नेपाल वायु सेवा निगम सुधारको खाँचो «

नेपाल वायु सेवा निगम सुधारको खाँचो

नेपाल वायु सेवा निगम कुनै समय औसत नेपालीका सपनाको रोजागारदाता थियो । निजी क्षेत्रका कुनै पनि वायुसेवा कम्पनी अस्तित्वमा थिएनन् । वैकल्पिक कुनै अन्य वायुसेवा नभएको अवस्थामा बजारमा एउटामात्र उपलब्ध सेवाको कारण निगमको हालीमुहाली थियो । तर, २०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको सरकारले मुलुकमा खुला आर्थिक नीति अवलम्बन ग-यो । निजी क्षेत्रका लागि नेपालको आकाश पनि खुला भयो । निजी क्षेत्रले बिस्तारै सेवा दिन थालेपछि नागरिकलाई आफूले पाउने सेवाको गुणस्तर एवं छनोटको सुविधा पनि भयो । छनोटको सुविधा भएपछि तुलनात्मक रूपमा जसले राम्रो, सस्तो तथा सहज सेवा दिन्छ, उपभोक्ताले त्यही सेवाको उपभोग गर्ने भए । नेपाल वायु सेवा निगमको एकाधिकारबाट बजार मुक्तमात्र भएन, यसले सेवाप्रदायकको क्षमता, दक्षता तथा व्यवसायको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि नाफामूलक बन्न पनि सिकायो ।
तर, वर्षैपिच्छे घाटामा गयो भनेर सरकारबाट रकम लिँदै चलिरहेको वायुसेवा निगम किन नाफामा जान सकेन भन्ने चर्चा चल्न थालेपछि बल्ल निगमको सुधारको गृहकार्य सुरु भयो । पछिल्ला दुई दशकभन्दा बढी सिर्फ सुधारका कुरामात्र भए, सुधार गर्ने आँट तथा राजनीतिक इच्छाशक्ति कसैको पनि भएन । अझ भन्नुपर्दा सुधारमा राजनीतिक दलका आफ्ना स्वार्थ तथा कर्मचारी युनियनको स्वार्थ सधैं ठूलो रोकावट बनिरह्यो । यसै सन्दर्भमा पहिला नेपालको निजीकरणको विरोध भयो । तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारले नेपालका कलकारखाना बेचेर खाएको आरोप अझै पनि लगाउँदै छन् केही । निजीकरणको मोडालिटीमा पर्याप्त गृहकार्य भएन होला, तर निजीकरण आफैंमा गलत थिएन । किनकि सरकारले प्रत्येक वर्ष जनकपुर चुरोट कारखानालाई तलब खान नागरिकको कर अनुदान वा ऋण दिँदै गर्दा सूर्य नेपालले भने उल्टो सरकारलाई कर तिर्न थालिसकेको थियो ।
तरिका मिल्यो मिलेन, जग्गा–जमिनलगायत चुरोट कारखानाका भौतिक सम्पत्ति सरकारले कसरी व्यवस्थापन ग¥यो, त्यसमा बहस वा छानबिन गर्न सकिन्छ तर सरकारले चुरोट कारखानालाई नागरिकको कर तिरेर पाल्नुपरेन र उल्टो सूर्य नेपालजस्ता निजी कम्पनीले सरकारलाई राजस्व तिरेर सरकार चलाउन मद्दत ग¥यो । त्यसैले सरकारले नीतिगत रूपमा नै बन्द व्यवसाय, उद्योग–कलकारखाना चलाएर बस्नुभन्दा उनीहरूको लगानीको सुरक्षा तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज बनाउने नीतिगत व्यवस्था गरेर खुरुखुरु राजस्व असुल गर्ने हो । र त्यही राजस्वले मुलुकका विकास, निर्माणलगायत अन्यावश्यक स्वस्थ्य तथा शिक्षामा खर्च गर्ने हो । तर, नेपालमा लोकप्रियतावाद हावी छ । सरकारले लगानी नगरी, व्यवस्थापनमा हात नहाली तथा घाटा नबेहोरीकन पनि प्रतिफल पाउन सक्छ भन्ने हेक्का छैन । त्यसैको सिकार फेरि एकपटक नेपाल वायु सेवा निगम भएको छ । करिब दुई दशकपछि नेपाल फेरि एकपल्ट निजीकरण गर्ने नगर्ने बहसमा उत्रेको छ ।
जसका कारण निगमका नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी समर्थित तीनवटा ट्रेड युनियनले निगमलाई कम्पनी लिमिटेडमा लाने प्रबन्धपत्र र नियमावली मस्यौदाको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले उठाएको पारदर्शिताको प्रश्नबाहेक निगम सुधारको कुरामा अब ढिला गर्ने हो भने निगमलाई सरकारले सेतो हात्तीझैं पालिरहन सक्दैन । निगमलाई चाहे कम्पनी लिमिटेडमा लैजाऊ वा रणनीतिक साझेदार ल्याऊ वा नेपाल टेलिकमजस्तै गरी कर्मचारीसहितको साझेदारीमा लैजाऊ, निगम सुधार भन्नुपर्ने कर्मचारीले निगमको सुधारको विरोध गर्दा निगम झन् धराशायी हुने पक्का छ । सरकारको यसमा परिपक्व भूमिका देखिएन, किनकि सरकारले के गर्न खोजेको हो, स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ । निगमका कर्मचारीमात्र नभएर सम्पूर्ण मुलुकलाई सरकारले खुला रूपमा आफ्नो योजना सुनाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा धमिलो पानीमा माछा मार्न नेपालीहरू पोख्त छन् र सरकारकै पनि नियतमा खोट छ भन्ने शंका हुनु स्वाभाविक हो । सार्वजनिक संस्थाको सुधार नेपालमा सहज छैन तर नगरी पनि हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्