जलविद्युत् राजस्व प्रभावित स्थानीय तहलाई मात्र «

जलविद्युत् राजस्व प्रभावित स्थानीय तहलाई मात्र

भीम गौतमभीम गौतमकाठमाडौं, २१

पुस सरकारले जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय  तहलाई मात्र विद्युत्को राजस्व (रोयल्टी) दिने प्रस्ताव गरेको छ । विगतमा प्रभावित निकायलाई भन्दा प्रभावित जिल्लालाई राजस्व दिइँदै आएकोमा राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगले विद्युत्को रोयल्टी स्थानीय तहलाई मात्र दिने गरी प्रस्ताव गरेको हो । देश संघीयतामा गएपछि विद्युत् लगायतका प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्वमध्ये ५० प्रतिशत संघ तथा २५÷२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने अन्तर सरकारी वित्तिय व्यवस्थासम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ । ऐनअनुसार आयोगले विगतमा प्रभावित जिल्लालाई दिने र जिल्लाबाट वितरण गर्ने प्रणालीको अन्त्य गरेर सिधै प्रभावित स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो । यो व्यवस्थाले जिल्लाले पहिलाको जस्तो राजस्वबापतको रकम पाउने छैन भने सिधै प्रभावित स्थानीय तहको खातामा मात्र २५ प्रतिशत रकम जानेछ । आयोगले आयोजनाको प्रभावित एक भन्दा बढी स्थानीय तह वा प्रदेश भएमा त्यसकोँ बाँडफाँड कसरी गर्नेबारे कार्यविधि बनाउन लागेको छ । आयोगले विद्युत् लगायतका अन्य प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडबारे कार्यविधि बनाएर सुझावका लागि सार्वजनिक समेत गरेको छ । आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले सरोकारवालाहरूसँग सल्लाह सुझाव मागिएको र आगामी माघभित्र बाँडफाँडबारेको प्रावधान टुंग्याउने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए । “मस्यौदा सल्लाह सुझावमा लागि पठाएका छांै, केही सुझाव पनि आएका छन्, यसबारे आगामी माघभित्र टुंग्याउँछौं,” अर्यालले भने ।विगतमा प्राप्त ५० प्रतिशत राजस्वमध्ये सम्बन्धित जिल्लालाई १२ प्रतिशत तथा अन्य विकास क्षेत्रका जिल्लाहरूमा बाँकी दामासाही आधारमा वितरण गर्ने गरिएको थियो । जिल्लामा गएको विद्युत् राजस्व समेत तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका पदाधिकारी र राजनीतिक व्यक्तिहरूको संलग्न रहेको समन्वय समितिले पहुँचको आधारमा वितरण गर्दा प्रभावित क्षेत्रमा भने राजस्वको हिस्सा कम पुग्ने गरेको थियो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालमा उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे आयोजनाहरूले बुझाएको राजस्व समयमै र प्रभावित क्षेत्रमा नपुग्दा वितगमा समस्या देखिएकोले सरकारले तुरुन्तै पुग्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् ।  “जहाँ आयोजना बन्छ, त्यही राजस्व जानुपर्ने हो तर नजाँदा समस्या छ । जुन बेला बुझायो, त्यो बेलामै जानुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,” उनले भने, “अहिले त बुझाएको एक बर्षपछि जाने गरेको छ, यसले विद्युत् वापतको राजस्व आफ्नो क्षेत्रमा आएको अनुभुति हुन सकेको छैन ।” उनी प्रत्येक महिनामै सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाइ दिने र प्रभावितलाई राजस्व पुग्ने व्यवस्था गरेमा यसले प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाले प्रत्यक्ष फाइदाको महशुस गर्ने तथा अन्य जलविद्युत् आयोजनाहरू अघि बढाउन पनि सहज हुने बताउँछन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्