स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचक «

स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचक

स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको लागि शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचकको पहिलोपटक व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग(एनएनआरएफसी) ले स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचकको पनि प्रावधान राखिएको हो ।


शिक्षातर्फ कक्षा ८ को तुलनामा कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दरलाई सूचक बनाइएको छ । तीन भार प्रतिशत रहेको यस सूचकमा कार्यसम्पादन प्रगति अवस्था राष्ट्रिय औषत विद्यार्थी टिकाउ दरको तुलनामा बढी टिकाउ दर भएको, राष्ट्रिय औषत विद्यार्थी टिकाउ दरको तुलनामा कम टिकाउ दर राखिएको छ । स्थानीय तहले यस सूचकको लागि विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा प्रविष्टि गर्ने समयसीमा शैक्षिक सत्र सुरु भएको एक महिनाभित्र तोकिएको छ भने राष्ट्रिय औषत विद्यार्थी टिकाउ दरको तुलनामा सम्बन्धित स्थानीय तहको विद्यार्थी टिकाउ दरको अवस्थालाई मूल्यांकनको आधारमा समावेश गरिएको छ । यस्तै कक्षा १ देखि ८ सम्मको औषत खुद विद्यार्थी भर्ना भर्ना दर, सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १० को परीक्षामा सहभागी कुल विद्यार्थी संख्याको तुलनामा कम्तीमा डी वा सो भन्दा उच्च ग्रेडसहित उत्तीर्ण विद्यार्थीको प्रतिशतलाई सूचकमा राखिएको छ ।
यसैगरी स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचकमा चार पटक गर्भ जाँच गर्ने महिलाको अनुपात, कूल प्रजनन् संख्यामध्ये स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाको अनुपात प्रतिशत, पूर्ण खोप, पोलियो, डीपीटी, हेपाटाइटिस, दादुरा, रुवेला, जापनिज इन्सेफिलइटिस, टीडी सुविधा लिएका २४ महिनासम्म उमेर समूहका बालबालिकाको अनुपात प्रतिशत तोकिएको छ ।
आयोगले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सूचकहरुमा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा र नगरसभामा पेश गरे वा नगरेको, गाउँ कार्यापालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा र नगरसभामा पेश गरी असार मसान्तभित्र पारित गरे वा नगरेको सूचक राखिएको छ ।
स्थानीय तहले घर जग्गा रजिस्टे«शन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करवापत उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम मासिक रुपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरे नगरेको, स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आय व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांकसहितको विवरण चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरे वा नगरेको सूचक तय गरिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहले बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी त्यससम्बन्धी विवरण प्रत्येक वर्षको कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे वा नगरेको, स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्व परिचालन गरेको अवस्था, स्थानीय तहको गत आर्थिक वर्षको विनियोजित रकम अनुसार खर्चको अवस्था, गत आर्थिक वर्ष भन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम लेखापरीक्षणबाट औंल्याएको बेरुजुको अवस्था, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रयोगमा ल्याएको स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोग गरी स्थानीय तहहरुले पूर्ण रुप्मा गरी आवश्यक विवरण प्रविष्ट गरे वा नगरेको सूचक राखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्