वित्तीय समानीकरण अनुदानको दुरुपयोग रोक्न मन्त्रालयको पत्र «

वित्तीय समानीकरण अनुदानको दुरुपयोग रोक्न मन्त्रालयको पत्र


मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शोभाकर पौडेल स्पष्ट छन्, वित्तीय समानीकरण अनुदान विकासको काममा खर्चिनुपर्नेमा । तर नगरका राजनीतिक पदाधिकारीहरूले पौडेलले भनेको मानेनन् । ती पदाधिकारीले वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई फजुल किसिमले खर्च गर्न खोजे । भनेको नमानेपछि पौडेलले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा वित्तीय समानीकरण अनुदान खर्च गर्ने बारेमा सोधीखोजी गर्दै पत्राचार गरे ।
विकासका काममा वित्तीय समानीकरण अनुदान खर्च गर्न खोजे पनि राजनीतिक नेतृत्वले अटेर गरेपछि पौडेलको जुक्तिले काम पनि ग¥यो । मन्त्रालयले नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहलाई उपलब्ध हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकमलाई प्रशासनिक खर्चको प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नमिल्ने रायसहित सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ । अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन, २०७४ को दफा २१(४) मा प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफूले उठाएको राजस्व र यस ऐनबमोजिम राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमबाट प्रशासनिक खर्च पुग्ने गरी राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै दफा २८ मा अनुदानको रकम जुन प्रयोजनका लािग प्राप्त भएको हो, सोही प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको, विनियोजन ऐन, २०७७ को दफा ७(२) र विनियोजन अध्यादेश, २०७८ को दफा ७(२) मा समेत यस्तै व्यवस्था रहेकाले वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई प्रशासनिक खर्चको प्रयोजनमा प्रयोग गर्न मिल्दैन । “स्थानीय सरकारले तिनका प्रशासनिक खर्च आन्तरिक राजस्व तथा राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमबाट मात्र व्यहोर्नुपर्छ,” मन्त्रालयले भनेको छ, “करार सेवामा मासिक पारिश्रकि भुक्तानी गर्ने जस्तो प्रशासनिक खर्च गर्न वित्तीय समानीकरणबाट मिल्दैन ।”
छायाँनाथ रारामा वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकमलाई करार सेवामा कार्यरत कर्मचारी (कार्यक्रम व्यवस्थापन, सरसफाइ सहजकर्ता, सडक रक्षक, विद्यालय चौकीदार, खानेपानी चौकीदार) को मासिक पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न खोजिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले बताए ।
छायाँनाथ राराले नगर प्रमुख रोजगार कार्यक्रमको नाममा कार्यविधि नै बनाएर सरसफाइ सहजकर्ता, सडक रक्षक, खानेपानी चौकीदार, विद्यालय चौकीदारसमेत भर्ती गरेको छ । राजनीतिक कार्यकर्तालाई भर्ती गर्न विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गर्ने र कार्यविधि बनाएर नियुक्ति स्थानीय तहको न्यून स्रोत साधनको दुरुपयोग बढ्दै गएको छ । आन्तरिक स्रोतले नधानेपछि भर्ती गर्नेका आँखा समानीकरण अनुदानमा गड्दा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच द्वन्द्व पनि उत्तिकै छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्