कर बढाएर शिक्षा बजेट २०% पु-याउने तयारी «

कर बढाएर शिक्षा बजेट २०% पु-याउने तयारी

संघ, प्रदेश र स्थानीयले क्रमशः ७०, १५-१५ प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने

सरकारले थप कर उठाएर भए पनि शिक्षाको बजेट कम्तीमा २० प्रतिशत पु-याउने नीतिगत तयारी गरेको छ ।
शिक्षा प्राप्तिको मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकारका ३ वटै तहले आफ्नो बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत र कुल गार्हस्थ उत्पादनको कम्तीमा ६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले ७ प्रदेशबाट सुझाव संकलन गरी शिक्षा नीति परिमार्जन गर्न बनाएको मस्यौदाले समग्र शिक्षा बजेट २० प्रतिशत पु-याउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिएपछि सोहीअनुसार शिक्षा बजेट वृद्धि गर्न लागेको हो । हाल औसत १० प्रतिशतको हाराहारीमा शिक्षा बजेट विनियोजन गर्दै आएको सरकारले २० प्रतिशत पु-याउन हरेक स्थानीय तहलाई कर लगाउनसमेत अनुमति दिने भएको छ । आयोगले तयार गरेर २ दिन छलफलसमेत भएको मस्यौदामा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको गुणस्तरियताका लागि बजेटको व्यवस्था गर्न हुनेबाट लिएर नहुनेलाई सघाउने नीति लिने उल्लेख छ । यसका लागि आवश्यक खर्च व्यवस्था गर्न स्थानीय र प्रदेशले १५-१५ प्रतिशत र संघले ७० प्रतिशत बेहोर्ने व्यवस्था गर्न नीतिगत तयारी भइरहेको छ ।
शिक्षाको मौलिक अधिकार र संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न शिक्षा बजेट कम्तीमा २० प्रतिशत हुनुपर्ने विषयमा छलफलसमेत भएको छ । राजधानीमा भएको राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलनमा आयोगले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदामा शिक्षा बजेट बढाउने सम्बन्धमा समेत छफफल भएको थियो । प्रतिविद्यार्थी न्यूनतम लागतको सुनिश्चिता गर्न, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मिलाउन र पूर्वाधार विकास गर्न आवश्यक हुने जनाउँदै बजेट बढाउने बारेमा छलफल भएको हो । सरकारले घोषणा गरेको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाका लागि ७० प्रतिशत संघीय, १५-१५ प्रतिशत संघ र स्थानीय तहले बहन गर्नु पर्नेछ ।
दिगो विकास लक्ष्य ४ प्राप्ति र ‘शिक्षा २०३०’ को मुद्दालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक वित्तीय व्यवस्थाको निम्तीसमेत सो कार्ययोजनाले ६ प्रतिशतको गार्हस्थ उत्पादन र १५ देखि २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको हो । आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को राष्ट्रिय बजेटलाई विश्लेषण गर्दा पूर्वप्राथमिक तहको शिक्षामा १.८, आधाभूत तहमा ४७.८ प्रतिशत, माध्यमिकमा १९.९ प्रतिशत सरकारी लगानी रहँदै आएको देखिन्छ । यसरी नै उच्च शिक्षामा १०.८, प्राविधिकमा ५.२ अनौपचारिक शिक्षामा ०.१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसरी सरकारले शिक्षामा गरेको लगानीले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा प्रस्तुत गर्दै कमजोर घर परिवारका सिकारुलाई राज्यले विशेष व्यवस्था गर्न हालको बजेट तथा कार्यक्रमलाई आमुल परिवर्तन गर्नुपरेको शिक्षाविद तथा आयोगका सदस्य विद्यानाथ कोइरालाले बताए ।
सरकारको कुल बजेटको आकारलाई हेर्दा शिक्षामा विनियोजन गरेको बजेटलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिए पनि आर्थिक वर्ष ०६७-६८ मा १७.१ प्रतिशतसम्म पुगेको शिक्षा बजेट प्रतिशत दर घटदो रूपमा छ । विगत १० वर्षदेखि शिक्षा क्षेत्रमा भएको लगानी फरकफरक छ । आव ०५७-५८ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २.८ प्रतिशत रहेको शिक्षा क्षेत्रको लगानी अंश ०६७-६८ मा ४.३ सम्म पुगेको थियो । पछिल्लो एक दशकको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा औसतमा शिक्षा क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको अंश ३.७ प्रतिशतमात्र देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्