मौद्रिक नीतिमा सरोकारवालाको अपेक्षा «

मौद्रिक नीतिमा सरोकारवालाको अपेक्षा

केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ का लागि मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यस सम्बन्धमा बैंकले सरोकारवाला निकाय तथा बैंकिङ क्षेत्रसँग जोडिएका व्यवसायीदेखि सबै तह र तप्काका मानिसहरूसँग सुझाव लिइरहेको छ । विगतका वर्षहरूभन्दा पछिल्ला दुई वर्ष कारोना कहरका कारण केन्द्रीय बैंकका लागि चुनौतीका वर्षहरू पनि हुन पुगे । किनकि कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले उद्योग–व्यवसायहरू धराशायी हुन पुगे । उनीहरूलाई टिकाइराख्न तथा पुनरुत्थानका लागि बैंकिङ क्षेत्रले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले पनि मौद्रिक नीति निर्माण गर्न निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तथा तरलता व्यवस्थापन गर्न आउँदो मौद्रिक नीतिमा कस्तो नीति लिनुपर्छ भन्ने विषयमा कारोबारकर्मी सुमित सुवेदीले बैंकरहरूसँग गरेको कुराकानीको सार :

आर्थिक वृद्धिलाई असर नपर्ने गरी ल्याउनुपर्छ
भुवन दाहाल
अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन

यसपालि पहिलाभन्दा धेरै व्यवसायीहरू सञ्चालनमा हुनुहुन्छ । हुन त यस पटक कोरोनाको मृत्युदर धेरै थियो । तर पनि मानिसहरूलाई कोरोनाको जानकारी धेरै नै भएका कारणले मास्क लगाएरै भए पनि निर्माणको काम भइरहेका थिए, उद्योगहरू पनि सञ्चालन भइरहेका थिए, अफिसहरू पनि चलेको अवस्था थियो । त्यसकारणले गत वर्षको भन्दा कम असर परेको व्यवसायी साथीहरूले पनि बताउनुभएको छ ।
तर पनि केही व्यवसायहरूलाई भने नराम्रो असर गरेको छ । ती व्यवसायहरूलाई मौद्रिक नीतिमार्फत राहत दिनुपर्ने देखिन्छ । अन्य व्यवसायीहरूका हकमा पनि असारको पैसा असारमा नै तिर्न गाह्रो हुने भएकाले गत वर्ष पनि तीन महिनाको समय दिएका थियौं । अहिले पनि निषेधाज्ञा छ । त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।
चैतसम्म हेर्ने हो भने व्यवसायी साथीहरूले निकै राम्रो पैसा कमाउनुभएको छ । त्यसमा बैंकहरूको पनि योगदान छ । बैंकहरूको नाफा हेर्दा बढेको देखिन्छ तर त्यो प्रोभिजन राइट ब्याक भएका कारणले त्यस्तो भएको हो, अन्यथा सामान्य सञ्चालन नाफा बढेको छैन ।
अर्को कुरा, हाम्रो देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो भएका कारणले आर्थिक वृद्धिलाई असर नपर्ने गरी मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ । हैन भने आर्थिक पुनरुत्थानमा असर गर्छ ।
त्यस्तै हामी बैंकहरूको एउटै धारण के छ भने बैंकहरू बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । त्यसैले बैंकको फिस तथा कमिसनहरू जुन छन् त्यसलाई राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गरेको छ । साना ग्राहकहरूका हकमा नियन्त्रण गर्ने तर ठूला ग्राहकहरू आफैं बार्गेनिङ गर्न सक्षम भएका कारणले त्यसमा नियन्त्रण नगरौं भन्ने हाम्रो माग छ ।
यसका साथै हामीले बैंकर्स संघका तर्फबाट पनि धेरै सुझावहरू दिएका छौं, ती सुझावहरूलाई पनि ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ । जस्तै कि अहिले बैंकहरूबीचको प्रतिस्पर्धाले अहिलेको स्प्रेड दर ४.४ प्रतिशतभन्दा पनि तल आइसकेको छ । त्यसैले उक्त व्यवस्थालाई खारेज गर्नु राम्रो हुन्छ । त्यस्तै हाल कर्जाको ब्याजदर घटेको तर कतिपय ऋणीको आम्दानी प्रभावित भएकाले ईएमआई कर्जाको हकमा ऋणीसँग सम्झौता गरिएको कर्जा अवधि नबढ्ने गरी किस्ता रकम घटाई ऋणीलाई राहत दिन मिल्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमको परिभाषा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ अनुसार गरेसँगै यस क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको ऋणको गणना गर्दाको सीमासमेत १ करोडबाट बढाएर ५ करोड पु-याइनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छौं । साथै सुझावमा हामीले ऊर्जामा गरिएको लगानीलाई ग्रिन फिल्ड तथा ब्राउन फिल्डको अवधारणा लागू गरी ग्रिन फिल्डको हकमा स्वीकृत कर्जा रकम तथा ब्राउन फिल्डको हकमा बक्यौता रकम गणना गर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुने बताएका छौं । राष्ट्र बैंकले पनि हामीले दिएका विभिन्न सुझावहरूलाई मनन गरेर मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने हो भने नीति सफल हुने देखिन्छ ।

व्यापार–व्यवसायको स्थायित्व कायम गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्छ
अनलराज भट्टराई
पूर्व बैकर

अहिलेको म्रौद्रिक नीतिमा मुख्य रूपमा तीनवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो राष्ट्र बैंकको उद्देश्य पूरा गर्न वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र मुद्रास्फीतिलाई एउटा सीमामा राख्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । साथै व्यापार–व्यवसायको स्थायित्व पनि कायम गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । वित्तीय स्थायित्व भनेजस्तै व्यवसायहरूमा रोजगारीलाई संरक्षण गर्ने खालको नीति ल्याउनुपर्छ ।
कोभिडको दोस्रो लहर कम हुँदै गए पनि तेस्रो लहर आउने सम्भावना भएका कारणले आजको व्यवसायलाई जोगाइराख्ने र भोलिको व्यवसाय विस्तार गर्न सक्ने खालको व्यवस्था गर्नु मौद्रिक नीतिको दोस्रो हुनुपर्छ ।
त्यस्तै तेस्रो उद्देश्य भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा दिने र भएको कर्जालाई व्यावहारिक पक्षबाट मिलाउने सक्ने खालको नीति ल्याउनुपर्छ । जस्तै, प्रोभिजनिङ रिक्वारमेन्ट भनौं वा डकुमेन्टेसन, प्रत्येक वर्ष कर्जा नवीकरण गर्दा सबै डकुमेन्ट केलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई कसरी कम गर्ने, त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । अर्थात्, कर्जासम्बन्धी कारोबारमा पनि मानिसको उपस्थितिलाई कम गर्नुपर्छ । जस्तो डिजिटल बैंकिङ भएजस्तै कर्जामा पनि डिजिटल हिसाबले जान सक्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।
यी उद्देश्यहरू पूरा गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले एकातर्फ तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । अर्थात्, बजारमा यथेष्ट तरलता दिनुपर्ने हुन्छ । तर, यसपालि बैैंकहरूबाट यो आर्थिक वर्षमा ७ सय अर्ब ऋण गइसकेको छ । त्यसले गर्दा तरलता बढी भयो भने पनि बैंकहरू अलिकति कर्जा दिनका लागि उत्साहित हुने हुन् कि भन्ने डर देखियो । त्यसैले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नका लागि कर्जा दिन सक्ने क्षमता पनि अभिवृद्धि गर्नुप¥यो र कर्जाको सही र ठीक ठाउँमा लगानी होस् भन्ने कुरामा पनि ध्यान पु-याउनुपर्ने देखिन्छ । जस्तो अन्य क्षेत्रहरूमा गइरहेको कर्जामा केही संकुचन ल्याउने र उत्पादनशील क्षेत्रमा बढी कर्जा जाने व्यवस्था हुनुप-यो । रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने क्षेत्रमा कर्जाको प्रवाह रोकिनु भएन, अरु क्षेत्र जस्तै उपभोगमा धेरै कर्जा नजाओस् भन्ने खालको नीति लिनुपर्छ । यहाँ उपभोग्य सामान भन्नाले यस्ता उपभोग्य सामान, जस्तो कि जुन सामान आज भए पनि हुन्छ, दस दिनपछि भए पनि हुन्छ र दस महिनापछि भए पनि हुन्छ । उपभोग्य सामानमा पनि पुँजीगत सम्पत्तिमा जाने कर्जालाई कम गर्नुपर्छ ।
अनि अर्को कोभिडको कारणले एकदमै क्षति भएका क्षेत्रहरूलाई पुनरुत्थानका लागि स्पेसल प्याकेज आवश्यक पर्ने देखिएको छ । कर्जा र ब्याज भुक्तानीलाई केही समय रोक्ने तथा त्यसलाई रोकेर पछि भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने गर्नुपर्छ । तर, यी सबै चिज गर्दा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा जोखिम बढेर जान्छ । तर पनि व्यापार व्यवसायलाई त जिवित राख्नुप-यो । एकातर्फ व्यापार–व्यवसायलाई जीवित राख्ने र साथसाथै वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि सबल राख्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यो बाध्यता र चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्नु नै मौद्रिक नीतिको ठूलो अवसर हो । त्यसलाई अवसरका रूपमा लिन सकियो भने मौद्रिक नीति सफल हुन्छ । गत आर्थिक वर्षमा मौद्रिक नीतिको प्रभावले व्यापार–व्यवसायलाई टिक्न र रोजगारी जोगाउन सहज भएको थियो । जसका कारणले कोभिडको बीचको समयमा पनि उत्पादन गर्न र व्यापार व्यवसाय बढाउन सके । तर, यो दोस्रो पटक भएको निषेधाज्ञाले पुनः संकुचन ल्याएको छ । तेस्रो आयो भने झनै संकुचन आउँछ । त्यसैले तेस्रो आएको अवस्थालाई पनि सोचेरै मौद्रिक नीति तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो सकियो भन्ने तरिकाले चालू मौद्रिक नीति आयो । दोस्रो लहरको परिकल्पना गरिएन । अब तेस्रो आउँछ भन्ने भएकाले त्यसलार्ई ख्याल गरेर केही लचिलो र व्यावहारिक हुने नीति आउनुपर्छ ।

आवश्यक क्षेत्रमा राहतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ
नारायणदास मानन्धर
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्राइम कमर्सियल बैंक

अघिल्लो वर्ष राष्ट्र बैंकले गहन रूपमा परिस्थितिको अध्ययन गरेर मौद्रिक नीति ल्याएका कारणले उद्योग व्यवसायीदेखि सबैलाई ठूलो राहत उपलब्ध भएको थियो । त्यो समयमा व्यापार–व्यवसायलाई जीवित पनि राख्ने र पुनरुत्थान पनि गराउने भन्ने दृष्टिकोण लिइएको थियो । उनीहरूलाई बचाउन त सकियो, तर पुनरुत्थान हुन के थालेको थियो, फेरि कोरोनाको दोस्रो लहर आएका कारण पछाडी धकेलिदियो । अघिल्ला वर्ष अवस्थाको अध्ययन गरेर मौद्रिक नीति बनाइएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लगि पनि सरकारले पोहोरको स्केलमा नभए पनि आवश्यक क्षेत्रमा राहतका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैअनुसारको मौद्रिक नीति आउँदै छ जस्तो पनि लाग्छ । किनकि अहिले राष्ट्र बैंकले हरेक क्षेत्रसँग छलफल, सरसल्लाह र अन्तरक्रियाका कामहरू गरिरहेको छ । मौद्रिक नीति निर्माणको प्रक्रिया नै राम्रो भएकाले त्यसको नतिजा पनि राम्रो आउने विश्वास छ ।
अर्को कुरा, संसारभर कोरोनाले जुन असर ग-यो त्यस्तो असर नेपालमा पार्न नपाएजस्तो लाग्छ । किनकि समयमा राहतका प्याकेजहरू आए । ती प्याकेजको आवश्यकता पनि थियो । अहिले पनि सबैको अपेक्षा राष्ट्र बैंकले केही गर्छ भन्नेमा छ । किनकि पहिलो पटक ऊसँग धेरै अनुभव थिएन । तर पनि निकै नै राम्रो नीति ल्यायो भनेर भनिएको थियो । अहिले त ऊसँग जताततैको अनुभव छ । अन्य देशमा कसरी काम गरिरहेका छन्, त्यसको पनि अनुभव छ ।
राष्ट्र बैंकलाई पनि मौद्रिक नीति बनाउँदा विभिन्न अप्ठ्याराहरू आउने गर्छन् । सबै क्षेत्रले आआफ्ना मागहरू राख्छन् । तर, बैंकले सबै क्षेत्रका सबै माग त पूरा गर्न सक्दैन नि । त्यसैले हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने राष्ट्र बैंकको पनि केही आफले सीमा हुन्छन् । मागेका सबै कुरा पूरा गर्न सक्दैन । माग राख्नु ठीक छ । तर, त्योअनुसार भएन भने गाली गर्नु हुँदैन । अहिले पर्यटन क्षेत्र समस्यामा छ, होटल, यातायातलगायत विभिन्न क्षेत्रहरूमा आआफ्नै समस्या छन् । तर, सबै क्षेत्रका सबै माग पूरा गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था डुब्न थाल्छन् । व्यापार–व्यवसाय उत्थान गर्दा अर्को क्षेत्र डुबाउनु पनि त भएन । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा समग्र सबै क्षेत्रका मुख्य–मुख्य मागहरू सम्बोधन गर्न सकियो भने चार–पाँच महिनामा सबै सहज हुन्छ । पहिलेकै अवस्थामा फर्किन्छ । काम सुरु हुन्छ, पुनः रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।
तर, आफूले माग गरेका शतप्रतिशत नै माग पूरा हुनुपर्छ भन्ने सोच राखिन्छ । सबै माग पूरा गर्न थालियो भने त अर्थतन्त्र नै धराशायी हुन्छ नि । राष्ट्र बैंकलाई पनि त गाह्रो छ । हाम्रो जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशमा अहिलेसम्म यत्तिको व्यवस्थापन हुनु प्रशंसनीय कुरा हो । त्यसको श्रेय दिन कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । नगरेको भए यस्तो गरेन, उस्तो गरेन भनेर भन्छौँ । तर, राम्रो कामको तारिफ गर्दैनौँ । राष्ट्र बैंकले सबैलाई समेट्नुपर्ने भएकाले सबै माग नअटाउन सक्छन् । त्यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ ।
अर्कातर्फ व्यापार–व्यवसायका लागि लिइएको कर्जामा हामीले राहत दियौँ । केही ब्याज छुट दियौं । कसैलाई पुनर्कर्जा दियौं । राष्ट्र बैंकले हामीहरूलाई यति समय कुर्नु भन्यो, त्यो पनि कुर्यों । तर, अहिलेसम्ममा अर्थतन्त्र पुनः जीवित हुन्छ भन्ने सोचेका थियौं । तर, त्यसो भएन । कोरोनाको दोस्रो लहर आयो, अवस्था उस्तै भयो । अब यस्तो अवस्थामा पहिलेका प्यकेजहरूलाई निरन्तरता दिइएन भने पनि पहिले दिएको राहतको कुनै अर्थ हुँदैन । धेरै निरन्तरता दिँदा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था डुब्न सक्छन्, त्यसैले कुन क्षेत्रलाई कति र कस्तो तवरले राहत दिने भन्ने विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले ध्यान पु-याउनुपर्ने देखिन्छ ।
अर्को कुरा, राष्ट्र बैंकले लकडाउन खुलेपछि एक महिना कुर्नु भनेको थियो । अब अहिले लकडाउन खुलेको हो कि होइन । अब यसलाई पुनः लकडाउनकै संज्ञा दिइयो भने त ठीक भएन नि । राष्ट्र बैंकले यसमा पनि विचार पु¥याउनुपर्छ ।

ब्याजदर निर्धारणमा वित्तीय संस्थालाई छाड्ने समय आएको छ
त्रिलोचन पंगेनी
पूर्व कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक

कोभिडका समयमा व्यवसायीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकल अंकको ब्याजदर तोक्नुपर्छ भन्ने माग गरेका छन् । वास्तवमा ब्याजदर भनेको मुद्राको माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ । ब्याजदर निर्धारणमा केन्द्रीय बैंकले धेरै चासो राख्यो भने यो गिजोलिन्छ । त्यसैले ब्याजदरका सम्बन्धमा वित्तीय बजारले तरलताको यथेष्टता र कर्जाको मागलाई हेरी निर्धारण गर्ने स्वायत्तता प्रदान गर्दा कोभिडका बेलामा कर्जाको माग र आपूर्तिमा सहजता सिर्जना हुन्छ । त्यसैले ब्याजदर निर्धारणमा वित्तीय संस्थालाई छाड्ने समय आएको छ । यसका सन्दर्भमा विचार राष्ट्र बैंकले विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
साथै अर्थतन्त्रमा कोरानाले असर पारेसँगै चालू मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले विभिन्न राहतका कार्यक्रमहरू ल्यायो । जसले निजी क्षेत्रमा कर्जा तथा पुनर्कर्जा विस्तार भएको छ । यसरी निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा विस्तार वा पुनर्कर्जा विस्तारले अर्थव्यवस्थाको जोखिमलाई न्यूनीकरण गरेको छ । तर, कर्जाको दुरुपयोगमा रोक्न सुपरीवेक्षणलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । पुनर्कर्जाको पहिलो ६ महिनाको अवधि अनि दोस्रो अवधिमा पुनः ६ महिना थप्न सकिने व्यवस्थाले वितरण गरिएको कर्जा रोलओभर नहुँदा कर्जा थप बिस्तार हुँदैन । भएमा पनि यसले अर्थव्यवस्थामा नकारात्मक असर पार्छ । त्यसैले विगतमा लिइएको विस्तारकारी नीतिलाई अहिले निरन्तरता दिनु हुँदैन । कोभिडको नकारात्मक असरविरुद्ध केन्द्रीय बैंक, निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रले संयुक्त रूपमा लड्नु आवश्यक भएकाले त्यसैअनुसारको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै हाल कोभिडको संक्रमण बढ्दो स्थितिमा छ । खोपको अपर्याप्तताका कारण नेपालमा कोरोनाको तेस्रो लहरको सम्भावना बढेको छ । यसले पुनः निषेधाज्ञा जारी हुँदैन भन्ने अवस्था नरहेकाले आउन सक्ने धक्कालाई व्यवस्थापन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुदृढीकरण आवश्यक देखिन्छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिमार्फत म्याक्रोपुडेन्सियल नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने र आवश्यकताअनुसार थप नीति आवश्यक परेमा वित्तीय क्षेत्रको विश्वास बढ्न सक्ने गरी जारी गर्न सकिनेछ ।
यस वर्ष वर्षाका कारणले ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । वर्षकै कारण वित्तीय क्षेत्रको लगानी रहेका आयोजनाहरू समेत जोखिममा परेका छन् । जसले जलविद्युत् आयोजना बगाउने, कृषि आयोजनाहरू पहिरोले बगाउने काम भएको छ । यस्ता क्षेत्रमा बैंकिङको कति लगानी थियो भन्ने कुराको यकिन विवरण छैन । जलवायु परिवर्तनले बर्खामा मात्रै नभएर हिउँदमा पनि आगलागी गराउँछ । यसले बैंकिङ क्षेत्रको लगानीलाई जोखिममा पारेको हुनाले मौद्रिक नीतिको एउटा पक्ष यस्ता समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ धन्ने पनि हो । त्यसतर्फ पनि केन्द्रीय बैंकले ध्यान पु-याउनु आवश्यक छ । प्राकृतिक प्रकोपको असरलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि नयाँ नीति वा विद्यमान नीतिलाई परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । प्राकृतिक प्रकोपको ‘बन्ड’ जारी गरेर केही हदसम्म वित्तीय जोखिम कम गर्न सकिन्छ । यसका विषयमा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था गरेमा उपयुक्त हुने थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्