२ सय ४० जनाले पाए व्याजमा अनुदान «

२ सय ४० जनाले पाए व्याजमा अनुदान


कर्णाली प्रदेश सरकारले सुरु गरेको कृषि ऋणमा व्याज अनुदान कार्यक्रममार्फत दुई सय ४० जना कृषकले ऋण लिएका छन् ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ बाट सुरु गरेको यो कार्यक्रममार्फत अहिलेसम्म दुई सय ४० जनाले ऋण लिएका हुन् । प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार व्यावसायिक कृषि, पशुपालन र जडिबुटी उत्पादन गर्ने किसानहरुले यो ऋण पाउने व्यवस्था कार्यक्रममा गरिएको छ ।
किसानलाई ऋण उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक र कृषि सहकारी संस्थासँग सम्झौता गरेको छ । किसानले आफ्नो व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न उक्त बैंक र सहकारी संस्थाहरुबाट सहुलियत ऋण लिन पाउने र त्यसको व्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिने व्यवस्था गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले जानकारी दिए ।
कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन रकम दुरुपयोग हुन नदिनेगरी कार्यविधि बनाएको उनको दावी छ । मन्त्रालयले अढाई अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्दा व्याज तिर्न पुग्नेगरी चालु आर्थिक वर्षमा ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि पनि ५ करोड रकम प्रस्ताव गरेको प्रवक्ता कठायतले जानकारी दिए । यता कृषकहरुले भने वास्तविक न्यून आय भएका किसानसम्म यो कार्यक्रमको पहुँच नपुगेको र ऋण नपाएको गुनासो गरेका छन् । मन्त्रालयले आगामी वर्षमा बढी भन्दा बढी वास्तविक कृषकलाई समेट्नेगरी यो कार्यक्रम अगाडी बढाउने जनाएको छ ।
किसानलाई सिधै अनुदान दिँदा आलोचित बनेको प्रदेश सरकारले पछिल्लो चालु आर्थिक वर्षदेखि अनुदानमा दुरुपयोग रोक्ने भन्दै व्याजमा अनुदान दिने कार्यक्रम अगाडी सारेको हो । व्याजमा अनुदान दिँदा सानो पुँजी भएका तथा बैंकिङ पहुँचमा नभएका किसासम्म कार्यक्रम पुग्न नसक्ने त्यस क्षेत्रका सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन् ।
यसअघि किसानलाई प्रत्यक्ष अनुदान दिँदा पनि टाठाबाठा, बिचौलिया र दलका कार्यकर्ता हावी हुने गरेको भन्दै विरोध हुने गरेको थियो । कृषि क्षेत्रमा घट्दै गएको युवाहरुको आकर्षण वृद्धि गर्नुका साथै कृषि जन्य उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि ऋणमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी हुने तत्कालिन भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले बताएकी थिइन् । हाल उनको ठाउँमा कुर्मराज शाहीले मन्त्रालय सम्हालेका छन् । उनले पनि व्याज अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएपनि चालु आर्थिक वर्षभन्दा व्याज अनुदान रकम भने घटाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्