शिक्षामा लगानीको व्यवस्था र अवस्था «

शिक्षामा लगानीको व्यवस्था र अवस्था

पारदर्शिता, सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया, भविष्यदर्शी नीति तथा कार्यक्रम शैक्षिक सुशासनका आधारभूत सर्त हुन् ।

शिक्षामा लगानीको औचित्यका बारेमा बेलाबखत बहस हुँदै आएको छ । गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि पर्याप्त लगानी र त्यसको चुस्त व्यवस्थापनको अपरिहार्यता पहिलो सर्त हो । नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकुलदेखि राज्यद्वारा नियन्त्रित अनुदानमा सञ्चालित आजको अवस्थासम्म आउँदा खासगरी विद्यालय शिक्षामा लगानी सम्बन्धमा विभिन्न पद्धति र प्रक्रिया अवलम्बन गरेको पाइन्छ । नयाँ शिक्षा पद्धति योजना, २०२८ भन्दा अगाडि राज्यले निश्चित रकम विद्यालयलाई अनुदान दिने र नपुग रकम स्थानीय स्तरबाटै संकलन गर्ने व्यवस्था थियो । पञ्चायतकालको उत्तराद्र्धसम्म माध्यमिक तहलाई ५० प्रतिशत, निम्न माध्यमिकलाई ७५ प्रतिशत र प्राथमिक तहलाई शतप्रतिशत अनुदान दिने नीति अवलम्बन गरियो । बहुदलीय शासनको प्रादुर्भावपश्चात् शिक्षकको तलबभत्तालगायतका सुविधा तथा अधिकांश शैक्षिक गतिविधि सरकारी अनुदानमा सञ्चालन गर्ने परम्परा कायम हुँदै आएको छ । अहिले शिक्षा बजेटको ७९ प्रतिशत नेपाल सरकार र करिब २१ प्रतिशत वैदेशिक सहयोग रहेको छ । विद्यालय शिक्षामा विनियोजित बजेटमध्ये ७० प्रतिशतको हाराहारीमा शिक्षक तलबभत्तामा खर्च हुन्छ । बालमैत्री शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि शैक्षिक सामग्री तथा कक्षा व्यवस्थापनका लागि नगन्य बजेट छुट्याएको पाइन्छ । शिक्षण संस्थालाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन कम्तीमा पनि २० प्रतिशत बजेट शिक्षाका लागि छुट्याउनुपर्ने विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धानले सिफारिस गरेको पाइन्छ ।
शिक्षामा गरिएको लगानीको प्रतिफलको औचित्य विद्यार्थीको उपलब्धि स्तरले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । विगत वर्षहरूको विद्यार्थी उपलब्धि परीक्षणको नतिजा हेर्दा विद्यार्थीले ५० प्रतिशत अंक पनि हासिल गर्न नसकेको कटु सत्य हाम्रो अगाडि छ । शिक्षामा लगानी बढे पनि उपलब्धि नबढ्नु चिन्ताको विषय हो । सामुदायिक विद्यालयमा ९८ प्रतिशतभन्दा बढी तालिम प्राप्त शिक्षक कार्यरत भए तापनि थोरै सुविधा र तालिम अप्राप्त शिक्षकहरूले पढाउने संस्थागत विद्यालयको नतिजा उच्च हुनुका कारण के हुन सक्छन् ? खोजिनुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयहरू क्रमिक रूपमा विद्यार्थीविहीन हुनुमा को कति जिम्मेवार हुनुपर्छ ? न्यायोचित निष्कर्ष पुग्नु सकारात्मक कदम हो । सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धि स्तर खस्कनुमा विविध कारण हुन सक्छन् । शिक्षामा गरिएको लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्ने उपायहरू के–के होलान् ? गहन अध्ययन–अनुसन्धानबाट खुट्याउनुपर्छ । विद्यालयलाई प्रदान गरिने बजेटको आधार काठमाडौं र कालिकोट, मोरङ र मनाङ, मकवानपुर र मुगु, दोलखा र डोल्पालाई एउटै राख्ने विज्ञहरूको व्यावहारिकतालाई के भन्ने ? पर्याप्त गृहकार्य नगरीकन लहडमा ल्याइने कतिपय शैक्षिक कार्यक्रमले शैक्षिक र आर्थिक बेथितिहरू सिर्जना गरेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा हुने राजनीतीकरणले शैक्षिक सुधारभन्दा पनि आर्थिक प्रलोभनमा लिप्तजस्ता निहित स्वार्थका कारण गैरजवाफदेहिता मौलाएको विगत छ ।
दूरदर्शी शैक्षिक नेतृत्व, चुस्त व्यवस्थापन, समर्पित शिक्षक, अनुशासित विद्यार्थी, सचेत अभिभावक, समसामयिक शिक्षानीति तथा पाठ्यक्रममा मात्र लगानी अनुसार उन्नत शैक्षिक प्रतिफलको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । मुलुक संघीयतामा गैसकेपछि शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण काम हेर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको छ । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निकायको चुनावबाट निर्वाचित पदाधिकारीको काँधमा आफ्नो निकायको शैक्षिक उन्नयनका लागि गहन जिम्मेवारी आएको छ । विगतमा केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाले समेत सहज समाधान गर्न नसकेका कतिपय शैक्षिक मुद्दा स्थानीय निकायले हल गर्न ठूलै अठोट र कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । सीमित साधनस्रोत र अनुभवका कारण आफ्नै कार्यालयको व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परेका बेला शिक्षाका यी समस्या तत्काल देखिने गरी हल होलान् भन्ने आशा गर्नु हतार हुन सक्छ । तर, स्थानीय निकायको दृढ इच्छाशक्ति र लगनशीलता भए सुरुमा अप्ठ्यारो भए पनि असम्भवचाहिं छैन । वर्तमान स्थानीय निकायले शिक्षासम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम बनाउँदा विगतमा भएका सबल र दुर्बल पक्षहरूको बहुआयमिक अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणबाट पाठ सिक्नु बुद्धिमानी हुन्छ । हचुवा र हतारमा ल्याइने नीति र कार्यक्रमको नियति विगतको जस्तै टीठलाग्दो नहोला भन्न सकिन्न । पारदर्शिता, सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया, भविष्यदर्शी नीति तथा कार्यक्रम शैक्षिक सुशासनका आधारभूत सर्त हुन् । विगतदेखि नै शिक्षाका कतिपय कार्यक्रम आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचका आधारमा वितरण गर्ने प्रपञ्च रचिँदै आएको छ ।
शिक्षा एक सामाजिक गतिविधि पनि भएकाले समाजको ममता र अपनत्वबिना फस्टाउन सक्दैन । शिक्षाको क्षेत्र र विषयमा व्यापकता भएअनुसार सरकार, सरोकार र समुदायको सदभाव, सहयोग र सहकार्यमा मात्रै अपेक्षित शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्यांकन र उपलब्धिको उपभोगमा जनसमुदायको अर्थपूर्ण सक्रिय सहभागिताले मात्र शिक्षण संस्थाको दिगो व्यवस्थापन हुन सक्छ । नेपालको शिक्षामा विविध किसिमका चुनौतीहरू विद्यमान रहेको पाइन्छ । भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन, शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धता, पाठ्यक्रमको सान्दर्भिकता, वार्षिक शैक्षिक कार्यतालिकाको प्रभावकारिता, शिक्षकको व्यवस्थापन आदिले गुणस्तरीय शिक्षाको विकास र विस्तारमा असर पारिराखेको हुन्छ । सरकारी र निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थाहरूको शैक्षिक उपलब्धि स्तरमा ठूलो खाडल छ । सरकारी अनुदानप्राप्त शिक्षण संस्थाहरू विद्यार्थी संख्या घट्दै गएर उजाड बन्दै छन् भने निजी शिक्षण संस्था फस्टाउँदै गएको अहिलेको तीतो सत्य हो । विद्यार्थी उपलब्धि स्तर हेर्ने हो भने सरकारको लगानी बालुवामा पानी भएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान, समयमा पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता, भौतिक साधनस्रोतको पर्याप्तता आदिको वैज्ञानिक र न्यायोचित वितरण नभएको सदावहार गुनासो सरकारप्रति रहँदै आएको छ ।
अर्कातर्फ शिक्षक दरबन्दी पूरा भएको, भौतिक संरचना पर्याप्त रहेको विद्यालयमा भन्दा शिक्षक दरबन्दी कम तथा स्थानीय स्तरबाट स्रोत जुटाएर सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धि स्तर उच्च भएका उदाहरण धेरै पाइन्छ । विद्यार्थी र शिक्षक अनुपात न्यून विद्यालयबाट अधिक अनुपात भएका विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने नीति राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कागजमा मात्रै सीमित भएको छ । एउटा जिल्लामा बढी भएका शिक्षकलाई अर्को जिल्लामा दरबन्दी मिलान गर्ने नीति केन्द्रले कार्यन्वयन गर्न सकेको छैन । विद्यालय मर्ज गर्न स्थानीय स्तरबाट सहज सहयोग जुटाउनु भनेको गललाई घोटेर सियो बनाउनुजस्तै हो । विद्यालयको लगानी सार्थक बनाउन विद्यालय सुधार योजना निर्माण र कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, आर्थिक कारोबारलगायत शैक्षिक नेतृत्वका लागि तीनवर्षे कार्यकाल रहेको व्यवस्थापन समितिलाई भन्दा पनि योग्य र उत्साही प्रधानाध्यापक छनोट गरी जवाफदेही बनाइनुपर्छ । सामाजिक लेखापरीक्षण तथा आर्थिक लेखापरीक्षण पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउनुपर्ने, विद्यालयमा निकासा हुने बजेट शीर्षक र रकम पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने तथा दरबन्दी मिलान र विद्यालय मर्ज नीतिलाई निष्पक्षतापूर्वक कार्यान्वयन गरी शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नु आवश्यक छ । निःशुल्क विद्यालय शिक्षाको परिभाषालाई स्पष्ट व्याख्या गरिनुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धि स्तर तथा विद्यार्थी संख्याका आधारमा पर्याप्त बजेट निकासा गरिनुपर्छ । पर्याप्त दरबन्दी हुँदा पनि आफ्नो मानिसलाई जागिर खुवाउने उद्देश्यले निजी स्रोतमा शिक्षक भर्ना तथा अन्य फजुल खर्च गर्न विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्