जनअपेक्षा, वास्तविकता र सरकारको व्यवहार «

जनअपेक्षा, वास्तविकता र सरकारको व्यवहार

हामीले देशमा ठूला–ठूला परिवर्तनको अनुभूति गरेका छौं । २००७ सालदेखि पटक–पटक गरी तीनवटा त महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाहरू भए । निरंकुशताको विरुद्ध र स्वतन्त्रता मानव अधिकार तथा लोकतन्त्रका महान् युद्ध लडेर यहाँसम्मको यात्रा तय भएको हो । आज हामी संघीय शासन व्यवस्था र गणतान्त्रिक अभ्यासमा रहेकाछौं । खास गरी बितेका ३० वर्ष एउटै घेरामा नै नेतृत्व घुमिरहेको देखिन्छ । नयाँ नेतृत्वको जुन अपेक्षा थियो, त्यसको ख्याल नै गरिएको देखिँदैन । शीर्ष नेतृत्वमा विवेक नहुँदा आज युवावर्गलाई निकै घात परिरहेको अनभूति सर्वत्र गरिएको देखिन्छ । लामो समयको संक्रमण भन्दै आजको यस अवस्थामा आएका हामी धेरै आरोह–अवरोह पार गर्दै यस अवस्थामा पुगेका हौँ ।
आज जनताले जुन अपेक्षा राज्यबाट गरेका थिए, त्यो कत्ति पनि नभएको वर्तमान अवस्थामा पुनः थप अपेक्षा गर्नु पनि मुर्खतामात्र हुनेछ । जब तत्कालीन नेता गिरिजामा अहम्ताको बीज बढेर गयो तब नै देशमा अस्थिरताको बिजारोपण भएको हो । आन्तकि कलह र जुँगाको लडाइँका कारणले आज राजनीतिक मूल्य र मान्यताहरू क्षय भएर गएको देखिन्छ । नैतिकता र इमान सबै स्खलित हुँदै गएको देखिन्छ । जनयुद्धको नाममा १० वर्ष युद्धमा लागेका तत्कालीन माओवादीहरूलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने काम पनि तत्कालीन नेपाली कांगेसका सभापति गिरिजाबाटै भएको थियो । माओवादी नेता अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र गिरिजाको पहलमा भएको सो शान्ति र सहमतिको राजनीतिले लामो समय पार गरिसक्दा पनि देशमा स्थिरता र विकास नहुँदा आम नागरिकमा निराशा छाएको देखिन्छ ।
आमनिर्वाचनका समयमा जुन वाचा जनतासामु गरेका थिए, त्यो कुनै पनि नहुँदा निराशा छाउनु पनि स्वाभाविक नै हो । नारामा मीठा कुरा गर्ने तर व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन नदेखिनुले थप समस्या भएको देखिन्छ । आज हरेक दलभित्र आन्तरिक कलहले उग्र रूप लिएको अवस्था छ । दलभित्र विभिन्न गुट–उपगुट बनेर तीन–चार चरण मा विभाजन देखिनु के जायज हो र ? अब त दलीय व्यवस्थामा नै खोट पो हो कि भन्ने आवाज उठ्न थाल्यो । व्यवस्थामा भन्दा पनि नेताको शैलीमा खोट र विधिको शासनलाई पूरै बेवास्ता गर्दाको परिणाम हो भन्न सकिन्छ । राज्यले सामान्य काम पनि जनताका लागि नगर्ने जुन गैरजिम्मेवार कार्य भइरहेका छन्, त्यसैले सर्वत्र अनियमितता र बेथितिलाई बढावा दिइरहेको देखिन्छ ।
वर्तमान सरकारको काम हेर्ने हो भने कुनै यस्तो पक्ष भेटिँदैन, जहाँ उचित कार्य गरेको छ भन्ने । कुशासनले देशका आर्थिक गतिविधि कमजोर र थप संकटोन्मुख मात्र देखिन्छ । ओली सरकारलाई स्पष्ट बहुमत दिई जनताले ठूलो भरोसाका साथ निर्वाचित गरी पठाएका हुन् । अस्थिरताको भुमरीमा परेर विकास र सुशासन भएन भन्दै स्थिर मात्र नभई लगभग दुईतिहाइ मत दिएर सरकारमा पु¥याउँदा समेत आजको यो अवस्था हुनु कम्ताको विषय हो त ? आवश्यक परेमा कानुन नै निर्माण गरी देशका लागि महŒवपूर्ण कार्य गर्ने जनमत दिँदा पनि केही नगर्दा आम जनमनमा चोट पुग्नु त स्वाभाविक नै हो ।
आज हरेक क्षेत्रमा बेथिति, बेइमानी र गलत काम भइरहेको अवस्था छ भने त्यसै कारण जनतामा निराशा छाउने वातावरण सिर्जना भएको छ । हालको महामारीको रूपमा रहेको कोरोनाकै कारण त थप अन्योलको स्थिति छ भने कसरी अरू नयाँ निर्माण र विकासका कार्य हुन सक्छ । हरेक निकायमा नियुक्तिको विषयलाई लिएर अर्का अध्यक्ष दाहाल स्वयम् रुष्ट देखिएका छन् । विभिन्न महŒवपूर्ण निकायमा भएको नियुक्ति खारेजीको माग दाहालले गर्नुले पनि के स्पष्ट हुन्छ भने ओली सरकार पेलेर नै अगाडि बढ्ने मानसिकतामा देखिन्छ । स्थानीय तहदेखि सर्वत्र अनियमितता मात्र देखिनुले पनि जनतामा थप निराशा छाएको देखिन्छ ।
अहिलेको जटिल अवस्थामा सरकार कत्ति पनि गम्भीरता नदेखाई मानौं कहीं केही नभएको जस्तै भस्मासुरको रूपमा रहेको देखिन्छ । स्वदेश तथा विदेशमा कोरोनाकै कारणले रोजगारी गुमाउनेको ठूलो जमातका लागि कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो, त्यसको कुनै योजना पनि छैन । विदेशमा रोजगारी गुमाउनेका लागि न त रोजगारीको ग्यारेन्टी नै छ, न त कुनै विशेष तयारी नै सरकारबाट भएका छन् । देशका सबै कलकारखाना तथा उद्योग बन्द हुँदा थप समस्या सिर्जना भएको छ । कोभिड–१९ ले सर्वत्र असर पारेको समयमा अर्थतन्त्र थप तहसनहस हुने निश्चित नै छ । कृषि क्षेत्र, पर्यटन उद्योगलगायतका रोजगारी दिने जति सबैमा एक खालको पक्षघात भएको अवस्था छ ।
जनताले गणतन्त्र ल्याएपछि त देशमा सुशासन अनि राजनीतिक स्थिरता कायम होला भन्ने जुन अपेक्षा गरेका थिए, त्यसमा तुसारापात भएकाले अबका दिनमा आशा गर्ने र यही सरकारले जनपक्षीय काम गर्नेमा विश्वास देखिँदैन । देशको माउ नीति भनेकै राजनीति हो, तर त्यही नै खराब भएपछि किन अन्य पक्ष सही हुन्थ्यो र ? आम युवा बेरोजगारीले पिरोलिएका छन् भने शिक्षा क्षेत्र पनि अब थप जटिल मोडमा पुगेको छ । विकासको मेरुदण्ड भनेकै शिक्षा हो, त्यही अस्तव्यस्त हुँदा सर्वत्र असर त पर्ने नै भयो । विद्यालयको परीक्षा पनि तजबिजीमा नम्बर पठाउँदा थप विवादित बनाइयो । सामान्य विधि अपनाएर परीक्षा लिएर नतिजा सार्वजनिक गर्न सकिने अवस्थाको पनि ख्यालै गरिएन । परीक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि जुन गम्भीरता हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन ।
कोरोनाबाट भन्दा पनि आत्महत्या तथा अन्य कारणले धेरै मानिसको ज्यान गएको देखिन्छ । अत्यन्तै गम्भीर अवस्थामा समेत गलत नियतबाट राज्यको ढुकुटी दोहनमा लाग्नेहरूबाट के नै आशा गर्न सकिएला ? नेपाली सेनालाई समेत विवादमा तान्ने कार्यले यसको गरिमा थप कमजोर बनाएको छ । यसरी सर्वत्र अन्योल र विवादित काम गरेर सरकार जनतामाथि खेलबाड गर्दै छ । जनमतको जबसम्म कदर हुने वातावरण बन्दैन, तबसम्म जनअपेक्षाअनुसारको काम हुने आशा सब निराशामा बदलिने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्