आयोजनाको म्याद नथपिँदा ठूलो भुक्तानी रोकियो : महासंघ «

आयोजनाको म्याद नथपिँदा ठूलो भुक्तानी रोकियो : महासंघ

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कोरोना महामारीमा पनि कार्य क्षेत्रमा खटेर मुलुक निर्माणमा योगदान दिएका निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले प्रोत्साहित नगरेको आरोप लगाएको छ । महासंघले कोरोनाका कारण प्रभावित भएका आयोजनाको म्याद थप नभई उनीहरूले नियम अनुसार पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।


“बजेटमा म्याद गर्ने व्यवस्था थियो, तर म्याद थप भएन नहुदाँ भुक्तानी भएन” महासंघका अध्यक्ष रवि सिहंले भने, “चालु अवस्थामा रहका र पूरा भएका आयोजनाको पनि भुक्तानी नहुँदा निर्माण व्यवसायीलाई समस्या भएको छ ।” स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको गरी कुल ५० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुनबाट रोकिएको जनाइएको छ । यसै साता म्याद थपको निर्देशिका तत्कालीन सरकारले आउने भने पनि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विकासले ओझेलमा परेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । “३ हजार आयोजना म्याद थप नभएका कारण भुक्तानी रोकिएको छ” अध्यक्ष सिंहले भने, “म्याद थप भएको भए ५ हजार आयोजनालाई लाभ पु¥याउने अवस्था थियो ।”


निर्माण व्यवसायीहरूको यसरी ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा ठूलो रकम म्याद थपसहित तत्काल भुक्तानी गर्न सरकार लगायत सरोकारवाला सबै निकायमा महासंघले पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत कुनै सुनुवाई नभएको बताउँदै आएको छ ।
सार्वजनिक खरिदका निर्माण कार्यको म्याद ६ महिना थप गरिने भनी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को वार्षिक बजेटमा उल्लेख गरिएपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको महासंघले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष समाप्त हुनै लाग्दासमेत म्याद थप नभई निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो भुक्तानी रोकिएकोमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासंघको भनाइ छ । कोभिडको जोखिमका बीच स्वास्थ्यको प्रवाह नगरी व्यवसायी तथा तिनका कामदारहरूले काम गरेका पाँच हजार भन्दा धेरै आयोजनाहरूको म्याद थप नभएर भुक्तानी रोकिएको महासंघले जानकारी दिएको छ ।
वर्तमान अवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरूले राज्यबाट पाउनु पर्ने करीब ५० अर्ब रुपैँया भन्दा बढी रकम नपाउँदा उनीहरू पेशाबाटै पलायन हुने अवस्था सिर्जना भइसकेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
“आफ्ना निजी चलअचल सम्पति धितोमा राखेर मुलुकको भौतिक पूर्वाधार निर्माण जस्तो महत्वपूर्ण व्यवसायमा लागेका निर्माण व्यवसायीहरू चर्को आर्थिक मारमा पर्दा पनि राज्यबाटै घोषणा भएका नीति नियमहरू कार्यान्वयन नहुनु ठूलो बिडम्बनाको विषय हो” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूले राज्यबाट पाउनु पर्ने भुक्तानी नपाउँदा उनीहरूले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व कर, बैंक ऋण, यन्त्र उपकरणको किस्ता बुझाउन नसकेको महासंघले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै रड, सिमेन्ट, विटुमिन, इट्टा,गिट्टी बालुवा लगायत निर्माण समाग्रीहरूको भुक्तानीसहित आफ्ना कामदार तथा श्रमिकहरूको रकम भुक्तानी पनि व्यवसायीहरूले गर्न नपाएको महासंघले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो भुक्तानी रोकिँदा धेरैको रोजीरोटी र त्यसको गम्भीर असर मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै देखिएको महासंघको दाबी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्