लुम्बिनी प्रदेशको बजेट ८८.७६ प्रतिशत खर्च «

लुम्बिनी प्रदेशको बजेट ८८.७६ प्रतिशत खर्च

दाङ-लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा ८८.७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख बजेटमध्ये ३२ अर्ब २६ करोड ६० लाख खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलका लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिए । जुन खर्च ८८.७६ प्रतिशत रहेको उनको भनाइ रहेको छ । चालुतर्फ १७ अर्ब ७३ करोड २५ लाख ४८ हजार बजेट रहेकोमा १३ अर्ब ७५ करोड ३३ लाख ५० हजार खर्च भएको छ । जुन ७७.५७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
पुँजीगततर्फ करिव सत प्रतिशत नै रकम खर्च भएको लेखा नियन्त्रक ज्ञवाली बताउछन् । १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख ५२ हजार बिनियोजित बजेटमध्ये पुँजीगत तर्फ ९९.४२ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा १८ अर्ब ५१ करोड २७ लाख २७ हजार खर्च भएको छ । यो खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा खर्च बढेको उनको भनाइ रहेको छ । “पुँजीगत खर्च करिव सतप्रतिशत खर्च भएको छ यसरी खर्च हुन सक्नु राम्रो हो” ज्ञवालीले भने । बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायले समयमा नै काम गरेको कारण बजेट बढी खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक ज्ञवाली बताउँछन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ७०.१० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । जसमा चालुतर्फ ६०.५४ प्रतिशत र पुँजीगत ७९.२९ प्रतिशत खर्च भएको लेखा नियन्त्रक ज्ञवालीले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षमा ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रहेको थियो । जसमा २५ अर्ब ५२ करोड ९२ लाख २९ हजार खर्चको थियो । जुन ७०.१० प्रतिशत भएको उनको भनाइ रहेको छ । २०७६-०७७ मा प्रदेश सरकारको चालुतर्फ १७ अर्ब ८४ करोड ३ लाख २१ हजार बजेट रहेकोमा १० अर्ब ८० करोड खर्च भएको थियो । जुन ६०.५४ प्रतिशत रहेको ज्ञवाली बताउँछन् । त्यसैगरेर पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख ७९ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा १४ अर्ब ७२ करोड ८८ लाख ५६ हजार खर्च भएको थियो । जुन पुँजीगत बजेटको ७९.१० प्रतिशत खर्च भएको हो ।
यसरी खर्च हुने रकममध्ये धेरै रकम असार महिनामै खर्च हुने गरेको छ । असारमा नै खर्च हुने प्रवृत्ति सुधार हुन नसकेको लेखा नियन्त्रक ज्ञवालीको भनाइ छ । “बजेट खर्च बढदै गए पनि आर्थिक वर्षको अन्तयमा आएर बढी खर्च हुने प्रवृत्ति सुधार हुन सकेको छैन” ज्ञवालीले भने । बजेटको सुनिश्चिता भएर काम गर्ने तर बजेट पनि अत्यमा आउने गर्दा समस्या हुने गरेको छ । “असारमा धेरै रकम खर्च भएको कारण ले नै धेरै काम असारमा नै हुन्छ भनेर भन्न मिल्दैन” ज्ञवालीले भने ।
बजेट सुनिश्चित भएका योजनाहरुमा पनि काम हुन नसक्ने भए पनि अन्त्यमा समेत बजेट थप गरेर पठाउने गरेकाले सबै रकम खर्च हुन नसक्ने लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्