६ महिनामा विकास खर्च १४ प्रतिशत

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारी खर्च बढाउने योजना कार्यान्वयनमा सरकार असफल देखिएको छ । दुई दशकपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचन र पहिलो पटक ल्याइएको संघीय बजेटको कार्यान्वयन हुन नसक्दा सरकार चालू आवमा पनि अपेक्षित खर्च गर्न सरकार असफल देखिएको हो ।
चालू आवको ६ महिना सकिनै लाग्दा पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७४-२०७५ को मध्यावधी सकिँदासम्म विकास खर्च जम्मा १४.६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । सरकारले चालू आवका लागि ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट छुट्याएको छ । त्यसमध्ये ६ महिना सकिन एक दिन बाँकी रहँदा शनिबारसम्म १४.६ प्रतिशत अर्थात ४७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको सरकारी तथ्यांकको आयव्यय राख्ने महालेखा कार्यालयले जनाएकोे छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च बढाउने भन्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईए)मा सूचिकृत कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत नै अख्तियारीको व्यवस्था गरेको छ । साथै समयमै बजेट खर्च गर्न भन्दै ४५ बुंदे निर्देशन र बजेट तालिकासमेत सार्वजनिक गरेको छ । बजेट प्रणालीमा सुधार आए पनि स्थानीय तहमा देखिएको अन्योलले गर्दा बजेट खर्च हुन नसकेको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । “विकास खर्चका लागि स्थानीय तहमा एकतिहाई बजेट छुट्याइएको छ, तर स्थानीय तहमा विकास खर्च गर्नसक्ने अवस्था बनिसककेको छैन,” उनी भन्छन्, “भर्खरै मात्रै तीन तह (स्थानीय तह। प्रदेश र प्रतिनिधिसभा) निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् त्यसले पनि विकास खर्चमा समस्या देखिएको हो ।”
सरकारले चालू आवमा स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न गराउने छुट्याइएको बजेटमध्ये साउन १ र मंसिर १ मा गरी दुईपटक गरी एक-एक तिहाई बजेट पठाइसकेको छ । आचार्य भन्छन् “अहिले जनप्रतिनिधिको तलव सेवा सुविधादेखि कर्मचारी व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधारमा चालू खर्च धान्नै नसक्नेगरी बढ्ने देखिन्छ, तर जनप्रतिनिधिहरूले पनि विकास खर्च बढाउन जसरी पहलकदमी गर्नु पर्ने थियो त्यो नगर्दा विकास खर्च बढ्न सकेन ।” यसले स्थानीय तहमा अधिकार र राजस्व बाँडफाँड भन्दै स्थानीय तहकालागि छुट्याएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । सरकारले संघिय बजेट मार्फत चालू आवमा विकास निर्माणका कामलाई तिब्रता दिने बताएको थियो ।
स्थानीय तहमा भौतिक संरचनाको अभाव पूर्वाधार विकास र कर्मचारी व्यवस्थामा देखिएको अन्योलताले विकास खर्च को अवस्था नाजुक बन्दै गएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । सरकारी संयन्त्रमा काम गर्ने व्यावसायिक दक्षता र क्षमता नहुनु पुँजीगत खर्च नहुनुको प्रमुख कारण रहेको अर्थशास्त्री डा. डिल्लिराज खनाल बताउँछन् । “पहिले बजेट विनियोजन गर्ने अनि खर्च गर्ने आयोजना खोज्ने प्रवृत्तिका कारण पुँजीगत खर्चको स्थिति निराशाजनक देखिएको छ,” उनी भन्छन्, “विगत ६ वर्षको सरकारी तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने ६ वर्षमा औसत पुँजीगत खर्च ७२ प्रतिशत मात्रै छ ।” सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । महालेखाको तथ्यांकअनुसार कुल बजेटमाध्ये यस अवधिमा चालूतर्फ ४१.०५ प्रतिशत खर्च भएको छ । सरकारले चालू आवमा ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ चालू खर्चका लागि विनियोजन गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख निर्मलहरि अधिकारीले बजेटलाई वैज्ञानिक बनाउँदासमेत खर्च गर्ने परिपाटीमा सुधार नहुँदा बजेट खर्च हुन नसकेको बताए । “आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा ४५ दिन पहिले नै बजेट आएको थियो, विगतमा बजेट प्रणालीमा पनि निकै सुधारात्मक काम भएका छन् । तर, खर्च बढ्न सकेन ।” उनले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमा निकै सुधारात्मक काम भएको बताए । “संघीय संरचनामा बजेट आयो, पहिलोपटक सिधै बजेट गाउँमा गयो, एलएमबीआईएमा सूचिकृत कार्यक्रमहरूलाई सिधै अख्तियारी दिने व्यवस्था भयो तर बजेट खर्चमा सुधार आएन,” उनले भने । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब ३० अर्ब राजस्व असुलीको लक्ष्य लिएको छ । यस अवधिमा ३ खर्ब १८ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालू आवको पुस मसान्तसम्म ३ खर्ब ३४ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । तर, त्यो लक्ष्य भेटाउन पनि सरकारलाई कठिन देखिएको छ ।