पुँजीगत खर्च ६४.५ प्रतिशत, राजस्व संकलन ९०.५ प्रतिशत «

पुँजीगत खर्च ६४.५ प्रतिशत, राजस्व संकलन ९०.५ प्रतिशत

अघिल्लो वर्षझैं यस आर्थिक वर्ष पनि सरकारले लक्ष्य अनुसारको पुँजीगत खर्च गर्न सकेन, न त राजस्वको लक्ष्य नै भेट्न सक्यो ।
विकास बजेटको रुपमा लिइने पुँजीगत खर्च यस वर्ष पनि झण्डै साढे ६४ प्रतिशतमा नै सीमित रहयो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो तर, आर्थिक वर्ष सकिँदा जम्मा २ खर्ब २७ अर्ब अर्थात् ६४.५३ प्रतिशत बराबरको पुँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक २०७६-०७७ मा भन्दा ३६ अर्बले पुँजीगत खर्च बढेपनि संशोधित लक्ष्यअनुसारको खर्च नभएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने सरकारले १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको थियो ।
समयमा बजेट खर्च गर्न नसक्दा यस वर्ष पनि सरकारले असारे विकासका रुपमा अधिकांश बजेट खर्च गरेको छ । कानुनी रुपमा २५ गते पछि अति आवश्यकबाहेक अन्य चेक काट्न नपाइने भएपनि संघीय सरकारले अन्तिम एक हप्तामा मात्र २३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, संघीय सरकारले ५२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ रकम अन्तिम हप्तामा खर्च गरेको छ, भने ३७ प्रतिशत अर्थात् ८४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ रकम असार महिना भरीमा खर्च गरेको छ ।
यसअघि सरकारले प्रतिदिन औषत ४२ करोड ८४ लाखका हिसाबले खर्च गर्दै आएको थियो । तर, बजेट खर्च गर्न मिल्ने अन्तिम दिन अर्थात् बुधबार एकैदिन सरकारले १५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्च गरेको छ ।
अन्तिममा बजेट खर्च गर्दा बजेटको पारदर्शीता र कामको गुणस्तरीयतामा प्रश्न उठ्ने अर्थविद् डिल्लिराज खनाल बताउँछन् । “असार अन्तिम हप्तामा बनाएका सडक १० दिनमा नै विग्रिएको देख्ने गरेका छौं” उनी भन्छन्, “यसले गुणस्तरमा त समस्या ल्याउँछ नै, साथथाथै त्यसलाई मर्मत गर्न अर्को वर्षको स्रोत समेत ‘डाइभर्ट’ गर्नुपर्ने हुन्छ ।”
पुँजीगत खर्च नै गर्न नसक्ने प्रवृतिले भविष्यसम्म नै असर गर्ने उनको तर्क छ । “कुनै आयोजनालाई ५ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने बजेट खर्च गर्न नसक्दा १० वर्षमा पनि सम्पन्न हुँदैन” उनी भन्छन्, “जसले गर्दा १० अर्बमा सकाउने परियोजनाको खर्च बढेर २० अर्ब भन्दा पनि बढी जाने देखिन्छ ।” त्यसैले बजेट समयमा खर्च गर्ने तथा भएको खर्चले अर्थतन्त्रको उत्पादनशिल क्षमता बढाएमा मात्रै उच्च र दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न सकिने उनको तर्क छ । बजेट तर्जुमा गर्दा विनियोजन कसरी गर्ने, खर्च व्यवस्थापन कसरी गर्ने र नतिजा तथा परिणाममुखी कसरी बनाउने भनेर ठोस् आधारहरु नबनाउँदा विगतदेखिको समस्या झनै झाँगिँदै गएको उनी बताउँछन् ।
त्यस्तै सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८९.७३ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ चालु तथा ५८.४४ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब वित्तीय व्यवस्थापन गरेर कुल ८०.०३ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । हिसाबमा केही तल माथि परेको भए, यसमा केही घटबढ हुन सक्ने अन्यथा सरकारले चालु वर्षमा कूल बजेटको ८०.०३ प्रतिशत खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार, पुस मसान्तसम्ममा हिसाब मिलान गर्न पाइन्छ ।
अघिल्लो वर्ष सरकारले कुल १० खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । जसमा चालुतर्फ ७ खर्ब ८६ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब १६ अर्ब खर्च भएको थियो ।
त्यस्तै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बुधबारसम्ममा ९०.६४ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब १७ अर्ब बराबारको राजस्व संकलन भएको छ । जसमा ८ खर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कर राजस्व संकलन भएको छ, भने ६४ अर्ब रुपैयाँ गैरकर राजस्व उठेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ११ अर्बको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन बिहीबार समेत राजस्व संकलन हुने भएकाले राजस्वमा केही बढोत्तरी हुने प्रवक्ता पौडेल बताउँछन् । “आज राजस्व संकलन गर्ने तथा हिसाब मिलान गर्ने दिन हो” उनी भन्छन्, “आज पनि केही राजस्व संकलन हुन्छ ।”
बिहीबारको राजस्व तथा खर्चको आंकडा आउँदा अन्तिम राजस्व संकलन तथा खर्च पनि केही बढ्ने उनले बताए ।

पुँजीगत खर्च– २२७.७४ अर्ब
चालु खर्च–८५१.४६ अर्ब
वित्तीय खर्च–१००.९७ अर्ब
राजस्व संकलन–९१७.०७६ अर्ब
पछिल्लो हप्ताको खर्च–५२.४९ अर्ब
पछिल्लो महिनाको खर्च–८४.६४ अर्ब

प्रतिक्रिया दिनुहोस्