कृषिको बजेट वृद्धि र कार्यान्वयनमा चुनौती «

कृषिको बजेट वृद्धि र कार्यान्वयनमा चुनौती

नेपालको कृषि विकास आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा रहेको छ । झन्डै ६६ प्रतिशत जनताको मुख्य पेसाका रूपमा रहेको कृषि व्यवसायमा मुलुकको अर्थतन्त्र निर्भर गर्छ । मूलतः कृषिप्रधान भनिएको मुलुकमा कृषि उत्पादनको आयात बर्सेनि ह्वात्तै बढिरहेको छ । तसर्थ पछिल्लो समयमा कोरोना कहर र विश्वव्यापी रूपमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गरी हाल कायम रहेको कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वलाई जोगाएर राख्ने चुनौती पनि कृषिक्षेत्रमा थपिएको छ । यसरी अर्कातर्फ हेर्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षमा कृषिक्षेत्रको विकासका लागि बजेटको आकारमा वृद्धि भएको छ । यसरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कृषिक्षेत्रमा ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ अर्थात् २० प्रतिशले वृद्धि हो । जबकि चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले कृषिमा ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको बजेट रहेको थियो । सरकारले घोषणा गरेको यो बजेट रासायनिक मल खरिद गर्न दिइएको अनुदानसहित भएको पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
त्यसका साथसाथै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ७ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ७ लाख ३४ हजारलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति अघि सारेको थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट २ लाख जनाले आउँदो वर्ष रोजगारी पाउने दाबी बजेटले गरेको थियो । तर, त्यस्ता कार्यले मूर्त रूप लिन नसकेको अवस्थामा पुनः प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा बजेट वृद्धि गरिएको छ । फलतः प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारिता वृद्धि गरिनुका साथै कृषिबाली, मत्स्य, पशुपन्छी उत्पादन, रबर खेती प्रवद्र्धन गर्न रबर जोनलगायत थप ७१ जोन सञ्चालनमा ल्याइने घोषणा उनले गरेका छन् । आगामी आवका लागि मन्त्रालयले रासायनिक मलका लागि १२ अर्ब विनियोजन गरेको छ । गत आवमा रासायनिक मलका लागि ११ अर्ब विनियोजन भएको थियो ।
कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई कृषिमा पूर्ण आत्मनिर्भर बनाइने भएको छ । अतः कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि तथा खाद्यान्नमा सुनिश्चितता प्रदान गर्न कृषि सहुलियत कर्जाका लागि ७ अर्ब ६० करोड, कृषि बिमामा ५० प्रतिशत तथा उखु किसानका लागि ८४ करोड अनुदान छुट्ट्याइएको छ । यसरी नै सार्वजनिक र गुठी जग्गा कब्जा गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याइने, भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित, पूर्वकम्लरी, हरूवाचरुवा र मुक्तकमैयाका लागि एकपटक गरिखाने जग्गा खरिद गर्नका लागि ६८ करोड विनियोजन भएको छ । आगामी आवदेखि जमिन बाँझो राख्न पाइनेछैन । झन्डै १० लाख हेक्टर जमिन बाँझो छ । बाँझो जमिनलाई भूमि बैंकमार्फत जम्मा गरिने भएको छ । सात प्रदेशमा नै भूमि बैंक स्थापना गरिनेछ ।
बाँझो जमिन उपयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । जमिनको विविधीकरण, विशिष्टीकरण गरी सामूहिक, करार र चक्लाबन्दी खेती विस्तार गरेर कृषिको परनिर्भरता हटाइने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तैगरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना ७१ जिल्लामा विस्तार गरिने, कृषि यान्त्रिकीकरणलाई प्रभावकारी बनाइने, आगामी तीन वर्षभित्र रासायनिक मल र एक वर्षभित्र जैविक विषादी कारखाना स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । जैविक विषादी कारखाना स्थापनाका लागि ५० प्रतिशत, दूध र माछामासुको ढुवानीमा २५ प्रतिशत र साना किसानलाई धानको बीउ खरिदमा ५० प्रतिशत नगद अनुदान उपलब्ध गराइने बजेटमा व्यवस्था छ । यसका साथसाथै माटो प्रयोगशालाको स्थापना, कृषि अनुदान प्रणाली पुनरावलोकन, कृषि यान्त्रिकीकरण र औजार आयातका लागि कर तथा महसुलमा छुटको दायरा बढाइएको बजेटमा उल्लेख छ । बहुउद्देश्यीय फलपूmल नर्सरी स्थापना गर्न ५० लाख फलपूmलका बिरुवा उत्पादन गरिने भएको छ । कृषि उपजको भण्डारण गरी कृषि सहकारी संस्थामार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था, स्थानीय तहमा २ सय खाद्य भण्डार केन्द्र, ८९ बीउ उत्पादन कक्ष निर्माण र कृषि बिमामा ५० प्रतिशत अनुदान दिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।
मुलुकमा प्रत्येक वर्षको बजेटमा कृषिक्षेत्रलाई उकास्नका लागि विभिन्न आकर्षक कार्यक्रम घोषणा गरिने गरिन्छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष भने सधैं कमजोर रहने रोग हाम्रा लागि पुरानै बनिसकेको छ । बजेटमा प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रमहरूले लक्षित वर्गका रूपमा रहेका आमकृषकलाई स्पर्श गर्न नसकेसम्म यो केवल सुन्दर कागजी दस्ताबेजका रूपमा मात्र रहन पुग्छ । यसर्थ भन्ने हो भने सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि कृषिक्षेत्रका सरोकारवालाहरूले यो क्षेत्रलाई उकास्न सहायकसिद्ध हुन सक्ने विभिन्न अपेक्षाहरू सरकारसमक्ष राखेका थिए । कृषकले खेतीबाली लगाउनुअगावै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र आगामी तीन वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने गरी प्रारम्भिक कार्य अघि बढाउन बजेट विनियोजन गरिएको बताइएको छ । सरकारले यसअघि किसानलाई रासायनिक मलमा प्रदान गर्दै आएको अनुदान १ अर्ब रुपैयाँले बढाएर १२ अर्ब पु-याएको छ । त्यस्तै गरी हाल उपयोगमा नआएका सरकारी कृषि फार्म र बाँझो जमिनमा व्यावसायिक खेती गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने नीति अवलम्बन गर्ने योजना बनाएको छ ।
माटो जाँच प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गरी डिजिटल माटो परीक्षण नक्सा प्रणाली कार्यान्वयमा ल्याइने पनि बजेटमा उल्लेख छ । तसर्थ मध्यम तथा उच्च प्रविधियुक्त बहुउद्देश्यीय नर्सरी स्थापना गरी फलफूलका ५० लाख बिरुवा उत्पादन गरिने भएको छ । त्यस्तै, विभिन्न पकेट क्षेत्रमा कृषि उपकरण खरिद गरी स्थानीय तहलाई अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ । उक्त आयोजना क्षेत्रका कृषकलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन कृषि विषय अध्ययनरत ३ सय विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रूपमा खटाउने र कृषि प्राविधिकलाई करारमा परिचालन गर्ने कार्यक्रमका लागि कुल ७ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी कृषि विकासका लागि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, पूर्वकम्लरी, पूर्वकमैया, हरूवाचरुवा तथा अव्यवस्थित बसोबास पहिचान गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्रपुर्जा वितरण एकातिर गरिएको छ भने अर्कातिर भने यसका लागि ६८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर, हाम्रो देशमा भने कृषि बजेटको आकार खुम्चाएकाले यसको कार्यक्रमले प्रमुख रूपमा खाद्य सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता नपाउने सम्बन्धित विज्ञहरूको दाबी छ । स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासको संरचनाको टुंगो नलागे पनि बजेट निर्माण भने रोकिएको छैन । कृषिको वृद्धिदरमा प्रमुख भूमिका खेल्ने खाद्यान्न बालीको उत्पादनमा गत अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बाढीपहिरो, कोरोनालगायत विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपका कारण उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुन सकेको छैन ।
जीविकाको लागि कृषिबाट दिगो विकासका लागि कृषि अभियान सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । यसरी खाली सस्ता नारा दिएर राखिएको मुलुकमा प्रतिएकाइ उत्पादन नबढ्ने कुरा सम्बन्धित विश्लेषकहरूले बताएका छन् । दीर्घकालीन कृषि योजनाका काम कम बजेटका कारण खासै प्रगति हुन सकेको छैन । भारतले कृषकहरूलाई लक्षित गरी कार्यव्रmमहरू ल्याउँदा त्यसले नेपालका कृषकहरूलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ । भारतले कृषिक्षेत्रमा लिएका नीतिहरूलाई अध्ययन गरेर नेपालले त्यही किसिमको नीति बनाउनुपर्ने जानकारहरूको भनाइ छ । कृषकको आम्दानी पाँच वर्षमा दोव्बर बनाउने नीति एकातिर रहेको छ भने अर्कातिर बजेटले देशभरका कृषकहरूको आम्दानी आगामी पाँच वर्षमा दोब्वर बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
वास्तवमा देशको अर्थतन्त्रलाई सबल र सक्षम बनाउने आधार भनेको उद्योगधन्दाको विकास गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, पूर्वाधार निर्माणजस्ता विषयमा जोड दिने हो ।
समष्टिगत रूपमा भन्नुपर्दा देशमा बढ्दै गएको गरिबीको खाडललाई कम गर्न पनि आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुनुपर्छ । यसका लागि कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण र यसको उचित बजारीकरणको प्रबन्ध गरी कृषिमा आधारित व्यापार–व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यव्रmम सञ्चालनमा आउनुपर्छ । यही बजेटका सन्दर्भमा पनि विभिन्न किसिमका टीकाटिप्पणीहरू भएका छन् । कसैले परम्परागत र सानातिना बजेटका रूपमा विश्लेषण गरेका छन् भने कसैले यसलाई देश विकासको दिगो आधारका रूपमा लिएका छन् । कुनै पनि देशको एउटा बजेटले समग्र देशको मुहार परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने होइन । सबैभन्दा ठूलो कुरो सरकारले लिएका नीति र उद्देश्य स्पष्ट छन् कि छैनन् र ती कुराले देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो । फेरि उद्देश्य र नारा मात्र आकर्षित भएर हुँदैन, त्यसलाई परिणाममा पु¥याउने किसिमको पनि हुनुपर्छ । निश्चय नै धेरै किसिमका समस्या खेपेका जनताका इच्छा र अपेक्षा पनि स्वाभाविक रूपमा बढी नै हुन्छन्, तर ती लोकप्रिय नारा महŒवाकांक्षी नीति र कार्यव्रmम ल्याएर मात्र पूरा हुन सक्दैनन् ।
अर्कातिर हेर्ने हो भने दिनहुँ विश्वमा बढ्दै गइरहेको तापक्रम र मौसमी परिवर्तन तथा त्यसले कृषिक्षेत्रमा पारेको असर, न्यून खाद्य उत्पादनका कारण आउन सक्ने संकटलाई बजेटले समेट्न नसकेको विज्ञहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यसरी नै विभिन्न दातृ निकाय र सम्बन्धित मन्त्रालयसमेतले राष्ट्रिय बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम कृषिक्षेत्रलाई छुट्ट्याउनुपर्ने सुझाव दिए पनि सरकारले भने अपुग बजेट कृषिक्षेत्रलाई छुट्ट्याई कम महत्व दिएको पुष्टि हुन्छ । कृषिको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी निकाय र गैर सरकारी संस्थाका बीचमा समन्वय नहुँदा जिल्लामा जाने स्रोत साधनको सदुपयोग हुन नसकेको तथ्यलाई सबैले स्वीकार गरेका छन् । यद्यपि जनसंख्याको दुईतिहाइ यसै क्षेत्रमा निर्भर रहेकाले यस क्षेत्रको न्यून विस्तारले ग्रामीण क्षेत्रका जनताको आम्दानी पनि कम भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्