पुनस्र्थापित संसद्को अधिवेशन आजदेखि, प्रधानमन्त्री देउवाले आजै विश्वासको मत लिने «

पुनस्र्थापित संसद्को अधिवेशन आजदेखि, प्रधानमन्त्री देउवाले आजै विश्वासको मत लिने


सर्वाेच्च अदालतको आदेशानुसार सङ्घीय संसद््को अधिवेशन आइतबार शुरुआत हुँदैछ । सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा आइतबार अपराह्न ४ बजेका लागि अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आजै संसदमा विश्वासको मत लिने भएका छन् । सर्वोच्चकै परमादेशअनुसार संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम प्रधानमन्त्री देउवाले आज अपराह्न ४ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पुनःस्थापित संसद्् धेरै हिसाबले ऐतिहासिक, बहुआयामिक र दूरगामी महत्वको रहेकाले दलहरुबीच एकता अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । मुलुकमा विद्यमान फरक राजनीतिक घटनाक्रमसँगै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भई शुरु हुन लागेको यस अधिवेशनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट निकै चासोका साथ हेरिएको छ । यस अधिवेशनबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्राप्त गर्ने विश्वासको मतले आगामी राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्नेछ ।
कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिम कायममै रहेको बेला शुरु हुन लागेको अवधिवेशन सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मापदण्डको पालनालगायत व्यवस्थासहित सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको जानकारी दिइएको छ । नयाँ परिवेशमा नयाँ ढङ्गले जनताको आशालाई विश्वासमा परिणत गर्न सहकार्य र सहमतिका साथ संसद््लाई जीवन्त, जनमुखी, चलायमान र गतिशील तथा परिपक्क तुल्याउन यसपटकको अधिवेशनले दललाई ठूलो अवसर प्रदान गरेको छ ।
सभामुख सापकोटाले भने, ‘प्रतिनिधिसभा बृहत् राष्ट्रिय एकताको शक्तिशाली सन्देश दिने थलो हो, अहिलेको आवश्यकताअनुरुप त्यो सन्देश दिनुपर्छ भन्ने मेरो मत छ, दलहरुसँग समन्वय गर्नेमा इमान्दारी र निष्ठाका साथ प्रयत्न गर्ने छु ।’ अदालतको गत असार २८ को प्रतिनिधिसभा पुनःस्थानाको निर्णयसँगै नेपालको राजनीतिक नयाँ कोर्षमा प्रवेश गरेको छ । उक्त निर्णयलाई राजनीतिक दलले लोकतान्त्रिक अभ्यास, मूल्य, मान्यता र शक्ति पृथकीकरणसँग जोडेर आ–आफ्नो ढङ्गबाट व्याख्या तथा विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ भन्छन्, ‘अदालतका निर्णयका कतिपय पक्ष त्रुटिपूर्ण छन्, त्यसप्रति सहमत छैनौँ, संसद् र जनताले बनाएको होइन, अदालतको आदेशबाट बनेको सरकार छ, तर सहमति नभए पनि एमाले अदालतको आदेशलाई पालना गर्छ, त्यो शुरु गरिसकेका छाँै, प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गछौँँ ।’
विसं २०७४ को निर्वाचनमा बहुमतप्राप्त गरी करिब साढे तीन वर्ष सरकार चलाएको नेकपा विभाजनपछिको घटनाक्रमले एमालेलाई यस अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा पु¥याएको छ । निर्वाचनमा प्राप्त सिट सङ्ख्याको हिसाबले तुलनात्मकरूपमा थोरै सांसद रहेको नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभामा यसपटक पुनः सत्तापक्षको कुर्सीमा देखिँदैछ ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनापछिका संसदमा बलियो र सशक्त प्रमुख प्रतिपक्षको अभ्यास गरेको अनुभवका आधारमा पछिल्ला घटना क्रम र आगामी राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने ढङ्गबाट एमाले प्रखररूपमा प्रस्तुत हुने आकलन गरिएको छ । एमालेभित्रको घर झगडाबाट उत्पन्न परिस्थितिकै कारण हालको अवस्था उत्पन्न भएको आरोप उसमाथि छ ।
पूर्वसभामुखसमेत रहेका नेता नेम्वाङका अनुसार अदालतको निर्णयबारे टिप्पणी गरिरहँदा त्यसले कतिपय चुनौती र अप्ठ्यारो निम्त्याएकाले नै गम्भीरतापूर्वक त्यो कुरा उठाइएको हो । संसदीय अभ्यास, मूल्य, मान्यता र प्रणाली, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलगायतका क्षेत्रमा धेरै अन्योल र अप्ठेरा परिस्थिति गराएको छ । यसले अघि बढ्ने क्रममा अप्ठ्यारो तुल्याउँछ ।
पार्टीको टिकटमा निर्वाचित सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने परिस्थितिले ती सांसद सत्ता वा प्रतिपक्ष दुवैतिर रहन र बस्न सक्छन् भन्ने प्रश्न खडा गरेको जनाउँदै एमालेले त्यो विषयलाई साह्रै गम्भीरतापूर्वक उठाउने र सहमति नभए पनि सर्वाेच्चको आदेशलाई भने पालना गर्ने धारणा स्पष्ट गरिसकेको छ ।
अदालतले नियुक्त गरेको प्रधानमन्त्रीको सरकार रहेको, सदनको विश्वासप्राप्त नगरिसकेको र आफ्नो सिट सङ्ख्याका आधारमा कमजोर रहेकाले हाल देखिएका समस्या कसरी समाधान गर्ला भन्ने प्रश्न चुनौतीपूर्ण रहेको जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले भनेको छ, ‘हामी प्रतिपक्षको नाताले साह्रै जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्छाँै ।’
प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमाले १२१, नेपाली कांग्रेस ६३, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ४९ र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ३४ सिट छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक तथा स्वतन्त्र सांसदका रूपमा छक्कबहादुर लामा प्रतिनिधिसभामा छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्