कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेको अवरोध कायमै «

कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेको अवरोध कायमै


कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको निरन्तर अवरोधका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल अनिश्चित बनेको छ ।
प्रदेश सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेयता नेकपा एमालले बैठक चल्न नदिँदा बजेट माथिको छलफल अनिश्चित बनेको हो । आइतबारसम्म बजेटमाथिको छलफलका लागि ८ पटक (असार ४ गते, ६ गते, ८ गते, ११ गते, १३ गते, १८, २४ र २७ गते) बैठक डाकियो । जसमध्ये ३ पटक (असार ४ गते, ६ गते र ८ गते) नेकपा एमालेको असहमतिका कारण सूचना टाँसेर बैठक स्थगित भयो । बजेटमाथिको छलफलका लागि भन्दै ५ पटक (असार ११ गते, १३ गते,१८ गते, २४ र २७ गते) बैठक बस्यो तर एमालेले संसद् चल्न दिएन ।
एमालेको अवरोधका कारण कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी बैठक स्थगित भइरहेको छ । आइतबारको बैठक पनि एमालेकै अवरोधका कारण स्थगित भएको छ । अवरोधपछि असार २९ गते दिउँसो २ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । असार महिनामै संसदबाट बजेट पास गरिसक्नुपर्ने प्राब्धान छ । बजेट पास गर्नुअघि दफाबार छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि पर्याप्त समय चाहिने भएपनि असार अन्तिम तिर आइपुग्दा पनि बैठक चल्ने संकेत नदेखिँदा बजेट माथिको छलफल अन्योल भएको छ । छलफल बिना बजेट पास हुन सक्ने अवस्था छैन । संसद चल्ने अवस्था नभएपछि सरकारलाई बजेट पास गराउन धर्मसंकट परेको छ ।
पछिल्लो समय एमालेभित्र एकताको प्रयास भइरहेको छ । एमालेमा एकता सम्भव भए बजेट पास हुन नपाउँदै सरकार ढल्ने छ । संकट टार्न एमालेको एकताअघि संसद अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट वा पेश्की बजेट ल्याउने भित्री योजनामा सरकार देखिन्छ । “संसद नचलेपनि बजेट त ल्याउनै प¥यो नी” एक मन्त्रीले अनौपचारिक छलफलका क्रममा भने, “अध्यादेशबाट ल्यायो भने छ महिनापछि फेरि पास गराउनै पर्ने हुन्छ त्यो भन्दा पेश्की बजेट ल्याउनुपर्छ की भन्ने योजनामा छौं ।”
संसद चलेको खण्डमा भने संसदबाटै बजेट पारित गराउने सरकारको योजना देखिन्छ । किनभने वर्तमान सरकारमा एमालेका तीन जना सांसद मन्त्री छन् ।
असारयता एमालेले फ्लोर क्रस गरेर मन्त्री बनेका तीन जना सांसदहरु अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने भनेर संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । उनीहरुमध्ये थापा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री, शाही भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री र बुढा उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छन् । मन्त्रीहरु सरकारबाट नबाहिरिएसम्म संसद् चल्न नदिने एमालेको अडान छ ।
गएको वैशाख ३ गते प्रकाश ज्वालासहित चार जनाले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । पार्टीको ह्वीपविपरीत मत दिएपछि मुख्यमन्त्रीको पद जोगिएको थियो । मुख्यमन्त्रीले वैशाख ४ गते नै थापा, शाही र बुढालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसलगत्तै एमालेले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै चार जनालाई सांसद र एमालेको साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी कारबाही गरेको थियो । तर जेठ २७ गते सर्वाेच्च अदालतले चार जनाको सांसद पद फर्काइदिएको थियो । त्यसयता एमालेले फ्लोर क्रस गरेर मन्त्री बनेका तीन जना सांसदहरु सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने अडानमा छ ।
तर मन्त्रीहरु तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने अडान राख्दै आएका छन् । पार्टीमा एकता सम्भव भएमात्रै उपयुक्त निर्णय लिने मन्त्रीहरु बताउँछन् । चार सांसदको पद पुनर्वहाली भएपछि कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेको एकल बहुमत फर्किएको छ । कायम रहेका ३९ सदस्य प्रदेशसभामा एमालेमा सभामुख राजबहादुर शाहीसहित २० सांसद छन् । कर्णालीमा २० सांसदको समर्थनमा बहुमतको सरकार गठन गर्न सकिन्छ ।
हाल सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका १२ जना र नेपाली कांग्रेसका ६ जना सांसद छन् । प्रतिपक्षी दल राप्रपाका एक जना सांसद छन् । कर्णाली प्रदेशमा एमालेको समर्थन बिना सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था छैन । एमाले एकता भए कर्णालीमा एमालेको एकल सरकार बन्ने छ । एमालेको केन्द्रको निर्णयमा निरभर एमालेले आफ्नो दलको सरकार बन्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर संसद बैठक चल्न नदिएको कतिपयको अनुमान छ । कर्णालीमा एमालेको सरकार बन्ने नबन्ने कुराचाँही अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालबीच हुने सहमतिमा निर्भर रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्