चन्द्रगढी विमानस्थल स्तरोन्नतिमा विवाद «

चन्द्रगढी विमानस्थल स्तरोन्नतिमा विवाद

झापा- झापाको भद्रपुरस्थित चन्द्रगढी विमानस्थल स्तरोन्नतिको नाममा नागरिकलाई उठिबास लगाउन खोजेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । विमानस्थल स्तरोन्नतिको नाममा जनप्रतिनिधिले स्थानीयको समस्या नबुझी नागरिक उड्डयन कार्यालयलाई सहयोग गरेको गुनासो स्थानीयले गरेका हुन् । 
विमानस्थल विस्तारको क्रममा स्थानीयको जग्गा मूल्यांकन नै नगरी हचुवाको भरमा घर जग्गा रोक्का गरेको स्थानीयको आरोप छ । विमानस्थल विस्तारमा रोक्का गरिएको घर जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने र उचित मुआब्जा सहितको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने माग स्थानीयले राखेका छन् । स्थानीय संघर्ष समिति बनाएर विरोधमा उत्रिएका हुन् । 
स्थानीयवासीसँग केही सहमति नगरी दुई वर्षअघि घर निर्माण र एक वर्षअघि जमिन खरिद बिक्रीमा रोक लगाएको चन्द्रगढी विमानस्थल विस्तार पीडित संघर्ष समितिका संयोजक स्वर्णिका सिंहले बताइन् । अहिलेसम्म कुनै कानुनी प्रक्रिया अघि नबढेपछि स्थानीय संघर्षमा उत्रनु परेको सिंहको भनाइ छ । उनले उचित मुआब्जासहितको क्षतिपूर्ति नदिएसम्म जमिन खाली नगर्ने चेतावनी  दिएकी छन् । चन्द्रगढी नागरिक उड्डयन कार्यालय, भद्रपुर नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई उचित मुआब्जा दिएर जमिन खाली गराउन पटक–पटक लिखित तथा मौखिक जानकारी गराइसकेको संयोजक सिंह बताउँछिन् । उनले भनिन्, “अहिलेसम्म केही पहल भएको छैन, स्थानीको मागलाई कुनै निकायले मनन् गरेको देखिँदैन ।”
भद्रपुर नगरपालिका–८ र ९ मा पर्ने ५६ घरपरिवारबाट साढे १० बिघा जग्गा चन्द्रगढी नागरिक उड्डयान कार्यालय भद्रपुरले विमानस्थल विस्तारका लागि लिने भएको छ । विमानस्थलकोे धवानमार्ग विस्तारका लागि नागरिक उड्डयान कार्यालय अन्तिम तयारीमा जुटेका बेला असन्तुष्ट स्थानीय जग्गाधनी आन्दोलित बनेका हुन् ।
भद्रपुर–धुलावारी सडक खण्डदेखि विमानस्थलको परिसरसम्म अतिक्रमण गर्नुपर्ने जमिनमा स्थानीयको पाँचवटा घर, सुकुम्बासी बस्तीको आठवटा घर र खेती योग्य जमिन छ । मूल्यांकन समितिले गरेको मुआब्जासहित क्षतिपूर्तिको निर्णय स्थानीयको पक्षमा नभएकाले संर्घषमा उत्रिएको स्थानीय ललित थापा बताउँछन् । “करिब दुई वर्षदेखि मुआब्जा दिने आसमै बित्यो,” थापाले भने । “घर तथा जमिन राखेर न त बैंकबाट धितो लिन पाइन्छ, न त खरिद बिक्री नै गर्न पाइन्छ, यसरी कति दिन बस्नु पर्ने ?” उनी प्रश्न गर्छन् ।
जग्गा मूल्यांकन समितिले जमिनलाई पाँच किसिममा वर्गीकरण गरिसकेको छ । भद्रपुुर–धुलाबारी सडकले छोएको जमिनको मूल्यांकन प्रतिकठ्ठा २२ लाख, स्वर्णमार्ग पूर्वपट्टी १४ लाख र पश्चिमपट्टी ११ लाख, भित्री सडकले छोएको जमिनको ९ लाख र खेतीयोग्य जमिनलाई ७ लाख रुपैयाँ प्रति कठ्ठा तोकिएको छ । साथै सोही जमिनमा पर्ने पाँचवटा घरको समेत छुट्टै मूल्यांकन गरिएको छ । सडक किनारका जमिनलाई २२ लाख रुपैयाँ र सोही जमिन पछाडिको भागलाई ७ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । 
सँगै रहेको जमिनको मूल्यांकनमा १५ लाख रुपैयाँ फरक पारेर मुआब्जा दिन खोजिएकाले विरोधमा उœनु परेको पीडित सोनु कानुले बताइन् । उनले भनिन्, “हामीलाई विमानस्थलले मुआब्जाको पैसन होइन त्यही पैसाले घडेरी किन दिए पुग्छ ।” अन्य स्थानमा घडेरी किन्न पुग्ने गरीको क्षतिपूर्ति रकम नपाएसम्म जमिन खाली नगर्ने उनी बताउँछिन् ।
जग्गा मूल्यांकनको विषयलाई लिएर पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गृह मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । समितिका संयोजक सिंह सदस्यहरू धनबहादुर लिम्बू, कानू, राजेन्द्र राई र सर्मिला आङदाम्बेको टोलीले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । अधिग्रहण गरिएको जग्गा तथा घरलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नाटकीय ढंगले स्थानीयलाई सुकुम्बासी बनाउने उद्देश्यले मूल्यांकन निर्धारण गरिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । आइतबार भद्रपुर नगरपालिका गएको केही असन्तुष्ट पक्षले समितिले गरेको निर्णय सच्याउन माग गर्दै नगर प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् ।
यता चन्द्रगढी नागरिक उड्डयान कार्यालयका प्रमुख पूर्ण चुडाल विमानस्थल विस्तारका लागि जमिन खाली गराउने प्रक्रियामा लागिपरेको बताउँछन् । उनले भने, “सहरी भवन तथा निर्माण डिभिजन कार्यालयले सो जमिनमा पर्ने पाँचवटा घरको मूल्यांकन गरी फाइल पठाइसकेको छ, अब चाँडै जमिनको दररेट कायम गरी यसलाई टुंगो लगाउने छौँ ।” प्रक्रियामा भएकाले केही ढिला भएको प्रमुख चुडालको भनाइ छ ।
भइसकेको निर्णयलाई अब केही गर्न नसकिने नगर प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन् । जनप्रतिनिधिले भनेका सबै कुरा पास नहुने भएकाले निर्णय सच्याउने विषयमा प्रशासनकै हातमा रहेको उनले जनाए । एयरपोर्टको विकास र विस्तारका लागि जनप्रतिनिधिले सक्दो प्रयास गरेको प्रमुखको भनाइ छ । 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्