किनमेलमै सीमित विद्युतीय भुक्तानी «

किनमेलमै सीमित विद्युतीय भुक्तानी

नेपाल राष्ट्र बैंकले कारोबारमा सीमा निर्धारण गरेका कारण विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो निजी क्षेत्रले गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले उपभोक्ताका लागि दैनिक तथा मासिक कारोबारमा सीमा निर्धारण गर्दा यसबाट दैनिक किनमेलबाहेकको व्यावसायिक भुक्तानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जानैपर्ने अवस्था रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको लागी बुझाएको सुझावमा पनि अनलाइन भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने जनाएको छ । महासंघले बैंकहरुमा भौतिक उपस्थिति कम गरी कोभिड संक्रमण कम गर्न अन्तर बैंक एटीम प्रयोग तथा अनलाइन भुक्तानीलाई सहज बनाउन यसमा लाग्ने शुल्क घटाउनु पर्ने माग गरेको छ ।
निजी क्षेत्रको अर्को संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि विद्युतीय कारोबारको सीमा खारेज गरी त्यस्तो कारोबारलाई प्रोत्साहन दिने नीति बनाइनु पर्ने माग गरेको छ । चेम्बरले निकासी व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्न पनि डिजिटल भुक्तानीलाई सहज र सरल बनाइनुपर्ने माग गरेको छ । चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल अहिलेको अवस्थामा धेरै काम विद्युतीय माध्यमबाटै हुने भएकाले यससँग सम्बद्ध कम्पनीहरुको प्रभावकारी नियमन गर्दै कतिपय भुक्तानीमा विद्युतीय माध्यमलाई अनिवार्य गर्न सकिने बताउँछन् । “विद्युतीय भुक्तानीलाई अब व्यापक रुपमा अगाडि बढाइनु जरुरी छ प्रविधिको दुरुपयोगबाट हुने अपराधप्रति सचेत रहेर यसलाई अगाडि बढाइनु आवश्यक छ,” मल्ल भन्छन्, “अहिलेको कारोबारको सीमाले विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी नीतिलाई बढावा नदिने भएकाले यसलाई विस्तृत बनाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो ।”
राष्ट्र बैंकले दुई दर्जन वालेट कम्पनीलाई विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी कार्यका लागि अनुमति दिए पनि ती कम्पनीमार्फत कारोबारको सीमा भने निकै साँघुरो बनाइएको छ । केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो निर्देशनअनुसार बैंकबाट यस्ता वालेटमा प्रतिकारोबार २५ हजार रुपैयाँ, प्रति दिन १ लाख रुपैयाँ तथा प्रति महिना ५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र ब्यालेन्स लोेड गर्न मिल्छ । यस्ता वालेटमा एजेन्ट वा सब एजेन्टमार्फत प्रतिमहिना १ लाख मात्र लोडको सीमा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, वालेटबाट बैंक खातामा र एक वालेटबाट अर्को वालेटमा पनि मासिक ५ लाखसम्मको सीमा रहेको छ । एटीएमबाट हुने नगद कारोबारमा पनि यसरी नै सीमा निर्धारण गरिएको छ । व्यावसायिक कारोबारका लागि साविकको सीमा अपुग रहेको भन्दै व्यवसायीहरुले सीमा बढाउन माग गर्दै आएका छन् । कोभिडका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भीड बढे पनि विद्युतीय भुक्तानीको सीमा वृद्धि गरिएको छैन । विद्युतीय भुक्तानीमा कनेक्ट आईपीएसमार्फत ठूलो परिमाणमा भुक्तानी सम्भव भए पनि यसमा आवद्ध हुनेको संख्या निकैै कम छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघले सुशासन कायम गर्नसमेत महत्वपूर्ण हुने भएकाले सरकारी सेवाको भुक्तानी गर्दा सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबीच भौतिक सम्पर्क नहुने गरी भुक्तानी प्रणालीको विस्तार एवं व्यवस्थित गरिनुपर्ने माग गरेको छ । “कर्जालाई डिजिटल माध्यमबाट समेत उपलब्ध गराउने गरी हाल केही बैंकले सुरु गरेको कर्जा सुविधाको विस्तारका लागि आवश्यक नीतिगत एवं पूर्वाधार विकास गर्नु आवश्यक छ,” महासंघले केन्द्रीय बैंकलाई बुझाएका सुझावमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्