नेपाल वायुसेवा निगम निजीकरणको छलफल नभएको दावी

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने वा निजी कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने कुनै पनि योजना नरहेको प्रष्ट पारेको छ । आइतबार मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले हालसम्म निजी कम्पनी बनाउने र निजीकरण गर्नतर्फ हालसम्म कुनै छलफल तथा निर्णय नभएको जनाएको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीद्वारा हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने वा निजी कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने मन्त्रालयको हालसम्म कुनै योजना एवं कार्यक्रम नभएको तथा निजीकरण प्रकृयाका सम्बन्धमा हालसम्म कुनै छलफल समेत नभएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।”
मन्त्रालयले निगमको रणनीतिक सुधारको लागि गृहकार्य भइरहेकोमा भ्रमपूर्ण समाचार सम्प्रेषण भएको पनि जनाएको छ । मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा प्रष्ट पार्दै भनेको छ, “नेपाल वायुसेवा निगमको रणनीतिक सुधारका लागि भइरहेका कार्यहरुको सम्बन्धमा विभिन्न महानुभावहरुबाट भ्रमपूर्ण सूचना सम्प्रेषण भइरहेको सम्बन्धमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।”
निगमका नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी समर्थित तीनवटा ट्रेड युनियनले कर्मचारीले निगमलाई कम्पनी लिमिटेडमा लाने प्रबन्धपत्र र नियमावली मस्यौदाको विरोध गर्दै आएका छन् ।
टे«ड युनियनहरुले असार १८ गतेबाट निगमका महाप्रबन्धक तथा निर्देशकहरुको कार्यकक्षमा ताला लगाउँदै निगम व्यवस्थापनले तयार पारेको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको विरोध गरेका थियो । ट्रेड युनियनहरुले लगाएको ताला भने २१ गते प्रहरीको सहायतामा खोलिएको थियो । कार्यकक्षमा लगाइएको ताला खुलेपनि विरोधमा उत्रेका निगम कर्मचारीहरुले निगमको प्रवेशद्वारमा आन्दोलन र विरोध गर्दा निगमको नियमित कार्यमा अवरोध कायमै छ ।
“ताला खोलिएको भएपनि विरोध कायममै छ,” नेपाली कांग्रेस समर्थित कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष मानबहादुर कँवरले भने, “निगमलाई निजीकरण गर्नको लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रालयमा पेश गरिएको भएपनि मन्त्रालयले भ्रमपूर्ण विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।”
बिहान १० बजे ३० मिनेटदेखि अपरान्न १२ बजेर ३० मिनेटसम्म निगमको प्रवेशद्वारमा युनियनले विरोध गर्दै आएका छन् ।
ट्रेड युनियनहरुले सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय ध्वजावाहक सरकारी संस्थालाई निजीकरण गर्न लागिएको, शंकास्पद ढंगले निगमको बोर्ड बैठकले निगमलाई कम्पनी लिमिटेडमा लान मन्त्रालयमै प्रस्ताव पेश गरिएको, प्रबन्धपत्र र नियमावलीको मस्यौदा लुकाइएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
संयुक्त ट्रेड युनियनहरुले पनि आइतबारै विज्ञप्ति जारी गरी मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा निगमलाई कम्पनीकरण वा निजीकरण गर्ने कुनै निर्देशन नभएको र सो कार्यको कुनै योजना एवं कार्यक्रम नभएको तथा निजीकरणको प्रक्रियाका सम्बन्धमा हालसम्म कुनै छलफलसमेत नभएको उल्लेख छ
संयुक्त ट्रेड युनियनले भनेको छ, “यसै वर्ष वैशाख २० मा सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गरी सतप्रतिशत सेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्ने प्रावधानसहितको प्रबन्धपत्र बनाई सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी स्वीकृतिका लागि सरकारसमक्ष असार १४ मा पठाएकोमा संयुक्त ट्रेड युनियनको गम्भिर ध्यानकार्षण भएको छ ।”
उक्त प्रबन्धपत्र खारेज हुनुपर्ने मागसहित संयुक्त ट्रेड युनियन संघर्ष समितिले चरणवद्ध आन्दोलन गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक पौडेलले पटक–पटक नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम नै प्रबन्धपत्र तयार गरी पठाएको भनि अभिव्यक्ति दिँदै आएकोमा पर्यटन मन्त्रालयको आइतबार कुनै पनि निर्णय नभएको भनि जारी विज्ञप्तिमा भ्रम उत्पन्न भएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले भने निगमलाई निजीकरण गर्न नखोजिएको भनेको छ । “वायुसेवाको पुर्नसंरचना हुन्छ, पुँजीको पुनर्संरचना हुन्छ, कम्पनी मोडेलमा लाने हो तर निजीकरण गर्न लाग्यो भनेर अपवाह फैलाइयो,” मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसारग लामिछानेले बताए । उनले भने, “ढिलो चाडो कम्पनी मोडेलमा निगम जान्छ । निर्णय कहिले हुन्छ भनेर सरकारले समय तय गर्ला तर सरकारले कम्पनी मोडेलमा लाने निश्चित छ ।”
अर्थ मन्त्रालयबाट माग भएअनुसार निगमसँग मस्यौदा माग गरी निगमबाट प्राप्त प्रबन्ध पत्र र नियमावलीको मस्यौदामा मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ । ट्रेड युनियनहरुले निगमको भावि संरचनाको आधार नबुझि विरोध गर्दै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा भएको व्यवस्था कर्यान्वयनका लागि २०७८ जेठ २८ मा बसेको बैठकले मन्त्रालय, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र निगमलाई अर्थले पत्रचार गरेको थियो ।
यसरी तयार भएको मस्यौदा निगमले असार १४ मा मन्त्रालय पठाएको थियो । निगमको सञ्चालक समितिका सदस्य किशोरकुमार प्रधानको संयोजकत्वमा ईश्वरी पौडेल र फुरगेल्जे शेर्पासहितको उपसमितिले कमिटीलाई प्रबन्धपत्र र नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी असार १३ मा सचिवालयमा नियमावली ५२ बुँदे र १५ बुँदे प्रबन्धपत्र पेश गरेकोे थियो ।
तयार भएको प्रबन्ध पत्रको ६ नम्बर बुँदामा अधिकृत पुँजी ५० अर्ब हुने, तत्काल जारी सेयर २० अर्ब हुने उल्लेख छ । दुई मोडेल प्रस्ताव गरेकोमा कम्पनी मोडेलमा पहिलो विकल्पमा संस्थापकको सेयर सतप्रतिशत हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । दोस्रो विकल्पमा ५१ प्रतिशत संस्थापक सेयर हुने, ख्यातिप्राप्त विदेशी वायुसेवा कम्पनीलाई ३० प्रतिशत दिने, १४ प्रतिशत नेपाली हवाई सेवा, पर्यटन व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई र ५ प्रतिशत निगमका कार्यरत बहालवाला तथा पूर्वकर्मचारीलाई दिइने गरी प्रबन्ध पत्रमा प्रस्ताव गरिएको छ ।