नयाँ सरकारको प्राथमिकता अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने परमादेश दिएसँगै देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन् । सर्वोच्च अदालतले दुई दिनभित्रै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरेका कारण देउवालाई राष्ट्रपतिले मंगलबार प्रधानमन्त्रीको रुपमा सपथ ग्रहण गराइन् । तर, राष्ट्रपती र नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीको पहिलो सहकार्य सुमधुर भने हुन सकेन । आफनो सपथ ग्रहणपछि प्रधानमन्त्री देउवाले आफना चार मन्त्रीलाई पनि सपथ ख्वाएका छन् । यसै मेसोमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि सपथ ग्रहण गरे । तर देउवा अध्यादेशमार्फत आएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेट कार्यान्वयनमा जान दुई दिनअगाडि नयाँ सरकार बनाउन पुगेका छन् । साबिकको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिनिधिसभा सुरु भएको ६० दिनभित्रमा संसद्मा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो अवधिसम्ममा बजेट कानुनकै रूपमा जान्छ । तर, नयाँ सरकार बनिसकेका कारण अब नयाँ सरकारले अध्यादेश बजेटलाई पेस नगर्ने देखिएको छ । आफैं ले विरोध गरेको अध्यादेश बजेटलाई संसद्मा ६० दिनभित्र देउवाले टेबल नगर्नु स्वाभाविक पनि हो । बजेटका प्राथमिकतादेखि राजनीतिक सोच र कार्यक्रम पनि फरक भएका कारण पनि देउवाले अब नयाँ बजेटमा काम गर्न नवनियुक्त अर्थमन्त्रीलाई भन्ने नै छन् । विगतमा बजेट एउटा सरकारले ल्याउने तथा अर्कोले कार्यान्वयन गर्ने प्रचलन नेपालमा लामै समय चल्यो । तर, यसपटक सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा पनि बजेटका बारेमा बोलिदिएकाले नयाँ सरकारलाई नयाँ बजेट ल्याउन सहज भएको छ । तर, कसरी ल्याउने भन्नेबारेमा फेरि पनि केही बहस चल्ने नै छ । देउवा सरकारसँग पूरक बजेट ल्याउने वा अर्को पूर्ण बजेट नल्याउन्जेल चालू आर्थिक वर्षको एकतिहाइ खर्च गर्दै गर्ने सोच्न दुई दिनमात्र छ । यस्तै, पूरक बजेट ल्याउन साउन अन्तिम साता वा भदौ लाग्ने भएकाले तुरुन्त संसद् बोलाई ३१ गते नै पेस्की खर्चका लागि अध्यादेश ल्याएर पूरक बजेटको तयारी थाल्न पनि सकिन्छ । यसै पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट आकारमा ठूलो भएकाले स्रोतले धान्न नसक्ने तथा कार्यान्वयन गर्न नसकिने नेपाली कांग्रेसले बताइसकेको छ । अध्यादेशलाई कानुनको रूपमा पास गर्नुअगाडि धेरै छलफल नभएकाले पनि अध्यादेश बजेटलाई परिमार्जन गरेर नयाँ आर्थिक ऐन, नयाँ विनियोजन ऐनहरू पेस गरेर नयाँ सरकारले आफ्नो हिसाबले बजेट ल्याउन सक्छ ।
तर, बजेट कार्यान्वयन गर्न दुई दिन बाँकी रहँदा सरकार परिवर्तन हुँदा यसले व्यावहारिक रूपमा केही समस्या सिर्जना गरेको छ । साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा जाने बजेटलाई नयाँ आउने सरकारले परिवर्तन गर्दा पनि चालू खर्चअन्तर्गत हुने तलब, भत्तादेखि शान्ति सुरक्षाको खर्च नियमित खर्चहरू परिवर्तन हुँदैनन् । पुँजीगत खर्चमा पनि अधिकांश आयोजना क्यारीओभर भएर आएका हुन्छन् र विधिगत प्रक्रियाबाट आएर सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरू उही रहन्छन् । तर, केही अनावश्यक आयोजनाहरू हटाएर सानो आकारको कार्यान्वयनमा जाने बजेट ल्याउन नयाँ सरकारलाई समय भने छ । यस्तै, देउवा नेतृत्वको सरकारले शपथ लिएको ३० दिनभित्रमा संसद्मा विश्वासको मत पनि लिनुपर्ने हुन्छ । यदि देउवा सरकारले विश्वासको मत पाउन सकेन भने मुलुक फेरि चुनावमा नै जान्छ । त्यस बेला बजेट के हुन्छ, अर्को समस्या पनि देखिन्छ । देउवा सरकारले संसद्मा विश्वासको मत लिनुअगाडि नै बजेट ल्याएर पास गरे भने त ठीकै हो, अन्यथा फेरि बजेटको बिजोग हुने देखिन्छ । मुलुक चुनावतिरै जाने बढी सम्भावना देखिएका कारण पनि नयाँ सरकारले बजेट परिमार्जन गरेर चुनावी बजेट बनाउँछ वा यसलाई नै निरन्तरता दिन्छ भन्ने कुराले अर्थतन्त्र कतातिर जान्छ भन्ने संकेत गर्छ । किनकि लगातार चारवटा बजेट ल्याएर कार्यान्वयन गर्न पाएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले त मुलुकलाई स्पष्ट आर्थिक नीति र दीशा दिन सकेन र नीतिगत भ्रष्टाचार तथा आसेपासे समाजवादको पक्षपोषण गर्यो भने नयाँ सरकारको लागी पनि विषम परिस्थितीमा बजेट ल्याउन सहज छैन ।