सरकारले तोक्यो उखुको मूल्य «

सरकारले तोक्यो उखुको मूल्य

मन्त्रिपरिषद् बैठक

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ का लागि उखुको मूल्य निर्धारण गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले यही पुस १३ र १६ गते गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले उखुको न्यूनतम खरीद मूल्य प्रतिक्विन्टल ५३६ रुपियाँ ५६ पैसा निर्धारण गरेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सरकारले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसासमेत अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । उखु उत्पादक कृषकले सीधै भुक्तानी पाउने गरी ‘उखु कृषकलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ बमोजिम प्रतिक्विन्टल ६५ रुपियाँ २८ पैसा अनुदान उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयबाट कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई रकम निकास गरिने उनले जानकारी दिए । चिनी मिलले सम्बन्धित उखु कृषकलाई प्रतिक्विन्टल ४७१ रुपैयाँ २८ पैसा नघटाई समयमै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने उनले बताए ।

पाँच अस्पतालको स्तरोन्नति
नेपाल सरकारले पाँच अस्पतालको स्तरोन्नति गरेको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोसी अञ्चल अस्पताल विराटनगर, नारायणी उप–क्षेत्रीय अस्पताल, वीरगञ्ज, भरतपुर अस्पताल, चितवन, भेरी अञ्चल अस्पताल, नेपालगञ्ज र डडेलधुरा उप–क्षेत्रीय अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पतालमा रुपान्तरण गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा लैजाने बताइएको छ ।

बिदाबारे कार्यदल
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारले घोषणा गर्ने सार्वजनिक बिदाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्नका लागि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । प्रवक्ता बाँस्कोटाका अनुसार उक्त कार्यदलमा शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राई र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारी छन् । कार्यदलले अध्ययन गरेर बिदाका सम्बन्धमा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेछ ।
बैठकले विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्नका लागि समेत स्वीकृत गरेको छ । यस्तै सबै नेपालीलाई साक्षर बनाई ‘साक्षर नेपाल’ घोषणा गर्नका लागि बैठकले ‘साक्षर नेपाल वर्ष, २०७६’ को अवधारणापत्रसमेत स्वीकृत गरेको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सुरक्षित बनाउनका लागि ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन– २०६३’ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गरिएको छ । विधेयकमा ज्येष्ठ नागरिकका छोराछोरीले आफूले कमाएको निश्चित रकम उनीहरुको खातामा हाल्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । उहाँले विधेयक ज्येष्ठ भएपछि आफ्ना आमाबुबालाई दुव्र्यवहार गर्ने, झुक्याउने, अपमान गर्ने जस्तालाई कारवाहीको व्यवस्थासमेत उल्लेख गरिएकाले विधेयकले ज्येष्ठ नागरिकप्रति सम्मान गर्ने बताए ।
यस्तै बैठकले ‘नागरिक लगानी कोष ऐन–२०६३’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेश गर्न तथा ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७५’ र ‘स्थानीय तहमा खेलकूद पूर्वाधार सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५’ समेत स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति
बैठकले विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ । सरकारले माथिल्लो स्याङ्गे खोला साना जलविद्युत् आयोजना २ दशमलव ४० मेगावाट, चूनढुङ्गा उत्खनन कार्यका लागि, पत्थरकोइला उत्खनन योजना आयोजना सञ्चालनका लागि, याम्वालिङ खोला जलविद्युत् आयोजना ७ दशमलव २७ मेगावाटका लागि, रसुवा–भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना १२० मेगावाटका लागि र पाथीभरादेवी दर्शन केबलकार योजना सञ्चालन गर्नका लागि वनक्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)का जिल्लामा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति गठन गर्नका लागि स्वीकृत दिएको छ । यसैगरी बसोबास क्षेत्रमा रुख हटाउन र मुक्तकमैया बसोबास क्षेत्रमा रुख हटाउन व्यवस्थापन गर्न स्वीकृत दिइएको छ ।

१२ महीनाभित्र ‘फोरजी’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले १२ महीनाभित्र नेपाल टेलिकमलाई फोरजी परियोजना सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । “साढे तीन वर्षमा फोरजी सञ्चालनका लागि गरिएको बोलपत्र आह्वान हामीले त्यही रकममा १२ महीनामा सक्ने गरी टेलिकम र निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छौं,” उनले भने, “परियोजना बन्न ढिला हुने भएकाले चाँडै सक्न निर्देशन दिएका हौँ ।” उक्त परियोजना १९ अर्ब नौ करोडमा ठेक्का दिइएको छ । मन्त्री बाँस्कोटाले नमूना परियोजनाका ‘फाइभ जी’ परियोजना चाँडै सञ्चालन गरिने बताए । उनका अनुसार विराटनगर, काठमाडौँ, नेपालगञ्ज र पोखराको निश्चित ठाउँमा ‘फाइभजी’ गर्ने योजना रहेको छ ।

वाइड बडीको अलग्गै छानबिन
नेपाल वायुसेवा निगमले खरीद गरेको दुई ‘वाइड बडी’का सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक परे अलग्गै छानविन गर्न सक्ने उनले बताए । मन्त्री बाँस्कोटाले सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत बनेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पूर्ण नभएको आवश्यक परे सरकारले अलग्गै न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्