मनसुनजन्य विपत्तिले ५७३ निजी आवासमा क्षति «

मनसुनजन्य विपत्तिले ५७३ निजी आवासमा क्षति

मनसुन सुरु भएको १ महिना पनि नपुग्दै बाढी पहिरो जस्ता मनसुनजन्य विपत्तिका कारण ५७३ निजी आवासमा क्षति पुगेको छ ।
राष्ट्रिय जोखिम विपत् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मनसुनबाट निजी आवास पूर्ण रुपमा क्षति भएका घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार ५० हजारका दरले जिल्ला विपत व्यवस्थापन कोषमा रकम पठाउन सुरु गरिएको बताएको छ । अहिलेसम्म सिन्धुपाल्चोक, लमजुङ, हुम्ला, अर्घाखाँची, प्यूठान, दाङ, दैलेख, बाजुरा गरी ८ जिल्लाका ५७३ लाभग्राहीलाई करिब पौने ३ करोड अनुदान पठाइएको हो ।
उक्त रकममध्ये १ करोड ४३ लाख रुपैयाँ सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची, हेलम्बु र पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका प्रभावित परिवारका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । राष्ट्रिय विपद्, जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले मनसुनजन्य विपत्तीका कारण घरमा पूर्ण रुपमा क्षति पुगेका बासिन्दालाई तत्कालका लागि अस्थायी अवास निर्माणका लागि ५० हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको बताए । “बाढी तथा पहिरो जस्ता मनसुनजन्य विपत्तीका कारण भत्किएका निजी आवास तत्काल बनाउन सम्भव छैन, अस्थायी आवास तत्काल निर्माणका लागि प्रति परिवार ५० हजार अनुदान दिएका छौं,” उनले भने, “अस्थायी अवास निर्माणका लागि अनुदान रकम जिल्ला व्यवस्थापन समितिमा जान्छ, स्थानीय तह मार्फत पीडितलाई अनुदान उपलब्ध गराउने छौं ।”
मनसुनजन्य विपत प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधि २०७७ अनुसार कुनै पनि वडाको सम्झौतामा जिल्ला विपत व्यवस्थापन समितिमार्फत अनुदान रकम उपलब्ध गराइन्छ ।
पुनर्निर्माणका लाभग्राहीले निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि क्षतिको यथार्थ प्राविधिक मूल्याङ्कनका आाधारमा बढीमा हिमाली जिल्लामा ५ लाख, पहाडी जिल्लामा ४ लाख र तराई जिल्लामा ३ लाख रुपैयाँ ३ किस्ता गरी वितरण गरिने प्राधिकरणको भनाइ छ । सम्झौता हुनासाथ पहिलो किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ वितरण गरिने छ । प्लिन्थ लेभल (डिपिसी) को आवास निर्माण सम्पन्न भएपछि निर्माण सम्पन्न गरेकाले प्राविधिक जाँच प्रतिवेदनको आधारमा दोस्रो किस्ता बापत हिमाली जिल्लामा २ लाख ५० हजार, पहाडि जिल्लामा २ लाख र तराईका जिल्लामा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान स्वरुप वितरण गरिने छ । निर्माण सम्पन्न गरिसकेपछि प्राविधिकको अन्तिम जाँच प्रतिवेदनको आधारमा अन्तिम किस्ता बापत हिमाली जिल्लामा २ लाख , पहाडी जिल्लामा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ र तराईका जिल्लामा एक लाख रुपैयाँ वितरण गरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
राहत वितरणका लागि प्राधिकरणले आफ्नो कोषमा उपलब्ध भएको रकमबाट लाभग्राही अनुदान प्रयोजनको लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा आवश्यकता अनुसार रकम उपलब्ध गराउने छ । प्राधिकरणका अनुसार अनुदान प्रयोजनका लागि हुनने कुल लागत मध्ये स्थानीय तहका हकमा महानगरपालिका उपमहानगरपालिको २० प्रतिशत, नगरपाकिलाले १५ र गाउँपालिकाले १० प्रतिशत ३० प्रतिशत प्रदेश सरकारले र बाँकी संघीय सकारले बेहोर्ने प्रावधान छ । लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेको २ बर्षमा पुनर्निर्माण सक्नुपर्ने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्