पूर्वसांसदलाई खर्चको अख्तियारी नदिनु : सर्वोच्च

सर्वोच्च अदालतले पूर्वसांसदहरूको सिफारिसमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमा रहेको करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च नगर्न आदेश गरेको छ । एमाले नेता झपटबहादुर रावलले दायर गरेको रिटमा आइतबार सुनवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।
आइतबार जारी आदेशमा सरकारी पत्रले कानुन उल्लंघन भएको उल्लेख छ । यसरी रकम खर्च गर्न दिनु लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा कानुनी शासनमाथिको प्रहार हुने सर्वोच्चको ठहर छ । सर्वोच्चले नयाँ सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले सपथ नलिएसम्म निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च नगर्न भनेको छ ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सकिएपछि सरकारले विघटित संसदका सदस्यहरूको सिफारिसमा रकम खर्च गर्न परिपत्र गरेको थियो । सरकारले पुस दोस्रो साता सवै जिल्लाका प्राविधिक कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो । करिव १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न दिने गरी भएको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै पुस २५ गते कैलाली– २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सांसद झपट रावलले रिट दायर गरेका थिए । उनले निवर्तमान भइसकेका सांसदलाई उक्त बजेट खर्च गर्न दिन नहुने भन्दै सरकारको आदेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरेका थिए । सोही रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि करिब १० अर्ब रूपैयाँ अब नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत खर्च हुने छ ।

राष्ट्रियसभा उम्मेदवारको खर्च सीमा ३ लाख ५० हजार
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको खर्च सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगको आइतबार बसेको वैठकले राष्ट्रियसभा सदस्यका उम्मेदवारहरूलाई प्रचारप्रसारका क्रममा खर्च गर्न पाउने अधिकतम सीमा तोकेको हो । आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव नवराज ढकालका अनुसार निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४ तथा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७४ को दफा ६४ बमोजिम निर्वाचन खर्चको अधिकतम हद ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरिएको छ । आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने पदाधिकारीको आधिकारिक दस्तखतको नमुना माघ ३ गतेभित्र आयोगमा बुझाउन आग्रह पनि गरेको छ ।