‘बागमतीको बजेट विभेदपूर्ण र स्वार्थ केन्द्रित’ «

‘बागमतीको बजेट विभेदपूर्ण र स्वार्थ केन्द्रित’


विपक्षी दलहरुको अवरोधपछि तीन पटकसम्म रोकिएको प्रदेशसभाको बजेटमाथिको छलफल आइतबारबाट पुनः सुरु भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेसलगायतका विपक्षी दलहरुले उठाएका विषयमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले जवाफ दिने सहमति भएपछि बैठक चल्न दिइएको हो ।
आइतबारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले गत असार १ गते प्रदेशसभामा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमाथि छलफल भएको छ । बैठकमा बोल्ने विपक्षी दलका नेता तथा सांसदहरुले बजेट विभेदपूर्ण र गुटगत स्वार्थ केन्द्रित भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरेका छन् । भूगोल विशेष र आवश्यकताको आधारमा बजेट नआएको भन्दै बजेटले समाज चिन्न नसकेको प्रतिपक्षी दलहरुको आरोप छ ।
सभामा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट मन्त्रीमुखी र गुटमुखी भएको आरोप लगाए । प्रदेशका मन्त्रीहरु तत्कालीन गाविसको अध्यक्षको जतिको हैसियतमा पनि नदेखिएको जम्कट्टेलको भनाइ थियो । बजेटले दलित, गरिब अल्पसंख्यक समुदायको क्षेत्रमा कुनै पनि सम्बोधन नगरिएको बताए । यसअघिका वर्षहरुमा निरन्तर रुपमा राखिको द्वन्द्वपीडितका कार्यक्रमहरु कटौती गरिएको भन्दै जम्कट्टेलले आपत्ति जनाए ।
‘द्वन्द्वपीडितका क्षेत्रका कार्यक्रमहरु किन राखिएनन् । द्वन्द्वपीडित भनेपछि तपाईंहरुलाई लाग्छ माओवादी मात्रै हुन् । तर, सबै माओवादीमात्रै द्वन्द्वपीडित होइनन् । सबै पार्टीमा छन् । द्वन्द्वपीडितको कार्यक्रम राखेर मन्त्रालयले खोजीखोजी सरकारले सुविधा दिनुपर्छ,’ जम्कट्टेलले भने, ‘प्रदेशभित्र ७ हजारको हाराहारीमा द्वन्द्वपीडित छन् । घाइते अपाङ्गहरुको लागि पनि बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।’
सरकारले पहुँचको आधारमा र आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित मात्र बजेट ल्याएको भन्दै उनले सरकारले समाज नचिनेको दावी गरे । ‘बजेट कति धेरै विभेदकारी छ भनेर तपाई आफैं हेर्नुस्, मनहरी र राक्सिराङ गाउँपालिकाको बजेट कति विभेद छ, थाहा नगरपालिका र भाीमफेदी गाउँपालिकाको बजेटमा कति विभेद छ ? त्यसैले यो कुनै परिणाममुखी छैन,’ जम्कट्टेलले भने ।
नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँले बजेटको प्राथमिकतामा भोक र खोप पर्नुपर्नेमा सरकार गम्भीर नभएको उनले बताए । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर गरिब विपन्न मानिसहरु भोकले मर्ने अवस्थामा रहेको भन्दै बानियाँले सरकारले उनीहरुको हितमा बजेट ल्याउन नसकेको बताए । ‘सरकारले बजेट ल्याउँदा भौगोलिक विकटता, विविधतालाई मध्येनजर गर्नुृपदैन ? यो बजेट पहुँचावालाको मात्रै हितमा छ । गरिब र निमुखा जनताको पक्षमा छैन,’ बानियाँले भने । कम्युनिष्टले गरिबको नाममा राजनीति गरेको तर, काम भने धनीको पक्षमा गरेको बानियाँको भनाइ थियो ।
प्रदेश सरकार आफैंले विद्युतीय बस खरिद गरेर व्यापार गर्नतिर लाग्न नहुने बानियाँको धारणा रहेको छ । सरकार आफैंले मिडिया हाउस खोल्ने निर्णय पनि गलत भएको दोहो¥याए । निष्पक्ष, स्वतन्त्र र व्यावसायिक पत्रकारिता गर्ने निजी क्षेत्रका मिडिया हाउसहरु प्रसस्त रहेको भन्दै बानियाँले सरकार आफैंले मिडिया हाउस खोल्नु गलत हुने बताए ।
सरकार आफैंले इलेक्ट्रिक बस खरिद गर्न लागेको प्रति आपत्ति जनाउँदै बानियाँले भने– ‘इलेक्ट्रिक बस चाहिन्छ, नेपालमा प्रसस्त विजुली उत्पादन गरेपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई निजी सवारी साधन किन्नलाई ठूला ठूुला कम्पनीहरुबीच प्रतिष्पर्धा गराई जनतालाई सुविधा दिनुपर्छ । र त्यसबाट राज्यले कर लिनुपर्छ ।’ त्यसैले अहिले सरकारले इलेक्ट्रिक बस किनेर व्यापार गर्न नलागोस् ।’
‘पूर्वाधार निर्माण गरेर मात्रै इलेक्ट्रिक बस’
विद्युतीय बस खरिद, सञ्चारगृह सञ्चालन, सशर्त अनुदानलगायतको विषयमा विपक्षी दलहरुले विरोध जनाउँदै बजेटमाथिको छलफल नै पटकपटक अवरुद्ध गरेपछि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशसभामा जवाफ दिएका छन् । आइतबारको प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले विद्युतीय बस खरिद र सञ्चार गृह सञ्चालन गर्ने विषयमा धेरै आलोचना भएको भन्दै सरकारको गलत मनशाय नभएको प्रष्ट पारे ।
प्रदेश सरकारले इलेक्ट्रिक बस खरिद गर्नुभन्दा ३ महिनाअघि नै चार्जिङ स्टेशन बनाइसक्ने र बसको रुटसमेत तय गरिसकिने जवाफ दिएका छन् । ‘हामीले खरिद गर्न लागेको ३० मध्ये २० वटा बस काठमाडौंमा चलाउनेछौं । बाँकी १० वटा बसहरु मात्रै हामीले उपत्यकाबाहिर चलाउँछौं । त्यसको लागि चार्जिङ स्टेशन बनाउन ठाउँ पहिचान भइसकेको छ ।’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने । कुन कम्पनीको विद्युतीय बस आउने र त्यसको चार्जर कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट भएपछि बस आइपुग्नुभन्दा ३ महिनाअघि नै चार्जिङ स्टेशन बनाउने उनले प्रतिवद्धता जनाए । सरकारले पूर्वाधार नै निर्माण नगरी विद्युतीय बस खरिद गर्न लागिएको भन्दै विपक्षीले आलोचना गरेका थिए ।
भरतपुर बसपार्क, हेटौंडा बसपार्क, काठमाडौं बसपार्क र धुलिखेलमा बसपार्कमा चार्जिङ स्टेशन राख्ने निश्चित गरिसकिएको पनि मुख्यमन्त्री पौडेलले बताए । सञ्चार गृह सञ्चालन गर्ने विषयमा विरोध भएपछि मुख्यमन्त्री पौडेलले त्यसलाई छापाखानाको रुपमा परिभाषित गरेका छन् । प्रदेश सरकारकै मातहतमा आमसंचार गृह संचालन गर्ने भनी १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजनको प्रस्ताव गरेका मुख्यमन्त्री पौडेलले उक्त बजेट रेडियो, टेलिभिजन र पत्रिका संचालन गर्न नभई छपाई सम्बन्धी काम गर्ने छापाखाना संचालन गर्नको लागि भएको स्पष्टीकरण दिए ।
बजेटमाथिको छलफलमा प्रदेश सांसद जुनेलीमाया श्रेष्ठ, न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठ, युवराज दुलाल, बद्री मैनाली, हिरानाथ खतिवडा, रमेश पौडेल, सुरेन्द्रराज गोसाई, गीता वाग्ले, विशाल खड्कालगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए । प्रदेश सांसदहरुको धारणा सुनेपछि विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले त्यसको जवाफसमेत दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्