नेपाल–भारत रेल सम्झौता संशोधनले आयात–निर्यात सहजीकरण «

नेपाल–भारत रेल सम्झौता संशोधनले आयात–निर्यात सहजीकरण

लामो समयको प्रयासपछि नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौताको संशोधन भएको छ । दुई देशबीचमा औपचारिक रूपमा हालै सो सम्झौता संशोधन भएको हो । सम्झौताले नेपाली उद्योगले आयात गर्ने सामग्री तथा अन्य किसिमका व्यापारलाई सहज हुनेछ । रेल सेवा सम्झौता संशोधनले व्यापारमा सहजीकरण गरेको भन्दै निजी क्षेत्रले यसको यसको स्वागत गरेका छन् । संशोधनमा तेस्रो मुलुकसँग हुने व्यापारका लागि भारतीय रेल सेवा उपयोग गर्ने तथा भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापारमा रेलबाट हुने ढुवानीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । अब भारतका निजी रेल सेवा प्रदायकले नेपालका लागि रेलबाट हुने ढुवानी सेवा दिन सक्नेछ । यस्तै भारतमा रेल सेवा उपलब्ध गराइरहेका सबै अनुमति प्राप्त कार्गो ट्रेन अपरेटरहरूले नेपालको पारवहनका लागि हुने ढुवानीका लागि सेवा दिन सक्नेछन् ।
भारतमा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि अनुमति प्राप्त गरेका सबै किसिमका कन्टेनर र वागनहरू नेपाल लक्षित ढुवानीका लागि उपयोगमा ल्याउन सकिनेछ । पारवहन कार्गो ढुवानीका लागि नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहने रेल तथा वागनले वीरगन्ज र विराटनगरदेखि कोलकाता र हल्दियासम्म रेल सेवा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा हुने आयात–निर्यातका लागि रेल सेवामा लाग्ने सेवा शुल्क अग्रिम रूपमा कोलकातामा तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा नेपाली वाणिज्य बैैंकमार्फत सोझै भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसले दुई देशबीचको व्यापार तथा पारवहन कस्तो प्रभाव पार्छ तथा यसले व्यापारलाई कसरी सहजीकरण गर्छ भनेर यस क्षेत्रका विज्ञहरूसँग कारोबारले गरेको कुराकानी :

सम्झौता कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्छ
पुरुषोत्तम ओझा
व्यापारविद्

सन् २००४ मा रेल सेवा सम्झौता सम्पन्न गरेको हो । त्यही बेला पनि कन्टेनर कर्पाेरेसन अफ इन्डियाको मात्र नभईकन अरू सेवाप्रदायकहरूले सेवा दिनसक्ने भन्ने कुरा नेपालको तर्फबाट राखेको हो । त्यतिबेला उनीहरूले मानेका थिएनन् । रेल सेवा सम्झौता सम्पन्न गर्नका लागि नेपालले सन् १९९९ बाट वार्ता सुरु गरिएको थियो । तर, भारतीय पक्ष वार्ता गर्न मानेन । रेलको लाइनबाट जोडिएको वीरगन्जको सुक्खा बन्दरगाह तीन वर्षसम्म सञ्चालनमा आउन सकेन । २००१ मा सुक्खा बन्दरगाह बनेको थियो । २००४ सम्म वार्ता नटुङ्गिएका कारण पनि रेल आउन सकेको थिएन । नेपालको आफ्नै वाइगान राखेर चलाउन पाइने त्यसवापत भाडा तिर्ने भन्ने सहमति भएको छ । पछि भारतीय पक्षले नमानेपछि रेल सम्झौता सेवा सम्झौता २००४ मा भएको छ । वीरगन्जको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा नआइसकेको कारण नेपालले कतिपय कुरामा कम्परपाइज गरेको अवस्था थियो । अहिले जुन सम्झौता भएको एकदमै सकारात्मक छ । अब कन्टेनर कर्पाेरेसन अफ इन्डियाको एकाधिकार तोडियो । अरूले पनि रेल सेवा दिनसक्ने अहिलेको संशोधनले गरेकाले जुन धेरै नै राम्रो कुरा हो । नेपालले आफ्नै वाइगन इन्डियन रेलवेको लाइनमा चलाउन पाउने भन्ने कुरा पनि राम्रै कुरा हो । भारतमा चलिरहेका सबै किमिसका कन्टेनर र वाइगन नेपालमा चलाउन पाइने त्यो पनि सकारात्मक कुरा हो । वीरगन्जबाट मात्र नभएर विराटनगर, इनरुवा र अन्य ठाउँबाट पनि रेल सञ्चालन भएपछि रेलबाट ढुवानी गर्ने सम्झौताबाट मिलाएपछि त्यो पनि नेपालका लागि धेरै नै राम्रो हुन्छ । यी चारवटा कुरा नेपालका लागि सकारात्मक पहल हुन् ।
नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौताको संशोधन भएको छ । मुख्य कुरा के छ भने यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने हो । कैयौं सन्धि–सम्झौताहरू सम्पन्न हुने तर कार्यान्वयन नआउने भएका छन् । कार्यान्वयन ठीक ढंगबाट गर्नुपर्छ । यो सकारात्मक ढंगबाट अगाडि बढिरहेको छ । त्यसलाई सबलीकरण गर्नका लागि कागजी प्रक्रिया र सामान छुटाउने प्रक्रियालाई पनि सँगसँगै जानुपर्छ । जस्तो, इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली भनेरै भिजिटिएस कन्टेनर अथवा सवारी साधनमा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस राखेर डिभाइसका आधारमा परिचालन गर्ने । त्यसका लागि हुने कागजी झमेलाहरूलाई सरलीकरण गर्ने नमुनाका रूपमा चलिरहेको प्रक्रियालाई यस सम्झौतामा राख्न सकेको भए राम्रो हुने थियो । अहिले कलकत्ता बन्दरगाहमा, नेपाल भारत सिमानामा जति पनि प्रक्रियागत झन्झट र प्रक्रियागत कठिनाइलाई हटाउन सकियो भने अझ राम्रो हुने थियो । अहिले भएको सम्झौता नेपालले पहिलेदेखि नै खोजिरहेको कुरा अहिले आएकाले संशोधन भएकाले धेरै राम्रो छ । तर, यसका साथसाथै कार्यान्वयन पक्षमा राम्रो ध्यान दिनुपर्छ । रेल सञ्चालन भइसकेपछि जति पनि कागजी र प्रक्रियागत झन्झट जति पनि छन्, नयाँ सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर यस्ता कागजी झन्झटलाई हटाउनुपर्छ । यसले गर्दा नेपालको पारवहन लागत कम हुन्छ । चाइनासँग भएको ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट सम्झौता २०१६ मा भएको थियो । तर, अहिलेसम्म एउटा पनि पारवहन चलेको छैन । भारतसँग भएको बिप्पा सम्झौता पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । विगतमा गर्ने भनेर यस्ता धेरै सहमति, सम्झौता भएका छन्, तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ । यसरी गरिएको सन्धि सम्झौताका प्रावधानहरू समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यसले गर्ने भनेको लागत घटाउने हो । व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने भनेको ट्रान्सपोर्टले ट्रान्जिट पारवहन र ढुवानी व्यवस्थामा हुने कुशलताले लागत घटाउने हो । यसको कार्यान्वयन कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ त्यहीअनुसार ढुवानी लागत पनि घट्छ । द्विपक्षीय व्यापार होस्, तेस्रो मुलुकसँग हुने व्यापार होस्, लागत घट्दाखेरि व्यापारलाई फाइदा हुने गर्छ । जुनसुकै कुरामा पनि लागत महŒवपूर्ण हुन्छ । विभिन्न रेल सेवाप्रदायकमा व्यापारमा प्रतिस्पर्धा हुँदाखेरि लागत घट्ने सम्भावना छ । अर्काे नेपालको आफ्नै रेल सेवाले कलकत्ता, विशाखापट्टनम, हल्दियासम्म सामान ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकियो भने जुन रकम विदेश जाँदैन नेपालमै रहन्छ । सम्झौतामा व्यवस्था गरिएका कुराहरूलाई प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्न सकियो भने यसले व्यापारलाई सहजीकरण गर्छ । रेलको एकाधिकार तोडिएकाले अब जुनसुकै कम्पनीका रेल चल्न पाउने भएकाले व्यापारमा प्रतिस्पर्धी हुँदै जान्छ ।

संशोधनलाई कोशेढुंगाका रूपमा लिएको छु
रविशंकर सैंजू
व्यापारविद्

नेपाल–भारत रेल सम्झौताको संशोधन गर्नका लागि धेरै अघिदेखि नै प्रयास गरेका थियौं । अहिले आएर संशोधन भयो, यसलाई माइलस्टोनका रूपमा लिएकोे छु । भारतीय कन्टेनर निगमले मात्र ढुवानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो । उसैको मात्र मोनोपोली रहेको थियो । भारतमा अहिले १८ देखि २० वटा रेल सेवाप्रदायक कम्पनी सञ्चालनमा छन् । अन्य कम्पनीलाई पनि चलाउन दिनुप¥यो भनेर भनिरहेका थियौं । अहिले भएको संशोधनले अब जुनसुकै अन्य निजी कम्पनीले पनि रेल चलाउन पाउन भए । यसले गर्दा प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ । निजी क्षेत्रमा दु्रत गतिमा अगाडि आउने गर्छ । किनभने उनीहरूलाई व्यापार चाहिएको छ । अहिलेसम्म लागत बढी तिरिरहेका छौं, यसले घटाउँछ । लामो समयसम्म सामान रोकिएर बस्ने, सामान ल्याउनका लागि धेरै समय लाग्ने गरेको थियो । यसले गर्दा समय र लागत दुवै कम हुने भयो । विराटनगरमा रेलवे लाइन जोडिसकेको छ । भैरहवा, नेपालगन्जमा आगामी दिनमा रेलवे लाइन जोडिएला, एकीकृत व्यापार चौकी (आईसीपी) पनि बनिरहेको छ । यसले गर्दा नयाँ ठाउँमा रेलवेको लाइन जोडेर त्यसको सेवा लिनका लागि छुट्टै सम्झौताको संशोधन गर्न नपर्ने भएकाले पनि यसले व्यापारमा धेरै सहज बनाएको छ । नेपालगन्जमा आईसीपी बन्दै भएकाले त्यसमा रेलवे लाइन ल्याउने कुरा पनि भइरहेको छ । भैरहवामा पनि सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ । सम्झौताले इलेक्ट्रोनिक कार्गाे ट्र्याकिङ प्रणालीलाई रिकगनाइज गरेको छ । अहिले पाइलटिङका रूपमा रहेको छ । भारतले गरेको आधारमा हामीले लागू गरिरहेका छौं । हाम्रै ट्रान्जिट ट्रिटीको सम्झौतामै संशोधन भइसकेको छ । नेपाल रेलवे कर्पाेरेसनले कलकत्तासम्म आफ्नो रेल चलाएर सामान ल्याउनका लागि संशोधनले बाटो खुला गरिदियो । अर्काे कुरा, भुक्तानी गर्न पनि समस्या हुने गरेको थियो । अहिले बैंक ट्रान्सफरबाट गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सम्झौताले धेरै कुरा त खुल्ला ग-यो तर त्यहीअनुसार निजी क्षेत्रका उत्पादन, आयातकर्ताहरू, सरकारी निकायबाट त्यहीअनुसारको काम गर्न सकियो भने यसले दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई फाइदा पु¥याउन सक्छ । समग्र रूपमा यसले ढुवानी लागत नै घट्छ ।
यसले गर्दा निजी क्षेत्रको व्यापारलाई पनि धेरै सहजीकरण भएको छ । अहिले एउटै कम्पनीको मात्र भर पर्नुपर्ने थियो । अब जुनसकै रेल सेवाप्रदायकबाट सामान ढुवानी गर्न सकिन्छ । हामीले मोडालिटीको कुरा गरेका थियौं । यसलाई पनि सजिलो हुने भयो । नेपाल भारत रेलवे सम्झौताको संशोधनले नेपालको समग्र व्यापारमा दीर्घकालीन रूपमा फाइदा पु¥याउनेछ । अब नेपालमा त्यहीअनुसारको क्षमता बढाउनुपर्छ । पूर्वाधार बढाउँदै जानुपर्छ । ट्रकमा कन्टेनर राखेर ल्याउनुभन्दा रेलमा सामान ल्याउँदा धेरै नै सस्तो पर्ने गर्छ । यसले गर्दा लागत खर्च कम हुनका साथै समयमै सामान आइपुग्ने हुँदा समय पनि बचत हुने गर्छ । तेस्रो मुलुकको व्यापारलाई पनि धेरै सहज पर्छ । समग्रमा यसले हाम्रो व्यापारलाई धेरै नै फाइदा पुग्छ ।
इलेक्ट्रोनिक काग्रो सिस्टम लगाउने काम आयातमा मात्र गरिएको छ । निर्यातमा भने सो व्यवस्था गरिएको छैन । यसको पनि अन्तिम चरणमा छ, सम्झौता मात्र हुन बाँकी रहेको छ । यसको सम्झौता हुनेबित्तिकै नेपालका निर्यातका सामानहरू कुनै अवरोधबिना पठाउन सकिन्छ । अहिले भारतमा सामान पठाउनका लागि विभिन्न किसिमका डकुमेन्टहरू पेस गर्नुपथ्र्यो । केही नगरीकन सीधै सामान पठाउन सकिने हुनाले निर्यातमा धेरै नै सहज हुन्छ ।
यस सम्झौताले सबैभन्दा ठूलो कुरा समय र लागत बचत भएको छ । सामान पनि सुरक्षित तरिकाले आउने भएको छ । यसले आयात–निर्यात दुवैलाई सहजीकरण गर्छ ।

व्यापारलाई सहजीकरण गरेको छ
राजन शर्मा
पूर्वअध्यक्ष
फ्रेड फरवार्डर्स एसोसिएसन

हामीले सन् २००९ देखि रेलवे सर्भिस सम्झौता संशोधन गरेर इन्डियन प्राइभेट कम्पनीलाई ल्याउन भनेका थियौं । अहिले आएर बाटो खुला भएको छ, जुन सकारात्मक नै हो । यसका साथै कार्गो एक्ट, बहुविधि ढुवानी सेवा ऐनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, इन्स्योरेन्स एक्टलाई परिवर्तन गर्नेलगायतका अन्य कुराहरू पनि माग गरेका थियौं । यी कुराहरूलाई लजिस्टिक नीतिमा सम्बोधन गर्ने भनेर संशोधनमा छुटेका छन् । सधै इन्डियन कन्कड कम्पनीले ट्रर्मिनल आईसीपी र रेल पनि सञ्चालन गरिरहेको छ ।
नेपाल–भारत रेलवे सेवा सम्झौता संशोधनको राम्रो पक्ष के हो भने भारतको निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गरिएको छ । निजी क्षेत्रले धेरै समय अगाडि माग गरेका थिए । यसले सामानको ढुवानी लागत घट्ने त कुनै तरिका पनि देखिँदैन । किनभने धेरै पैसा हालेर क्रिस्टन कम्पनीले आईसीपी सञ्चालन गरिरहेको छ । क्रिस्टन कम्पनीले कन्कडको ६० प्रतिशत सेयर भएको इन्डियन कम्पनीसँगै रेलको इन्जिन लिने हो । क्रिस्टन कम्पनी र इन्डियाको प्राइभेट कम्पनीसँग रेलको इन्जिन छैन । -याकहरू बोक्नका लागि इन्डियन कम्पनीले रेल दिनुपर्छ । क्रिस्टन भन्ने कम्पनीले रेल सञ्चालन गर्छु भनेर बसिरहेको छ । त्यसको -याक त त्यति धेरै छैन ।
रेलवे सेवा संशोधनले अन्य निजी कम्पनीलाई पनि रेल चलाउन बाटो खुला गरेको छ । एकै ठाउँमा कतिवटा कम्पनीले रेल चलाउने, सबै निजी क्षेत्रको मिलाएर एउटा कन्कड कम्पनीको जति पनि -याक छैनन् । सबै कम्पनीले नेपालमा मात्र रेल चलाउँदैनन्, अन्य ठाउँमा पनि चलाउँछन् । सम्बोधनबाट इन्डियन निजी कम्पनीले रेल चलाउन पाउने भएपछि लागत नघटे पनि रेल सञ्चालन गर्ने मौका खुला भयो । नेपाललाई कति बेला फाइदा हुने थियो भने नेपालकै आफ्नै रेल र रेलवे डिपार्टमेन्ट, आफ्नै लाइसेन्स भएको आफ्नै वेयर हाउस भएमा हुने थियो । ती कम्पनीले भारतको निजी कम्पनीसँँग समन्वय गरेर सञ्चालन गरिदिए पैसा पनि नेपालले तिरिदिने थियो । केही समस्या आए पनि नेपालमै समाधान हुने थियो ।
नेपालकै निजी कम्पनीहरूले इन्डियन निजी कम्पनीहरू मिलेर नेपालमै पैसा तिर्ने व्यवस्था गरिदिएको भए राम्रो हुने थियो । सबै इन्डियन कम्पनीहरूलाई रेल सञ्चालनको जिम्मा दिँदा फाइदा होला कि नहोला भन्ने आशंका छ । इन्डियाका सवै रेल नेपालमा मात्र चलाउँदैनन् । चलाउनेमध्येमा पनि कन्कड कम्पनीले जति सेवा दिन सक्छन् कि सक्दैनन् । यसलाई व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्दै गइयो भने राम्रो हुन्छ, तर अहिलेकै जसरी तरिकाले सञ्चालन गरियो भने त्यति प्रभावकारी होला जस्तो देखिँदैन । सरकारले नेपाल रेलवे विभागलाई सतर्क बनाएर इन्डियन कम्पनीसँग सहजीकरण गरेर सञ्चालन गर्न सकेको भए राम्रो हुने थियो । समग्रमा भन्दाखेरि रेल सेवा सम्झौताको संशोधनमा हामीले मागेका कुराहरू समावेश गरिएको छ । नेपाल र इन्डियन कम्पनीलाई ज्वाइन्ट भेन्चरबाट रेल सञ्चालन गर्नका लागि बाटो खुला भएको छ । इन्डियन रेलले सामान लिएर आउँदा कुनै दुर्घटना भएछ भने इन्डियन रेलवेको नियमअनुसार इन्स्योरेन्स पूर्ति गर्ने भनेको छ । इन्डियन रेलवेको इन्स्योरेन्सको रकम धेरै नै कम छ । त्यसले कभर नगर्ने भएकाले अरू अतिरिक्त इन्स्योरेन्स पनि नेपालीका लागि आवश्यक पर्छ । भारतभित्र पनि सामान हराएछ, बिग्रिएछ भने पनि दुर्घटना भयो भने तिर्ने रकम नेपाली सामानको मूल्य र रेलवे कम्पनीले तिर्ने इन्स्योरेन्सको रकमले कभर गर्छ कि गर्दैन भन्न कुरामा शंका छ ।

रेलको एकाधिकार तोडिएकाले लागत कम हुने देखिन्छ
मनोज अधिकारी
अध्यक्ष
फ्रेड फरवार्डर्स एसोसिसएन

नेपाल–भारत रेलवे सेवा सम्झौता संशोधन भएपछि एकाधिकार तोडिएको छ । इन्डियन कम्पनीको मनोपोली हटेको छ । रेलमा एकाधिकार भएकाले पहिलेदेखि नै अप्ठ्यारो परिरहेको थियो । रेल सम्झौताको संशोधनमा अन्य कम्पनीका रेल सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था भएपछि प्रतिस्पर्धी बढ्ने हुँदा व्यापारमा पनि सहजीकरण हुने देखिन्छ । धेरै रेल सञ्चालन हुने भएपछि जुन रेलको सेवा गुणस्तरीय र सस्तो हुन्छ त्यसले व्यवसायीलाई पनि सहज हुने गर्छ । लागत घट्ने भएको समय र अवस्थाले गर्ने हो । लागत भन्ने कुरा कसरी प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । अहिलेको दिनमा चाइनामा सिपिङ रेट बढेको छ । नेपालबाट जाँदा पनि मूल्य बढेको छ । अन्य कम्पनीले पनि रेल चलाउन पाउने व्यवस्था भएपछि ग्राहकले कुन कम्पनीको सेवा लिने भनेर छान्न पाउने भएका छन् । यसअघि त्यसका लागि कुनै पनि अप्सन थिएन, अब ग्राहकले कुन कम्पनीको सेवा उपयुक्त लाग्छ, त्यहीअनुसार लिन सक्छन् । यसअघि इन्डिन कम्पनी कन्कडले रेल सञ्चालन गरिरहेकोमा अब जुनसुकै कम्पनीले पनि सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् । यसबाट सेवासँग लागत पनि कम पर्ने देखिन्छ । हामीले विगत लामो समयदेखि एउटा कम्पनीले मात्र नभएर अन्य कम्पनीले पनि रेल चलाउन पाउनुपर्छ भनेका थियो, जुन अहिले आएर खुला भएको छ । लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग अहिले आएर पूरा भएकाले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छौं । इन्डियामा पनि हालै तीन-चारवटा कम्पनी रेल सेवा सञ्चलन गर्नका लागि तयारी अवस्थामा बसेका छन् । नेपालमा काम गरेपछि नेपालीमै पैसा तिर्न पाउनुपर्छ भनेका छौं । अहिले बैंकमार्फत भारु तिर्नुपरेको छ । नेपालमा काम गर्ने तर आईसीमा ड्राफ्ट बनाएर पैसा तिरिरहेकाले धेरै नै झन्झटिलो भएको छ । अहिले पनि हाम्रो माग के छ भने नेपालमा कुनै पनि कम्पनीहरू काम गर्न आउँछन् भने नेपालमै दर्ता हुनुप-यो । नेपालका कानुन मान्नुप-यो भनेका छौं । केही समस्या प¥यो भने कसलाई समाउने ? इन्डियामा अहिले पनि कमजोरी छ । नेपालमा काम गरेपछि हामीले नेपालीमै रकम तिर्नुपर्छ भनेका छौं, तर लान पाउँदैन भनिरहेको छ । नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू आइरहेका छन् । उनीहरूले रकम लगिरहेका छन् । हामीले नेपालमा काम गरेपछि नेपालीमै रकम तिर्नु पाउनुपर्ने भनेका छौं । लामो समयपछि भएको रेल सेवा सम्झौता संशोधनले नेपालका समग्र आयात–निर्यातमा सहजीकरण भएको छ । आफैंले अर्डर गरेर सामान ल्याउन पनि सकिने भयो । नेपाल सरकारको पनि रेल विभाग छ । उसले पनि पछि रेल चलाउन सक्छ । लामो समयदेखि रेलमा भएको एकाधिकार तोडियो । यसले गर्दा अन्य कम्पनीलाई पनि रेल चलाउन बाटो खुला भएकाले व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी बनाएको छ । यसले सेवा छिटोछरितो हुनुका साथै ढुवानी लागत पनि घट्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्