कोभिड–१९ को प्रभावमा औद्योगीकरणको आवश्यकता «

कोभिड–१९ को प्रभावमा औद्योगीकरणको आवश्यकता

अल्पविकसित अथवा विकासोन्मुख देशमा प्राकृतिक साधनहरूको उपयोग भएको हुँदैन । जस्तै खनिज पदार्थ, वन, सौर्य शक्ति, जलसम्पदा तथा प्राकृतिक साधनहरूको उपलब्धता भएको हुन्छ । विकासशील देशहरूमा उपलब्ध भएका प्राकृतिक साधन तथा स्रोतहरूको उपयोग नै हुन नसकी अथवा केवल अर्धउपयोग मात्रमै दुरुपयोग भइरहेका हुन्छन् । यस्ता मुलुकहरूमा उपलब्ध हुन सक्ने कतिपय प्राकृतिक साधन तथा स्रोतको अनभिज्ञताका कारण त्यस्ता देशहरू साधन तथा स्रोतहीनजस्ता बन्न पुगेका हुन्छन् । नेपाल जलस्रोतमा विश्वमा दोस्रो धनी देश मानिए तापनि धेरै कम मात्र विद्युत् शक्तिको विकास गर्न सकेको छ । अल्पविकसित मुलुकहरूमा उपलब्ध भएका प्राकृतिक साधनहरूलाई उपयोग गर्न नसकेको खास कारणहरूमा उच्च प्रविधिको अभाव, अदक्ष जनसमुदाय, पुँजीको अभाव नै हुन् ।
नेपाल कृषिप्रधान देश हो । यो जल, खानी, वन, सौन्दर्यजस्ता प्राकृतिक साधनले सम्पन्न देश पनि हो । त्यसैले कृषि तथा प्राकृतिक साधनमा आधारित थुप्रै उद्योग नेपालमा स्थापना गर्न सकिने सम्भावना छ । तर, पुँजीको कमी, प्राविधिक जानकारीको कमी, उद्यमशीलता र व्यवस्थापन सीपको कमीले गर्दा नेपालको कृषि र प्राकृतिक साधन निष्क्रिय रहिरहेका छन् । उद्योगहरूको विकास गर्न सकिएको छैन । साथै नेपालको बजार सीमित हुनु र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुले पनि नेपालीहरू ठूलो जोखिम बहन गरेर यस्तो उद्योग स्थापना गर्न हिचकिचाइरहेका छन् । उद्योगहरू विकास गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ, सस्तो श्रम, जलविद्युत् पनि नेपालमा उपलब्ध नभएको होइन ।
कृषि क्षेत्रमा यान्त्रीकरण गर्न औद्योगिक विकासले निकै मद्दत गर्छ । कृषि कार्यका लागि आवश्यकीय औजारहरू पनि उद्योगबाट तयार गरिन्छन् । यसरी औद्योगिक विकासले कृषिको दु्रततर विकास गर्न सहयोग गर्छ । ठूला उद्योगको विकासले आधुनिक किसिमबाट कृषि उत्पादन गर्नलाई चाहिने रासायनिक मल, आधुनिक कृषि औजारहरू, कीटनाशक औषधि आदिको उत्पादन गरी कृषि विकास कार्यमा सहयोग पु¥याउने गर्छ । नेपालको व्यापार घाटा बर्सेनि बढ्दै छ । यसले देशको आर्थिक विकासमा ठूलो समस्या खडा गरेको छ । निरन्तर बढ्ने नेपालको व्यापार घाटाको मुख्य कारण यहाँ दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरूको पूर्ति पनि विदेशबाट पैठारी गरी पूरा गर्नु हो । अतः बढ्दो व्यापारघाटाको पूर्ति गर्न नेपालमा औद्योगिक विकासबाट मात्र सम्भव छ ।
नेपालमा विद्यमान पुँजी, सीप र साधनको सदुपयोग गर्नका लागि औद्योगिक विकास गर्नु आवश्यक छ । कृषि पेसामा रहेको निष्क्रिय पुँजी र श्रमको अधिकतम उपयोग उद्योगधन्दाको स्थापनाबाट मात्र सम्भव भएकाले नेपालमा औद्योगिक विकासको ठूलो महत्व छ । जनसंख्या वृद्धिले गर्दा एकातिर उपभोक्ताका वस्तुहरूको मागमा निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको छ भने अर्कातिर हामीलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुको आवश्यकता पूरा गर्न विदेशको आयातमा निर्भर रहनुपर्ने हुन्छ । विदेशबाट उपभोग्य वस्तुहरूको पैठारीबाट देशको शोधनान्तर स्थितिसमेत प्रतिकूल असर पर्न जान्छ र विदेशी मुद्राको अभावमा अरू क्षेत्रको विकासमा पनि बाधा पुग्न जान्छ । ठूला उद्योगहरूको स्थापनाबाट उपभोक्ताहरूको माग आपूर्ति भई विदेशी पैठारीलाई समेत कम गर्न सकिन्छ । देशमा विद्यमान भएको स्थानीय पुँजी, शिल्प र साधन केही सीमित क्षेत्रमा मात्रै प्रयोग भएकाले यिनीहरूलाई ठूला उद्योगहरूको विकासमा प्रयोग गर्दा देशको सर्वाङ्गीण विकास सम्भव हुनेछ । यसका साथै देशका पुँजी निर्माणमा पनि वृद्धि हुनेछ । ठूला उद्योगहरूको विकासले यातायात सुविधा र वाणिज्य व्यापारको विकास हुनेछ र औद्योगीकरणबाट देश बलियो हुन गई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्नेछ र विश्वमा समेत आफ्नो प्रभावलाई कायम राख्न सक्छ । नेपालमा ठूलो उद्योगको विकासमा अर्को समस्या नियमित रूपमा कच्चा माल नपाउनु हो । देशभित्र उपलब्ध हुने कच्चा माल निम्नस्तरको छ र विदेशबाट झिकाउने कच्चा मालमा अनेकौं समस्याहरू देखिन्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सन्तुलित एवं समन्वयात्मक विकासमा ठूला उद्योगहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । हालको आर्थिक असन्तुलन निराकरण गरी राष्ट्रिय आयको सन्तुलित र समन्वयात्मक विकासमा यसले ठूलो सहयोग गर्छ, जसबाट जनताको स्तर पनि माथि उठ्छ । ठूला–ठूला उद्योगहरूको स्थापना भएपछि देशमा विद्यमान आर्थिक स्थितिको असन्तुलनको निराकरण गरी राष्ट्रिय आयको सन्तुलित एवं समन्वयात्मक विकास गर्छ ।
औद्योगिक विकासले देशको आयात घटाएर निर्यातमा वृद्धि गर्छ, जसले गर्दा विदेशी मुद्राहरूको सजिलैसँग आर्जन गर्न सकिन्छ । यसैले वैदेशिक व्यापारमा सन्तुलन ल्याउँछ । विदेशी मुद्रा प्राप्तिको एउटा प्रमुख साधन श्रमलाई औद्योगीकरण गर्नु हो । औद्योगिक सरसामानहरू विभिन्न देशमा निर्यात गरी धेरै विदेशी मुद्रा कमाउन सकिन्छ । ठूला उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरूले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने हुनाले देशको अमूल्य धन खर्च गरी विदेशबाट वस्तुहरू आयात गर्नुपर्ने बाध्यतालाई कम गर्छ । साथै स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरू विदेशमा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नसमेत मद्दत मिल्छ । फलतः यसले विदेशी मुद्रा सञ्चय र वृद्धि गराउँछ । देशको विभिन्न भागमा विद्यमान शिथिल राष्ट्रिय साधनहरूको आर्थिक उपयोग पनि औद्योगीकरणले गर्छ । यसले गर्दा देशको चौतर्फी विकास हुन्छ । नेपालमा जंगल, जलशक्ति, खनिज वस्तु आदि । धेरै किसिमका प्राकृतिक साधनहरू छन् । ठूला उद्योगहरूको विकासले ती सबै प्राकृतिक साधनहरूको राम्रो विकास गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय साधनहरू खेर जान पाउँदैन । औद्योगीकरणले आधुनिक हातहतियार निर्माण गर्छ । अतः युद्धकालमा देशले शत्रुको सामना गर्न समर्थवान् हुन्छ । देशलाई विदेशी आक्रमणबाट रक्षा गर्न पर्याप्त औद्योगीकरणको जरुरत छ । आधुनिक किसिमका शस्त्र–अस्त्र, हातहतियार सबै औद्योगिक विकासबाट नै उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसैले देशलाई बाहिरी आक्रमणबाट रक्षा गर्नका निमित्त पनि औद्योगिक विकासको जरुरत पर्छ । देशको विकास कार्यका लागि नभइनहुने निर्माण सामग्रीहरू, मेसिन, कलपुर्जाहरू तथा खानीको विकास साना उद्योगबाट सम्भव हुँदैन । तसर्थ ठूला उद्योगको विकासबाट सिमेन्ट, फलाम, विभिन्न खानीहरू, मेसिन कलपुर्जाहरू आदि किसिमको विकासका लागि चाहिने आधारभूत अत्यावश्यक निर्माण सामग्रीको उत्पादन गराई देशलाई विकास कार्यमा अगाडि बढाउँछ । एकथरी अर्थशास्त्रीहरूको भनाइअनुसार अल्पविकसित देशले सबैभन्दा पहिले आधारभूत उद्योगहरूको विकासमा जोड दिने हो भने देशको आर्थिक विकास गर्न सुगम हुन्छ । आधारभूत उद्योगको स्थापना गर्दा भने ठूलो स्तरमा नै गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् आधारभूत वस्तुहरू देशमा उत्पादन गर्न मझौला तथा ठूला उद्योगहरूको आवश्यकता पर्छ ।
कोभिड–१९ का कारण हाल सञ्चालन अवरुद्ध भएका उद्योगहरू स्वाथ्य सुरक्षा कायम गरी सहज सञ्चालनमा ल्याइनेछ । स्वदेशी तथा कच्चा पदार्थमा आधारित उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र निर्यातमूलक प्रकृतिका उद्योगको स्थापना तथा विस्तारलाई विशेष प्रोत्साहन गरिनेछ । सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सुरु गरिएका औद्योगिक क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन निर्माणाधीन व्यापारिक मार्गलाई औद्योगिक करिडोरका रूपमा विकास गर्न र स्थानीय तहमा थप १ सय ३० औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न रु. २ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरेको छ । आगामी वर्ष नवलपरासीको धौवादी फलाम खानीबाट उत्पादन गर्न पहुँच मार्ग निर्माण र मेसिनरी जडान गर्ने कार्य सम्पन्न गरिनेछ । सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थरका प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ । सुन, तामा, युरेनियम, फलामलगायतका सम्भाव्य खनिज वस्तुको अन्वेषण तथा व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । संघ तथा सबै प्रदेशमा गरी ३ लाख १० हजार मेट्रिक टन क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण तथा व्यावसायिक बिक्री कक्ष स्थापना गरिनेछ । मित्रराष्ट्र चीनसँगको पारवहन सुविधाअन्तर्गत नेपाललाई उपलब्ध चारवटा सामुद्रिक र तीनवटा स्थल बन्दरगाहको उपयोग गरी तेस्रो मुलुकसँग व्यापार विस्तार गरिनेछ ।
औद्योगिक विकास मुलुकको आर्थिक विकासको दिगो र भरपर्दो आधारस्तम्भ हो । रोजगारीका लागि कृषिक्षेत्रमा रहेको निर्भरतालाई कम गर्दै विद्यमान बेरोजगारी, अर्धबेरोजगारी कम गर्न औद्योगीकरणको भूमिका महŒवपूर्ण रहन्छ । औद्योगिक लगानीले औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, स्थानीय सीपको प्रयोग, स्रोतसाधनको उपयोग, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा योगदान गर्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा निजी स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्दै लैजाने, मौजुदा औद्योगिक पूर्वाधारहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिन विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवद्र्धनको माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ औद्योगिक नीति, २०६७ कार्यान्वयनमा रहेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरूप औद्योगिक समस्याहरूको समाधान गर्दै लैजाने उद्देश्यले नेपाल व्यवसाय मञ्च व्रिmयाशील हुनुका साथै उद्योग मन्त्रालयमा मञ्चको सचिवालय सञ्चालनमा आएको छ । रुग्ण उद्योग सम्बन्धमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत स्वीकृतिसहित प्राविधिक समितिको परिमार्जित कार्यादेश स्वीकृत भएको छ ।
औद्योगिक विकास मुलुकको आर्थिक विकासको दिगो र भरपर्दो आधारस्तम्भ हो । रोजगारीका लागि कृषि क्षेत्रमा रहेको निर्भरतालाई कम गर्दै विद्यमान बेरोजगारी, अर्धबेरोजगारी कम गर्न औद्योगीकरणको भूमिका महŒवपूर्ण रहन्छ । औद्योगिक लगानीले औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, स्थानीय सीपको प्रयोग, स्रोतसाधनको उपयोग, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा योगदान गर्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा निजी स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्दै लैजाने, मौजुदा औद्योगिक पूर्वाधारहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिन विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवद्र्धनको माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ औद्योगिक नीति, २०६७ कार्यान्वयनमा रहेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरूप औद्योगिक समस्याहरूको समाधान गर्दै लैजाने उद्देश्यले नेपाल व्यवसाय मञ्च क्रियाशील हुनुका साथै उद्योग मन्त्रालयमा मञ्चको सचिवालय सञ्चालनमा आएको छ । रुग्ण उद्योग सम्बन्धमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत स्वीकृतिसहित प्राविधिक समितिको परिमार्जित कार्यादेश स्वीकृत भएको छ ।
महिला उद्यमीहरूले मुख्यतः दुई प्रकारका समस्याहरू झेल्नुपर्ने हुन्छ । एउटा सामान्य समस्या जुन प्रत्येक उद्यमीहरूले झेल्नुपर्ने हुन्छ भने अर्को समस्या जुन महिला भएकै कारणले झेल्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि उद्यमका लागि वित्तको ज्यादै महत्व छ । पुँजीबिनाको व्यवसाय कल्पना गर्न सकिँदैन । वित्तलाई व्यवसायको जीवन–रक्त भनिन्छ । अतः व्यवसाय सुरु गर्न चाहिने यस्तो महत्वपूर्ण कुरामा महिलाहरूको पहँुच कम हुन्छ । उनीहरू वित्तको अभावमा व्यवसाय गर्न नपाउने हुन सक्छन् । आफ्नै निजी बचतबाट व्यवसाय चलाउनुपर्ने बाध्यता रहन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि महिलाहरूलाई ऋण उपलब्ध गराउन कम कम मात्र प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । अतः महिला उद्यमीहरूको प्रमुख समस्या वित्तको अभाव हो । महिला उद्यमीहरूले झेल्नुपर्ने अर्को समस्या कच्चा पदार्थको अभाव हो । विशेषतः साना उद्यमीहरूले कतिपय अवस्थामा थोरै मात्रामा कच्चा पदार्थ नपाइनु र पाए पनि चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने हुन जान्छ, जसबाट उत्पादन लागत बढ्न गई उनीहरूको उत्पादनले सीमित बजार पनि गुमाउनुपर्ने हुन जान्छ ।
कडा प्रतिस्पर्धा पनि महिला उद्यमीहरूका प्रमुख समस्या नै हो । घरायसी धन्दा र बच्चाबच्चीको स्याहारसुसारको जिम्मा, कृषि उत्पादन र पशुपालनमा संलग्न हुनुपर्ने बाध्यता, सम्पत्तिमा हक नहुनाले पुँजी जुटाउन अप्ठ्यारो, भेदभावपूर्ण कानुनी व्यवस्थाले अधिकारको प्रत्याभुति नगरेका कारण हेपिएको स्थिति, शिक्षाको कमीले गर्दा सीप सिक्न र गुणस्तरीयतामा पुग्न मुस्किल, सामाजिक संरचना र कुसंस्कारले गर्दा पुरुषबाट हौसला र सहयोग नपाउने वातावरण, भर पर्ने र परमुखी परम्पराले गर्दा आँट र मनोबल खस्कने स्थिति, घरबाहिर स्वतन्त्र रूपले हिँड्न नपाउनाले उद्योगको व्यवस्थापन गर्न कठिनाई ।

उद्योगको विकासमा कोरोनाको प्रभाव
कोभिड–१९ को प्रभाव सन् १९३० को मन्दी र सन् २००८-२००९ को विश्व आर्थिक संकटभन्दा पनि ठूलो रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । अन्तर्राष्टिय मुद्रा कोषले सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि ३ प्रतिशतमा खुम्चिने आकलन गरेको छ भने विश्व बैंकले विश्व अर्थतन्त्र २.१ देखि ३.९ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरेको छ । विश्वका गरिब र कम विकसित मुलुकहरू अर्थतन्त्रको यस्तो अवस्थाले बढी प्रभावित हुने देखिन्छ । विश्व अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ को नकारात्मक प्रभाव परेको छ । विश्वका ठूला अर्थतन्त्रमा ३ प्रतिशतसम्म गिरावट आउने आकलन गरिएको छ भने उपभोगकर्ताको आम्दानीमा हुने ह्रासले उपभोगको दरमा न्यूनीकरण हुने र यसले वस्तु तथा सेवाको मागमा गिरावट ल्याउने अनुमान गरिएको छ । अन्तर्राष्टिय मुद्रा कोषले सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र ४.९ प्रतिशतले संकुचन हुने प्रक्षेपण गरेको छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण वैदेशिक लगानी पनि अत्यन्त प्रभावित बनेको छ । वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा नाटकीय रूपमा गिरावट आएको छ र सन् २०२० मा ४० प्रतिशतले वैदेशिक लगानी घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । महामारीकै कारण सन् २०२१ मा थप ५ देखि १० प्रतिशतले गिरावट आउने र महामारी नियन्त्रणका प्रयासले सार्थकता पाएको अवस्थामा सन् २०२२ देखि मात्र वैदेशिक लगानीको क्षेत्र सामान्य अवस्थामा आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । अर्थतन्त्रको यस्तो गतिशीलताले आर्थिक क्रियाकलाप र आर्थिक परिसूचकहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । विश्व अर्थतन्त्रको न्यून वृद्धि र वैदेशिक लगानीमा हुने भारी गिरावटले उद्योग क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित हुने देखिन्छ ।
छिमेकी मुलुक चीनमा देखा परेको कोभिड–१९ को संक्रमण युरोप हुँदै अमेकिामा विस्तार भइरहँदा नेपालमा यसको संक्रमण हुने जोखिम उच्च रहेको अनुमान गर्दै नेपाल सरकारले विशेष सतर्कता र सावधानी अपनाएको थियो । जनस्वास्थ्य सुरक्षाका सबै उपायहरू अपनाउँदै नेपाल सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमणबाट नागरिकहरूलाई जोगाउन गरेका प्रयासका बाबजुद यसको प्रकोपबाट नेपाल अछुतो रहन सकेन । नेपालमा कोभिड–१९ पहिलो पटक २४ जनवरी २०२० मा देखा परेको हो । त्यो बेलादेखि नोभेम्बर महिनाको अन्त्यसम्म २ लाख ३३ हजार मानिस यस रोगबाट संक्रमित भएका छन्, जसमध्ये १ हजार ५ सय मानिसको मृत्यु भएको छ । कोरोनाको उपचार नियन्त्रण र रोकथाममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को अन्त्यसम्ममा नेपालमा ठूला, मझौला र साना उद्योग गरी कुल ८ हजार २ सय १२ वटा उद्योगहरू दर्ता भएका देखिन्छन् । यी सबै उद्योगहरूबाट ६ लाख १४ हजार ८ सय २७ रोजगारीको सिजना भएको छ । त्यसै गरी ४ लाख १ हजार २ सय ३६ वटा लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरू दर्ता भएका छन्, जसबाट २८ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना भएको उद्योग विभागको तथ्यांक छ । दर्ता भएका उद्योगहरूको सञ्चालनको अवस्था, तिनको उत्पादन र उत्पादकत्व तथा वस्तु तथा सेवाक्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका उद्योगको योगदानको सूचना र तथ्यांकको अभाव रहेको छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान वार्षिक औसत ५.५ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०१९-२० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ५.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिए तापनि कोभिड–१९ को नियन्त्रणका लागि गरिएका बन्दाबन्दीलगायतका कारणले उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान २.३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ ।
सामान्य अवस्थामा पनि उद्योग क्षेत्रको विकास सन्तोषजनक नभएको स्थितिमा कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले अपनाएका सावधानी र उपायहरूले गर्दा उद्योगहरू थप समस्यामा परेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले कोभिड–१९ का कारण लगाइएको बन्दाबन्दीले गर्दा ९६ प्रतिशत उद्योगहरूको ७३ प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन कारोबार घटेको देखाएको छ । यसका साथै उक्त अध्ययनअनुसार २२.५ प्रतिशत श्रमिकले रोजगारी गुमाएका छन्, जसमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूले उल्लेख्य रूपमा श्रमिकको कटौती गरेका छन् । उद्योग क्षेत्रमा सञ्चालकहरूले सञ्चालन खर्चको अभाव, उत्पादनको बिक्री वितरणमा कठिनाइ, बजार मागको कमीजस्ता समस्या रहेको उक्त अध्ययनको निष्कर्ष छ । आन्तरिक र बाह्य आपूर्ति प्रणालीमा भएको अवरोधले उद्योगहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको उपलब्धता हुन नसकेको, श्रमिक आपूर्तिमा कठिनाइ भएको र औद्योगिक उत्पादनको बजारीकरण समेत प्रभावित भएका कारण सम्पूर्ण उद्योग क्षेत्रको आर्थिक उत्पादकत्वमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।
चीनको वुहानबाट सन् २०१९ को डिसेम्बरमा फैलिएको कोभिड–१९ भाइरसको विश्वव्यापी महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको वर्तमान अवस्था हो । प्रारम्भमा लकडाउनलाई नै महामारीविरुद्धको लडाइँको एक उपायका रूपमा अपनाइएकोमा हाल आएर कोभिडसँगैको सुरक्षित जीवनयापन नै यसलाई परास्त गर्ने उपायका रूपमा लिन थालिएको छ । विश्वमा सुरुवाती अवस्थाका यात्रा र व्यापारका कडा प्रतिबन्धहरूका कारण उत्पादनमा ठूलो असर पर्दा त्यसले रोजगारी, राजस्व र आर्थिक गतिविधिहरूमा तीव्र ह्रास आएका कारण विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिमा ऋणात्मक परिणाम प्राप्त हुने आकलन विश्व बैंक र आईएमएफजस्ता विश्व संस्थाहरूले गरेका छन् । विगतका आर्थिक मन्दी तथा वित्तीय संकटहरू मागको कमीका कारण सिर्जना हुने गरेको प्रवृत्ति यसपटक उत्पादनको कमीका कारण उत्पन्न भइरहेको देखिएको छ । विश्व बैंकको सन् २०२० अक्टोबरको अध्ययनअनुसार पूर्वी एसिया र प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि ०.५ प्रतिशतमा सीमित हुने तर दक्षिण एशियाको वृद्धिदर २.७ प्रतिशत, सहारा क्षेत्रको २.८ प्रतिशत, मध्यपूर्वी क्षेत्रको ४.२ प्रतिशत, युरोप तथा मध्यएसियाको ४.७ प्रतिशत तथा ल्याटिन अमेरिकाको ७.२ प्रतिशतले संकुचन हुने तथ्य प्रक्षेपण गरिसकेको छ । सोही अध्ययनले नै उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्रहरूको कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली, वैदेशिक व्यापार र पर्यटनमा भारी गिरावट, विप्रेषण आयमा कमी, पुँजी पलायनजस्ता समस्याहरूका कारण आर्थिक संकुचन देखिइरहेको तथ्यांकहरूसमेत प्रस्तुत गरेको छ । विद्यमान महामारीका कारण प्रतिव्यक्ति आयमा सन् १८७० देखि यताकै ठूलो दरमा गिरावट आउने अनुमान समेत गरिएको छ । यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार अल्पविकसित अर्थतन्त्रहरूका सार्वजनिक वित्तको क्षेत्र कोभिड–१९ को कारण नराम्रोसँग प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । राजस्व र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन दुवैको पक्षबाट ठूलो प्रभाव पर्ने देखिन्छ । उच्च ऋण र कम वृद्धिको दुश्चक्रमा पर्ने सम्भावनासमेत प्रबल रहेकाले राष्ट्रहरूको दिगो विकासका लाक्ष्यहरू प्राप्तिका प्रयासहरूलाइ पर धकेल्ने समेत स्पष्ट आकलन गर्न सकिन्छ । नेपालको आर्थिक अवस्थासमेत विश्व अर्थतन्त्रमा लहरहरूबाट प्रभावित हुने हुँदा माथि उल्लिखित अनुमानहरू सान्दर्भिक रहेका छन् । गत आवमा ७ प्रतिशतको अनुमान गरिएकोमा र प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धिदर सीमित भइसकेको छ भने यसको बहुआयामिक असरहरू देखिइरहेका छन्, जसले भूकम्पपछिको अर्को ठूलो आर्थिक झड्काको अवस्थामा पु-याएको छ ।
वर्तमान पन्ध्रौं योजना २०७६–२०८१ मा उद्योग विकास तथा व्यवस्थापन सोच
आर्थिक समृद्धिका लागि दिगो, रोजगारमूलक र उच्च प्रतिफलयुक्त औद्यौगिक विकास लक्ष्य
औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तारद्वारा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने,
उद्देश्य

१. औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउनु
२. उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी निर्यात प्रवद्र्धन र आयात व्यवस्थापन गर्नु,
३. लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी उद्योग क्षेत्रमा स्वदेशी र वैदेशिक लगानी बढाउँदै थप अवसर सिर्जना गर्नु,
औद्योगिक क्षेत्र आर्थिक विकासको इन्जिन हो । औद्योगिक विकासले रोजगारी सिर्जना, वस्तु र सेवाको मूल्य अभिवृद्धि, आवश्यक वस्तु तथा सेवाको उपलब्धता गर्न सहयोग पु-याउँछ । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिताद्वारा दिगो एवम् बृहत् आधारसहितको औद्योगिक विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्नमा उद्योग क्षेत्रको महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ । औद्योगिक लगानीले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, स्थानीय स्रोतसाधन र प्रविधिको उपयोग, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा योगदान गर्छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रलाई लगानीप्रति आकर्षित तुल्याउँदै र वैदेशिक लगानीलाई नवीनतम प्रविधिका साथ भित्र्याउँदै मुलुकको उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न महŒवपूर्ण योगदान दिने गर्छ । तर, नेपालमा औद्योगिक लगानीमैत्री वातावरणमा सुधार नहुनु, विद्युत्को आपूर्तिमा सुधार नहुनु, औद्योगिक वस्तुहरूको उच्च प्रतिस्पर्धा हुनु, औद्योगिक पूर्वाधारहरूको पर्याप्त विकास नहुनु, आवश्यक जनशक्ति पलायन हुनु आदिले गर्दा औद्योगिक क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान न्यून रही ७.० प्रतिशतको हाराहारीमा र राष्ट्रिय रोजगारीमा करिब ६.६ प्रतिशतमात्र योगदान रहेको छ । उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, कम्पनी ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी ऐनहरू समसामायिक बन्ने क्रममा छन् भने विदेशी लगानी नीति, २०७१ तर्जुमा भएको छ र विभिन्न राष्ट्रसँग बिप्पा सम्झौता भएका छन् । त्यस्तै भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार तयार गरिएको छ । गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई ६४ जिल्लामा विस्तार गर्ने कार्य भएको छ । औद्योगिक उत्पादनमा गुणस्तरीयता कायम गर्नु, औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति चौबीसै घण्टा हुने अवस्था सिर्जना गर्नु, श्रम नीति उद्योगमैत्री बनाउनु, औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास बढाउँदै जानु, सञ्चालित उद्योगहरूलाई उत्पादन तथा उत्पादकत्वको दृष्टिले प्रतिस्पर्धी बनाउनु, मौजुदा उद्योगलाई रुग्ण हुनबाट जोगाउनु, रुग्ण उद्योगलाई पुनस्र्थापना गर्नु, नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्नु, औद्योगिक नीतिका प्रावधानहरूलाई आर्थिक ऐनले सम्बोधन गर्नु र विश्वव्यापीकरण तथा आर्थिक उदारीकरणले सिर्जना गर्दै ल्याएको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको सामना गर्नु यस क्षेत्रका प्रमुख चुनौतीहरू हुन् । अवसर स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना हुँदै जानु, गैरआवासीय नेपालीहरूको औद्योगिक विकासमा परिचालन गर्ने सम्भावना बढ्नु, श्रम सम्बन्धमा सुधार हुनु, पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको लगानी बढ्दै जानु, सूचना तथा आधुनिक सञ्चार प्रविधिको विकास र विस्तार हुनु र शिक्षित एवम् सीपयुक्त जनशक्ति स्वदेशमै तयार हुँदै जानु औद्योगिक विकासका लागि अवसरहरू हुन् ।

(लेखक भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्