न्यून हुँदै गएको छ । विनियोजन गरिएको पुँजीगत बजेटमा पनि खर्च हुन नसकेको अवस्था छ । भएको खर्च पनि वर्षको अन्तिममा अर्थात् असारमा हुने गरेको छ ।
असार २५ गतेपछि चेक काट्न पाइँदैन भन्ने प्रावधान छ । तर, सबैभन्दा बढी खर्च नै अन्तिम हप्तामा हुन्छ । भएका व्यवस्थालाई पनि लागू नगर्ने, अन्धाधुन्ध, स्वेच्छाचारी ढंगले बजेट रकमान्तर गर्दै जुन ढंगले खर्च गर्ने परिपाटी छ, यसबाट कुनै विकास अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यसले मात्र बहुआयामिक रूपमा नकारात्मक प्रवृत्ति र परिणामको विकास गर्छ । त्यो आफैंमा गम्भीर कुरा हो ।
बजेटमा पुँजीगत खर्च ६५ प्रतिशत पनि पुगेन । यसको अर्थ जुन परियोजनालाई पाँच वर्षमा सक्ने भनियो, त्यो अब १० वर्ष जाला । एक अर्बमा सकाउने भनियो आयोजना, दुई अर्बभन्दा पनि बढी लाग्ला । अर्थात् समयमा खर्च नहुँदा परियोजनाको समय लम्बिन जान्छ । जसले विभिन्न समस्याहरू उब्जाउँछ ।
अर्को कुरा, वर्षको अन्तिममा सडक बनाउँदा बनेको १० दिनमै बिग्रिएको देख्ने गरेका छौँ । यसले गुणस्तरमा समेत समस्या ल्याउने गरेको छ । यसका साथै बनाएको कुरालाई अर्को वर्ष पुनः मर्मत गर्नुपर्ने कारणले स्रोत त्यता डाइभर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैले समयमा बजेट खर्च गर्ने र अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता बढाउने कुराले मात्रै उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ, निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रेरित गर्न सकिन्छ । यससँगै आर्थिक गतिविधिहरू बढ्दै जाँदा राजस्वका स्रोत, सम्भावना तथा आधारहरूलाई समेत विस्तार गरेर जान सकिन्छ ।
अन्यथा बहुप्रकृति तथा बहुपक्षीय हिसाबले आर्थिक वृद्धिमा, आपूर्तिमा, दिगो विकासमा, गरिबी, रोजगारी वृद्धि, पूर्वाधारको विकासलगायतका क्षेत्रमा जुन लक्ष्य राखेका छौँ, त्यो लक्ष्य र कार्यान्वयनमा ठूलो ग्याप देखिन्छ । त्यो कारणले बजेटप्रति अविश्वास बढ्दै जाने देखिएको छ । त्यस कारणले हाम्रो प्रवृत्तिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ भनिएको हो । भनिरहेका पनि छौं । तर, जहाँबाट सुरु गरेको हो अहिलेसम्म हामी त्यहीँ नै छौं । आधारभूत रूपमा जुन कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने हो, त्यो सुधार नभएको छैन । यसलाई एउटा विडम्बना नै भन्नुपर्छ ।

अहिले लगानी गरियो भने त्यसको चार–पाँच वर्षमा प्रतिफल आउने हो । अर्थात्, तोकिएको लक्ष्यअनुसारको बजेट खर्च गर्न नसक्दा त्यसले भविष्यसम्म नै असर गर्ने हो ?
हामीले तमाम परियोजनाहरू देखेका छौँ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा नै प्रश्न उठिरहेको छ । बजेट खर्च नहुँदा पाँच–सात प्रवृत्तिबाट त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्छ । एक प्रकारले न्याय र समानतामा आधारित समृद्धिको एजेन्डा बोकेर अगाडि बढ्ने भनेका छौं । अहिलेको महामारीमा शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि लिएर विभिन्न कुरामा नयाँ ढंगले अगाडि जानुपर्ने लेसन प्लान बनाउने कुरा छ । तर, समस्या उस्ताका उस्तै छन् । ती सबै कुरालाई विचार गर्दा यो ज्यादै समस्याग्रस्त अवस्था हो । बजेटप्रतिको विश्वसनीयता, आमनागरिकको बजेटप्रतिको आस्था र विश्वासलाई कायम राख्नका लागि पनि गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने हो, तर अहिले हामीहरू विडम्बनापूर्ण स्थितिबाट गुज्रिरहेका छाँैँ ।

बजेट कार्यान्वयन नहुने समस्या त विगतदेखिकै समस्या हुन् । के सरकारले यसलाई सुधार गर्न कहिल्यै खोजेन ? सरकारले केही प्रयासहरू ग¥यो त ?
यो झांगिँदै आएको समस्यालाई सुधार गर्न पनि खोजियो । कतिपय नियम–कानुनहरू पनि आए । साउन १ गतेदेखि नै निकासाको समस्या थियो । त्यो समाधान भयो । प्रधानमन्त्रीले मन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सचिवहरूसँग आयोजना सम्झौता गर्ने प्रणाली पनि आयो । त्यो राम्रो कुरा पनि थियो । आयोजनापिच्छे सम्झौता गर्ने र जसले ठीक समयमा काम गर्दैन उसलाई उत्तरदायी बनाउने कुरा राम्रो पनि हो । तर, त्यो कार्यान्वयनमा जान सकेन । कार्यान्वयनमा नजाँदै पदाधिकारीहरू सरुवा हुन थाले ।
अहिलेसम्म कुनै परियोजनामा ठीक ढंगले काम नगरेको भन्दै कसैलाई दण्डित गरेको कहीँ सुन्नुभएको छ ? उत्तर हो– छैन । कहिल्यै पनि गरिएन । यस्ता केही नियम ल्याएर भ्रम सिर्जना गर्न खोज्ने, मात्रात्मक रूपमा केही सुधार गर्न खोजेको हो कि जस्तो पनि गर्ने, तर आधारभूत रूपमै संस्थागत संरचनागत सिंगो बजेटको विनियोजनदेखि लिएर त्यसको खर्च वित्तीय व्यवस्थापनको जुन परिपाटी छ, त्यो परिपाटीमा सुधार गर्ने र जवाफदेही प्रणालीलाई बजेटको अंग बनाउने कुराहरूमा कहिल्यै ध्यान दिइएन, जसका कारणले ठीक ढंगले साधन र स्रोतको कुशलतम प्रयोग गर्दै लक्ष्यअनुरूप समयमा स्रोतसाधनको उपयोग गर्न सकिएन । त्यस्तो किसिमको सिस्टममा नै हामीहरू गएनौँ । त्यहाँ नजाँदासम्म सुधार हुने अवस्था देखिँदैन ।

एउटा उल्लेखनीय नीतिका रूपमा राष्ट्रिय आयोजना बैंकको स्थापना गरियो । तर, त्यसपछि पनि बजेट कार्यान्वयनमा त उस्तै समस्या देखियो नि ?
‘एज अ कन्सेप्ट’ आयोजना बैंक निकै राम्रो कुरा हो । कुनै पनि परियोजना आयोजना बैंकमा आउनु, त्यहाँ स्क्रिनिङ हुनु, बैंकको सिफारिसमा मात्र बजेटमा समावेश गर्ने कुरालाई लागू गर्न सकियो भने त्यो एउटा सकारात्मक कुरा हुन्छ । तर, त्योसँगै अहिलेका ५० प्रतिशत परियोजनाहरू काम नलाग्ने खालका छन् । तिनलाई पूरै खारेज गर्नुहोस् । त्यसपछि नयाँ तरिकाबाट बजेट तर्जुमा गर्दै पहिलेको परिपाटीलाई क्रमिक रूपमा सुधार गर्नुपर्छ । जस्तै जुन परियोजनाले, मानवीय विकासको, पूर्वाधारको वा उत्पादनमा ठोस योगदान गर्छन्, त्यस्ता आयोजनाहरूलाई छुट्टै बजेट विनियोजन गर्ने । त्यस क्रममा जुन रिटेन गर्ने आयोजनाहरू हुन्, तिनीहरूलाई पुनर्संरचना गरेर, प्रतिफलसँग तुलना गरेर बजेटमा समावेश गर्ने हो भने त्यसले राम्रो प्रतिफल दिन्छ । अर्कातर्फ नयाँ परियोजनालाई छानेर त्यसका आर्थिक मापदण्डहरू, सामाजिक मापदण्डहरूका आधारमा अगाडि बढाउन हामीहरूले पनि सुझाव दिएका छौं ।
आयोजना बैंक भोलिको दिनका लागि ठीकै छ, तर अहिलेको जुन लथालिंग व्यवस्थापन छ, अनुशासनहीनता छ, स्रोत र साधनको दुरुपयोग गर्ने बेथिति छ, त्यो बेथितिलाई पहिले सफा गर्नुप¥यो नि । त्यसतर्फ ध्यान दिँदै आयोजना बैंकलाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ लैजानुपर्छ । त्यस क्रममा मध्यकालीन खर्च संरचना अवधारणाको हिसाबले ठीक छ । यसलाई जुन तरिकाले सुरु गरिएको थियो, त्यो पनि ठीक छ । तर, अन्तिममा आएर औपचारिकतामा मात्र सीमित रहन पुग्यो । ‘पी वान’ र ‘पी टु’ भनिन्छ, तर पी वानमा नै ९० प्रतिशतभन्दा धेरै कार्यक्रम भनेर छुट्ट्याउने गरिन्छ । अब त्यो प्राथमिकता भयो त भएन नि ।
अर्कातर्फ साधारण खर्च गर्नुपर्ने विषयलाई पनि पी वान, पी टु भनेर छुट्ट्याउँदा पनि विकृति–विसंगतिहरू जन्मिएका हुन् । यसैले यो फोहोरलाई सुधार गर्ने तथा सच्याउँदै अगाडि नबढ्दासम्म समस्याको समाधान हुँदैन ।

राजस्वलाई हेर्ने हो भने प्रतिवर्ष वृद्धि पनि भइरहेको छ, तर पनि यसले चालू खर्चसमेत नधानेको अवस्था छ । वास्तवमा समस्या कहाँनेर देखियो ?
कोभिडको समयमा पनि तुलनात्मक रूपमा राजस्व उठिरहेको छ । लक्ष्य नभेटे पनि हामीले अनुमान गरेभन्दा धेरै उठिरहेको छ । रेमिट्यान्स, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विस्तार, वस्तु तथा सेवाको आयात, व्यापारहरूले गर्दा राजस्व उठिरहेको हो । तर, राजस्व संकलन गर्ने माध्यम एक त दिगो भएन । पूर्वाधार, ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेर, निजी क्षेत्रको लगानीलाई पनि आकर्षित गरेर राजस्व उठाउने हो भने त्यो दिगो हुन्थ्यो ।
हाम्रो देशमा के हुन्छ भने रेमिट्यान्स आउँछ । त्यसले व्यापार बढाउँछ । त्यस कारणले राजस्व बढेको छ । सरकारले पनि राजस्व उठिहाल्छ नि भनेर मनपरि रूपमा चालू खर्च गर्न थालेको छ । तर, चालू खर्च बढ्नु भनेको त पुँजीगत खर्चमा आएको कमी हो । चालू खर्च कम हुन्थ्यो भने पुँजीगत खर्च बढ्थ्यो, तर पुँजीगत खर्च कटाएर चालूमा खर्च गर्न थालियो । त्यस कारणले पनि नधानेको हुनसक्छ ।
तर, कुनै समयमा रेमिट्यान्स घट्यो भने त्यसले व्यापार पनि घटाउँछ, जसले अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो धक्का लाग्ने निश्चित छ । त्यसै कारणले पनि दिगो हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटिरहेको छ । बरु उल्टै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरू बढिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि रेमिट्यान्स आउन कम भएन, उल्टै बढ्यो । यसको कारण के हुनसक्छ ?
मुख्यतः औपचारिक च्यानलबाट आएको हो । पहिले अनौपचारिक क्षेत्रबाट बढी रेमिट्यान्स भित्रिन्थ्यो । तर, अहिले लकडाउनले गर्दा त्यस्तो बाटो बन्द भयो । सोझै आएको हुनाले पनि रेमिट्यान्स बढेको देखिएको हो जस्तो लाग्छ । अर्को कुरा, डलरको भाउ बढेको हुनाले पनि नेपाली रुपैयाँमा भित्रिँदा बढेको हुनुपर्छ ।

बजेटकै कुरा गर्दा नेपालमा वैदेशिक ऋण धेरै भयो । देशले थेग्न सकिँदैन भन्ने गरेको सुनिन्छ । के साँच्चिकै ऋण थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो त ?
ऋण धेरै भइसकेको होइन । तर, त्यो भन्दैमा जति पायो त्यति ऋण लिन मिल्छ भन्ने होइन । यसमा सजग हुनुपर्ने दुईवटा कुरा छन् । एउटा के हो भने यो पाँच–सात वर्षमा ह्वात्तै ऋण बढेर गएको छ । तर, आयोजना तथा कार्यक्रमको अवस्था लथालिंग छन् । त्यसले के भयो भन्दा ऋण त लिइयो तर त्यसलाई लगानी गर्न सकिएन । त्यसको कार्यान्वयन भएन । यसले कता असर ग¥यो त भन्दा ऋणको ब्याज त तिर्नुप-यो, तर त्यो तिर्नका लागि रिटर्न त आएन नि । त्यसले एकातर्फ ऋणको अंश बढाउँछ । अर्कातर्फ राजस्व पनि प्रभावित हुन्छ । जुन कुराले ‘डेप्ट ट्र्याप’मा पर्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले ऋण लिएको भन्दा पनि त्यसलाई लगानी गर्न नसकिनुले समस्या ल्याएको हो । अहिले नै डेप्ट सर्भिसिङ उच्च नभए पनि स्थिति र प्रवृत्तिले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ । भविष्यमा अप्ठेरो पर्न सक्ने सम्भावनातर्फ संकेत गरिरहेको छ भन्ने हो ।

वैदेशिक सहयोगतर्फ हेर्ने हो भने विगत केही वर्षमा ऋणको अंश बढ्दै गएको छ, अनुदानको अंश घट्दै गएको छ । यसका पछाडि के कारण हुनसक्छ ?
हामीले हेर्दा, जतिबेला संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम अर्थात् स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम भनेर सुरु ग¥यौं, त्यसपछि अनुदानको तुलनामा ऋणको दर ह्वात्तै बढेर गएको अवस्था थियो । पछि २१औं शताब्दीकै सुरुमा गरिबी निवारण रणनीति अर्थात् प्रोभर्टी रिडक्सन स्ट्राटेजी भनेर लागू गरियो । सायद १०औँ योजनादेखि हुनुपर्छ । जहाँ संस्थागत सरकार तथा गरिबी निवारणमा राज्य केन्द्रित हुँदा अनुदानको संख्यामा वृद्धि हुन थाल्यो, तर पछिल्लो समयमा फेरि अनुदान घट्ने, ऋण बढ्ने क्रममा छ ।
अनुदानका पनि केही सीमाहरू हुन्छन् । सामान्यतया अनुदान दिँदा विभिन्न सर्त पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । खरिद पनि जसले अनुदान दिएको हो, उसले गर्नुपर्ने भएका कारणले गर्दा अनुदानको ठीक तरिकाले प्रयोग हुन सकेको छैन । तर पनि त्यसलाई ठीक ढंगले लागू गर्ने हो भने अनुदान बढ्छ । त्यसमाथि कोभिडका कारणले हाम्रो जस्तो देशलाई बढी अनुदान दिनुपर्छ भन्ने छ । हामीले ठीक ढंगले काम ग-यौं । आएको अनुदानलाई खर्च गर्न सक्यौँ भने फेरि पनि अनुदान बढ्न सक्ने सम्भावना छ ।

अहिलेको समयसापेक्ष कुरा गर्ने हो भने सरकार परिवर्तन भएको छ । हुन त पहिले पनि एउटा सरकारले बजेट ल्याउने अर्कोले कार्यान्वयन गर्ने काम भएकै हो । तर, अहिलेको सरकारले तीन वर्षसम्म आफैँ बजेट ल्याएर कार्यान्वयन ग¥यो । अहिले बजेट ल्यायो, तर कार्यान्वयन गर्न पाएन । त्यसमाथि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो । तर, अहिले त प्रतिनिधिसभा पुनः ब्यूँतियो । यस्तो अवस्थामा बजेट कार्यान्वयन कसरी अगाडि बढ्छ ?
अहिलेको देउवा सरकारले यो बजेटलाई केही परिवर्तन गर्छ जस्तो लाग्छ । बजेटभित्र तलबभत्तादेखि अनमोल आयोजनाहरू हुन्छन्, अब ती सबै कुरालाई प्रतिस्थापन गर्ने त देखिँदैन, तर नयाँ ढंगले केही प्राथमिकता तथा सिद्धान्तहरूलाई अगाडि सार्ने देखिन्छ । छोटो समयमा नै प्रतिस्थापन बजेट ल्याएर कार्यान्वयनमा जाने र यो अनिश्चिततालाई हटाउनतिर ध्यान देला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, हामीले जुन सुधारको अपेक्षा गरेका थियौँ, त्यो भने अहिले पनि समाधान हुने देखिँदैन ।

दुई वा दुईभन्दा धेरै राजनीतिक दलहरू मिलेर मात्र सरकार बन्ने भएपछि राजनीतिक अस्थिरतातर्फ देश जाने देखिन्छ । यसले बजेट कार्यान्वयनमा कस्तो असर गर्छ ?
स्थिर सरकार हुँदा नै बजेट कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या देखिएको छ । सरकार फेरबदल हुन थाल्यो भने यो समस्या थप झांगिँदै जाने देखिन्छ । सरकार परिवर्तनको खेल हुन थाल्यो भने कर्मचारीतन्त्रले ठीक ढंगले काम नगर्ने, जवाफदेहिता नहुने, सरकार आफ्नो सत्ता बचाउन बढी केन्द्रित हुने भएकाले बजेट कार्यान्वयनमा थप अनिश्चितता देखिन्छ ।
जुन किसिमले हामीले विकास र समृद्धिको कुरा गरेका छौं , त्यसका लागि पाँचवर्षे राष्ट्रिय रणनीति बनाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, अर्थतन्त्रको संरचनामा नै समस्या देखिएको छ । व्यापारघाटा बढेको छ । प्राकृतिक प्रकोपले जोखिम बढाएको अवस्था छ । कोभिडले गरिबी बढाएको छ । असमानता बढाएको छ । जोखिम समुदायहरू थप समस्यामा परेको अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थामा, त्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्ने समयमा सरकार अस्थिर हुँदा थप चुनौती तथा जोखिम थपिने हो कि भन्ने आशंका लागेको छ । त्यसैले आमरूपमा राष्ट्रिय सरकार बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । त्यस कारणले यो घडीमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनमा नै जोड दिनुपर्छ ।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरियो । अब तेस्रो लहर आउने आकलन पनि गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई बुस्ट गर्न के गर्नुपर्छ ?
पहिलो कुरा त खोपमा नै ध्यान दिनुपर्छ । सबैलाई खोप लगाइयो भने मानिसमा भएको डर व्यापक रूपले घट्छ, जसले आर्थिक क्रियाकलापहरू पनि बढाउँछ । त्यसले पनि अर्थतन्त्रमा फाइदा पुग्छ । अर्को कुरा, अहिलेको महामारीले धेरै गरिब तथा विपन्नहरूलाई असर गरेको छ । उनीहरूलाई ठोस राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ भने अर्थतन्त्रलाई अझ उकास्ने ढंगले बजेटमा केही परिमार्जन गर्ने र मौद्रिक नीतिमा पनि यो जोखिमलाई हेरेर राहत सुविधा दिने हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्