कोरोना खोप, बजेट र सुशासन «

कोरोना खोप, बजेट र सुशासन


नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकबाट सबै नेपालीलाई कोरोनाविरुद्धको खोप निःशुल्क लगाउने घोषणा गरे । यतिबेला कोरोना कहरका कारण नेपाली नागरिकका जीवन तथा जीविकामा ठूलो संकट छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको घोषणा समयसापेक्ष नै हो । तर, उनी अगाडिका प्रधानमन्त्रीले पनि पटक पटक खोप ल्याउने र लगाउने वाचा गर्दा गर्दै आफ्नो पदबाट विदा भए । त्यसैले नयाँ सरकारको लागि कोरोनाको खोप समयमा नै उपलब्ध गराएर खोप लगाई नागरिकको जीवन सुरक्षित गर्नु अझै चुनौतीपूर्ण छ ।
प्राडा विश्वम्भर प्याकु-याल पनि नयाँ सरकारको लागी ठूलो चुनौती कोरोनाविरुद्धको खोपको उपलब्धता नै रहेकोे ठान्छन् । कोरोना खोपपछि प्रधानमन्त्री देउवाको लागि ठूलो चुनौती पूर्व सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेट भएको छ । ‘विभिन्न विचारधारा बोकेका राजनीतिक दलको सरकार बनाएर काम गर्न गाह्रो भए तापनि नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिडको असर कम गर्न अर्थतन्त्रमा केहि उपचारात्मक काम भने गर्नैपर्छ,‘ प्याकु¥याल भन्छन्, ‘अर्थतन्त्र लयमा ल्याउन पुनरुत्थानका कुरामात्र गरेर हुँदैन । त्यसको लागि बजेटबाटै काम सुरु गर्नुपर्छ ।’
बजेट तथा मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यतामा कोभिडको असर कम गर्न नयाँ आयोजना नराखी तथा अनावश्यक प्रकृतिका आयोजना काटेर नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । सर्वोच्च अदालतले पनि अध्यादेश बजेटको बारेमा आफ्नो फैसलामा बोलिदिएका कारण नयाँ सरकारले अर्को बजेट ल्याएर ल्याउन सक्ने उनको विचार छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि बुधबार आफ्नो पदभार सम्हाल्दै नयाँ बजेट ल्याउने संकेत गरिसकेका छन् ।
तर, नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन एक दिन बाँकी रहँदा अर्को बजेट बनाउन तथा संविधानको धारा ११९ (३) मा संसद्को संयुक्त बैठकमा जेठ १५ गते बजेट पेश गर्ने लेखिएका कारण पनि नयाँ बजेट ल्याउन देउवा सरकारलाई सहज भने छैन । त्यसैले शर्माले अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई केहि परिवर्तन गरी संसदबाटै पारित गर्ने आफ्नो सरकारको तयारी रहेको जनाएका छन् ।
संबिधानको धारा ११९ (३) अनुसार, हरेक वर्षको जेठ १५ गते संसद्को संयुक्त सदनमा अर्थमन्त्रीले आगामी आवको बजेट प्रसतुत गर्नुपर्छ । तर, यसपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानले बजेट ल्याउन तोकेको एक साता अगाडि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए र चुनावको घोषणा गरे । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि अध्यादेशमार्फत जेठ १५ गते १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट अर्थमन्त्रीका रूपमा विष्णु पौडेलले ल्याए । तर, अध्यादेशमार्फत आएको बजेटको स्वीकार्य नभएको अर्थविद् रामेश्वर खनाल बताउँछन् । सर्वोच्चको फैसलाले पनि ओली सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई संसद छल्दै गरिएको जालझेल र धोकाधडी भनेको छ ।
तत्काल नयाँ बजेट बनाउन नभ्याइए पनि पेश्कि बजेट ल्याएर काम चलाउँदै गर्ने सम्भावना रहेको खनाल बताउँछन् । त्यसपछि अध्यादेश बजेट परिमार्जन गर्ने समय पाइन्छ । उनी भन्छन्, ‘बजेटमा सरकारका नियमित कामहरु अर्थात् साधारण खर्चमा अध्यादेश बजेटबाट खासै चलाउने ठाउँ हुँदैन । त्यस्तै, विकास साझेदारका सहयोगमा अघि बढाइएका परियोजनाको बजेट पनि चलाउन आवश्यक पर्दैन तर सार्वजनिक ऋणको आकार भने घटाउनुपर्छ । केपी ओली सरकारको ४० महिने कार्यकालमा मुलुकको ऋण दोब्बरभन्दा धेरैले बढी सकेकाले यसमा अंकुश लाउनुपर्छ ।’
‘ओली सरकारका पालामा ऋणको आकारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ किनकि आन्तरिक ऋणको आकार घटाउँदा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा र ब्याजलाई सहज बनाउँछ । यसले वित्तीय स्थायित्वमा पनि सहयोग पु¥याउनेछ,’ खनाल भन्छन् । यस्तै, ओली सरकारका मन्त्री र नेताहरुको पकेट क्षेत्रमा बिना अध्ययन लगिएका आयोजनाहरु पनि हटाउनुपर्ने खनालले बताए ।
अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि उत्पादनको लागत बढाउने किसिमका करका दरहरुमा पनि पुनरवलोकन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । नयाँ सरकारले आफ्नो कार्यकालमा आर्थिक गतिविधि विस्तार र लगानी वृद्धि गर्नका लागि उद्योगीहरुको लागत कम हुनेगरी विभिन्न वस्तुको उत्पादनमा अन्तःशुल्क घटाइदिने हो भने त्यो अर्थतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो प्रोत्साहन हुने खनालले बताए ।
खनालको विचारमा त्यसपछि देउवा सरकारको ठूलो चुनौती क्षतविक्षत प्रशासन संयन्त्रको पुनर्संरचना तथा सुशासन हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा चुस्तता प्रदान गर्न ओली सरकारका जथाभावी नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । यस्तै पछिल्ला वर्षहरुमा विदेशी लगानीकर्ता नेपालप्रति सकारात्मक नभएका कारण केहि विदेशी लगानीका आयोजना ल्याउन पनि देउवा सरकारले पहल गर्नुपर्ने खनालको भनाइ छ ।
तर, फरक–फरक राजनीतिक आस्था तथा विचार एवं फरक फरक समयका आफ्ना विरोधीसँग सरकार बनाउन र चलाउन नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको लागि सहज भने छैन । करिब दुईतिहाइको सरकारको ४० महिने फितलो तथा लबस्तरो प्रदर्शन हेरेर वाक्क भएका नागरिकलाई चित्त बुझाउन पनि देउवालाई सहज छैन । मुलुक पछिल्ला करिब दुई वर्षदेखि वैश्विक महामारी तथा घरेलु भ्रष्टाचार तथा अकर्मण्यताको साक्षी रहँदै आएका कारण देउवाप्रति नागरिकको धेरै अपेक्षा भने छैन । तर पनि उनको लागि कोरोनाको संक्रमणले शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन, ओरालो लागेको निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन तथा अघिल्लो सरकारका स्वेच्छाचारिताका कारण बिग्रिएको केहि संरचनागत, संस्थागत तथा प्रकृयागत त्रुटि सुधार्न केहि गर्ने पर्ने बाध्यता भने छ ।
नेपालका ४३ औं प्रधानमन्त्री देउवा बालुवाटार पसेको पाँचौंपल्ट भएका कारण उनलाई शासन–व्यवस्था र राज्य–संयन्त्र चलाउने राम्रै अनुभव छ । तर, उनी ओली सरकारका ‘अवैध’ नियुक्ति बदर गर्न, संविधान विपरीतका अध्यादेश खारेज गर्न र नागरिकका जीवन तथा जीविका बचाउन कत्तिको सक्षम हुन्छन्, त्यसैबाट उनको मूल्यांकन हुने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्