ओली सरकारले अर्थतन्त्रको गाँठो खोल्न सकेन : अर्थविद् «

ओली सरकारले अर्थतन्त्रको गाँठो खोल्न सकेन : अर्थविद्

सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दिएको आदेशपछि केपी शर्मा ओलीले मंगलबार राजीनामा दिएका छन् । २०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्यभार सम्हालेका ओलीले झण्डै साढे तीन वर्ष शासन सञ्चालन गरे ।
आफ्नो कार्यकालमा चारवटा बजेट ल्याएको ओली सरकारले तीनवटा बजेट कार्यन्वयन ग-यो भने अन्तिम बजेट कार्यान्वयन गर्न पाएन । तर पनि उनको सरकारले अर्थतन्त्रको गाँठो खोल्न नसकेको अर्थविद्हरूको राय छ ।
अर्थविद् केशव आचार्य ओली सरकारले अर्थतन्त्रको गाँठो खोल्न नसकेको बताउँछन् । सुरुवाति वर्षमा केही राहत महसुस गरिए पनि समग्रमा अर्थतन्त्रमा कुनै पनि सुधार नभएको उनको तर्क छ । “पहिलो दुई वर्ष, आर्थिक वृद्धिदरदेखि राजस्व संकलनका हिसाबले राम्रो रहन गयो,” उनी भन्छन्, “धेरै वर्ष सिथिल रहेको पुँजी बजारले पछिल्लो कालमा गति पनि लियो । मुद्रा स्फीतिको चाप पनि त्यति देखिएन । तर, अर्थतन्त्रले जुन सुधार खोजेको थियो त्यसतर्फ कुनै ध्यान गएन ।”
ओलीको पालामा व्यापार घाटा पनि व्यापक रूपमा बढेको उनी बताउँछन् । पछिल्ला दुई वर्ष असाधारण भएकाले आयातमा केही कमी भएता पनि समग्रमा कुनै नयाँपन नदेखिएको उनको तर्क छ ।
जननिर्वाचित सरकार यति लामो समय टिकेको पहिलोपटक भए पनि पुँजीगत खर्च व्यवस्थापनमा सुधार हुनुको साटो उल्टै खराब भएको आचार्य बताउँछन् । “जति बजेट विनियोजन गर्नुभयो, त्यसको तुलनामा खर्च क्रमशः घट्दै गयो,” उनी भन्छन्, “पुँजीगत खर्च व्यवस्थापनलाई कुनै किसिमको महत्व दिइएन ।” यससँगसँगै ओली सरकारले असारे विकासलाई पनि रोक्न नसकेको उनी बताउँछन् । “आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म निदाएर बस्ने र १२औँ महिना लागेपछि एकै पटक बजेट खर्च गर्ने दीर्घरोग यथावत नै रहन गयो । त्यसमा कुनै सुधार हुन सकेन,” आचार्य भन्छन् ।
ओली प्रधानमन्त्रीको रूपमा निर्वाचित भएर आएपछि अर्थतन्त्र सुधार गर्ने भन्दै केही निकाय ल्याए पनि त्यसले कुनै नतिजा नदिएको उनको तर्क छ । “सुरुमा प्रधानमन्त्री आउँदा राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धिकरणजस्ता ४-५ वटा निकाय आफु मातहत ल्याउनुभयो,” उनी भन्छन्, “तर, ओलीको त्यो निर्णयले अर्थतन्त्रलाई कुनै नतिजा दिएन ।”
त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग मन्त्रीहरूले सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने नियम ल्याए पनि व्यवहारमा कार्यान्वन हुन नसकेको उनी बताउँछन् । “कार्यसम्पादन करार गर्ने भन्नुभयो तर, मसि सुक्न नपाउँदै ती पदाधिकारीहरू सरुवा भए,” उनी भन्छन्, ‘ओली सरकारका समयमा पनि विकासको संरचना पटक्कै भएनन् । अर्थतन्त्रको गाठो खोल्नै सकिएन ।”
ओली सरकारको कार्यकालका वर्षलाई हेर्ने हो भने, पछिल्लो ४ वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय ऋण दोब्बरले बढेको छ भने सोही अवधिमा मानव विकास सूचकांकमा नेपालले थोरै प्रगति गरेको छ । तर, सरकार सबैभन्दा बढी भष्ट्रचारमा मुछियो र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अनुभूति सूचकांकमा उपलब्धि हासिल गर्न सकेन ।
अर्कोतर्फ १५औं आवधिक योजनाले गरिबीलाई ९ प्रतिशतभन्दा तल झर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर पछिल्लो तीन वर्षमा निरपेक्ष गरिबी १८.७ प्रतिशतभन्दा तल झर्न सकेन भने रोजगारीको अवस्थामा पनि कुनै सुधार हुन सकेन । उल्टै कोरोनाले गरिबी तथा बरोजगारीको संख्या बढाएको छ ।
२०४६ सालपछि यति लामो समय टिकेको ओली सरकारले देशमा आर्थिक समृद्धिको लहर ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, अपेक्षा अनुरुप कुनै पनि सुधार हुन नसकेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । अघिल्ला दुई वर्षमा केही लक्षण देखिए पनि त्यसले कुनै नतिजा दिन नसकेको अर्थविद् डा. डिल्लिराज खनाल बताउँछन् । तर, आर्थिक वृद्धिदरको हिसाबले पहिलो दुई वर्ष राम्रो रहेको उनको तर्क छ । “आर्थिक वृद्धिको हिसाबले हेर्ने हो भने पहिलो २ वर्षमा ७ प्रतिशत हाराहारी रहन गयो,” उनी भन्छन्, “तर, पुनः कोभिडका कारणले झरेर नकारात्मक रहन गयो भने चालू आर्थिक वर्षमा पनि डेढ दुई प्रतिशत मात्र हुने देखिन्छ ।”
यस्तै, संविधानले देखाएको बाटो अनुरुप योजना तथा बजेट बने पनि त्यसले नतिजा दिन नसकेको खनालको तर्क छ । “अर्थतन्त्रको आन्तरिक क्षमता बढाउने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण गर्नेदेखि ऊर्जा, पूर्वाधारसम्मका लागि भनेर बजेट छुट्याइयो, योजना पनि बने,” उनी भन्छन्, “केही कार्यक्रम सञ्चालन पनि भए तर, जुन ढंगले आयोजना सञ्चालन हुनुपर्ने हो, त्यसको नतिजा आउनुपर्ने हो, त्यो आउन सकेन ।”
उनका अनुसार झण्डै दुई तिहाइको सरकारले अर्थतन्त्रको चरित्रमा व्यापक परिवर्तन गरेर नयाँ दिशा दिनुपर्ने थियो । तर, त्यस विषयमा ओली सरकार चुकेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, “अर्थतन्त्रको आन्तरिक क्षमता बढाउनुका साथै व्यापक रोजगारी सिर्जनादेखि चुनावी घोषण पत्रका लक्ष्यहरू उपलब्धिको हिसाबले ठ्याक्कै अघि बढ्न सकेनन् ।”
समग्रमा भन्दा घोषणा पत्रको लक्ष्यअनुरुप काम हुन नसकेको उनको तर्क छ । केही सुरुवात भए पनि अपेक्षा अनुरुप नयाँ सिराबाट अर्थतन्त्रलाई अगाडि लैजान नसकेको उनी बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्