ओली सरकारको कुशासन देउवा सरकारका लागि मौका «

ओली सरकारको कुशासन देउवा सरकारका लागि मौका

२०४६ सालपछि लामो समय संविधानका विभिन्न धाराअन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्न मौका पाएका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् छल्दै अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने चाहनामा सर्वोच्च अदालतले बे्रक लगाइदिएपछि नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता आइलागेको छ । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सत्तारोहण यो पहिलो पटक होइन । त्यसैले उनीबाट नागरिकलाई धेरै अपेक्षा छैन । संविधान नमिचिकन तथा संसद् नछलिकन अघिल्ला सरकारका अस्तव्यस्ततालाई बढारेर मुलुकको आर्थिक स्थिति बिग्रिनमात्र नदिए पनि देउवा सरकारका लागि ठूलो जस प्राप्त हुने मौका मिलेको छ । तर, त्यसको अर्थ देउवा सरकारले केही पनि गर्नु पर्दैन भन्ने होइन । सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दिएको आदेशपछि केपी शर्मा ओली बुधबार बालुवाटार खाली गरेर घर फर्किसकेका छन् । देउवाको बालुवाटार बसाइमा नेपाली नागरिक विगतको ४० महिनाको शासनको झल्को देख्न चाहँदैनन् । ओली सरकारले बालुवाटारलाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास नभई आफ्नो राजनीतिक दलको कार्यालयझैं चलाएका थिए । नागरिक अब त्यो देख्न चाहन्नन् । नेपाली कांग्रेसको दलको काम दलकै कार्यालयमा होस् र दलको बैठक आफ्नै केन्द्रीय कार्यालयमा बसोस्, नागरिकका चाहना धेरै ठूला–ठूला छैनन् । त्यस्तै, राजनीतिक नियुक्तिमा बसेको बेथिति हटाउनु तथा संवैधानिक निकायमा भएका असंवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्नु पनि उनको महŒवपूर्ण काम हुनेछ । किनकि कार्यसम्पादन गर्ने स्थानमा बसेको व्यक्ति गलत पर्दा कार्यसम्पादन हुँदैन भन्ने ओली सरकारको अनुभवबाट पनि उनले केही सिक्न सक्नेछन् ।
जसरी आफ्नो कार्यकालमा चारवटा बजेट ल्याएको ओली सरकारले तीनवटा बजेट कार्यान्वयन गर्दा तथा अन्तिम बजेट ल्याउँदासम्म पनि अर्थतन्त्रको गाँठो खोल्न सकेन, यसबाट पनि देउवाले केही सिक्न सक्नेछन् । ओली सरकारले खोल्न नसकेको अर्थतन्त्रको गाँठो खोल्न देउवा सरकारका लागि पनि सहज छैन, तर कोरोनापीडित नागरिक आफ्नो जीवन तथा जीविका बचाउन प्रयास गरिरहेका बेला सरकारको साथ आवश्यक पर्छ । सामान्य समयमा भन्दा यतिखेर नागरिकलाई आफ्नो सरकारको साथ चाहिएको छ । देउवा सरकार नागरिकको सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसैमा उसको सफलताको मापन हुन्छ । अर्थतन्त्रमा ल्याउनुपर्ने व्यापक सुधारमा ओली सरकार चुकेका कारण देउवा सरकारलाई मौका प्राप्त भएको छ, आफ्नो अस्तित्व देखाउने । ओलीको पालामा व्यापारघाटा पनि व्यापक रूपमा बढेको थियो । मुलुकमा उत्पादन तथा रोजगारी नबढेका कारण पनि मुलुक झन् आयातमुखी हुँदै छ । तसर्थ, देउवा सरकारका लागि यो सुवर्ण अवसर हो, आफ्नो भूमिका देखाउने । त्यस्तै, २०४६ सालपछि यति लामो समय टिकेको जननिर्वाचित सरकार भए पनि पुँजीगत खर्च गर्न सरकारले सकेन । बजेट विनियोजन बढ्ने तर खर्च क्रमशः घट्ने क्रम जारी रह्यो । तसर्थ पनि देउवा सरकारका लागि पुँजीगत खर्च व्यवस्थापन गरेर देखाउने मौका छ । तर, आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म निदाएर बस्ने र १२ औँ महिना लागेपछि एकै पटक बजेट खर्च गर्ने दीर्घरोग छ नेपालमा, यसलाई सुधार्न कडाइका साथ वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु आवश्यक छ भने राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता चार–पाँचवटा निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याउन आवश्यक छैन । उनीहरूलाई स्वतन्त्र काम गर्न दिँदा हुन्छ । कार्यसम्पादन करार गर्ने तर व्यवहारमा दुई–दुई महिनामा सरुवा गर्ने जस्ता अव्यावहारिक काम पनि देउवा सरकारले बन्द गर्नुपर्छ । कार्यसम्पादन करार गरेपछि काम पनि गर्न दिनुपर्छ । कोरोनाका कारण जीविका गुमाएर गरिबीको दुश्चक्रमा फस्न पुगेका नागरिकका लागि देउवा सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा त्यसको अनुगमन गर्ने कार्यमा पनि तदारुकता देखाउनु आवश्यक छ, किनकि पछिल्लो वर्ष कोरोनाले गरिबी तथा बेरोजगारीको संख्या बढाएको छ । त्यस्तै, अर्थतन्त्रको आन्तरिक क्षमता बढाउन, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण गर्न एवं ऊर्जा तथा पूर्वाधारमा बजेट खर्च गर्न सकिने गरी योजना बनाउन पनि देउवा सरकारलाई अवसर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्