वैदेशिक ऋणमै कति दिन बस्ने ?

बजेटको अंक बढ्दै जाने, मध्यावधि समीक्षापछि घटाउँदै ल्याउने, भनेजति खर्च गर्न नसक्ने चाल सरकारको विगत तीन वर्षदेखिकै काम हो । यसपटकको बजेट पनि ठूलै आकारको आएको, नपुग रकम आन्तरिक र बाह्य ऋणले व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणको अध्ययन गर्ने हो भने पनि गत फागुनसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण १५ खर्ब ९१ अर्बको देखिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा तिर्न बाँकी ऋणको हिस्सा ३७.३ पुगेको छ । सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनशील कार्यमा लगाउन सकिएन, पुँजीगत खर्चमा लगाउन सकिएन, रोजगारी सिर्जनाका काममा लगाउन सकिएन, बर्सेनि सरकारले ठूलै रकम विकास भनौँ पुँजीगत खर्च छुट्याउने गर्छ तर आधा पनि खर्च गर्न सक्दैन ।
विगत पाँच वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने पनि सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋण दोब्बरले बढेको छ, हालको सरकार बन्ने क्रममा भनौँ आ.व. २०७३-०७४ तिर सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९८ अर्ब भएकोमा आ.व. २०७६-०७७ मा आइपुग्दा १४ खर्ब १९ अर्ब पुगेको थियो । गत आवमा आइपुग्दा सो रकम बढेर १५ खर्ब ९३ अर्बमा पुगेको छ । सार्वजनिक ऋणमा बाह्य ऋणको अंश ५४.९ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणमा ४५.१ प्रतिशत देखिएको छ । विगत पाँच वर्षअघिसम्म जीडीपीको २२.७ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण हाल ३७ प्रतिशत नाघेको छ । बाह्य ऋण जीडीपीको २५ प्रतिशत नाघेको र आन्तरिक ३ प्रतिशत नाघेकोलाई त्यति राम्रो मान्न सकिन्न । यसो हुँदा पछिल्लो पुस्ता बढी बोझिलो हुन्छ । नेकपाको सरकार आउनुपूर्व चार वर्षअघि एक नेपालीको थाप्लोमा ३० हजार मात्रै ऋण थियो भने हाल ५२ हजार नाघिसकेको छ । पछिल्लो समय बाह्य र आन्तरिक ऋण वृद्धि हुँदै गर्दा अनुदानको रकम भने घटेको छ ।
श्री ३ कोे पन्जाबाट मुक्त भई सर्वप्रथम आय–व्यय बजेट सार्वजनिक हुँदा ७१ वर्षअघि देशमा जम्माजम्मी ८ करोडको थियो । हाल अघिल्लो वर्षको बजेट पनि रु. १६ खर्ब नाघेको थियो । कोरोनाले घटाएको हो । बजेटको आकार वृद्धिसँगै देशको विकास भएकोे छैन । आर्थिक वृद्धि गिरेको छ, भूकम्पभन्दा अहिलेको आर्थिक स्थिति भयावह छ । विकासको छनक दिने राजनीति नै हो, राजनीतिलाई सेवाको रूपमा प्रयोग गर्ने र चुनावी घोषणापत्रअनुसार काम गर्ने भनी सञ्चालित पछिल्लो राजनीति कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालन हुने प्रालिजस्तो भई सेयर बाँडफाँड, लगानीको प्रतिफलको माग र मुनाफा व्यवसायजस्तै भएको छ ।
पछिल्लो समय संघीयतालाई भरणपोषण गर्न आन्तरिक र वैदेशिक ऋण, सहयोग, बचतपत्र निष्कासन, करमाथि कर, बजारभाउको अकासिँदो अवस्थाले आमनागरिक वाक्कदिक्क भइसकेका छन् । सरकार भने खर्च कटौतीको बहाना बनाउँदै छ । धेरै पहिलेदखि आलोच्य बनेको सांसद विकास कोष र गरिबी निवारण कोष अहिले मात्रै खारेजीमा परेका छन्, अस्तिसम्म दुईतिहाईकोे जनमत प्राप्त भनिएको सरकारसामु बेरुजुको ठूलो चाङ छ । यसै सरकारको पालामा रु. २० अर्बको अभ्यागत खर्च सार्वजनिक भएको छ । सरकारमा जाने प्रतिस्पर्धा र होडबाजी चलेको छ । देशलाई ऋणमाथि ऋण थोपर्दै अर्थमन्त्रीले पदबहाली गरेका थिए । उनले आफ्नो नियुक्तिको बहाली पहिलो फाइल सदर नै झन्डै रु. २० अर्बको विदेशी ऋण स्वीकारबाट गरेका थिए । हो, त्यसपछि पनि हप्तैपिच्छे विदेशी सहयोग, ऋण आएको आएकै छ । यसको संकेत हो, देश ऋणमाथि ऋणमा जकडिएको छ । वि.सं. २०४६ सम्म एक नेपालीको थाप्लोमा १०–१२ हजार मात्र विदेशी ऋण भएकोमा यो बढेर अहिले यति ठूलो भएको छ ।
विकासोन्मुख मुलुकका नाताले नेपालमा वैदेशिक सहायताको आवश्यकता बढी छ । विकसित मुलुकलाई पनि वैदेशिक सहयोग नहुने भन्ने होइन । हाम्रो देशमा राजस्व बचत न्यून छ । विकास कार्यमा लगानी बढेको छ । आर्थिक र सामाजिक कार्यहरूमा बढोत्तरी भएको छ । केही वर्ष यतादेखि नयाँ ढंगको राजनीतिक प्रणालीको विकासले देशमा तीव्र साधन र स्रोतको आवश्यकता परेको छ । विकसित मुलुकहरूले हामीलाई लोभ्याइरहेका छन् । नयाँ–नयाँ सपनाहरू वितरण भइरहेको छ । कुन राष्ट्रिय हितमा हुन्छ, कुन राष्ट्रिय हितमा हुन्न, छुट्ट्याउन सकेको देखिन्न । विगतमा पनि देशले वैदेशिक सहायता स्विकारेकै हो । देशको तमाम विकास क्षेत्रहरूमा अधिकांश स्रोत वैदेशिक सहयोग नै रहेको हो । हाल त देशको कुल राष्ट्रिय बजेटको ठूलो अंश वैदेशिक सहायताले नै ओगटेको छ ।
देशको दीर्घकालीन सोच वैदेशिक सहायतालाई घटाउने हो तर यसको ठीक विपरीत वैदेशिक सहायता वृद्धि हुँदै छ । वस्तुहरूको चर्चा गर्ने हो भने अधिकांश वस्तु आयातमै भर पर्नुपरेको छ । स्विकारिएको ऋण देशमा परेको कोभिड–१९ को प्रभावलाई न्यून गर्ने नागरिकलाई राहत दिने भनिएको छ । तर, लामो समयदेखि निराश रहेका नेपालीहरू भने सरकारी राहत प्याकेजबाट उत्साहित छैनन् । दोस्रो खोप पाएका छैनन् । भारतले ल्याएको भा.रु. २० लाख करोडको राहत प्याकेजमा भा.रु. १७ लाख करोड त गरिबलाई निःशुल्क खाद्यान्न र गरिब बूढापाकालाई नगद वितरणकै लागि भनिएको छ । गएको मार्चमा भारतले ल्याएको राहत प्याकेजमा जीडीपीको ०.८ प्रतिशत रहेको देखिन्थ्यो भने हाल घोषित राहत प्याकेज जीडीपीको १० प्रतिशत देखिन्छ । विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को प्रभावलाई न्यून गर्न जीडीपीको २० प्रतिशतमाथिको राहत प्याकेजको घोषणा गरी संसारको उच्च बन्ने सौभाग्य जापानलाई गइरहेका बखत जापानपछिको दोस्रो श्रेणीमा जीडीपीको १३ प्रतिशत राहत प्याकेजमा जाने श्रेय अमेरिकाले प्राप्त गरेको छ भने त्यसपछिको ठूलो प्याकेजमा परेको छ, छिमेकी देश भारत । साना व्यवसायलाई कर छुट, स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन, कृषिलाई प्रेरणासहित राहत प्याकेज ल्याउने भारतको छिमेकी देशसँग हाम्रो तुलना गर्न सकिएन
नेपालमा दिन परदिन खाद्यान्नको अभाव हुँदै छ, अधिकांश खाद्यवस्तुहरू विदेशी परनिर्भरतामा आधारित हुँदै आएको छ भने अन्डा, माछा, मासु र दूधमा त पक्कै आत्मनिर्भर हुने भनिए पनि कोभिड–१९ ले यसमा बज्रपात गर्दा यसलाई बहाना बनाउन सजिलो भएको छ । देशमा ६० प्रतिशत किसान पशुपालनमा हुँदा, जीडीपीमा पशुपालन क्षेत्रको योगदान ३० प्रतिशत रहँदा, कृषिक्षेत्रमा पशुपन्छीको योगदान ३० प्रतिशत रहिरहँदा यिनै वस्तुहरूको विदेशी परनिर्भरता पनि कम छैन देशमा । अहिलेको सर्वेक्षणले त जीडीपीमा कृषिको योगदान एक चौथाइमा झरेको देखियो, विगत चार वर्षसम्म यसको हिस्सा एकतिहाइ थियो, हाल मासु, तरकारी, फलपूmललगायत अधिकांश खाद्यान्न विदेशबाटै ल्याउनुपरेको अवस्था छ ।
खाद्यान्नको प्रमुख बाली धान, गहुँ, मकै उत्पादन वृद्धि गर्न प्रयोग हुने रासायनिक मलको हाहाकार नै छ । कार्यकारी प्रमुखले फोनबाटै बंगलादेशबाट ऐँचोपैँचोको मल ल्याउने भनेर भनिदिएपछि किसान त मक्ख परे तर दसैँतिहारमा धान काटिसकेपछि पनि बंगलादेशको रासायनिक मल ल्याउन सकिएन । अब बल्ल कृषि मन्त्रालयको निष्कर्ष आयो, देशमै रासायनिक मलको कारखाना खोल्ने रे, अर्को निर्वाचनलाई पनि यो मसला हुन सक्छ । मल उत्पादन त के होला र ? खेती व्यवसाय वृद्धि नहुँदा देशमा बेरोजगारी बढेको र गरिबी निवारण गर्ने नारा कल्पनामात्र भएको छ भने खाद्य संकट बढिरहेको छ । नेपालको संविधानले खाद्य सुनिश्चित गर्ने भनिरहँदा विश्व खाद्य दिवसको उपलक्ष्यमा हाम्रा कार्यकारी प्रमुखले पहिलेकै रटान देशमा कोही भोका, नांगा नहुने बताए । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल उनको सधैँको नारा हो । दिगो कृषि हाम्रो पहल भन्ने खाद्य दिवसको पनि नारा रह्यो । दिगो कृषि, पोषण, खाद्य सुरक्षा, भोकमरीको अन्त्य भन्दै सप्ताहव्यापी कार्यक्रमका साथ खाद्य दिवस मनाइरहँदा लामो समयदेखि टुँडिखेल र पशुपतिमा तातोतातो भात माग्नेहरूको भीड सहिसक्नु थिएन । सरकार पानीजहाज र रेलको सपना बाँडिरहन्छ । भएको रेललाई घुम्टो ओढाएर राखिएको छ ।
पानीजहाज कार्यालयका लागि महँगो गाडीसम्म किन्ने काम भएको छ । ३० वर्षदेखिको मेलम्ची सपना बल्ल साकार हुन लागेको छ । दलको एकीकरण भयो, एउटै दललाई बहुमत दिनुहोस् भन्दै दैलोदैलो पुगेका ठूला दलहरू चुनावपछिको तीन वर्षसम्म यो गुट, त्यो खेमा, पूर्व फलानो भन्दै कित्ता काट् गर्दै, सिट बाँडफाँडमै व्यस्त रहे, पछि त गल्र्यामगुर्लुम्म आफैं ढले । दल एकीकरण होइन सत्ता एकीकरणका लागि प्रचार गरिएको देखियो । आशै गर्न नसकिने अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूले पनि विश्वास नगरिएको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण भयो, सबै पछि छर्लङ्ग भयो, विगत आ.व.को सो लक्ष्यलाई तीन पटकसम्म तल झारेर सच्याइयो । झ्यालबाट छिरेर आएका पहिलेका अर्थ मन्त्रीलाई नेपालीको गरिबीको होसै भएन । पुस्तक आयातमा भन्सार कर थोपरे । विरोध भयो, उनले स्पष्टीकरण पनि दिए यो आवश्यकता हो भनेर, तर उनको बहिर्गमनपछि विद्युतीय गाडीमा उनले नै लगाएकोे सिद्धान्तविपरीतको भंसार दर घटाएझैं उनले लगाएकोे पुस्तक आयातमा लगाइएको भंसार दर पनि हटाइयो । बहुमत प्राप्त गरेको स्थिर भनिएको सरकारले अस्थिर निर्णय ग-यो ? हाल निजी क्षेत्र केही खुसी देखिएको छ, पहिले त सशंंकित थियो । कोभिडको समय जनताले राहत पाएनन् । बरु सांसद पूर्वाधार विकास कोषलाई निरन्तरता दिएर, महँगा र विलासी शैलीका गाडी तथा राजनीतिक सोखलाई बढाएर, बेरुजुको चाङमाथि दलमा निम्तो मान्दै गर्दा दल भक्ति त राम्रो गरियो पहिले, तर गरिबको पीडामा मल्हमपट्टी लगाई देशभक्तिचाहिँ कसैले गर्न सकेनन् ।
अहिले अर्थक्षेत्र खराब छ नै, सामाजिक सद्भाव बिथोलिएको छ । नेकपाको सरकारले हाल पेस गरेको बजेट चौथो हो, धेरैले अहिलेको बजेट यसरी ल्याउनु हुँदैनथ्यो भनेका छन् । चुनावको पूर्व समयमा पनि निर्धक्कको बजेट पेस भएको छ । सहरमा घरभाडाको समस्या झन् बढेको छ । बजार अस्तव्यस्त छ, बिचौलियाहरू हावी भएका छन् । कालो बजारी कालो बादलजस्तै मडारिएको छ । पिच हालेको केही दिनमै सडक बाटोघाटो भत्किसक्छ । ढल, पानीको लाइनबिना नै सडक, गल्ली टालटुल गर्ने, पिच गरेर छोपिदिने कट् पेस्ट, लिपिस्टिक पाउडर घसेजस्तो गर्ने भइराखेको छ । जनता भोक, रोगले भयग्रस्त छन् । सरकार अदालतको निर्णयमा पुनरावलोकन गर्न अदालत धाउँछ, फेरि अदालत भन्छ गर गर्नै पर्छ । दुई पटकसम्म आदेश पाएपछि मात्र बल्ल सरकार सूचना निकाल्छ, अब कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क हुन्छ भन्छ । तर, हुने कहाँ हो, कसरी हो देखिने गरी कसले उपचार पाएको छ, स्पष्ट छैन । अदालत भन्छ लकडाउनमा कर असुल नगर सरकार ! तर सरकार अदालत धाउँछ, होइन असुल्न पाउनैपर्छ । अचम्म जनताको सरकार भनेको जनताको हविगत बुझ्दैन ।
सर्वसाधारणले दूरी र मास्क लाउनुपर्ने, राजनीतिकर्मीहरूले खुला भीडभाड गर्न हुने— कोरोना संस्कृति अनौठो छ हामीसँग । सामाजिक सुरक्षामा देश ढुक्क छ भन्छ सरकार, तर बूढा, निमुखा ज्येष्ठ नागरिकहरूले साविकदेखि पाइआएको भत्ता गएको दसैँतिहारमा पाउन सकेनन् । विश्व बैंकले योे वर्ष सन् २०२१ मा गरिबी झन् बढ्ने भनिसकेको छ । लाखौँको बेरोजगारीको समस्या पनि बताइसकेको छ । यति सानो देशमा झन्डै ९ सय त सांसद नै छन् । मन्त्रीलगायत अन्य पदाधिकारी कति छन् । राजनीतिक पदाधिकारीको संख्या वृद्धिसँगै तिनको सुविधा वृद्धिले देश खोक्रो भइसकेको छ । आन्तरिक ऋणले नपुगेर सामान्य कार्य सञ्चालनका लागि पनि विदेशी ऋण, सहयोग लिइरहन परेको छ । अपत्यारिलो ढंगले देशले संकट भोगिरहेको छ । सरकारले आफुले पाएको अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेन, लकडाउन र निषेधाज्ञाको अर्थ रहेन, भारी आकारको बजेट पेस गराउँदैमा देश समृद्ध हुँदैन न ।