जलविद्युत् राजस्व प्रभावित स्थानीय तहलाई मात्र «

जलविद्युत् राजस्व प्रभावित स्थानीय तहलाई मात्र

सरकारले जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय तहलाई मात्र विद्युत्को राजस्व (रोयल्टी) दिने प्रस्ताव गरेको छ । विगतमा प्रभावित निकायलाई भन्दा प्रभावित जिल्लालाई राजस्व दिइँदै आएकोमा राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगले विद्युत्को रोयल्टी स्थानीय तहलाई मात्र दिने गरी प्रस्ताव गरेको हो ।
देश संघीयतामा गएपछि विद्युत् लगायतका प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्वमध्ये ५० प्रतिशत संघ तथा २५÷२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने अन्तर सरकारी वित्तिय व्यवस्थासम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ । ऐनअनुसार आयोगले विगतमा प्रभावित जिल्लालाई दिने र जिल्लाबाट वितरण गर्ने प्रणालीको अन्त्य गरेर सिधै प्रभावित स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो । यो व्यवस्थाले जिल्लाले पहिलाको जस्तो राजस्वबापतको रकम पाउने छैन भने सिधै प्रभावित स्थानीय तहको खातामा मात्र २५ प्रतिशत रकम जानेछ । आयोगले आयोजनाको प्रभावित एक भन्दा बढी स्थानीय तह वा प्रदेश भएमा त्यसकोँ बाँडफाँड कसरी गर्नेबारे कार्यविधि बनाउन लागेको छ ।
आयोगले विद्युत् लगायतका अन्य प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडबारे कार्यविधि बनाएर सुझावका लागि सार्वजनिक समेत गरेको छ । आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले सरोकारवालाहरूसँग सल्लाह सुझाव मागिएको र आगामी माघभित्र बाँडफाँडबारेको प्रावधान टुंग्याउने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए । “मस्यौदा सल्लाह सुझावमा लागि पठाएका छांै, केही सुझाव पनि आएका छन्, यसबारे आगामी माघभित्र टुंग्याउँछौं,” अर्यालले भने ।
विगतमा प्राप्त ५० प्रतिशत राजस्वमध्ये सम्बन्धित जिल्लालाई १२ प्रतिशत तथा अन्य विकास क्षेत्रका जिल्लाहरूमा बाँकी दामासाही आधारमा वितरण गर्ने गरिएको थियो । जिल्लामा गएको विद्युत् राजस्व समेत तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका पदाधिकारी र राजनीतिक व्यक्तिहरूको संलग्न रहेको समन्वय समितिले पहुँचको आधारमा वितरण गर्दा प्रभावित क्षेत्रमा भने राजस्वको हिस्सा कम पुग्ने गरेको थियो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालमा उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे आयोजनाहरूले बुझाएको राजस्व समयमै र प्रभावित क्षेत्रमा नपुग्दा वितगमा समस्या देखिएकोले सरकारले तुरुन्तै पुग्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । “जहाँ आयोजना बन्छ, त्यही राजस्व जानुपर्ने हो तर नजाँदा समस्या छ । जुन बेला बुझायो, त्यो बेलामै जानुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,” उनले भने, “अहिले त बुझाएको एक बर्षपछि जाने गरेको छ, यसले विद्युत् वापतको राजस्व आफ्नो क्षेत्रमा आएको अनुभुति हुन सकेको छैन ।” उनी प्रत्येक महिनामै सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाइ दिने र प्रभावितलाई राजस्व पुग्ने व्यवस्था गरेमा यसले प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाले प्रत्यक्ष फाइदाको महशुस गर्ने तथा अन्य जलविद्युत् आयोजनाहरू अघि बढाउन पनि सहज हुने बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्