गण्डकी सरकारले ६ महिनाभित्र सबैलाई कोरोनाको खोप दिने «

गण्डकी सरकारले ६ महिनाभित्र सबैलाई कोरोनाको खोप दिने


गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी ६ महिनाभित्र प्रदेशवासीलाई कोरोना बिरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने भएको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आइतबार प्रदेशको श्वेतपत्र जारी गर्दै प्रदेशवासीलाई तत्काल कोरोना बिरुद्धको खोेप आवश्यक भएकोले आफूहरुले पहिलो प्रथामिकता दियर खोप उपलब्ध गराउने बताएका हुन् ।
उनले भने, “कोभिड–१९ को सम्भाव्य जोखिमबाट प्रदेशवासीलाई सुरक्षित राख्नको लागि विद्यमान स्वास्थ्य प्रणालीमा आवश्यक सुधार गरी विद्यमान कमी कमजोरीको आंकलन गरी कोभिड–१९ को तेस्रो लहरसँग जुध्ने तयारी यो सरकारले आरम्भ गरी सकेको छ ।” कोभिड–१९ का कारण सिर्जना भएका अन्य स्वास्थ्य समस्यालाई समेत समयमा नै सम्बोधन गर्नका लागि यो सरकार क्रियाशिल रहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ छ । अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
विगत सरकारले प्रदेशमा जम्मा २ लाख १८ हजार ३९९ जनाको पि.सि.आर. परीक्षण गराएकोमा ५० हजार ६४७ जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका र ८५० जनाको मृत्यु भएको स्वेयत पत्रमा उल्लेख छ । त्यसै गरी विगत सरकारको समयमा जम्मा २ लाख ६७ हजार ८४६ जनाले खोप प्राप्त गरेको अवस्था थियो जसमध्ये जम्मा ५० हजार ९३६ ले दुवै डोज खोप लिएको उल्लेख गरिएको छ । महामारीको समयमा व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिनका लागि ल्याइएका कार्यक्रमहरु समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरिएको श्वेतपत्रमा गरिब, असहाय तथा अप्ठ्यारामा परेका नागरिकलाई राहत दिने गरी पर्याप्त कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुन नसकेको नयाँ सरकारको दाबी छ । त्यस्तै पिसिआर परीक्षण, आइसोलेसन केन्द्रको व्यवस्था, स्वास्थ्य उपचार आदि प्रभावकारी हुन नसक्दा नागरिकले विभिन्न कठिनाईको सामना गर्नुगरेको पोखरेल सरकारको भनाइ छ ।
एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्बीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले यसअघि करिब ३ वर्ष सरकार संचालनमा सडक तथा पुलहरुको भौतिक निर्माणमा २१ अर्ब बजेटको योजनामध्ये करिब ६ अर्ब ८९ करोड मात्र लगानी भएको सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । त्यसै गरी प्रादेशिक लोकमार्ग, स्थानीय सडक सञ्जाल र सडकको स्तरोन्नतिमा केही प्रगति भएको उल्लेख गरिएको छ भने प्रदेश सरकार बनेपछि २०७८ जेठ मसान्तसम्ममा जम्मा २९२.११ कि.मि. सडक कालोपत्रे भएको जनाइएको छ । ४१६.८१ कि.मि. ग्राभेल भएको छ भने विगतको सरकारले ३६ वटा सडक पुल निर्माण गरेको छ भने जम्मा १८ वटा झोलुंगे पुल निर्माण भएको सरकारले जनाएको छ ।
केही रणनीतिक महत्वका सडक निर्माण कार्य आरम्भ गरिएको बताएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले निर्माणाधिन सडक सम्पन्न गर्न पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था नभएको र आयोजनाहरुले यथोचित प्राथमिकता समेत पाउन नसक्ने दाबी गरे । उनले भने, “निर्माण सुरु गरिएका सडक तथा पुललाई २१ अर्ब रकम आवश्यक पर्नेमा विगत ३ वर्षमा जम्मा ६ अर्ब ८९ करोड मात्र लगानी गरिएकाले एकातिर प्रगति अत्यन्त न्यून रहेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ आगामी वर्ष रकमको अभावमा उक्त योजनाको कार्यान्वयनमा समस्या आउने देखिन्छ ।”
निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसङ्ख्या आ.व. २०७५–७६ को ११.१ प्रतिशतबाट घटाई आ.व. २०७७–७८ मा १०.९ प्रतिशतमा झार्ने भनिए तापनि त्यसमा कुनै प्रगति हुन नसकेको पोखरेल सरकारको भनाइ छ । बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्यालाई आ.व. २०७५–७६ को १४.२ प्रतिशतबाट आ.व. २०७७–७८ मा १२ प्रतिशतमा झार्ने भनिए तापनि बहुआयामिक गरिबी १४.२ प्रतिशत नै रहेको स्वेतपत्रमा उल्लेख छ । विगतमा गरिएको प्रयासहरुले गरिबी घटाउन मद्धत नपुगेको पोखरेल सरकारको आरोप छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्