घोराहीमा करारमा खेती गर्न जग्गा दिने

घोराही उप–महानगरपालिकाले करारमा खेती गर्न चाहनेलाई जग्गा उपल्ध गराउने भएको छ ।
घोराही उप–महानगरपालिकाको नवौ सभामार्फत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो उल्लेख गरिएको छ । यसले आफनो जग्गा नभएका तथा उद्यम गर्न चाहनेलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा उप– महानगरपालिकाको रहेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी मध्यस्थतामा खेती गर्न चाहने कृषि उद्यमी तथा विदेशबाट फर्केका युवालाई मध्यनजर गरी भूमि बैंक स्थापना मार्फत करारमा खेती गर्न जग्गा उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले जानकारी दिए ।
किसानहरुलाई समयमै मुल बिउ तथा उन्नत बिउ उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने, कृषि बिमा, प्रांगारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्न ६० प्रतिशत अनुदानमा मुल तथा उन्नत बिउ (धान, गहुँ, मकै, तोरी, आलु, प्याज), ७५ प्रतिशत अनुदानमा टनेल, ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषि औजार, कृषि साना सिँचाई कार्यक्रममा ८५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रममा रहेको छ ।
कृषि प्रविधिको विकास, प्रसार तथा उपयोगबाट कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढाइने, साथै कृषिको व्यावसायीकरणमा जोड दिई आय आर्जन तथा रोजगारका थप अवसरहरू सृजना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै वैज्ञानिक भू–उपयोग प्रणालीको उपयोग गरी उर्वर कृषि भूमिलाई गैर कृषि प्रयोगमा ल्याउन निरुत्साहित गरिने, पहाडमा भिरालो जमिन व्यवस्थापनको उपयुक्त प्रविधि र समथर उपत्यकामा कृषि भूमि विकासको उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरी जमिनको वैज्ञानिक प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने नगर प्रमुख चौधरीले बताए ।
यसैगरी उपमहानगरपालिका स्तरमा कृषकहरूको क्षमता सुधारका लागि कृषि तालिम कार्यक्रममा विशेष जोड दिइने, कृषिमा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्न घुम्ती तालिमको प्रबन्ध मिलाइ गाउँ घर नजिक तालिमको व्यवस्था मिलाइने, वन तथा प्रयोगमा नआएका सार्वजनिक जमिनलाई लक्षित समुदायमा स्थायी रुख बिरुवा हुने खालका नगदे बाली एवं फलफूल बगैंचा विकासमा उपयोग गराई वन तथा अन्य जमिनको हैसियत सुधारका साथै गरिबी न्यूनिकरणमा टेवा पु¥याइने भएको छ ।
साना सिँचाइ पूर्वाधार जस्तै मोटर पाइप पम्पिीङ सेट स्प्रिङल, थोपा सिँचाइ, पानी संकलन पोखरी इनार कुवा आदिको निर्माण तथा जडानमा लक्षित समूहलाई विशेष सुविधा दिइने, बजारको माग अनुसारको उपयुक्त परिमाण र गुणस्तरमा कृषि वस्तु उत्पादन गर्ने बृहत उत्पादन क्षेत्र विकास गरिने उल्लेख छ । त्यसैगरी यस्तो पकेट क्षेत्रमा तुलनात्मक लाभ भएका कृषि वस्तुहरूको उत्पादनमा प्राथमिकता दिइने, यस्ता क्षेत्रमा प्रविधि एवं प्राविधिक सेवा तथा कृषि सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण, सिँचाइ, बजार व्यवस्था जस्ता अन्य सुविधाहरू एकीकृत रूपमा परिचालन गरिने छ ।
स्थानीय स–सानो पँुजी र अन्य श्रोतको परिचालन तथा प्रद्र्धधन गरी सहकारीको संस्थागत विकास गर्न सम्भाव्य कृषक तथा उद्यमीहरूको समूहलाई सहकारीकरण गर्दै लगिने, गाउँ घरका यस्ता सहकारी संस्थालाई कृषक समूहको उत्पादन सामग्री तथा सेवाहरू उपलब्ध गराइने, कृषि–रसायनहरूको प्रयोगबाट माटो तथा जलाशयको अवस्थामा पर्ने नकारात्मक प्रभाव र अन्य वातावरणीय समस्यालाई न्यून गरिने, कृषिमा प्रयोग हुने विषादी रासायनिक मल तथा हर्मोनको प्रयोगमा कमी ल्याइने, संघ सराकारको सहयोगमा पुरानो फलफूल नर्सरी सुदृढीकरण कार्यक्रम, व्यावसायिक कागती खेती विस्तार कार्यक्रम, आलु उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
यस्तै हैसियत बिग्रेका वन तथा प्राकृतिक जलाशयको हैसियत सुधार गर्ने गरी जैविक विविधता संरक्षण, सम्बद्र्धन र सदुपयोग तथा कृषि वन प्रणालीको विकास गरिने, कृषि योग्य भूमिको नियमित माटो परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
कृषकहरुलाई माटोको प्रकार, गुणस्तर र हावापानी अनुकुल खेती गर्न एवं उचित मात्रामा मल, बिउ र विषादीको प्रयोग गर्न प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइने कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सबै कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन विशेष प्राथमिकता दिइने, कृषि सिँचाइका लागि जलाशय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण, डीप बोरिङ निर्माण, स्यालो ट्युबवेल, लिफ्ट सिँचाइ निर्माण, साना सिँचाइ, थोपा सिँचाई आदिलाई आगामी आर्थिक वर्षमासमेत निरन्तरता दिइने, स्रोत तथा प्रमाणित बिउ उत्पादन गर्ने सहकारी तथा निजी फर्म केन्द्रहरुको सुदृढीकरण गरी स्तरीय बिउ उत्पादन गर्न विज वृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रत्येक वडाको सम्भाव्यताको आधारमा पकेट क्षेत्रको पहिचान गरी कृषकलाई एकीकृत रुपमा सेवा सुबिधा उपलब्ध गराइने, नगर भित्रका उत्कृष्ट कृषकहरुलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
संघ सरकारको सहयोगमा किसान सूचीचकरण र किसान पशुपन्छी तथा मत्स्य अध्यावधिक कार्यक्रम, कृषि तर्फका साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम, गाईका साना व्यावसायिक उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम, मकै बालीको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र(पकेट) विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मौरी पालन व्यवसायको प्रवद्र्धन र विकासमा जोड दिइने भएको छ ।