संसद् पुनस्र्थापना, देउवा प्रधानमन्त्री हुने «

संसद् पुनस्र्थापना, देउवा प्रधानमन्त्री हुने


सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सो निर्णय बदर गर्नुका साथै संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमान्त्रीमा नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै सोमबार सर्वोच्चले बदर गरेको हो । आदेशमा एक साताभित्र प्रतिनिधिसभा आव्हान गर्न पनि भनिएको छ । आदेश अनुसार अब आगामी साउन ३ गते अपरान्ह ५ बजे भित्र प्रतिनिधिसभा आव्हान गरिसक्नुपर्नेछ । २०७८ साल जेठ ७ गते रातिका सम्पूर्ण कामकारवाही उत्पे्रषणको आदेशले बदर हुने भनिएको छ ।
त्यसैगरी , प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदनकको माग बमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहाखदुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश समेत जारी गरेको छ । अदालतले मंगलबार साँझ ५ बजेसम्ममा देउवालाई विधि र प्रक्रिया पूरा गरि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यलययलाई परमादेश जारी गरेको हो ।
त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्दै पक्षमा हस्ताक्षर गरेका नेकपा एमालेका सांसदहरुलाई कारवाही नगर्न पनि आदेश गरेको छ । ।
यसैबीच, अधिवक्ताहरुले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालको फैसला ऐतिहासिक भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन् । अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेलले आदेशले आफूहरु अत्यन्तै उत्साहित भएको प्रतिक्रिया दिए । विधिसम्मत तथा लोकतन्त्रलाई जगेर्ना गर्ने सवालमा, संविधानवादको मुल्य र कानुनको शासनलाई जगेर्ना सवालमा सर्वोच्चले गरेको फैसला उदाहरणीय भएको टिप्पणी उनले गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार दायित्व पूरा नगर्ने राष्ट्रपति पदिय हैसियतबाट गिरेकाले त्यो कुरा सर्वोच्चले सिकाईदिएको प्रतिक्रिया दिए । त्यसैले सर्वोच्चले संविधानको रक्षा गर्दै त्यही विन्दुबाट २ दिन भित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भनी परमादेश गरेको उनले बताए । उनले शेरबहादुर देउवाको प्रस्ताव संविधानको बलमा रहेको र वर्तमान प्रधानमन्त्री संविधानको बलमा नरहेको टिप्पणी पनि गरे ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको आदेश ऐतिहासिक भएको बताए । संसद पुनस्थापनासँगै १ सय ४६ जनाको हस्ताक्षर सहित आएको रिट निवेदनमा परमादेश जारी गरिने विषय नेपालको न्यायपालिकालाई विश्व इतिहासले सम्झने गरि आएको टिप्पणी उनले गरे ।
यसैबीच, सर्वोच्चको फैसला आएसँगै नेपाली कांग्रेससहितको ५ दलीय गठबन्धनमा छलफलमा जुटेको छ । गठबन्धनमा सहभागी दलहरूको बैठक एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको कोटेश्वरस्थित निवासमा बसेको थियो । गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण फैसला भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद दिएको छ । फैसलाले संविधानको रक्षा गरेकाले अदालतको ऐतिहासिक निर्णय सबै नागरिकको विजय भएको निष्कर्ष पनि गठबन्धनले निकालेको छ ।
बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले बैठकमा संविधान, लोकतन्त्र र संसदको रक्षाका लागि सर्वोच्चले गरेको आदेश ऐतिहासिक भएको भन्दै स्वागत गरिएको र यसमा सहयोग पु¥याउनेलाई धन्यवाद पनि दिएको बताए । त्यसैगरी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र सबै दलहरु मिलेर अघि बढ्ने बारे छलफल भएको बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले बैठकमा दलिय प्रणालीका आधारमा सहमति र सहकार्य गर्दै संविधानले मार्गचित्र गरे अनुसार अगाडि बढ्ने बारेमा छलफल भएको बताए । लोकतन्त्रको रक्षा, संविधानको रक्षा, गणतन्त्र र नागरिक अधिकारको रक्षाका लागि आएको फैसलाको स्वागत गर्दे सबैलाई आभार प्रकट गरिएको बताए । नेता नेपाल पक्षका नेता रघुजी पन्तले सर्वोच्चको आदेशसँगै नयाँ परिस्थिति श्रृजना भएको भन्दै परिवर्तित अवस्था बुझ्न नेताहरुलाई आग्रह गरेको जानकारी दिए ।
फैसलापछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला इतिहासमै एउटा महत्वपूर्ण परिघटना भएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सोमबार प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले यसलाई नेपाल र नेपाली जनताको जितको संज्ञा दिए । उनले अदालतको आजको फैसलाले संविधान र राष्ट्रको गरिमालाई उचो राखेको बताए ।
उनले भने, ‘विधानको रक्षा र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षा र राष्ट्रिय हितको रक्षा आजको ज्वलन्त आवश्यकता बनेको थियो । त्यसकारण म सर्वोच्चको यो फैसिलालाई स्वागत गर्दछु । मेरो तर्फबाट, पार्टीको तर्फबाट र गठबन्धनको तर्फबाट पनि र सम्मानित सर्वोच्च अदालत, सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशहरुलाई हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु । उहाँहरुले संविधान र राष्ट्रको गरिमालाई उँचो बनाउनुभयो र न्यायालयको गरिमामयलाई पनि उँचो बनाउनुभयो । यो इतिहासमै एउटा महत्वपूर्ण परिघटनाका रुपमा भएको छ । इतिहासले यसलाई सम्मान गरिराख्ने छ ।’
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतबाट आफूहरुले न्याय पाएको बताएका छन् ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सोमबार प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेर आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेपछि आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले अब विपक्षी गठबन्धनमा सल्लाह गरेर अघि बढ्ने बताए ।
‘सर्वोच्चले विधिको शासन बचाएको छ । केपी ओलीले पटक पटक संविधान मिच्ने काम गरे । हामीले त्यसको विरोध गर्दै आइरहेका छौं । संसद् भनेको जनप्रतिनिधिको ठाउँ हो । लोकतन्त्रमा संसदले गर्ने काम महत्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने ।
नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याउने मुर्खता नगर्न आह्वान गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका नेताहरूका अभिव्यक्ति र ओली पक्षका कार्यकर्ताहरूले अदातलको फैसलाविरुद्ध गरेको प्रदर्शनतर्फ लक्षित गर्दै नेता थापाले यस्तो आह्वान गरेका हुन् ।
’उत्तेजना, दम्भ र अहंकार बोकेर फैसला कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याउने मुर्खता कतैबाट नहोस् भन्ने आशा गरौँ । नत्र भिरबाट खस्नेलाई रामराम,’ उनको ट्विटमा लेखिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओली सरकारको निर्णय असंवैधानिक भएको र सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गरी संविधानको रक्षा गरेको उनको भनाइ छ। अदालतको आदेश मनपरेन भने असहमत हुन पाइन्छ तर अस्वीकार गर्न नपाइने उनको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सभापति शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेपछि पौडेलले देउवालाई बधाई ज्ञापन गरेका हुन् ।
’सर्वोच्चका न्यायमुर्तिलाई धन्यवाद । मेरा मित्र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई हार्दिक बधाई,’ उनले लेखेका छन् । यस्तै उनले संविधान रक्षा गर्ने आफूहरूको अभियान सफल भएको समेत प्रतिक्रिया दिएका छन् । ’संविधान र संसदलाई दुर्घटनामा लैजाने प्रयास असफल भएको छ,’ उनले भनेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुले जनताको जित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने फैसला गरेसँगै सभामुख सापकोटाले सर्वोच्च अदालतको संसद पुनस्र्थापना गर्ने फैसलाले जनताको जित भएको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
उनले नेपालको संविधान प्रष्ट रहेको भन्दै त्यही प्रष्टताका साथमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको बताए । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक निकास दिएको र राज्यका अंगहरुलाई पनि दिशानिर्देश गरेको उनले उल्लेख गरे ।सर्वोच्च अदालतले फैसलामा उच्चस्तरीय व्याख्या गरेको र सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको उनले बताए ।
सभामुख सापकोटाले नयाँ अध्यायको सुरुवात भएको भन्दै राजनीतिक दलहरुलाई विगतको समिक्षा गर्दै संसदलाई प्रभावकारी रुपले सञ्चालन गर्नका लागि व्यवस्थित र श्रृङ्खलावद्ध योजनाका साथमा अघि बढ्न पनि आग्रह गरे । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर राजनीतिक व्यवस्था माथि नै धक्का दिन खोजिएको भन्दै उनले अब त्यस प्रकारको खतराको अन्त्य भएको पनि बताए । सभामुख सापकोटाले अब आफ्नो भूमिका र दायित्व पनि बढेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्