अलपत्र विकास आयोजनाबीच वृद्धिका गफ «

अलपत्र विकास आयोजनाबीच वृद्धिका गफ

केन्द्र सरकारले सबै किसिमका आर्थिक निर्णयसम्बन्धी अधिकार आफूमा नै संकुचित राखेर संघीयता सफल हुँदैन ।

यतिखेर सरकार दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरको रटान लगाउनमा व्यस्त छ । लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म औसतमा ७ प्रतिशतको हाराहारीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएपछि मध्यकालीन खर्च संरचनाअन्तर्गत आउँदो २ वर्षभित्रमा झन्डै १० प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, वर्तमान वृद्धि सरकारी प्रयासहरूका उपलब्धि भने होइनन्, प्राकृतिक प्रकोप र भारतद्वारा गरिएको आर्थिक नाकाबन्दीको असरस्वरूप आव ०७२/७३ को शून्य प्रतिशतको ऋणात्मक वृद्धिदरपछि स्वतः बहाल भएको आर्थिक क्रियाकलापको बलमा ०७३/७४ मा हासिल भएको ७.९ प्रतिशतको वृद्धिदर र पर्याप्त सुधार नभए पनि ०७४/७५ मा हासिल भएको ६.२ प्रतिशतको वृद्धिदरलाई सरकारले उपलब्धि मानेको देखिन्छ । नेपालमा चौमासिक वा अद्र्ध वार्षिक रूपमा आर्थिक वृद्धिदरको मापन वा गणना गर्ने प्रचलन नभए पनि यो वर्ष औसतमा ७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने सरकारको अपेक्षा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित आर्थिक विवरणहरू हेर्ने हो भने सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिदरका लागि न ठूलो लगानी प्रवाह गरेको देखिन्छ, न त पर्याप्त प्रयास नै गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले रेल र पानीजहाजको भाषण गरिरहँदा पछिल्लो एक वर्षमा मुश्किलले २ हजार किलोमिटर सडक पनि कालोपत्रे हुन नसकेको विडम्बनापूर्ण यथार्थ हाम्रा सामु छ । गत आर्थिक वर्षमा नै सम्पन्न भइसक्छ भनिएका मेलम्ची, सिक्टा सिँचाइजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म पनि सकिएनन्; उल्टै सिक्टा सिँचाइको कमसल नहर निर्माणको प्रकरण सार्वजनिक भयो ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट सरकारले कुनै पनि दीर्घकालीन महत्वका ठूला पूर्वाधार कार्यक्रमहरूको घोषणा गरेन । वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमबारे आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्न लाग्दा पनि न कार्यान्वयन गर्ने कुनै संयन्त्र नै बनेको छ, न त त्यसबारे कार्याविधि नै सरकारले अहिलेसम्म बनाउन सकेको छ । प्रधानमन्त्रीको मुख्य आर्थिक एवं योजना मामिलासम्बन्धी सल्लाहकार संयन्त्रका रूपमा राष्ट्रिय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन गरिएको भए पनि यो प्रतिष्ठान पनि कार्यका सर्त र सुविधा (टीओर) नै नपाएका कारण अहिलेसम्म निष्क्रिय अवस्थामा छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान निष्क्रिय भए पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले हालैमात्र पन्ध्रौं योजना र दीर्घकालीन विकास सोचपत्रका अवधारणपत्रहरू भने सार्वजनिक गरेको छ ।
विकास आयोजनाहरू बन्नु, बनाउनु मात्र महत्वपूर्ण होइन; त्यसको कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारहरू कतिको जिम्मेवार हुन्छन् भन्ने कुराले मुलुकको आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित गर्छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै विकासको प्राथमिकतासमेत वर्गीकरण भएको छ भने दायित्वसमेत तीनै तहका सरकारहरूमा बाँडफाँड भएको छ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूले सञ्चालन गर्ने विकास आयोजना पनि त्यसरी बाँडफाँड गरिसकिएका छन्, आयोजना वर्गीकरण गरेर बाँडफाँड गरिए पनि आर्थिक अधिकारहरू तल्लो तहसम्म निक्षेपण नहुँदा हजारौं आयोजना अहिले अलपत्र बनेका छन् । खासगरी प्रदेश सरकारमातहतमा पठाइएका ११ हजार आयोजनाहरू पर्याप्त कर्मचारीको अभाव र आर्थिक अधिकारको प्रयोगसम्बन्धी स्पष्टता नहुँदा अलपत्र पर्नु वित्तीय संघीयताकै उपहास भइरहेको छ । केन्द्र सरकारले सबै किसिमका आर्थिक निर्णयसम्बन्धी अधिकार आफूमा नै संकुचित राखेर संघीयता सफल हुँदैन । यदि आर्थिक मामिलाका प्रदेश सरकारहरू कमजोर छन् भने उनीहरूको क्षमता विकासका लागि केन्द्र सरकारले पहल गर्नुपर्छ, तर विकास आयोजनाहरू नै अलपत्र हुने गरी आर्थिक अधिकार संकुचित पार्नु हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्